पोखरा:   गण्डकी विश्वविद्यालय पहिलो संशोधन विधेयक, २०८२ गण्डकी प्रदेश सभाले बहुमतले पारित गरेको छ । २०८२ कात्तिक २४ गते सभामा प्रस्तुत भई सामान्य छलफलमा परेको विधेयक शुक्रबार दफावार छलफलपछि पारित भएको हो। 

गण्डकी विश्वविद्यालय ऐन, २०७६ लाई समयअनुकूल सुधार गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको यस संशोधनले विश्वविद्यालयको नेतृत्व चयन, न्यासिक संरचना र पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियामा महत्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ।

विधेयक पारित भएपछि प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दु कुमार थापाले यो कदमलाई विश्वविद्यालय सुधार यात्राको “ऐतिहासिक उपलब्धि” बताएका छन्।

“गण्डकी विश्वविद्यालयलाई सक्षम, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी शैक्षिक केन्द्र बनाउने दिशामा पारित संशोधनले कानुनी आधार थप सबल बनाएको छ । उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि यो विधेयक महत्वपूर्ण हुनेछ,” मन्त्री थापाले भने।

उनका अनुसार विस्तारित न्यासिक परिषद्, स्पष्ट योग्यताको मापदण्ड र पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रियाले विश्वविद्यालयको संस्थागत विश्वसनीयता र शैक्षिक नेतृत्वमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउनेछ।

छलफलका क्रममा प्रदेश सभा सदस्य गोविन्द बहादुर नेपालीले विश्वविद्यालयमा सुशासन, पारदर्शिता र कार्यक्षमता अभिवृद्धिमा संशोधनले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने बताए।

सांसद महेश भट्टराईले शीर्ष पदाधिकारहरूको योग्यतामा स्पष्टता ल्याइएको भन्दै संशोधन सकारात्मक परिवर्तनको संकेत भएको टिप्पणी गरे।

त्यस्तै सांसद सुशिला सिंखडाले शिक्षालाई राजनीतिकरणबाट टाढा राख्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै दलियताभन्दा शैक्षिक गुणस्तर नै पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने धारणा राखिन्।

पारित विधेयकले विश्वविद्यालयको संरचना र पदाधिकारी योग्यता÷नियुक्ति प्रक्रियामा व्यापक सुधार गरेको छ । अब १५ सदस्यीय न्यासिक परिषद् रहनेछ, जसमा कम्तीमा पाँच महिला सदस्य अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । परिषद्मा कुलपति, उपकुलपति, स्थानीय तह प्रमुख, प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका प्रतिनिधि तथा समाजसेवी÷प्राज्ञिक÷लगानीकर्ता÷प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू रहनेछन्।

रजिष्ट्रार न्यासिक परिषद्का सचिव पनि रहने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। कुलपति पदको योग्यतामा संशोधन गर्दै विद्यावारिधी उपाधि, शैक्षिक÷प्राज्ञिक÷प्रशासनिक वा व्यवस्थापन क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव तथा न्यूनतम ४५ वर्ष उमेर अनिवार्य गरिएको छ।

उपकुलपति पदका लागि विद्यावारिधी उपाधि, ८ वर्ष अनुभव र ४० वर्ष उमेरको मापदण्ड तोकिएको छ। उपकुलपतिलाई पदमुक्त गर्ने अधिकारसम्बन्धी प्रावधान पनि थपिएको छ। अब कुलपतिलाई पदमुक्त गर्दा अपनाइने समान प्रक्रिया प्रयोग गरी मुख्यमन्त्रीले उपकुलपतिलाई पनि पदमुक्त गर्न सक्नेछन्।

रजिष्ट्रार नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी र कार्यसक्षम बनाउन उपकुलपतिको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन, तीन योग्य उम्मेदवारको नाम सिफारिस र कुलपतिबाट नियुक्ति गर्ने प्रावधान समावेश गरिएको छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले बहुमतले पारित यो विधेयकले विश्वविद्यालय प्रशासन, नेतृत्व चयन र संस्थागत संरचनामा आवश्यक सुधार ल्याई उच्च शिक्षाको गुणस्तर र सुशासनमा अपेक्षित उछाल आउने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।