पोखरा विमानस्थलको ऋण तिर्न नेपाललाई सकस
पाेखरा | कात्तिक ५, २०८०
चिनियाँ ऋणमा निर्माण भएको नेपालको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपाल–चीन सम्बन्धमा तनावको कारण बनेको छ । यो विमानस्थल सुरुमा सन् २०१६ मा खोल्ने तय भए पनि लागत बढेको र प्राविधिक समस्याका कारण केही वर्ष ढिलाइ भयो । अन्ततः जनवरी २०२३ मा एयरपोर्ट खोलियो, तर अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू आकर्षित गर्न अहिले पनि संघर्ष गरिरहेको छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा चीन नेपालको प्रमुख आर्थिक र राजनीतिक साझेदार बनेको छ। पोखरा विमानस्थललाई कतिपयले नेपालमा चीनको बढ्दो प्रभावको प्रतीकका रूपमा हेर्छन् । तर, यो विमानस्थल नेपाल र चीनबीच तनावको कारण पनि बनेको छ ।
जुन २०२३ मा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतले पोखरा विमानस्थल बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई)को ढाँचामा बनेको दाबी गरेका थिए । नेपाल सरकारले यो दाबीलाई अस्विकार गर्दै विमानस्थल बीआरआईको हिस्सा नभएको बताउँदै आएको छ ।
न्यूयोर्क टाईम्सले हाल प्रकाशित गरेको एक लेखमा पोखरा विमानस्थलको आर्थिक चुनौतीबारे चर्चा गरिएको छ । यो विमानस्थल चीनबाट २१ करोड ६० लाख डलर ऋणमा निर्माण भएको हो । नेपाल सरकारले ऋण तिर्न संघर्ष गरिरहेको छ र चीनलाई ऋण माफी दिन आग्रह गरेको छ ।
पोखरा विमानस्थलको विवाद नेपाल र चीनबीचको जटिल सम्बन्धको झलक हो । नेपाल दुई शक्तिशाली छिमेकीबीचको सानो देश हो । नेपालले आफ्नो स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता कायम राख्न चीन र भारतसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्छ ।
त्यस लेखले बीआरआई बारे महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू पनि उठाएको छ। बीआरआई सन् २०१३ मा चीनले सुरु गरेको ठूलो पूर्वाधार विकास पहल हो। बीआरआई अपारदर्शी र ऋणको जाल भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। पोखरा विमानस्थल विवाद बीआरआईको सम्भावित जोखिमको उदाहरण हो
- न्यूयोर्क टाइम्सको सहयोगमा
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नागरिकका गुनासो सुनुवाइलाई छिटो, छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन ‘हेलो सरकार’ लाई स्तरोन्नति गरी नागरिक गुनासो तथा एकीकृत सेव...
चितवन: जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट ५७ जनालाई जुवाको खालबाट नियन्त्रणमा लिइएको छ । चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो । उनीहरूबाट रु आठ लाख ३८ हजार ६४५ नगदसमेत बरामद ...
काठमाडौं: नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट रु ८५ अर्ब बराबरको तीनमहिने निक्षेप सङ्कलन गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले आज जारी गरेको सूचनाअनुसार उक्त निक्षेप सङ्क...

