पोखरा:  नेपाल आदिवासी जनजाति संघर्ष समिति गण्डकी प्रदेशले आवश्यक ऐन कानून बनाएर गुरुङ, मगर र थारु थाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा घोषणा गर्न माग गरेको छ । 

नेपाल आदिवासी जनजाति संघर्ष समितिले आज (मंगलबार) पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गदैैे गण्डकी प्रदेशमा गुरुङ र मगर दक्षिणी भेगमा थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग गरेको हो । गोपाल ठाकुरको संयोजकत्वमा गठिट भाषा आयोगले गण्डकीमा गुरुङ, मगर र थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरेको थियो । 

संविधानको धारा ७ को उपधारा २ मा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेश भित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एक भन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानून बमोजिम सरकारी भाषामा निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था भएकाले कार्यान्वयन गर्न माग गरेको आदिवासी जनजाति संघर्ष समिति गण्डकी प्रदेशका संयोजक धर्मबहादुर गुरुङ बताए । 

यस्तै समितिले नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक भएकाले मातृभाषा पठनपाठनको व्यवस्था गर्न र प्रदेशमा भाषा आयोगको शाखा स्थापना गर्न समेत माग गरेको छ । 

समितिले थाकथलो, गाउँवस्तीको नाम पुनः मौलिक मातृभाषामा नामाकृत गर्न, मातृभाषा, साहित्य, कला, संस्कृति संरक्षण, सम्बद्र्धन, खोज अनुसन्धान, विकासलागि सबै पालिकामा प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गर्न समेत माग गरेको हो । 

समितिले प्रथम शहिद लखन थापा मगरलाई अपमानित हुने गरी कुनै गतिविधि नगर्न समेत आग्रह गरेको छ । आदिवासी जनजाति समुदायलाई अपमानित गर्ने, सामिाजक सद्भाव खलल गर्ने खोजेको भन्दै भगवती पाण्डेलाई कारवाही गर्न समेत माग गरेको छ । 

यस्तै भदौ १३ गते पोखरामा आदिवासी जनजाति आन्दोलन र अधिकार विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम समेत आयोजना गरेको छ । कार्यक्रममा अधिकारवादी एवम् राजनीतिक विश्लेषकहरु खगेन्द्र संग्रौला र डम्वर खतिवडा, कानूनविद एवम् अधिकारकर्मी वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र थापामगर वक्ता रहने जानकारी दिएको छ ।