तनहुँ: तनहुँको व्यास नगरपालिका–४ स्थित चिहानडाँडा नजिकको नालामा बोराभित्र मृत फेला परेकी महिलाको सनाखत भएको छ । मङ्गलबार बिहान चिहानडाँडास्थित सुवर्ण कच्ची सडकको कुनामा रहेको ढलको पानीका लागि बिछ्याइएको ह्युमपाइपमा बोराभित्र फेलापरेकी अन्दाजी २५–३० वर्षीया महिलाको सनाखत भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले जनाएको छ । प्रहरी नायब उपरीक्षक मोहनबहादुर खाणले मृतक महिला व्यास नगरपालिका–१४ छाब्दी निवासी रहेको जानकारी दिनुभयो । उक्त घटनामा प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “लगभग सनाखत भएको छ, एक जनालाई अनुसन्धान गरिरहेका छौँ । पूरा विवरण आज दिउँसोसम्ममा सार्वजनिक गर्छौँ ।” अनुसन्धान प्रक्रियाका कारण मृतक महिलाको नाम र पक्राउ परेका व्यक्तिको नाम अहिले सार्वजनिक नगरिएको प्रनाउ खाणले बताउनुभयो । बोराभित्र हात बाँधिएको अवस्थामा ती महिला मृतावस्थामा फेला परेकी थिइन् । उक्त बाटो हिडडुल गर्ने स्थानीयवासीले गन्ध आएपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए ।
पोखरा: आर्थिक मन्दीले व्यवसायी पलायन हुने स्थिति आएको भन्दै घरभाडामा छुट दिन घरधनीसमक्ष माग गरिएको छ । पोखरास्थित नेपाल राष्ट्रिय घरभाडा सरोकार समितिले घरभाडामा कम्तीमा २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म छुट दिनुपर्ने जनाएको हो । समितिद्वारा मङ्गलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समितिका अध्यक्ष कमलप्रसाद न्यौपानेले घरबहाल कर पनि घरधनी आफैँले तिर्न आग्रह गर्नुभयो । समितिले सम्झौताअनुरुप भाडा वृद्धिको समय आएको भए पनि त्यसलाई पछाडि सार्न माग गरेको छ । “घरभाडा बेलैमा तिर्न नसकेका कारण व्यवसायीहरू विस्थापित हुनुपरिरहेको छ”, समितिका अध्यक्ष न्यौपानेले भन्नुभयो, “सङ्कटको अवस्थामा घरधनीले व्यवसायीको मर्का बुझिदिनुस् भन्ने हाम्रो माग हो ।” कोभिड–१९ ले थलिएको व्यवसाय क्षेत्र पछिल्लो आर्थिक सङ्कटका कारण झन्झ्न मारमा परेको उहाँले बताउनुभयो । आर्थिक मन्दीका कारण १५ देखि २० प्रतिशतसम्म व्यवसायी पलायन भएको अनुमान समितिको छ । अधिकांशले भाडा तिर्न नसकेर व्यवसायबाट हात धुनुपरेको बताउने गरेको समितिका प्रथम उपाध्यक्ष उमापति ढकालले बताउनुभयो । उहाँले व्यवसायीहरू विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेकाले घरभाडा वृद्धि नगर्न र बढेको भाडादर मिनाहा गरिदिन माग गरिएको बताउनुभयो । समयमा घरभाडा नतिर्ने व्यवसायीलाई घर खाली गर्न बाध्य नपार्नसमेत समितिले अनुरोध गरेको छ । “यस्तो बेला घरधनीले राहतको प्याकेज ल्याउन जरुरी छ, आखिर व्यवसायी र घरधनी भनेको एकअर्काका सहयोगी पनि त हुन्”, उहाँले भन्नुभयो
म्याग्दी: म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–७ धारापानीमा भिरबाट लडेर मङ्गलबार एक महिलाको मुत्यु भएको छ । धारापानीका २३ वर्षीया सविना विकको घाँस काट्ने क्रममा भिरबाट लडेर मृत्यु भएको वडाध्यक्ष अशोक खत्रीले बताए। बिहान १० बजे बेहोस अवस्थामा उद्धार गरिएकी विकलाई उपचारका लागि अपराह्न पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पताल पुर्याउँदा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए । विकको शव पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा राखिएको छ । विकलाई अस्पतालमा लैजानका लागि स्थानीयवासी र सङ्घसंस्थाबाट चन्दा उठाएर रु एक लाख ४० हजार भाडा तिर्ने गरी हेलि एभरेष्टको हेलिकोप्टर मगाएका थिए ।
पोखरा: वन रक्षकको परीक्षामा सहभागी भएका जुम्लाका दुई नक्कली परीक्षार्थीलाई कास्की प्रहरीले प्रकाउ गरेको छ । पोखरा महानगरपालिका १५ फुलवारी स्थित गण्डकी प्रदेश तालिम केन्द्रमा सञ्चालन भईरहेको वन रक्षकको परीक्षामा सहभागी भएका जुम्लाका २ जना नक्कली परीक्षार्थीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले प्रकाउ गरेको हो । लोक सेवा आयोगको विज्ञापन नं.१४५–१५३/०७९/०८० (खुल्ला तथा समावेशी) प्रदेश वन, सेवा जनरल फरेष्ट्रि समूह, सहायक तेस्रो तह वन रक्षक पदको शारीरिक तन्दुरस्ती (शारीरिक परीक्षण,दौड, रुख चड्ने र पौडी ) परीक्षामा सहभागी भएका परीक्षार्थीहरुको कागजात चेकजाँच गर्ने क्रममा जुम्लाका २ नक्कली परीक्षार्थी प्रकाउ परेका हुन् । प्रकाउ पर्नेमा जुम्लाको चन्दनाथ नगरपालिका ९ घर भएका १८ वर्षीय बालक र जुम्लाको सिन्जा गाउँपालिका ३ घर भएका २५ वर्षीय पदम बुढालाई वन रक्षकको परीक्षामा अर्काको नाममा रहेको नागरिकतामा आफ्नो फोटो टाँस गरेर सहभागी भएको आरोपमा प्रहरीले प्रकाउ गरेको हो । प्रकाउ परेका दुवैजनालाई जिल्ला अदालत कास्कीबाट शिक्षा ऐन सम्बन्धि मुद्धामा ५ दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको कास्की प्रहरीले जनाएको छ ।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध परेको बाल सेनासम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश दिएको छ । आफूहरुलाई बालसेनाका रुपमा प्रयोग गर्नु र जबरजस्ती अयोग्य भनेर शिविरबाट निकाल्नु युद्ध अपराध भएको भन्दै लेनिन विष्टले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले मुद्दालाई अग्राधिकार दिनुका साथै उक्त विषयमा प्रचण्ड र भट्टराईसँग लिखित जवाफ मागेको हो ।
स्याङ्जा: स्याङ्जाको पुतली बजार नगरपालिकाले कर भुक्तानीका लागि अनलाइन सेवा सुरु गरेको छ । सेवाग्राहीलाई सहज बनाउने उद्देश्यले अनलाइन कर भुक्तानी सेवा प्रारम्भ गरेको नगरप्रमुख तुलसीराम रेग्मीले बताए । अनलाइन सेवा प्रयोग गर्न जान्ने जो कोहीले पनि स्थानीय कर अब आफ्नै घरमा बसेर भुक्तान गर्न सक्नेछन् । पालिका आएर कर भुक्तान गर्दा लामो सय खर्चनुपर्ने र पालो पर्खनु पर्ने झन्झटबाट मुक्त भएको रेग्मीले बताए । पुतली बजारले प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमको सह-लगानीमा नवप्रर्वद्धन साझेदारी कोष कार्यक्रमअन्तर्गत सेवा सुरु गरेको हो । सेवा प्रवाहमा सुचना प्रविधिका नविनतम् उपाय, उपकरण, विधि र माध्यमहरुको प्रयोग गरी छिटो, पारदर्शी, जवाफदेही र जनमुखी सेवा प्रवाह गर्ने मुख्य उदेश्य भएको रेग्मीले बताए । यहाँ नगद रहित राजस्व सङ्कलन गर्न मिल्ने गरी क्यूआर भुक्तानी समेतको सुरुवात गरिएको छ । नगरपालिका मात्र नभई यहाँका १४ वटै वार्डमा कर अनलाइन तिर्ने व्यवस्था तत्काल बनाउने तयारी नगरपालिकाले गरेको छ ।
काठमाडौं: पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपतिनाथ मन्दिरमा चढाइएको सुनको जलहरीमा १० केजी नै सुन रहेको दाबी गरेको छ । मङ्गलबार सङ्घीय संसद राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा कोषका सदस्य–सचिव डा. मिलनकुमार थापाले सो स्पष्टिकरण दिनुभएको हो । उहाँले सो जलहरीमा १० केजी सुन नपुगे आफू फाँसीको सजाय भोग्न तयार रहेको बताउनुभयो । आफूले पटक–पटक सो जलहरीको सुन तौल लिन गरेको आग्रहलाई बेवास्ता गरेर राज्यले आफूलाई चोर करार गर्न खोजेको सदस्य सचिव थापाको भनाइ छ । आफ्ना दुई सन्तान रहेका र उनीहरुको भविष्य समेत अन्धकार हुने गरी आफूलाई सुन चोरको आरोप लगाइएको दुःखेसो पोख्दै उहाँले राज्यको नीति यहीँ हो ? भनि प्रश्न समेत गर्नुभयो । कोषका सदस्य–सचिव डा। थापाले भन्नुभयो, ‘‘९६ किलो ८२२ ग्राम सुन तयार भइसकेको छ । १० केजी भएको छैन भनेपछि हामीले त्यो माइन्यूटमा नलेखेको मात्रै हो । १० केजी सुन शिवले पहिरिएर राख्नु भएको छ । कि जोख्दा खेरी थाहा हुन्छ नि पित्तल होल्यो कि चाँदी होल्यो । यदि १० केजी सुन पुगेन भने मलाई मृत्युदण्ड दिँदा हुन्छ । म मृत्युदण्ड लिन तयार छु । आज मेरो गाउँभरी बेइज्जत भयो । मेरो दुई जना सन्तान छन । गहँभरी आँशु पार्दै अन्यथा नलिनु होला । म कमजोर होइन । तर राज्यले कमजोरी बनायो नि त । आयोगले छानविन गर्न नपर्ने ? पटकपटक हामीलाई मुद्दा चलाउँछु भनेको छ । जोखेर मुद्दा चलाउन । यो च्यालेन्ज हो । पुगेन पनि फाँसीदेऊ भनेको । तर हाम्रा पत्रकार साथीहरुले यथार्थ नबुझिकन सुनचोर भनेर निकालिदिनु हुन्छ । मेरा दुईटा बच्चा छन । मेरो बच्चाको भविष्य अन्धकार बनाई दिने ? राज्यको त्यही नीति हो ?’’ सदस्य सचिव थापाले आफूलाई पशुपति क्षेत्रको भेटी, जग्गालगायतका सम्पत्ति दूरुपयोग गरेर बाँच्नु नपर्ने पनि बताउनुभयो । उहाँले यो केशमा आफूले न्याय नपाएर आत्महत्याको बाटो रोज्नुपर्ने अवस्था आएको हो र ? भनि सांसदहरुसँग जिज्ञासा समेत राख्नु भयो । ‘‘मलाई पशुपतिको भेटी तलमाथि गरेर कुनै जग्गा, जमिन बेचेर खानु छैन । खादिन । मेरो दुई वटा सन्तान छन् । म चिसो पानी हाल्न चाहन्छु । र, धनी र गरिव मर्दाखेरी एउटै कात्रो ओढेर जाने ठाउँ हो पशुपति । मैले यति बुझेको छु । यो भन्दा धेरै बुझेको छैन । चाहे महलमा बसेपनि, छाप्रोमा बसेपनि काल त एउटै हो नि । कोही छिटो मर्छन, कोही अलि ढिलो मर्छन । त्यसले गर्दाखेरी यो सुनको जलहरी मैले न्याय माग्न मैले पनि के आत्माहत्या गर्नुपर्ने हो रु माननीयज्यूहरु ।,’’ सदस्य सचिव थापाले भन्नुभयो, ‘‘म यो सुनको जलहरी समितिको संयोजक हो । यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको सम्झौता अनुसार हामीले सुन लिएर आएका छौं–१०३ केजी । त्यतिखेर हामी एउटा राज्यको निकायबाट मनोनित भएपछि हामी कर्मचारी हो । राज्यका प्रमुखहरुले जे निर्देशन दिनुहुन्छ, त्यो गर्नु के गलत हो ?’’ सदस्य सचिव थापाले सो जलहरी प्रकरणको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन नगरी जथाभावी आरोप लगाउन नमिल्ने बताउनुभयो । त्यस सम्बन्धमा आफूले महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा यथार्थ जानकारी गराउँदा पनि गलत ढङ्गले प्रतिवेदन आएको उहाँको दाबी थियो । बैठकमा सांसदहरुले जलहरी प्रकरणबारे सदस्य सचिव थापासँग जिज्ञासा राखेका थिए ।
पोखरा: फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित समितिले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ । समितिको सोमबार बसेको बैठकले प्रशोधन केन्द्र निर्माण स्थलको ९६ रोपनी जग्गा रोक्कासहित एक उपसमितिसमेत गठन गरेको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५ तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली २०७७ अन्तरगत परिच्छेद ३ नियम १७ को उपदफा २ (ग) बमोजिम फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र निर्माण, स्वामित्वकरण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण आयोजनाका लागि पोखरा महानगरपालिकाले यसअघि आह्वान गरेको आशय पत्र पेस गर्ने बारेको सूचना अनुसार परेका आश्यक पत्रहरुसहित यसअघि पेस गरिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन माथि आवश्यक जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन पेस गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका प्रशासकीय अधिकृत दीपक रेग्मीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको हो । उपसमितिको सदस्यहरूमा महानगरपालिकाका इन्जिनियर नेत्र तिमिल्सीना, मालपोत अधिकृत गोविन्द सुनार, पोखरा ३३ का वडा अध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारी, नापी कार्यालय लेखनाथका सर्वेक्षक तिलकराज जोशी र प्रारम्भिक अधिकृतको रूपमा महानगरपालिकाको योजना अनुगमन तथा सूचना प्रविधि महाशाखाका प्रमुख कृष्ण तिवारी रहेका छन् । पोखरा महानगरपालिका वडा नं.३३ मा १७ जना जग्गाधनीहरूको ९६ रोपनी निजी जग्गा अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालनका लागि अधिग्रहणको प्रक्रिया थालिने सो समितिले जनाएको छ । महानगर क्षेत्रभित्र उत्पादन तथा उत्सर्जन हुने फोहोरमैलाको दिगो तथा भरपर्दो व्यवस्थापनका लागि महानगरपालिकाले अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न लागेको हो । फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र स्थापना स्थलको कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव घिमिरे, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकाल र अनिल कुमार शाही, मालपोत तथा नापी कार्यालयका प्रतिनिधिहरू, पोखरा ३३ का वडा अध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारी लगायतले स्थलगत अवलोकनसमेत गरेका थिए । वडा ३३ का अध्यक्ष अधिकारीको खातामा महानगरपालिकाको ५५ लाख रुपैयाँ पठाएको भन्दै विवादित बनेका थिए ।
पोखरा: पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालको सिमसार क्षेत्रमा निर्मित अनधिकृत संरचना तथा प्लटिङमा डोजर चलाएको छ । कृषिका लागि भन्दै सिमसार क्षेत्र पुरेका र प्लटिङ गरिएका ठाउँमा महानगरले आज डोजर चलाएको हो । ‘पछिल्लो समय बनाइएका अनधिकृत संरचना तथा प्लटिङमा डोजर लगाइएको हो, मेयरका प्रेस संयोजक भीम थापाले भने, ‘सिमसार क्षेत्रमा माटो परिएको र प्लटिङ गरिएको सबै क्षेत्रमा डोजर चल्छ । सबै हटाउने त्यसैले डोजर आज बेलुकासम्मै चल्छ ।’ सो सिमसार क्षेत्रमा व्यवसायी देवेन्द्र केसीले पहिल्यै प्लटिङ गरिसकेका छन् भने अर्का व्यवसायी युवराज खतिवडाले करिब ५ सय रोपनी जग्गालाई कृषियोग्य जमिन बनाउने भन्दै माटो भर्दै आएका थिए । पोखरा महानगरले भू–उपयोग नीति ०७९ अनुसार जग्गा वर्गीकरण गर्दा फेवा सिमसार क्षेत्रको अधिकांश भाग आवासीय क्षेत्र तोकेको छ ।