झापा:      झापामा चिकित्सा शास्त्रको स्नातक तह (एमबीबीएस)को पठनपाठन सुरू भएपछि झापावासीले खुशी व्यक्त गरेका छन् ।  विर्तामोडको बिएन्डसी मेडिकल कलेजले यही पुस २६ गतेदेखि साविकको मेची अञ्चलमै पहिलोपल्ट ५० जना विद्यार्थीलाई एमबीबीएस तहमा पढाउन सुरू गरेको हो ।  काठमाडौँ विश्वविद्यालयको सम्बन्धन र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्वीकृति बमोजिम कलेजले ‘बेसिक साइन्स’ अध्यापनका लागि मेचीनगर–१२ धाइजनमा अलग्गै सुविधासम्पन्न भौतिक पूर्वाधार स्थापना गरेको छ । विर्तामोड–५ मा क्लिनिकल अध्यापनका निम्ति मेडिकल कलेज विगत १० वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य अमृतलाल राजबंशीले आफ्नै जिल्लामा डाक्टरको पढाइ सुरू हुनु झापावासीका लागि गर्वको विषय भएको बताउनुभयो । “समाजमा पछाडि पारिएका आदिबासी, जनजाति, दलित र महिला समुदायलाई एमबीबीएस पढ्ने कोटा दिन सके अझ राम्रो हुन्थ्यो,” उहाँले भन्नुभयो, “राजबंशी, सन्थाल, मेचे, धिमाल, ताजपुरियालगायत आदिवासी समुदाय प्राविधिक शिक्षाको पहुँचबाट टाढै छ ।”  नेपाली कांग्रेस झापाका सचिव कृष्ण हुमागाइँले खाडी मुलुकमा पसिना गालेर कमाएको पैसा छोराछोरीलाई डाक्टर र इञ्जिनीयर पढाउन अस्ट्रेलिया, यूरोप र अमेरिका पठाउनुपर्ने बाध्यता अब हट्ने भन्दै जिल्लामा मेडिकल शिक्षा सुरू भएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो ।  उहाँले देशभित्रै पढ्न नपाउँदा बर्सेनि अर्बौ रकम विदेश गइरहेको जनाउँदै बिएन्डसी मेडिकल कलेजले अध्ययनको नाममा नेपाली पुँजीको विदेश पलायन रोक्न ठूलो सघाउ पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।  झापा अब मेडिकल हब बन्ने धारणा राख्दै उहाँ भन्नुहुन्छ, “कलेजको नाफा र घाटा सञ्चालकको भए तापनि मेडिकल कलेज सम्पूर्ण झापावासीको साझा सम्पत्ति हो । हिजोका दिनहरूमा झापालीहरू डाक्टर पढ्न विदेश जान्थे, अब विदेशबाट झापा आउने क्रम सुरू भएको छ ।” महिला मानवाधिकार रक्षा सञ्जाल झापाकी अध्यक्ष कविता बाँस्तोलाले छोरी बुहारीका लागि स्वास्थ्य विज्ञान विषयमा अध्ययन गर्न जिल्लामै सुनौलो अवसर आएको बताउनुभयो ।  उहाँले विदेशमा डाक्टर पढ्न जाँदा सुरक्षाका लागि विवाह गर्नैपर्ने र परनिर्भर हुनैपर्ने बाध्यताबाट छोरीहरूले छुटकारा पाएको जनाउँदै जिल्लामै यस्तो अवसर सिर्जना हुनु लैङ्गिक दृष्टिकोणले सकारात्मक भएको बताउनुभयो । “छोरीहरूले विदेश पढ्न जान सहज थिएन,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “पुरूष साथी खोज्नुपर्ने र कतिपय अवस्थामा विवाह गर्नैपर्ने बाध्यतात्मक अभ्यास थिए । अभिभावक पनि त्यस्तै चाहन्थे । तर, जिल्लामै एमबीबीएस पढ्ने अवसर पाउँदा ती तमाम समस्याको एकैचोटी समाधान भएको छ । जिल्लामै अभिभावकसँग बसेर पढ्न पाइने भएको छ ।”  नेकपा (माओवादी केन्द्र) का कोशी प्रदेश कमिटी सदस्य एवं झापा क्षेत्र नं १ का इञ्चार्ज प्रकाश भण्डारीले बिएन्डसी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस तहको पढाइ सुरू हुनु भनेको झापाको शैक्षिक इतिहासमा नयाँ युगको थालनी भएको बताउनुभयो ।  “अझ धेरै अगाडि एमबीबीएसको पढाइ झापामा हुनुपथ्र्यो,” उहाँले भन्नुभयो, “क्षमता भएका जिल्लाबासीका छोराछोरीले आफ्नै आँगनमा मेडिकल शिक्षा हासिल गर्नसक्ने अवस्था आउनु गौरवको विषय हो । विदेशमा मात्रै पढ्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ । बङ्गलादेशमा गत वर्ष आन्दोलन हुँदा नेपाली विद्यार्थीलाई स्वदेश फर्काउन सकस भएको हामीले भुल्नुहुँदैन । अब जिल्लामै पढ्न पाएपछि विदेशको अनेक जोखिम मोल्नु परेन ।” नेपाल अडिटर्स एशोसिएशनका केन्द्रीय सचिव जयधर्म पोखरेलले बङ्गलादेशमा एउटा नेपालीले एमबीबीएस कोर्स पूरा गर्न रू एक करोड तिर्नु परिरहेको जनाउँदै बिएन्डसीले जिल्लामै पठनपाठन गराउँदा हरेक ब्याचमा रू ५० करोड पुँजी विदेश जानबाट रोकिने बताउनुभयो ।  उहाँले दुई वर्ष अघि बिएन्डसी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस तहको पढाइ सञ्चालन हुनसकेको भए आफ्नो छोराले बङ्गलादेश जानुनपर्ने स्मरण गर्दै ढिलै भए पनि झापामा पढाइ हुँदा अभिभावकमा खुसीको माहौल छाएको बताउनुभयो ।  उहाँ भन्नुहुन्छ, “मेरो छोराले बाध्यताबस बङ्गलादेशमा पढ्न जानुप¥यो । हामी विदेशमा ठूलो धनराशी खर्चेर पढ्न जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको हेर्न चाहन्थ्यौँ । झापामा एमबीबीएसको पढाइ अलि अगाडि नै सुरू हुनुपथ्र्यो ।”  विदेशीहरू पढ्न आउन थाले यही पुस २६ गतेदेखि पठनपाठन सुरू भएको बिएन्डसी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत् ५० जनामध्ये ३४ जना नेपाली र १४ जना विदेशी विद्यार्थी छन् । स्वदेशी ३४ जनाध्ये पाँच जनाले नेपाल सरकारको नियमानुसार शतप्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्ति प्राप्त गरेको कलेजका जनसम्पर्क अधिकृत प्रमिश गिरीले बताउनुभयो ।  “पश्चिम बङ्गालको बागडोग्रा विमानस्थलबाट ३५ किलोमिटरको दूरीमा मेडिकल कलेज रहेको हुँदा भारतीय विद्यार्थीका लागि बिएन्डसी पहिलो रोजाइ बनेको पाइयो,” जनसम्पर्क अधिकृत गिरीले भन्नुभयो, “हिजोका दिनमा नेपाली मेडिकल शिक्षा लिन विदेश जानुपर्ने बाध्यता थियो, अब विदेशीहरू धाएर नेपालमा आउन थाले ।” आफ्नै जिल्लामा एमबीबीएस तहको पठनपाठन गराउने झापावासीको दशकौँं पुरानो चाहना बल्ल पूरा भएको जनाउँदै उहाँले मेडिकल कलेजका लागि विसं २०६८ मा सरकारबाट आशयपत्र पाउँदा र विसं २०७१ मा ३०० शय्याको अस्पताल सञ्चालन हुँदासमेत पठनपाठन सुरू हुन एक दशक कुर्नुपरेको बताउनुभयो । सत्तरी जना प्रोफेसर कार्यरत बिएन्डसी मेडिकल कलेजका प्रिन्सिपल प्राडा उमेश शर्माले काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएका ११ वटामध्ये बीएन्डसी कान्छो कलेज भएको स्मरण गर्दै पठनपाठन सुरू हुँदै गर्दा ७० जना प्रोफेसर (पूर्णकालीन फेकेल्टी) कार्यरत रहेको बताउनुभयो ।  उहाँले पहिलो सत्रमै देशका राम्रो श्रेणीका विद्यार्थीले बिएन्डसी मेडिकल कलेज रोजेको जनाउँदै मेचीनगर–१२ स्थित साइन्स ब्लकमा एनाटोमी, फिजियोलोजी, बायो केमेस्ट्री, माइक्रो बाइलोजी, कम्युनिटी मेडिसिन, फर्माकोलोजीलगायतका सुविधासम्पन्न फेकेल्टीमा पठनपाठन भइरहेको बताउनुभयो ।  “शान्त र सुविधासम्पन्न छ पढाउने भवन,” प्राडा शर्माले भन्नुभयो, “बेसिक साइन्स भवनमा पाँच तला छन् । दुई वटा ठूला सेमिनार हल छन् । सात वटा डिपार्टमेन्टका अलग अलग कक्षा कोठाहरू छन् । अत्याधुनिक प्रयोगशाला र पुस्तकालय छ ।”  सबै विद्यार्थीलाई छात्रावास सुविधा र शैक्षिक वातावरण राम्रो रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले झापामा बिएन्डसी अस्पतालको स्थापनापछि एक हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगार पाएको र अब कलेज सञ्चालन भएपछि अरू एक हजार रोजगारी सिर्जना हुने बताउनुभयो । “भौतिक पूर्वाधार र शैक्षिक जनशक्तिका दृष्टिले बिएन्डसीले धेरै अगाडि मेडिकल कलेजको सम्बन्धन पाउनु पथ्र्यो,” प्राडा शर्माले भन्नुभयो, “सुरूमै पढाइ हुन पाएको भए यतिखेर एक हजार जनाले एमबीबीएस उत्तीर्ण गरिसक्थे भने यहाँ पढ्नेहरू प्रोफेसर भइसक्थे ।”  झापाको आर्थिक विकासमा बिएन्डसी मेडिकल कलेज र हस्पिटलले ठूलो टेवा पुर्‍याएको र जिल्लालाई मेडिकल शिक्षा र मेडिकल टुरिज्मको हब बनाउने बाटो खुलाएको उहाँको धारणा छ ।      सर्वोच्च अदालतले विसं २०८० चैत १३ गते बिएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनका लागि परमादेश जारी गरेको थियो । सोही परमादेशका आधारमा काठमाडौँ युनिभर्सिटीले सम्बन्धन प्रदान गरेको हो ।

पर्वत:     विभिन्न सेवा सुविधाको खोजीमा गाउँबाट बसाइँसराइ बढ्दै गएपछि पर्वतको एक विकट गाउँमा सञ्चालन भएको अल्लो प्रशोधन गर्ने आधुनिक उद्योग बन्द भएको छ ।  कुनै समय वनजङ्गलमा खेर जाने चाल्ने सिस्नो(अल्लो) बाट उपभोग्य कपडा बनाउनका लागि नयाँ प्रविधिसहितको उद्योग सञ्चालनमा आएको भए पनि बजार अभाव र जनशक्तिको कमीले गर्दा दुई वर्षदेखि अलपत्र भएको हो ।  तत्कालीन पोखरा विश्वविद्यालय र कोरियाको हाङदोङ विश्वविद्यालयका अन्वेशकहरूको पहलमा पर्वतको मोदी गाउँपालिका–३ देउरालीस्थित घुरूङ्गामा भूमेप्रसाद डल्लु सामुदायिक अल्लो प्रशोधन उद्योग खोलिएको थियो ।  विसं २०७४ फागुनदेखि सञ्चालनमा आएको उद्योग २०७८ सालदेखि बन्द गरिएको हो । परम्परागत रूपमा अल्लोको लोकतालाई पकाउने, कुट्ने र धागो निकाल्दा समय र लागतसमेत अत्याधिक पर्न थालेपछि लघुउद्यमीका लागि नयाँ प्रविधि भित्र्याइएको भए पनि बढ्दो बसाइँसराइका कारण जनशक्ति कम हुँदै जानु र उत्पादन गरेको अल्लोले राम्रो बजार नपाएपछि बन्द गर्नुपरेको स्थानीय टेकबहादुर पुनले बताउनुभयो ।  तत्कालीन समयमा झण्डै रू २० लाखको लागतमा उद्योग  सञ्चालनमा आएको थियो । सञ्चालनमा आएका केही वर्ष यहाँबाट राम्रैसँग उत्पादन गर्न सफल भए पनि विस्तारै वनमा जाने, अल्लो सङ्कलन गर्ने, उद्योगमा ल्याएर प्रशोधन गर्ने जनशक्तिको अभाव भएपछि बन्द गर्नुपरेको अल्लो उद्यमी रनमाया पुनले बताउनुभयो ।  उक्त उद्योगबाट छोटो समयमा धेरै र गुणस्तरीय भुवा उत्पादन लिन सकिने भए पनि कच्चापदार्थ सङ्कलन गर्ने जनशक्ति नहुँदा बन्द गर्नुपरेको उद्यमी पुनले बताउनुभयो ।  यहाँबाट उत्पादित अल्लोको कपडासमेत बिक्री गर्न समस्या भएपछि गतवर्ष मोदी गाउँपालिकाले दुई सय मिटर कपडा खरिद गरिदिएको स्थानीय गमबहादुर पुनले बताउनुभयो ।  नयाँ प्रविधिमा अल्लोको लोक्ता पकाउने, कुट्ने र पखाल्ने आधुनिक प्रविधि रहेको थियो । परम्परागत रूपमा प्रशोधन गर्दा थोरै उत्पादनका लागि धेरै लागत र शारीरिक श्रम लाग्ने तथा समयसमेत बढेकाले नाफा कमाउन कठिन भएको भन्दै खोलीको उद्योगसमेत बन्द भएपछि अहिले गाउँमा दुई तीनजना महिलाले परम्परागत रूपमै अल्लो प्रशोधन गरेर निर्वाहमुखी रूपमा पेसालाई जोगाउँदै आएका छन् । अहिले पुरानै तरिकाबाट अल्लोको भुवा निकाल्न लोक्ता खरानी पानीमा पकाउने, खोलामा लगेर कुट्ने र पखाल्ने गर्नुपर्दा धेरै श्रम र समय लाग्दै उद्यमी पुनले बताउनुभयो ।  जिल्ला लघु उद्यमी सङ्घकी पूर्व अध्यक्ष सेती महतले गाउँबाट बसराइँ सर्ने दर बढेसँगै सञ्चालित आधुनिक मेसिन सहितको उद्योग पनि बन्द भएको बताउनुभयो । महतले लघुउद्यमीलाई नयाँ प्रविधि, सीप र पुँजीको सहयोग गरेर गाउँघरमै रोजगारी बढाउन आवश्यक भएको बताउनुभयो ।  रोजगारीका अवसर र गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा यो गाउँबाट बसाइँसराइ दर तीव्र रूपमा बढेको छ । बाउन्न घरधुरी रहेको यो घुरूङ्गा गाउँमा अहिले मुस्किलले २५ घरमा मात्र बसोबास रहेको छ ।  मोदी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बिमल लामिछानेले स्थानीय महिला सक्रिय भएर उद्यम सञ्चालन गर्न चाहेमा गाउँपालिका सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।  व्यावसायिक रूपमा उद्योग सञ्चालन गर्न सकेमा अल्लोको कपडा त्रिक्रीबाट वार्षिक लाखौँ रूपैँया आम्दानी गर्न सकिने भएकाले गाउँपालिका उत्पादित कपडाको बजारीकरण र उद्योग सञ्चालनका लागि आर्थिक सहयोग गर्न तयार  रहेको बताउनुभयो ।  पर्वतका उत्तरी क्षेत्रका शालिजा, लेखफाँट, क्याङ, देउराली, भुकताङ्ले र बनौमा अल्लो प्रशस्त पाइने भएकाले यस क्षेत्रका महिला अल्लो उद्यम गर्दै आएका छन् । 

म्याग्दी:     संरक्षणको अभावमा मुस्ताङको ऐतिहासिक घरपझोङ किल्ला भग्नावशेषमा परिणत भएको छ । माटोको प्रयोग गरेर आठौँ शताब्दीमा निर्माण भएका संरचना भत्किएर नासिन थालेका हुन् ।  यो मुस्ताङको सदरमुकाम जोमसोम बजार अवस्थित घरपझोङ गाउँपालिका–५ मा रहेको छ । वौद्ध परम्पराको प्रवेश हुनुअघि अस्तित्वमा रहेको ‘शे–रिव’ नामको स्थानीय राज्यको केन्द्र ठिनी नजिकैको गारावजोङ (घरपझोङ) किल्ला मुस्ताङको ऐतिहासिकस्थल हो ।   किल्लामा पहिले राजा ठोकरचेनले शासन चलाउने गरेको मुस्ताङ जिल्लाको ऐतिहासिक दस्तावेजहरूमा उल्लेख छ । किल्लामा भवन र घरका भग्नावशेष अझै छन् । सोही किल्ला भएको ठाउँमा पहिले मानव बस्ती थियो । डाँडामा रहेको उक्त बस्ती सरेर थाक पाँच गाउँको रूपमा स्याङ, ठिनी, मार्फा, छैरो र चिमाङ बनेको जोमसोमका अगुवा चन्द्रबहादुर थकालीले बताउनभयो ।   आठौँ शताब्दीमा निर्माण भएका भौतिक संरचनाका घरपझोङ किल्लाको इतिहासको साक्षीका रूपमा रहेका छन् । यही ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको क्षेत्रको नामबाट घरपझोङ गाउँपालिका नामाकरण भएको हो । ठिनीका बासिन्दा राजेन्द्र थकालीले माटोले बनेका ऐतिहासिक संरचना भत्किएर नासिँदै गएका बताउनुभयो । संरक्षणको ठोस योजना र काम हुन नसकेको उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । माटोले बनेका घरका पर्खालका अवशेष मात्र भेटिन्छन् । जीर्ण भएका संरचना संरक्षण गर्न सकेमा भावी पुस्तालाई इतिहासका रूपमा बुझाउन र पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सक्ने सम्भावना छ ।    ठिनी गाउँदेखि सवारी साधनमा पाँच मिनेटमा पुगिने ठिनीखोलादेखि थप १० मिनेट उकालो पैदलयात्रा गरेर पुगिने घरपझोङमा धुम्बा तालतर्फबाट जाने सडक र पैदलमार्ग पनि छ । घरपझोङ गाउँपालिकाले ठिनीखोलाबाट  किल्लासम्म पुग्ने पदमार्ग र सडक बनाएको छ । स्थानीयवासीले घरपझोङ किल्लामा सानो गुम्बा पनि बनाएका छन् ।  घरपझोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहनसिङ लालचनले घरपझोङ किल्लाको संरक्षण, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न गुरूयोजना निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रू दश लाख विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो ।  अग्लो स्थानमा रहेको घरपझोङ किल्लाबाट जोमसोम, ठिनी, स्याङ, मार्फा गाउँको बस्ती, धुम्बाताल, नागबेली परेर बगेको कालीगण्डकी, ठिनीखोला, निलगिरि र धौलागिरि हिमालको दृष्य अवलोकन गर्न सकिन्छ ।  जोमसोम बजार, मातृचक्र, काठै काठले बनेको झोलुङ्गे पुुल, ठिनी, याझरू भ्यु पोइन्ट, हिउँ चितुुवा गुुफा, घरपझोङ किल्ला, क्षमाताल, धुम्बा ताल, कुुछपतेरङगा गुम्बालगायतका धार्मिक, ऐतिहासिक र प्राकृतिकस्थललाई जोमसोमको सहायक गन्तव्य बनाउने र मुस्ताङ आउने पर्यटकको बसाइ लम्बाउने योजना रहेको अध्यक्ष लालचनले बताउनुभयो । 

तनहुँ:    पृथ्वीराजमार्गको मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार कार्यले तीव्रता पाएको छ । आँबुखैरेनीबाट जामुनेसम्म ४१ दशमलव ४५ किलोमिटर दूरीमा सडक विस्तार भइरहेको हो । यस खण्डको हालसम्म ७४ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।  पूर्वी खण्डमा २७ दशमलव ४ किलोमिटर दूरीमा अन्तिम चरणको कालोपत्रकार्य सम्पन्न भएको पूर्वीखण्डका सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार पहिलो चरणमा ६ सेन्टिमिटर र दोस्रो चरणमा चार सेन्टिमिटर गरी दश सेन्टिमिटर सडक कालोपत्र गरिएको छ ।  उक्त सडक खण्डमध्ये ६९ किमी सडक दूरीमा दुई लेनका सडक कालोपत्रकार्य सम्पन्न गरिएको पूर्वीखण्डका सूचना अधिकारी पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । पाण्डेका अनुसार अन्तिम चरणको कालोपत्र गर्ने काम भइरहेको छ । जिल्लाको डुम्रे, छिर्कन र दमौली खण्डमा निर्माण कार्य तीब्रगतिमा अघि बढाइएको छ ।  बन्दीपुर, आँबुखैरेनी र व्यास तीन पालिकाका विभिन्न ठाउँमा अन्तिम कालोपत्रको काम अगाडि बढाइएको छ । पहिलो चरणमा एकतर्फी अन्तिम कालोपत्र सकेर अर्कोतर्फ काम सुरू गरिनेछ, अन्तिम चरणको कालोपत्र सकिएपछि सडक रङरोगनको काम अगाडि बढाइने आयोजनाले जनाएको छ ।  पूर्वी खण्डअन्तर्गत नै दमौलीको बुल्दीपुलबाट घाँसीकुवातर्फको खण्डमा पनि कालोपत्र गरिँदै छ । दमौली बजारमासमेत सडक विस्तारका लागि अहिले नाली बनाउने काम भइरहेको छ । दमौली बजारमा केन्द्र विन्दुबाट २३–२३ मिटरलाई आधार मानेर सडक विस्तारको काम भइरहेको छ ।   यस खण्डमा साना चौध वटा पुल निर्माणकार्य सकिएका छन् । ठूला तीन वटामध्ये डुम्रे बजार नजिकैको एउटा पुल अन्तिम चरणमा पुगेको छ, दुई वटाको निर्माणकार्य सम्पन्न भइसकेको छ ।  व्यास नगरपालिका–४ र ५ जोड्ने मादी नदीमा निर्माण भइरहेको पुलको काम  ५० प्रतिशत बढी पूरा भइसकेको छ । पूर्वी खण्डमा २०७७ साल माघ १७ गते सम्झौता भई २०७८ साल वैशाख २ गतेदेखि काम सुरू भएको थियो । पूर्वी खण्डको ठेक्का चाइना कम्युनिकेशन कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ । विसं २०२६ मा रेखाङ्कन भएको सडकमा सवारीसाधनको चाप बढ्दै गएपछि एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को ऋण सहयोगमा सडक चार लेनको बनाउन लागिएको हो ।  पूर्वी खण्डको ठेक्का रू छ अर्ब २१ करोड ३१ लाख १३ हजारमा लागेको थियो । यस खण्डको सम्झौता म्याद समाप्त भएपछि पुनः फागुन २ गतेसम्मका लागि म्याद थप गरिएको छ । 

कालीगण्डकी र म्याग्दी नदीको दोभानमा अवस्थित बेनी बजारको चिनारी गीत सङ्गीत, संस्कृति र प्रकृतिको सुन्दरताबाट स्थापित भएको छ । भौगोलिक भूवनोटका आधारमा सुन्दर सहरहरूमा पर्ने बेनी बजार यहाँको कला, संस्कृति, परम्परा र गीत सङ्गीतको माध्ययमले देश तथा विदेशमा चिनिएको छ ।   म्याग्दीका कलाकार दम्पती मन छन्त्याल र टीकाबहादुर श्रेष्ठले सिर्जना गरेको ‘बेनीको बजार जता माया उतै छ नजर किरेमिरे जाले रूमाल’ गीतले बेनी बजारलाई देश विदेशमा चिनाएको छ । बेनीबजारको चिनारीसँग जोडिएको छ ‘माघे सङ्क्रान्ति मेला’ । बेनीमा परम्परागत रूपमा लाग्दै आएको माघे सङ्क्रान्ति मेलाले बेनीको महिमालाई उजागर गर्छ ।   बेनीमा लाग्ने माघे सङ्क्रान्ति मेलाले बेनीबजारको व्यापार व्यवसाय, कला संस्कृति र पर्यटन विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको बेनीका पुराना व्यवसायसमेत रहनुभएका ८३ वर्षीय पुन्यबहादुर शाक्यले बताए । उनका अनुसार, म्याग्दीका साथै पर्वत र बागलुङबाटसमेत बेनीस्थित कालीगण्डकीमा माघी नुहाउन आउने र मेला भर्ने चलन थियो । तत्कालीन समयमा हुने माघि मेला बेनी क्षेत्रमा मनोरञ्जन, व्यापार व्यवसाय र आपसी भेटघाटको माध्ययम थियो ।   'पहिले दुई दिन माघे सङ्क्रान्ति मेलाजात्रा हुन्थ्यो, टाढा टाढाबाट आएकाले नाचगान गर्ने, गाउँका सामान ल्याएर बिक्री गर्ने र घरमा आवश्यक पर्ने सामान किनेर लैजाने गर्थे, सञ्चारको कुनै माध्ययम नहुँदासमेत माघे सङ्क्रान्तिमा बेनीमा मानिसको भिड थामिनसक्नु हुन्थ्यो,' शाक्यले भने । खासगरि बेनीमा डाला नाङ्ला, ठेका, फलामका भाँडाकुँडा र घरेलु हतियार, लत्ताकपडा र खाद्यान्न सामग्री खरिद बिक्री गर्न माघे सङ्क्रान्ति मेलालाई उपयोग गर्ने चलन रहेको थियो ।   जिल्लाभरबाट मेला भर्न आएकाहरूले मेलामा छेलो फाल्ने प्रतिस्पर्धा गर्थे भने विजेतालाई साफा गुथाएर सम्मान गर्ने प्रचलन रहेको थियो । बेनीबजारको परम्परागत संस्कृतिको रूपमा रहेको माघे सङ्क्रान्ति मेलाले परिवर्तित समय अनुसार परिमार्जन र नयाँ–नयाँ प्रयोगसहित निरन्तरता पाइरहेको छ ।   माघे सङ्क्रान्ति मेलाजात्रालाई २०५७ सालदेखि आधिकारिक आयोजक बनेर सञ्चालन गर्न थालिएको थियो । सुरूवातका दुई वर्ष निर्माण व्यवसायी सङ्घले माघे सङ्क्रान्ति मेला आयोजना गरेकोमा २०५९ सालमा म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घको नेतृत्वमा मेलालाई निरन्तरता दिइएको थियो ।   त्यसयता हरेक तीन/तीन वर्षमा एकपटक म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घको आयोजनामा महोत्सव तथा अन्य वर्षमा महिला उद्यम विकास समितिका आयोजनामा मेला तथा सडकखाना महोत्सव सञ्चालन हुँदै आएको छ ।   विसं २०६० मा तत्कालीन धौलागिरि अञ्चलमै पहिलोपटक बेनीमा माघे सङ्क्रान्ति मेला तथा प्रथम म्याग्दी महोत्सव आयोजना भएको थियो । म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घका तत्कालीन अध्यक्ष प्रमोद श्रेष्ठको नेतृत्वमा माघे सङ्क्रान्ति मेलालाई महोत्सवको रूपमा आयोजना गरिएको छ । 'मौलिक पर्वको रूपमा माघे सङ्क्रान्ति मेलालाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न पहिलो पटक महोत्सव लगाएका थियौँ, आज आइपुग्दा आठौँ संस्करणको महोत्सव आयोजना भइरहेको छ, जिल्लाको पर्यटन प्रवर्द्धन, सम्भावनाको उजागर, व्यापार व्यवसायको विस्तारसँगै कला संस्कृति संरक्षणमा महोत्सवको सकरात्मक प्रभाव रहेको देखिन्छ,' श्रेष्ठले भने ।   यस वर्ष म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घले आइतबारदेखि आठौँ म्याग्दी महोत्सव तथा माघे सङ्क्रान्ति मेला सञ्चालन गरेको छ ।   मेलालाई मनोरञ्जन र व्यापार व्यवसायको माध्ययम सँगसँगै जिल्लाको पर्यटन प्रवर्द्धन र आर्थिक विकासको सम्भावना उजागर गर्ने गरि सञ्चालन गर्न लागिएको मूल संयोजक एवं म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष सुविन श्रेष्ठले बताए ।   'महोत्सव विगतको मेलाको निरन्तरता हो, तर हामीले नयाँपन दिने जमर्को गरेका छौँ, जिल्लामा रहेका कला संस्कृतिको संरक्षण, स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन र पर्यटन विकासलाई सघाउने गरि महोत्सवका कार्यक्रम तय गरेका छौँ,' उनले भने ।   जिल्लामा रहेका उत्पादन र लघुउद्यमीहरूले तयार गरेका वस्तु तथा सामग्रीको बिक्रीवितरण र पदर्शनीका लागि निःशुल्क स्टलको प्रबन्ध गरिएको छ । महोत्सवलाई जिल्लाको सम्भावना उजागरसँगै जलविद्युत्, खानी, पर्यटन लगायतको क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन बहस, छलफल र उचित वातावरण बनाउने माध्ययम बनाउने जमर्को गरिएको सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश शाक्यले बताए ।   म्याग्दी महोत्सवले जिल्लामा रहेका जातजातिका कला, संस्कृति संरक्षण र संवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको छ । म्याग्दीको चिमखोलाबाट सुरू भएको थालीनाचलाई व्यापक बनाउन बेनीमा हुने मेला जात्राले सहयोग पुग्ने गरेको छ ।     मौलिक वेषभूषा, संस्कृतिको संरक्षणमा जागरण ल्याउन बेनीमा माघे सङ्क्रान्ति पर्वको अवसरमा आयोजना हुने मेला महोत्सवले महत्त्वपूर्ण योगदान दिने गरेको नेपाल मगर सङ्घ जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका अध्यक्ष लोकबहादुर पुनले बताए ।   'बेनीमा माघे सङ्क्रान्तिको अवसरमा हुने मेलाजात्रा र महोत्सव मनोरञ्जन सँगसँगै संस्कृति संरक्षणको समेत माध्ययम बन्दै आएको छ, महोत्सवमा सबै समुदायको मौलिक कला संस्कृतिलाई प्राथमिकता दिने गरिएको छ, यसले संस्कृतिको संरक्षण गर्न र नयाँ पुस्तामा संस्कृति हस्तान्तरण गर्न समेत सघाएको छ,' उनले भने ।   यसपटकको महोत्सवमा कलाकारहरूको सांगेतिक प्रस्तुतिसँगै खुल्ला लोकदोहोरी गीत प्रतियोगिता, छेलो फाल्ने, खुला पुर्ख्यौली नाच , लोकनृत्य, भजन र रत्यौलीलगायत मौलिककला र संस्कृतिसँग सम्बन्धित प्रतियोगितालाई समावेश गरिएको छ ।

पर्वत:   विभिन्न सेवा सुविधाको खोजीमा गाउँबाट बसाइँसराइ बढ्दै गएपछि पर्वतको एक विकट गाउँमा सञ्चालन भएको अल्लो प्रशोधन गर्ने आधुनिक उद्योग बन्द भएको छ ।   कुनै समय वनजङ्गलमा खेर जाने चाल्ने सिस्नो (अल्लो) बाट उपभोग्य कपडा बनाउनका लागि नयाँ प्रविधिसहितको उद्योग सञ्चालनमा आएको भए पनि बजार अभाव र जनशक्तिको कमीले गर्दा दुई वर्षदेखि अलपत्र भएको हो ।   तत्कालीन पोखरा विश्वविद्यालय र कोरियाको हाङदोङ विश्वविद्यालयका अन्वेशकहरूको पहलमा पर्वतको मोदी गाउँपालिका–३ देउरालीस्थित घुरूङ्गामा भूमेप्रसाद डल्लु सामुदायिक अल्लो प्रशोधन उद्योग खोलिएको थियो ।   विसं २०७४ फागुनदेखि सञ्चालनमा आएको उद्योग २०७८ सालदेखि बन्द गरिएको हो ।   परम्परागत रूपमा अल्लोको लोकतालाई पकाउने, कुट्ने र धागो निकाल्दा समय र लागतसमेत अत्याधिक पर्न थालेपछि लघुउद्यमीका लागि नयाँ प्रविधि भित्र्याइएको भए पनि बढ्दो बसाइँसराइका कारण जनशक्ति कम हुँदै जानु र उत्पादन गरेको अल्लोले राम्रो बजार नपाएपछि बन्द गर्नुपरेको स्थानीय टेकबहादुर पुनले बताए ।   तत्कालीन समयमा झण्डै रू २० लाखको लागतमा उद्योग सञ्चालनमा आएको थियो । सञ्चालनमा आएका केही वर्ष यहाँबाट राम्रैसँग उत्पादन गर्न सफल भए पनि विस्तारै वनमा जाने, अल्लो सङ्कलन गर्ने, उद्योगमा ल्याएर प्रशोधन गर्ने जनशक्तिको अभाव भएपछि बन्द गर्नुपरेको अल्लो उद्यमी रनमाया पुनले बताए ।   उक्त उद्योगबाट छोटो समयमा धेरै र गुणस्तरीय भुवा उत्पादन लिन सकिने भए पनि कच्चापदार्थ सङ्कलन गर्ने जनशक्ति नहुँदा बन्द गर्नुपरेको उद्यमी पुनले बताए।   यहाँबाट उत्पादित अल्लोको कपडासमेत बिक्री गर्न समस्या भएपछि गतवर्ष मोदी गाउँपालिकाले दुई सय मिटर कपडा खरिद गरिदिएको स्थानीय गमबहादुर पुनले बताए ।   नयाँ प्रविधिमा अल्लोको लोक्ता पकाउने, कुट्ने र पखाल्ने आधुनिक प्रविधि रहेको थियो ।   परम्परागत रूपमा प्रशोधन गर्दा थोरै उत्पादनका लागि धेरै लागत र शारीरिक श्रम लाग्ने तथा समयसमेत बढेकाले नाफा कमाउन कठिन भएको भन्दै खोलीको उद्योगसमेत बन्द भएपछि अहिले गाउँमा दुई तीनजना महिलाले परम्परागत रूपमै अल्लो प्रशोधन गरेर निर्वाहमुखी रूपमा पेसालाई जोगाउँदै आएका छन् ।   अहिले पुरानै तरिकाबाट अल्लोको भुवा निकाल्न लोक्ता खरानी पानीमा पकाउने, खोलामा लगेर कुट्ने र पखाल्ने गर्नुपर्दा धेरै श्रम र समय लाग्दै उद्यमी पुनले बताए ।   जिल्ला लघु उद्यमी सङ्घकी पूर्व अध्यक्ष सेती महतले गाउँबाट बसराइँ सर्ने दर बढेसँगै सञ्चालित आधुनिक मेसिन सहितको उद्योग पनि बन्द भएको बताए ।   महतले लघुउद्यमीलाई नयाँ प्रविधि, सीप र पुँजीको सहयोग गरेर गाउँघरमै रोजगारी बढाउन आवश्यक भएको बताए ।   रोजगारीका अवसर र गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा यो गाउँबाट बसाइँसराइ दर तीव्र रूपमा बढेको छ । बाउन्न घरधुरी रहेको यो घुरूङ्गा गाउँमा अहिले मुस्किलले २५ घरमा मात्र बसोबास रहेको छ ।   मोदी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बिमल लामिछानेले स्थानीय महिला सक्रिय भएर उद्यम सञ्चालन गर्न चाहेमा गाउँपालिका सहयोग गर्न तयार रहेको बताए ।   व्यावसायिक रूपमा उद्योग सञ्चालन गर्न सकेमा अल्लोको कपडा त्रिक्रीबाट वार्षिक लाखौँ रूपैँया आम्दानी गर्न सकिने भएकाले गाउँपालिका उत्पादित कपडाको बजारीकरण र उद्योग सञ्चालनका लागि आर्थिक सहयोग गर्न तयार रहेको बताए। पर्वतका उत्तरी क्षेत्रका शालिजा, लेखफाँट, क्याङ, देउराली, भुकताङ्ले र बनौमा अल्लो प्रशस्त पाइने भएकाले यस क्षेत्रका महिला अल्लो उद्यम गर्दै आएका छन् ।

पोखराको अमरसिंह चौरमा जारी १३ औं संस्करणको पोखरा महोत्सवमा आज ज्योती मगरले प्रस्तुती दिदैं छिन् ।   महोत्सवको पाँचौ दिन आज (सोमबार) दिवाकालिन प्रहरमा ज्योती मगरसँगै शंकर विरही गुरुङ, चोलेन्द्र पौडेल, माया गुरुङ, टेक क्षेत्री, कृष्ण सुवेदी, तुलसा जिसी, कमला गैरे लगायतको प्रस्तुती रहने  महासचिव दिनेश सुनारले जानकारी दिए ।   उनका अनुसार बेलुकी लाइभ कन्सर्टतर्फ भने ‘डि फिरन्ते’को प्रस्तुती रहनेछ ।  

सोलुखुम्बु:    जाडो बढेसँगै हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुका ९३ वटा सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन बन्द गरिएको छ ।       चिसोका कारण पठनपाठनमा कठिनाई भएपछि सात स्थानीय तहले जाडो बिदा दिएका हुन् । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई सोलुखुम्बुका सूचना अधिकारी प्रकाण्ड न्यौपानेका अनुसार गत मङ्सिर देखि विद्यालय क्रमिक रूपमा बन्द हुन थालेका हुन् ।  जिल्लामा दुई सय ८९ सामुदायिक विद्यालय छन । तीमध्ये ९३ विद्यालयको पठनपाठन हालका लागि बन्द गरिएका हुन् । आठ स्थानीय तह मध्ये सोताङ गाउँपालिका बाहेक सबै स्थानीय तहले जाडो बिदा दिएको कार्यालयले जनाएको छ ।  जिल्लाको माथिल्लो क्षेत्रमा तापक्रम माइनस २० डिग्रीसेल्सियससम्म पुगेको छ भने सल्लेरी क्षेत्रमासमेत तापक्रम माइनसमा झरेको हावापानी मापन केन्द्र सल्लेरीका कर्मचारी नवराज पराजुलीले जानकारी दिनुभयो ।  चिसो अत्यधिक बढेसँगै बालबालिका विद्यालय जान नसकेको गार्माका स्थानीय पशी शेर्पाले बताउनुभएको छ । पिके मावि लोदिङ्का प्रधानाध्यापक चेतबहादुर मगरका अनुसार चिसोका कारण पठनपाठनमा असर गर्ने भएपछि विद्यालयले सोहीअनुसार पात्रो तयार गरेर जाडो विदाको निर्णय गरेको हो ।  उच्च हिमाली क्षेत्रमा मङ्सिर दोस्रो साताबाटै पानी जम्न थालेपछि जाडो बिदा दिइएको खुम्जुङ माध्यमिक विद्यालय खुम्जुङका शिक्षक तिलक रसाइलीले बताउनुभयो । “यतिखेर खुम्जुङ पुरै सुनसान छ, त्यहाँ स्थानीयसमेत जाडो छल्न अन्यत्र गएपछि हामीले विद्यालयमा जाडो बिदा दिएका हौँ ।” 

काठमाडौं:   बढ्दो बसाँइसराई र कृषि भूमिमा घर तथा आवास निर्माण गर्ने क्रममा वृद्धि भएपछि कोशी प्रदेशमा कृषि बालीले ढाकेको क्षेत्रफल घटेको छ ।       नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रादेशिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा कोशी प्रदेशमा समग्र कृषि बालीले ढाकेको क्षेत्रफल एक दशमलव ५५ प्रतिशतले घटेको उल्लेख छ ।      आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालको राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कोशी प्रदेशको हिस्सा १५ दशमलव ८४ प्रतिशत हुने केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयको अनुमान छ । गत आर्थिक वर्षमा यस प्रदेशको हिस्सा १५ दशमलव ८८ प्रतिशत थियो ।       सो प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको ३२ दशमलव ८० प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रको १६ दशमलव ३२ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको ५० दशमलव ८८ प्रतिशत योगदान रहने अनुमान छ ।      कृषि भूमि घटन जाँदा धान, मकै, कोदो, आलु, भटमास, सुन्तला, बेसारलगायत बालीले ढाकेको क्षेत्रफल घटेकाले समग्र कृषि बालीले ढाकेको क्षेत्रफल कम भएको हो ।   कोशी प्रदेशमा समग्र कृषि उपजले ढाकेको क्षेत्रफल मध्ये खाद्य तथा नगदे बालीले ढाकेको क्षेत्रफल ८७ दशमलव ९२ प्रतिशत, तरकारी बालीको पाँच दशमलव ११ प्रतिशत र अन्य बालीले ढाकेको क्षेत्रफल छ दशमलव ९७ प्रतिशत छ ।  कृषि उपजले ढाकेको कुल क्षेत्रफलमा धान, मकै, गहुँ, र कोदो बालीले ढाकेको क्षेत्रफलको हिस्सा ७१ दशमलव ६४ प्रतिशत छ । आव २०८०र८१ मा यस प्रदेशमा समग्र कृषि बालीको उत्पादन एक दशमलव १३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।       विशेष गरी खाद्य बाली अन्तर्गत धान सात दशमलव ४५ प्रतिशत तथा कोदो शुन्य दशमलव ८६ प्रतिशतले वृद्धि भएकाले समग्र कृषि बालीको उत्पादन वृद्धि भएको देखिन्छ ।  अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा तरकारीको उत्पादन एक दशमलव ९८ प्रतिशत, चियाको उत्पादन शुन्य दशमलव शुन्य एक प्रतिशत, कफीको उत्पादन एक दशमलव २३ प्रतिशत तथा महको उत्पादन शुन्य दशमलव २८ प्रतिशतले बढेको छ भने फलफूलको उत्पादन शुन्य दशमलव ९४ प्रतिशत र मसलाको उत्पादन आठ दशमलव शुन्य तीन प्रतिशतले घटेको छ ।       आव २०८०/८१ मा यस प्रदेशको कुल खेतीयोग्य क्षेत्रफलको ३७ दशमलव तीन प्रतिशत क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सुविधा पुगेको क्षेत्रफल ३६ दशमलव ७४ प्रतिशत रहेको थियो ।       कोशी प्रदेशमा कुल सिञ्चित क्षेत्रफल एक दशमलव ५२ प्रतिशतले विस्तार भएको छ । त्यसैगरी दुध उत्पादन १९ दशमलव ९३ प्रतिशत, मासु उत्पादन दुई दशमलव ३० प्रतिशत तथा माछा उत्पादन एक दशमलव २१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अण्डा उत्पादन एक दशमलव ७३ प्रतिशत तथा ऊनको उत्पादन छ दशमलव ४३ प्रतिशतले घटेको छ ।       यसैगरी, काठको उत्पादन १५ दशमलव २९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । २०८० असार मसान्तको तुलनामा २०८१ असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कोशी प्रदेशको कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा दुई दशमलव १० प्रतिशतले घटेर रु ५९ अर्ब ९० करोड ७४ लाख ४१ हजार पुगेको छ ।  गत असार मसान्तसम्म कुल प्रवाहित कर्जामध्ये कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको अंश १० दशमलव १२ प्रतिशत रहेको छ । यस प्रदेशका नमुना छनोटमा समेटिएका उद्योगको औसत क्षमता उपयोग ५२ दशमलव सात प्रतिशत रहेको छ । आव २०७९/८० मा उक्त उद्योगको औसत क्षमता उपयोग ५१ दशमलव एक प्रतिशत रहेको थियो ।       उत्पादित वस्तु अनुसार समीक्षा वर्षमा टायर तथा ट्यूव उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग सबैभन्दा बढी ९१ दशमलव तीन प्रतिशत रहेको छ भने वनस्पती घिउ उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग सबैभन्दा कम चार दशमलव चार प्रतिशत रहेको छ । अध्ययनमा समेटिएका उद्योगको उत्पादनमध्ये गार्मेन्ट उत्पादन सबैभन्दा बढी छ भने घरेलु धातुका सामानको उत्पादन ४५ दशमलव सात प्रतिशतले घटेको छ ।      सो प्रदेशका ४३ वटा उद्योगमा आव २०७९/८० मा १८ हजार चार सय ६१ जना श्रमिक कार्यरत रहेकामा समीक्षा आर्थिक वर्षमा ती उद्योगमा जम्मा १६ हजार नौ सय ५८ जना श्रमिक कार्यरत  छन् जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा आठ दशमलव एक प्रतिशतले कम हो ।  सुनसरी, मोरङ, इलाम, झापा र उदयपुरमा रहेका उद्योगमा श्रमिकले रोजगारी गुमाएका छन । कुल औद्योगिक रोजगारीमध्ये ८३ दशमलव दुई प्रतिशत स्वदेशी र १६ दशमलव आठ प्रतिशत विदेशी कामदारहरूले रोजगारी प्राप्त गरेका थिए  । समीक्षा वर्षमा कुल औद्योगिक रोजगारीमा स्वदेशी र विदेशी कामदारको सहभागिता क्रमशः ९१ प्रतिशत र नौ प्रतिशत छ ।      केन्द्रीय बैंकका अनुसार,  २०८० असार मसान्तको तुलनामा २०८१ असार मसान्तमा कुल औद्योगिक कर्जा आठ दशमलव ११ प्रतिशतले वृद्धि भइ रु एक खर्ब ३९ अर्ब कायम भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा उक्त कर्जा छ दशमलव ६४ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो ।  सो  प्रदेशमा वाणिज्य बैंकका सात सय ५४, विकास बैंकका एक सय ९५, वित्त कम्पनीका ३६ तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका आठ सय ५२ गरी जम्मा एक हजार आठ सय ३७ शाखा पुगेका छन् ।       त्यसैगरी २०८० असार मसान्तको तुलनामा २०८१ असार मसान्तमा सो प्रदेशमा अवस्थित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप परिचालन १३ दशमलव ३८ प्रतिशतले वृद्धि भई रु चार खर्ब ७७ अर्ब र प्रवाह गरेको कर्जा तीन दशमलव ८१ प्रतिशतले वृद्धि भई रु पाँच  खर्ब ७८ अर्ब पुगेको छ ।