काठमाडौं:   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले यही फागुन ६ र ७ गते स्थायी कमिटी र पोलिटब्यूरो बैठक बोलाएको छ ।  बैठकमा समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तु, सरकारले ल्याएको अध्यादेशका विषयवस्तु, संसद्मा पार्टीको भूमिका प्रभावकारी बनाउने विषय, भ्रष्टाचार, जनजीविकासँग सम्बन्धित मुद्दामा प्रतिपक्ष दलसँगको सहकार्यबारे छलफल गरिने पार्टी महासचिव घनश्याम भुसालले जानकारी दिनुभयो । यही फागुन ८ गतेदेखि बस्ने पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकको एजेण्डा तथा कार्यसूची अनुमोदन गर्ने जनाइएको छ । केन्द्रीय कमिटी बैठकअघि सचिवालय, स्थायी कमिटी र पोलिटब्यूरो बैठकले राजनीतिक प्रतिवेदन, आर्थिक, साङ्गठनिक प्रतिवेदन पारित गर्ने छ । केन्द्रीय कमिटी बैठकको अन्य एजेण्डा, कार्यसूची अनुमोदन स्थायी कमिटी बैठकले तय गर्ने छ । सबै जनवर्गीय सङ्गठनका कार्य प्रगति तथा ती सङ्गठनका अधिवेशनबारे निर्णय गरिने छ । बैठकले पार्टीको तल्लो तहदेखि सङ्गठन गठन र पुनर्गठन कार्यको समीक्षासहित पार्टीका नेताहरूलाई दिइएको भूगोल केन्द्रित 

काठमाडौं:    सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन सकिएको छैन । त्यसका लागि समयसीमा तोकेर ऐन कानुन तर्जुमा गर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनेतर्फ हामी क्रियाशील हुनुपर्छ ।  मुलुकको आर्थिक अवस्थामा केही सुस्तता आएको छ । यसबाट नागरिकमा छाएको निराशालाई चिर्न सक्नुपर्छ । जनताको इच्छा र अपेक्षा पूरा गर्न अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनुपर्छ ।  शिक्षा र स्वास्थ्य आमनागरिकको पहुँचमा पु¥याउनुपर्ने जिम्मेवारी छ । शिक्षा क्षेत्रमा भर्नाको पक्षमा उपलब्धि हासिल भए पनि भर्ना भएकालाई टिकाउन र रोजगारीमूलक शिक्षा दिएर रोजगारीका लागि बिकाउन पनि सकिएको अवस्था होइन ।  खानेपानी  देशको कूल जनसङ्ख्याको ९३ प्रतिशतभन्दा माथि पु¥याए पनि त्यो पनि स्वच्छ र गुणस्तरीय छैन । कतिपय अत्यावश्यक र आधारभूत वस्तुमा नागरिकमा पहुँच पु¥याउनपर्ने पक्ष छ भने अर्कातर्फ पहुँच भएका तर गुणस्तरमा प्रश्न उठेको विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधानसभाबाट वर्तमान संविधान घोषणा भएको हो । संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पनि मूलतः कांग्रेसमै छ ।  संविधान कार्यान्वयनका सबल र दुर्बल पक्षको विश्लेषण गरी आमनागरिकले चाहेको समावेशी, समानुपातिक र सहभागितामूलक विषयलाई अझै प्रवद्र्धन गर्दै निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गरी अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । सरकार अस्थिर हुनमा निर्वाचन प्रणाली पनि दोषी छ भन्ने केहीको धारणा छ ।  त्यो पक्षलाई मनन गरी कांग्रेसले जारी भएका बखतमा जस्तै संशोधन र परिमार्जनमा पनि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । संविधान कार्यान्वयनको अभ्यासका क्रममा देखिएका कमीकमजोरीलाई हटाएर अघि बढनुपर्छ । खासगरी निर्वाचन प्रणाली, वडादेखि माथिसम्मका जनप्रतिनिधि, पालिका र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको सङ्ख्या घटाउने तथा जनप्रतिनिधिलाई तलबभत्ता होइन, सेवकका रुपमा स्थापित गर्दै गुणस्तरीय र मितव्ययी तुल्याउने बाटोबाट संविधान संशोधन गरिनुपर्छ । निर्वाचन आयोगलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित तुल्याउँदै कर्मचारीको दक्षतालाई बढाउँदै व्यवस्थापकीय कुशलतामा खरो उतार्ने र अधिकार सम्पन्न गराई निर्वाचनका समयमा हुने खर्च कटौती गर्न आवश्यक छ । ‘माननीय’लाई पनि समस्या छ । चुनावका बखत मत माग्दा बाटो, पानी, कुलो, धारो बनाइदिन्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएको हुन्छ । त्यो प्रतिबद्धता पूरा नगरे निर्वाचन क्षेत्रमा जनताले कबुल खोइ पूरा गरेको भनी प्रश्न गर्छन् । त्यसका लागि बजेटको जोहो गर्न मन्त्रालय र विभागका कोठाचोटा धाउन पर्ने बाध्यता छ । हामी सबै जनताका सेवक हौँ ।  अहिले संसद् चलिरहेको बेला सम्बन्धित दलले ह्विप जारी गरी एक महिनासम्म लगातार सदन चलाउने ‘माननीय’ बाहिर अरु कुनै काममा जान नपाउने तथा विधि निर्माणमै केन्द्रत भई प्रथम जिम्मेवारी पूरा गर्नुस् भन्नुपर्छ ।  सांसदलाई नियमितरुपमा संसद् र संसदीय समितिमा उपस्थित गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित राजनीतिक दलकै हो, जनप्रतिनिधिको मुख्य काम ऐन बनाउने नै हो ।सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुन बनाउन नसकिएका कारण नागरिकमा छाएको निराशालाई ‘माननीय’ले पनि हेक्का राख्नुपर्छ । राष्ट्रियसभालाई विषयविज्ञ र अग्रजहरु सम्मिलित निकायका रुपमा प्रतिनिधिसभाबाट पारितभएका कानुनलाई विश्लेषण र सुधार गर्न विषय संविधानमा परिकल्पना गरिएको छ ।  राष्ट्रियसभा मातहतका विषयगत समितिको सङ्ख्या पनि कम रहेको तथा बैठक सञ्चालनका लागि ‘कोरम’को प्रश्न छैन । समस्या कम हुनमा कतिपय माननीयको अन्त घुमफिर गर्न उमेरले साथ नदिएकोे तथा चुनावी क्षेत्रमा प्रत्यक्ष नजोडिएको कारण हुन सक्छ ।  राष्ट्रियसभामा  समस्या कम छ । तथापि, यो सभाले मात्र फटाफट विधेयक पारित गर्दैमा समस्या निराकरण भइहाल्छ भन्ने होइन । हामीले संसदीय अभ्यास सिक्छ, पढ्न, योगदान दिन धेरै बाँकी छ । राष्ट्रियसभामा आउने व्यक्तिको चयनका सन्दर्भमा संविधानमै भूगोलबाट यति, महिला यति, जातीय जनसङ्ख्याका आधारमा यति चुनिनुपर्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको र त्यसै आधारमा निर्वाचनका माध्यमबाट छनोट व्यक्तिलाई अन्यथारुपमा हेरिनु आवश्यक छैन । सूचना प्रविधिका कारण विश्व नै एउटा ग्राममा परिणत भएका बेला कुन व्यक्ति विदेश गयो को आयो भन्ने प्रश्नले त्यति महत्व राख्दैन । अर्को कुरा सत्य हो कि मानिस स्वभाविक रुपमा जहिले पनि राम्रो मौका खोजिरहेकै हुन्छ ।  म स्याङ्जाको नागरिक हुँ, त्यहीँ बसेको भए शिक्षकमा मात्रै सीमित हुन्थेँ होला, त्यहाँ छाडेर काठमाडौ आएँ । शिक्षक सङ्घ, ट्रेड युनियन हुँदै राजनीतिमा लागेँ अहिले माननीय भएँ । त्यसैले मानिस जहिले पनि नयाँ नयाँ मौकाको खोजी गरिरहेकै हुन्छ ।  मानिस विदेशिएका भन्दा पनि गएकालाई प्राविधिक ज्ञान दिई धेरै पैसा आयआर्जन गर्न सक्ने बनाउन जरुरी छ । त्यहाँ गरेको आम्दानी नेपालमा उत्पादनका क्षेत्रमा लगाउने परिस्थिति बनाउन सक्नुपर्छ । उनीहरुले विदेशमा रहँदा प्राप्त गरेको ज्ञान सीप, प्रविधि र पुँजीलाई नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण र त्यसको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन आवश्यक छ ।  प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना हुँदा विसं २०४६ मा विश्वविद्यालय र चिकित्सा शिक्षा कलेज एउटा मात्रै थियो । सञ्चारको राम्रो व्यवस्था थिएन । बाटोघाटो पाँच हजार किलोमिटर पनि पुग–नपुग थियो । खानेपानीको पहुँच न्यून थियो । त्योबीचबाट अघि बढेर यहाँसम्म आइपुगियो ।  यद्यपि, विकास र समृद्धिको यात्रालाई अझै हामीले तीव्रता दिन सकेका छैनौँ । नागरिकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति विश्वास र भरोसा दिलाउन राजनीतिक क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिले थप मेहनत गर्ने, सुध्रिने र सच्चिने काम गर्नुपर्छ ।  अर्कातर्फ लोकतन्त्रको लडाइँमा योगदान नदिएका व्यक्ति र समूहबाट नेपालमा अब केही भएन भनी गरेको प्रचार र स्थापित गर्न खोजिएको भाष्यलाई गलत साबित गर्नुपर्छ ।  त्यस्ता अभिव्यक्ति लोकतान्त्रका विरुद्धमा छन् । विश्वमै सहासिक, मेहनती र विश्वासिलो भनी परिचय बनाएका हामी नेपाली एकजुट भई अघि बढ्नुपर्छ । त्यो भएमा समृद्धि प्राप्तिको लक्ष्य छोटो समयमै सम्भव छ । सांसद कृष्णप्रसाद पौडेलको परिचय विसं २०१७ मा स्याङ्जाको भीरकोट नगरपालिकामा जन्मनुभएका कृष्णप्रसाद पौडेल विसं २०३६ मा नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा आबद्ध हुनुभयो ।  तत्कालीन जिल्ला नेता सूर्यप्रसाद रेग्मीको निकट रही बहुदलको पक्षमा चुनावी प्रचारमा त्यसबेला लाग्नुभएका उहाँ त्यसको केही समयपछि नेविसङ्घ पिपल्स कलेजको सचिव अनि अध्यक्ष, नेपाल शिक्षक सङ्घको संस्थापक सदस्य, सङ्घको काठमाडौँ जिल्ला सभापति तथा नेपाली कांग्रेस महासमिति सदस्य र महाधिवेशन प्रतिनिधिको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो ।  राष्ट्रियसभाको आर्थिक विकास तथा सुशासन समिति सदस्य सांसद पौडेल पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव हुनुन्छ ।   

काठमाडौं:  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनआन्दोलनको बलमा बनेको संविधानमा स्थापित मान्यता र जनाधिकार रक्षा गर्न निरन्तर सङ्घर्ष गरिरहने बताउनुभएको छ ।  तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)को नेतृत्वमा २०५२ फागुन १ गतेदेखि सञ्चालित सशस्त्र सङ्घर्षको ३० औँ वर्ष प्रवेशका सन्दर्भमा पेरिसडाँडास्थित पार्टी कार्यालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले संविधानको अग्रगामी प्रावधान उल्ट्याउने प्रयासलाई निस्तेज पारिने बताउनुभयो ।  “अहिले पनि दुई वर्ग र प्रवृत्तिका बीचमा सङ्घर्ष चलिरहेकै छ । हामीले धेरै वर्ष पहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुगे पनि यसलाई जनताको गणतन्त्र हुन नदिने प्रयास हुनेछ भनेर आकलन गरेका थियौँ, आज त्यही स्थिति बनेको छ”, अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “एकथरि तत्व संविधानका अग्रगामी प्रावधान उल्ट्याउने प्रयासमा छन् तर हामी यसलाई समाजवादी गणतन्त्रमा लगेरै छाड्छौँ ।” माओवादीले समुदायतर्फ फर्कदै जनताका ‘एजेण्डा’लाई दृढतापूर्वक अघि बढाउने र जनतासँगको एकतालाई बलियो बनाउने सङ्कल्प गरेकोे उहाँले बताउनुभयो ।  राजनीतिक तहमा युगान्तकारी उपलब्धि प्राप्त गरे पनि जनताले महसुस गर्नेगरी उनीहरुको जीवन परिवर्तन गर्ने प्रयासमा पार्टी जुट्नुपर्नेमा अध्यक्ष दाहालले जोड दिनुभयो ।  त्यसअवसरमा अध्यक्ष दाहाललगायत माओवादी नेताहरुले पार्टी कार्यालय परिसमा रहेको सहिद स्मारकमा पुष्पगुच्छा अर्पण गर्नुभएको थियो । 

काठमाडौं:   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।    तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को नेतृत्वमा ३० वर्षअघि  भएको सशस्त्र सङ्घर्षका सन्दर्भमा आज जारी गर्नुभएको शुभकामना सन्देशमा उहाँले जनविश्वास र जनमतको सम्मानद्वारा समाज रूपान्तरणका बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने जिम्मेवारी आफूहरुको काँधमा आएको बताउनुभएको छ ।  सशस्त्र सङ्घर्षका कारण आज मुलुकमा राजतन्त्रको अन्त्य भई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले शासनसत्तामा उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने बाटो खुलेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।   “हामी एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा शान्ति सम्झौतामार्फत शान्ति प्रक्रियामा सहभागी भयौँ । यो हामीले गरेको नयाँ प्रयोग हो । इतिहासमै पहिलोपटक नेपाली जनताका अधिकार संविधानमार्फत संस्थागत गर्न सफल भयौँ । राज्यको पुनर्संरचना गरियो । समृद्धि, न्याय र समानताका लागि आधार तयार भयो ।  यो जनयुद्धकै कारण सम्भव भएको हो । यो प्रक्रियामा हामीबाट कतिपय कमीहरू पनि भए तर हाम्रो नियतमा कहिल्यै खोट थिएन । हामी यथास्थितिमा बस्न चाहेनौँ । हामी नेपाली जनता र नेपाली समाजको अग्रगमनका पक्षमा निरन्तर लागिरह्यौँ । त्यसैले, हामी खुला हृदयका साथ आफ्ना कमजोरीको पनि समीक्षा गर्दै अघि बढिरहेका छौँ ”, उहाँले शुभकामना सन्देशमा भन्नुभएको छ ।       अध्यक्ष दाहालले सशस्त्र सङ्घर्षका क्रममा आफ्नो अमूल्य जीवन बलिदान गर्ने शहिदप्रति श्रद्धाञ्जली, बेपत्ता भएकाहरुप्रति सम्मान र घाइते भएकाको पूर्ण स्वास्थ्यलाभको कामना गर्नुभएको छ ।  क्रममा आफ्नो अमूल्य जीवन बलिदान गर्ने शहिदप्रति श्रद्धाञ्जली, बेपत्ता भएकाहरुप्रति सम्मान र घाइते भएकाको पूर्ण स्वास्थ्यलाभको कामना गर्नुभएको छ ।  

तनहुँ:   राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासनका पक्षमा काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।       राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तनहुँले दमौलीमा आज आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटघाटमा अध्यक्ष लिङ्देनले दुई ठूला पार्टी मिलेर सरकार बनेपछि जनभावना अनुसारको काम गर्नेतर्फ ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो ।       अध्यक्ष लिङ्देनले वर्तमान सरकारले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना लगायतका क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सरकारले जनभावनाअनुसार काम गर्दै जनताको मन जित्न सक्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले सिमेन्टमा मूल्यवृद्धि भएको छ । मूल्यवृद्धि तत्कालै फिर्ता लिनुपर्छ ।” अध्यक्ष लिङ्देनले राप्रपाप्रति जनताको आकर्षण बढेको दाबी गर्दै देशभर पार्टी प्रवेशको लहर चलेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले पार्टीमा प्रवेश कार्यक्रम दिनदिनै भइरहेको छ । बिहानदेखि रातिसम्म प्रवेश कार्यक्रम भइरहेको छ । यो पार्टीप्रतिको विश्वास हो ।”       अध्यक्ष लिङ्देनले पार्टीमा प्रवेश गरेकाले कहिल्यै पनि पश्चाताप गर्न नपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पार्टी प्रवेश गरेकाहरूले कहिल्यै गलत गरिएछ भन्ने आभाष हुन दिइनेछैन ।”      अध्यक्ष लिङ्देनले सरकार बन्नुअघि दुई ठूला पार्टीले संविधान संशोधनको कुरा गर्दा आफूहरूलाई ठिकै लागेको बताउँदै थप्नुभयो, “संविधानमा नमिलेका थुप्रै कुराहरू छन् । जसले गर्दा देशमा स्थिरता पनि हुँदैन, विकास पनि हुँदैन । संविधान संशोधन गर्नैपर्ने छ ।”

काठमाडौं:   नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) निकट राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले १० औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी वैशाखमा गर्ने भएको छ ।        युवा सङ्घका महासचिव सुमन पुरीले आज मातहतका जिल्ला कमिटीलाई यही माघ १३ गते बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले गरेका निर्णय जानकारी गराउँदै वैशाखको अन्तिममा महाधिवेशन गर्ने निर्णय भएसँगै आवश्यक तयारी र समन्वय गर्न आग्रह गर्नुभयो । एमालेले आफ्नो भ्रातृसङ्गठनको महाधिवेशन यही चैत मसान्तभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ ।       उहाँले महाधिवेशन गर्नका लागि युवा सङ्घले आगामी फागुन मसान्तभित्र जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिनुभयो ।  जिल्ला अधिवेशन समयमा सम्पन्न नगरे जिल्ला इञ्चार्जको नेतृत्वमा अधिवेशन गरिने महासचिव पुरीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सङ्घले तीन जनालाई सचिवमा मनोनयन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।       चालीस वर्ष उमेर पुगेका स्वतः सङ्घको कार्यसमितिबाट हट्ने भएकाले तीन सचिव, एक जना सचिवालय र चार जनालाई स्थायी कमिटीमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको महासचिव पुरीले जानकारी दिनुभयो ।  उहाँका अनुसार सचिवमा बलराम बेल्वासे, कुवेर अधिकारी र निशा लिम्बू, सचिवालय सदस्यमा सागर भट्ट र स्थायी कमिटी सदस्यमा वीरेन्द्र चौलागाईं, विक्रम गुरुङ, रेणु तामाङ र वीरेन्द्र भट्टलाई मनोनयन गरेको छ ।       यस्तै युवा सङ्घले प्रदेश कमिटीको इञ्चार्ज पनि नयाँ तोकेको छ । कोशीमा निरोज पौडेल, मधेसमा मोविन आलम, बागमतीमा महेश चौलागाईं, गण्डकीमा पर्वत भण्डारी, कर्णालीमा शारदा पछाईं, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विनय शाह र विशेष प्रदेश कमिटी बलराम बेल्वासेलाई तोकिएको छ । यस्तै युवा सङ्घले विभिन्न ३५ विभागको विभागीय जिम्मेवार समेत हेरफेर गरेको जनाएको छ । 

ललितपुर:  उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले शैक्षिक क्षेत्रमा उपलब्ध अवसरको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।  नेपाल विद्यार्थी सङ्घ पाटन संयुक्त क्याम्पस एकाइद्वारा आज यहाँ आयोजित बृहत् सांस्कृतिक कार्यक्रममा उहाँले मुलुकका शैक्षिक प्रतिष्ठानबाट गुणस्तरीय सेवा प्रवाह भएकाले स्वदेशमा नै उपलब्ध अवसरको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।  “हाम्रो देशमा शिक्षाको गुणस्तरलाई प्रश्न गरिन्छ, तर अहिले नेपालमै बसेर प्रविधिको उपयोग गर्दै विभिन्न विषयमा अध्ययन गर्ने अवसर धेरै छन्, यसलाई तपाईँहरूले अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । विसं २०७२ को भूकम्पबाट क्षति भएको पुस्तकालय नेपाल विद्यार्थी सङ्घ पाटन संयुक्त क्याम्पस एकाइका विद्यार्थीले खाजा खर्च जोगाएर पुनर्निर्माण गरेका छन् । उक्त  पुस्तकालय आजै क्याम्पस प्रशासनलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । 

काठमाडौं:  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष झाले पुराना दलले नै संसदीय अभ्यास बिर्सेको आरोप लगाउनुभएको छ ।       प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा दलगत रूपमा धारणा राख्ने क्रममा सांसद झाले संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन नसक्नुमा सत्तारुढ दलकै कमजोरी रहेको बताउनुभएको हो ।  “आज संसद्मा नयाँ योजना, नीतिबारे छलफल होस् र आफ्ना विचार राख्न पाइयोस् भन्ने चाहना थियो तर पुराना दलहरूको शैलीका कारण संसद्कै प्रभावकारिता माथि प्रश्न छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “सदनको आफ्नै विशिष्ट महत्व र गरिमा छ । यहाँ सङ्ख्या होइन सिद्धान्त महत्वपूर्ण हो । तपाईहरू हामीलाई सदनमा अराजक नहोउ भन्नुहुन्छ, हामी भएका छैनौँ । हामीले सदन अवरोध गरेका छैनौँ ।”,  भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन कायम गर्ने सवालमा नेपाल थप कमजोर हुँदै गएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

काठमाडौं:    राष्ट्रियसभामा आएको तीन वर्षका अवधिमा आफूले निर्वाह गरेको भूमिकाप्रति म सन्तुष्ट छु । आफ्नो योग्यता र क्षमताको हिसाबले संसद्को भूमिकामा महत्त्वपूर्ण समय दिएजस्तो लाग्छ । म हाल सार्वजनिक नीति प्रत्यायोजित तथा विधायन समितिको सदस्य छु ।   समितिमा रहेर अध्ययन गर्दा के देख्यौँ भने ऐनभन्दा नियमावली ठूलो, नियमावलीभन्दा विनियमावली ठूलो अनिविनिमियावलीभन्दा कार्यविधि । पूरै अधिकार क्षेत्र नै पार गरेको पायौँ ।  कर्मचारीले आफ्नो अनुकूल कसैको इच्छामा निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड बनाएका देख्यौँ । प्रत्यायोजित विधायनको सन्दर्भमा छुट्टै एउटा कानुन बनाउनुपर्छ । यसका लागि कानुनले नै नियमन गर्नुपर्ने भनेर सरकारलाई निर्देशित गर्यौँ ।   मैले प्रतिनिधिसभाको पनि अनुभव लिइसकेको छु । संविधान बनाउँदा मस्यौदा कार्यदलमा पनि थिएँ । तर संविधानको मर्मअनुसार काम हुनसकेको देखिएको छैन ।  यसै सन्दर्भमा संविधानको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि कानुन बने वा बनेनन् भन्नेमा विधायन समितिले अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययनको नतिजाले अझै पनि संविधान अनुकूलका कानुन नबनेको अवस्था देखाएको छ । जस्तै, शिक्षा विधेयक, निजामती विधेयक, नेपाल प्रहरी विधेयक थुप्रै विधेयक बाँकी नै रहेको स्थिति छ ।  अधिकार बाँडफाँटबारे संविधानले परिकल्पना गरेको छः न्यायपालिका, कार्यपालिका र विधायिका । पछिल्लो समयमा कस्तो देखिन्छ भने सरकारले संसद्लाई छायाँमा पार्न खोजेको हो कि भन्ने आभास हुन्छ ।  सांसदहरूले कानुन बनाएनन् भनेर एकातिर आलोचना खेप्नुपर्ने अर्कातिर कानुन बनाउने मुख्य मस्यौदाको जिम्मा जसलाई छ उसले नै जिम्मेवारी बहन नगरेको स्थिति छ । म भएको विधायन समितिले सरकारी आश्वासनको क्षेत्र पनि हेर्ने भएकाले सरकारले गर्छु भनेका थुप्रै काम हुन नसकेको प्रष्टै देखिएको छ ।  नेपालको सन्दर्भमा सङ्घीयता नौलो अभ्यासका रूपमा रहेको छ । यद्यपि, कुनै पनि शासन प्रणालीलाई जब हामी अङ्गीकार गर्छौँ त्यसलाई व्यवहार र अभ्यासमा लैजाँदै गर्दा कतिपय आउने अप्ठ्यारा र तदनुसार कानुनको माध्यमबाट सजिलो बनाउँदै लैजाने कुरा हो । गर्दै जाँदा त्यसरी नै परिपक्व हुँदै जाने हो । आएका अप्ठ्यारालाई सामना गर्दै जाने र हटाउँदै जाने हो ।  एउटा शासन व्यवस्थालाई राम्रो र सुदृढ बनाउने यसरी नै हो । तर सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा राज्यसत्ता सञ्चालनकर्तामा अनिच्छा देखिएको छ । सञ्चालनकर्ता भनेपछि सरकारमात्र होइन । राज्यभित्र सबै पर्छन् । संसद्, सरकार, न्यायपालिका, राज्यको चौथो अङ्ग सञ्चार क्षेत्रलगायत सबै पर्छन् । तर हाम्रो जुन मानसिकता छ त्यो कतै न कतै अझै सङ्घीयतालाई भित्रैदेखि स्वीकार गर्न नसकिएको हो कि भन्ने लाग्छ ।  सङ्घीय, स्थानीय र प्रदेशले गर्ने काम, कर्तव्यमा पनि धेरै अलमल छ । कानुनकै अभाव छ । कानुन बनाइसकेपछि कार्यान्वयनका क्रममा कहाँ अप्ठ्यारो भयो भन्ने ठाउँमा हुनुपर्ने हो । तर आ–आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा रहेर त्यसलाई उपभोग गर्न पनि हामीले त्यस खालको वातावरण कानुनी ढङ्गले बनाउन सकेको स्थिति छैन । जस्तो कि शिक्षा विधेयककै कुरा गरौँ । कानुनमा एउटा कुरा लेखिएको छ अभ्यासमा अर्कै छ । समितिमा छलफल भइरहेको छ । मस्यौदा एक किसिमको आउँछ, चाहना अर्को हुन्छ । विरोधाभाष छ ।  संविधान संशोधनको सन्दर्भमा संविधानलाई १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने भनेर संविधानमै लेखेका छौँ । हामीले १० वर्षमा संविधानले गरेका व्यवस्था कति सफल भए भनेर अवलोकन गर्ने हो । जुन कुरा कार्यान्वयन गर्नका लागि कानुन नै बनाएका छैनौँ । त्यसलाई असफल वा सफल भयो भनेर कसरी भन्ने ? मेरो मनमा प्रश्न छ ।  समयअनुसार आवश्यकता पनि परिवर्तन भइरहेका हुन्छन् । जनताका इच्छा सम्बोधन गर्नका लागि पनि संशोधनको आवश्यकता हुन्छ । गलत नियतका साथ राज्यलाई निरङ्कुशतातर्फ धकेल्ने, जनताका अधिकार कटौती गर्ने, महिलाका अधिकार कटौती गर्ने, थारू, मधेसी, दलित, जनजातिका अधिकार कटौती गर्ने, सङ्घीयतालाई नै खारेज गर्नेगरी वा अरु हिसाबले एक कदम पछाडि जाने गरी संविधान संशोधन हुन्छ भने त्यो प्रिय हुँदैन । ग्राह्य पनि हुँदैन । एक कदम अघि बढ्नका लागि सबैको सहमतिमा क्रमशः संशोधन गर्दै जानुपर्छ ।   चाहे युवाको विदेश पलायन रोक्ने कुरा होस् वा आर्थिक समृद्धिका कुरा यी सबैका लागि पहिलो शर्त सुशासन नै हो । सुशासन भएन भने मुलुकमा रोजगारी सृजना र उत्पादन गर्न सक्दैनौँ र युवाको विदेश पलायन पनि रोक्न सक्दैनौँ ।  दुःखको कुरा के छभने सरकार सुशासन कायम गर्नेभन्दा पनि नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिनेतर्फ केन्द्रित जस्तो देखिरहेकी छु । सुशासनका लागि राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने प्रमुख पदमा बस्ने व्यक्तिहरू नैतिक रूपले बाँधिएको हुनुपर्छ । उहाँहरू नै सदाचारी, नैतिक हुनुपर्ने हुन्छ ।   सांसद गरिमा शाहको परिचय नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)की नेतृ मदनकुमारी शाह (गरिमा) राष्ट्रियसभा सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँ विद्यार्थी राजनीतिबाट २०४६ सालदेखि राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ ।  विसं २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनको उम्मेदवार, २०७० सालको संविधानसभा सदस्यसमेत रहनुभएकी शाह हाल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को केन्द्रीय सचिव तथा सुदूरपश्चिम इन्चार्ज हुनुहुन्छ ।