साहको अध्यक्षतामा पहिलो नगरसभा बैठकको निर्णय, सार्वजनिक शौचालयलाई चिह्न प्रदान गरिने
काठमाडाैं | असार १७, २०७९

काठमाडौँ : काठमाडौँ महानगरपालिकाले निजी संस्थासँग सम्झौता भएका सबै सार्वजनिक शौचालयलाई असार महिनाभित्र चिह्न प्रदान गर्ने भएको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहको अध्यक्षतामा बसेको पहिलो नगरसभा बैठकले सार्वजनिक शौचालय सञ्चालनका लागि कामपाले ३३ निजी संस्थासँग सम्झौता गरिसकेको छ । सर्वसाधारणलाई सहज होस् भनेर कामपाले सम्झौता भएका सबैमा एकै किसिमको चिह्न लगाउने काम गरिरहेको प्रशासन प्रमुख महेश काफ्लेले जानकारी दिनुभयो ।
प्रयोगकर्तालाई सार्वजनिक शौचालय पहिचान गर्न सजिलो होस भनेर सबैमा एकै प्रकारको सङ्केत चिह्न राख्न लागिएको हो । चिह्न राखिसकेपछि मात्र सम्झौता भएका संस्थाको शौचालय सर्वसाधारणले प्रयोग गर्न सक्नेछन् । सङ्केत चिह्नमा गोलो घेराभित्र नीलो पृष्ठभूमि, त्यसको माथिल्लो भागमा नेपाली भाषामा सेतो अक्षरले ‘सार्वजनिक शौचालय’ लेखिएको छ । बीच भागमा सेतो रङमै महिला र पुरुषको चिह्न छ । सङ्केत चिह्नको पुछारमा अङ्ग्रेजी भाषामा ‘पब्लिक टवाइलेट’ लेखिएको छ । चिह्नकै आधारमा सर्वसाधारणले शौचालय प्रयोग गर्नसक्ने कामपाले जनाएको छ ।
सम्झौताअनुसार करिब २०० शौचालय सञ्चालनमा आउने छन् । जसमा १०० मा चिह्न लगाइसकेको छ भने अन्यमा पनि जारी छ । सार्वजनिक उपयोगमा ल्याउन इच्छा देखाएका व्यावसायिक संस्थासँगको सहकार्यमा कामपाले २५० शौचालय सार्वजनिकरुपमा प्रयोगमा ल्याउन लागेको छ । यसरी उपलब्ध गराइएका शौचालयको मर्मतसम्भार, सरसफाइलगायत गर्ने जिम्मा संस्थाकै हुनेछ । शौचालयको अवस्था अनुगमन गर्न दुवै पक्षबाट एक/एक प्रतिनिधि तोकिएको छ । उनीहरुले हरेक चार महिनामा प्रतिवेदन तयार गरी बुझाउने महानगरले जनाएको छ ।
पोखरा: पोखरा महानगरपालिका वडा नं १५ द्वारा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८१÷२०८२ को सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । स्थानीय सरकार र नागरिकहरूका बिचमा दोहोरो संवाद स्थापित गर्दै वि...
काठमाडौं: तुर्कमेनिस्तानको अवाजामा सम्पन्न भूपरिवेष्ठित विकासशील राष्ट्रहरूको तेस्रो संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनमा सहभागी भइ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शुक्रबार स्वदेश फर्कँदै हुनुहुन्छ । उहाँ तुर्कमनेबासी अन्त...
गण्डकी: लामो समयदेखि बहसमा रहेको गाँजाखेती र घरेलु मदिरालाई वैधता दिन गण्डकी प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यसअघि प्रदेश सरकारले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्...