यूरोपका रोमेनिआ र जर्मनीसँग औपचारिक श्रम सम्झौता
पाेखरा | असोज २०, २०८०
तस्बिर: बीबीसी
नेपालले १९ असोजमा पूर्वी युरोपेली देश रोमेनिआसँग श्रम सम्झौता गरेको छ भने २३ असोजमा युरोपकै अर्को देश जर्मनीसँग श्रम सम्झौता गर्ने मिति तय गरेको छ ।
हजारौँका संख्यामा नेपाली श्रमिकहरू युरोपमा काम गरिरहेको भए पनि यसअघि नेपालको कुनै पनि युरोपेली देशसँग श्रम सम्झौता भएको थिएन ।
यी दुवै युरोपेली संघ ईयू सदस्य राष्ट्रहरू हुन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले ‘न्यूनतम तलब, सामाजिक सुरक्षा र अन्य गुणस्तरीय दैनिक जीवनका पक्षमा युरोपेली देशको मापदण्ड निकै उच्च भएकाले’ सोही अनुसार त्यसतर्फ केन्द्रित हुन खोजिएको बताउँछन् ।
मन्त्रालयको रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख राजीव पोखरेलले बीबीसीसँग भने, “श्रमिकहरूको सामाजिक हकहित र सुरक्षाका विषय त्यहाँका आन्तरिक कानुन नै बलियो भएकाले त्यसलाई नसमेटिकनै हुने यी पहिलो चरणको सम्झौता हुन् ।“
विदेशमा भएका नेपाली कामदारलाई सघाउन सरकारले के गर्न सक्छ ?
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यावसायिक संघका अध्यक्षले युरोपेली देशमा धेरैजसो दक्ष जनशक्तिको माग हुने भएकाले यस सम्झौतासँग मेल खानेगरी नेपालमा त्यसको तयारी गर्न प्रेरित भइने बताउँछन् ।
संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी भन्छन्, ‘मुख्यरूपमा यसबाट नेपाली श्रमिकका लागि युरोपेली श्रम बजार समेत खुला छ भन्ने सन्देश गएको छ । कार्यक्षेत्रको सुरक्षा, मानवअधिकार, श्रम कानुनका मापदण्ड राम्रो भएको ठाउँमा जान पाउनु सुखद कुरा हो ।’
रोमेनिआमा विभिन्न अनौपचारिक प्रक्रियाबाट गएर काम गर्ने नेपालीहरूको सङ्ख्या २५ हजार नाघिसकेको र जर्मनीमा मुख्य रूपमा विद्यार्थीका रूपमा गएर काम गर्नेहरू सहित ८ हजार हाराहारीमा नेपालीहरू रहेको श्रम अधिकारीहरूको आंकलन छ ।
रोमेनिआ सरकारको विवरणमा भने हाल त्यहाँ साढे १५ हजार नेपाली श्रमिकहरू रहेको बताइएको छ जुन ईयूबाहिरको देशबाट कार्यरत दोस्रो उच्च संख्या हो ।
सम्झौता अनुसार जर्मनीमा प्रशिक्षार्थी श्रमिकका रूपमा गएर एक वर्ष त्यहाँ सीपमूलक तालिम लिएपछि मात्र श्रम बजारका लागि योग्य हुनेछन् ।
रोमेनिआमा अहिले नै उल्लेख्य संख्यामा नेपालीहरू श्रमिकका रूपमा रहेकाले उनीहरूको हक अधिकारलाई व्यवस्थित गर्न यस सम्झौताले सघाउने अधिकारीहरूको विश्वास छ ।
नेपाल सरकारले हालसम्म मलेसिया, कतार र कोरियासहित नौवटा देशसँग मात्रै द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरेको छ ।
नेपालबाट विभिन्न १११ देशमा संस्थागत रूपमा कामदार जाने गरे तापनि द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नभएका कारण नेपालीहरू श्रमिकले पाउने कतिपय हक र अधिकारबाट वञ्चित हुँदै आएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
व्यक्तिगत रूपमा हाल नेपालीहरू विश्वका १७८ मुलुकमा कामका लागि जाने गरेको सरकारी तथ्यांक छ ।
-बीबीसीकाे सहयाेगमा
पोखरा: गण्डकी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दु कुमार थापाले सडक मानवमुक्त प्रदेशको यात्रामा सरकार र समाज एकसाथ अघि बढिरहेको बताएका छन् । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायि...
पोखरा: गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्टले प्रदेश सभाबाट पारित भई आएका दुई वटा विधेयक संविधानको धारा २०१ को उपधारा (२) बमोजिम आज (सोमबार) प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ । ...
पर्वत: प्रमुख स्वास्थ्य संस्थाका रूपमा रहेको प्रदेश अस्पताल पर्वतमा एकैपटक १२ वटा प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याइएको छ । अब बिरामीले आधुनिक प्रविधिबाट स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याको प्रयोगशाला परीक्षण यहीँबाट गर्न सक्...
