तिहारको संघारमा बजार अनुगमन: प्लाष्टिकका माला विक्री गर्न रोक
महानगरले गर्याे १ लाख १० हजारको माला जफत
पाेखरा | कात्तिक २१, २०८०
पोखरा: पोखरा महानगरपालिकाले प्लाष्टिकजन्य माला, फूलका गुच्छाको आयात र विक्री वितरणमा रोक लगाएको छ ।
महानगरपालिका उपप्रमुख एवं उपभोक्ता हित संरक्षण समितिका संयोजक मञ्जुदेवी गुरुङको नेतृत्वमा सोमबार पोखराका दर्जन पसलमा अनुगमन गरिएको थियो ।
सोही क्रममा प्लाष्टिक जन्य फूलको माला विक्री गर्न नपाइने भन्दै व्यवसायीहरुलाई सचेत गराएको हो ।
महानगरले गत वर्ष पनि अनुुगमन गरेर विक्रीवितरण नगर्न अनुरोध गरेको थियो ।
गत वर्ष विक्री वितरण नगर्न निर्देशन दिएको ७ पसललाई कारवाही स्वरुप ४० हजार जरिवाना गरेको छ । १ लाख ९ हजार ९ सय १० रुपैयाँ बराबरको प्लाष्टिकका फूलका माला जफत गरिएको सहकारी उद्योग शाखाका अधिकृत ऋषिराम सापकोटाले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार अनुुगमनका क्रममा पोखरा वडा ९ मा रहेको जयमा पुजा सामाग्री भण्डारलाई १० हजार जरिवाना र ९० हजार ४ सय ६० रुपैयाँ बराबरको फुलका माला जफत गरिएको छ ।
त्यस्तै पोखरा–३ को माता मनकामना पुजा सामाग्री भण्डारलाई ५ हजार जरिवाना र ७ हजार बराबरको फुलका माला जफत गरिएको छ ।
पोखरा ३ कै किरण टे«ड लिंकलाई ५ हजार जरिवाना र ८ हजार ५ सय बराबरको प्लाष्टिकका माला जफत गरिएको छ ।
पोखराको महेन्द्रपुलमा रहेको सुधा साहुुको पुजा सामाग्री भण्डारलाई ५ हजार जरिवाना र ३ हजार मुल्य बराबरको फूलको माला जफत गरिएको छ ।
यस्तै पोखरा–३ को खाल्सा गिफ्ट हाउसलाई ५ हजार जरिवाना र ६ सय ५० रुपैयाँ मुल्य बराबरको फूलको माला जफत गरिएको अधिकृत ऋषि सापकोटाले जानकारी दिए ।
नमो शिवाय पुजा सामाग्री भण्डार पोखरा–९ लाई ५ हजार जरिवाना गरिएको छ भने पोखरा १ बगरमा रहेको स्वीट एण्ड चार्ट रेष्टुुरेन्टलाई ५ हजार जरिवाना र ३ सय बराबरको रसबरी नष्ट गरिएको छ ।
स्विट हाउसमा रसबरीमा झिंगा, पुरानो चास्नी र फोहोर रहेकाले नष्ट गरी जरिवाना गरिएको हो । अन्य पाँच पसलहरुलाई सचेत गराउनुको साथै आगामी दिनमा प्लाष्टिक जन्य फूलगुच्छा, माला विक्रीवितरण र भण्डार नगर्न निर्देशन दिइएको छ ।
नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरण सरक्षण ऐन २०७६ को दफा १५ को उपदफा ६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरि २०७९ साउन १२ गते राजपत्रमा सुुचना प्रकाशित गरि सोही मितिदेखि प्लाष्टिक जन्य फुलका गुच्छा उत्पादन आयात, बिक्रीवितरण वा भण्डार गर्न पूर्ण रुपमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ ।
नेपाल सरकारको उक्त निर्णय विपरित कुनै कार्य गरेको पाइएमा वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा २२ को उपदफा ४ को खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम वातावरण निरिक्षकबाट १५ हजारदेखि २० हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको छ ।
पोखरा: गण्डकी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दु कुमार थापाले सडक मानवमुक्त प्रदेशको यात्रामा सरकार र समाज एकसाथ अघि बढिरहेको बताएका छन् । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायि...
पोखरा: गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्टले प्रदेश सभाबाट पारित भई आएका दुई वटा विधेयक संविधानको धारा २०१ को उपधारा (२) बमोजिम आज (सोमबार) प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ । ...
पर्वत: प्रमुख स्वास्थ्य संस्थाका रूपमा रहेको प्रदेश अस्पताल पर्वतमा एकैपटक १२ वटा प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याइएको छ । अब बिरामीले आधुनिक प्रविधिबाट स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याको प्रयोगशाला परीक्षण यहीँबाट गर्न सक्...
