पोखरा: गण्डकी प्रदेश सरकारले लागु गरेको सवारी करसम्बन्धी योजनाको गण्डकी प्रदेश चेम्बर अफ कमर्सले विरोध गरेको छ । 

 

कमर्सका अध्यक्ष किसान सुनारले प्रदेश सरकारले बजेटमार्फत गरेको निर्णयले निजी सवारी धनीमात्र नभएर यातायात व्यवसायमा आबद्ध लगानीकर्तालाई समेत असर पारेको उल्लेख गरे । 

 

‘सरकारले लागु गरेको कर तिर्ने विषयमा विरोध हैन’ अध्यक्ष सुनारले भने ‘सरकारले मनोमानी ढंगले कर तोकेर देखाएको निरंकुश प्रवृत्तिमाथि हाम्रो विरोध हो ।’ सरकारले वैज्ञानिकतवरले कर लागु नगरी मनोमानी गरेकोप्रति कमर्सको विरोध रहेको उनले जानकारी दिए । 

 

कर बढाउने सन्दर्भमा सरोकारवाला व्यावसायिक र राजनीतिक संगठनसँग बसेर विमर्श गर्नुपर्ने बताउँदै सुनारले प्रदेश सरकारले जनताको ढाड सेक्न र व्यवसायीलाई उठ्नै नदिने हेतुले सवारी कर तोकेको उल्लेख गरे । 

 

‘वर्तमानमा सवारीसाधनको प्रयोगलाई सरकारले विलासिताको साधनमामात्रै बुझ्यो’ सुनार भन्छन् ‘चारपांग्रे साधन पनि अहिले अत्यावश्यक भइसक्यो, गाडी चढ्नेलाई र यातायात व्यवसायीलाई देख्नेबित्तकै कसरी पैसा असुल्ने भन्ने सरकारको सोंच परिवर्तन हुन जरुरी छ ।’ उनले एकैपटक १० हजार रुपैयाँ कर बढाउँने आधार के हो ? भनि प्रश्नसमेत गरेका छन् । 

 

प्रदेशले चारपाङग्रे सवारीसाधनमा १० हजार कर वृद्धि गरेको छ , १ हजार सिसीसम्म क्षमता भएका निजी सवारी साधन कार,जीप,भ्यान र माइक्रोबसले वार्षिक रुपमा २२ हजार बुझाउनु पर्नेछ । 

 

२५ सय देखि २९ सय सिसी क्षमताका सवारीले ४० हजार तिर्दै आएका सवारीले आगामी वर्षदेखि ५० हजार तिर्नुपर्नेछ, ३५ सय सिसीसम्मका सवारीले आउँदो वर्ष ६५ हजार रुपैयाँ राजस्व तिर्नुपर्नेछ ।