भक्तपुर: गृहमन्त्री रमेश लेखकले वर्तमान संविधानलाई असफल पार्ने छुट हामी कसैलाई नभएको बताउनुभएको छ । आज भक्तपुरको बोडेमा नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी सङ्घको आठौँ राष्ट्रिय परिषद्को उद्घाटन गर्दै उहाँले विगतका संविधान असफल भए पनि यो संविधानलाई असफल पार्ने छुट कसैलाई नभएको बताउनुभएको हो । गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, “हाम्रो देशमा ७० वर्षको अन्तरालमा सात वटा संविधान जारी भए । यसअघिका छ वटा संविधान असफल हँुदा त्यो समयमा देश कति राजनीतिक अस्थिरतामा गुज्रिएछ भन्ने प्रमाण पनि हो । राजनीतिक स्थिरताका लागि पनि संविधान असफल पार्न हुँदैन ।” संविधान चलायमान र जीवन्त दस्तावेज भएको चर्चा गर्दै उहाँले समय र आवश्यकताअनुसार संशोधन गरेर जानुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले संविधानलाई धार्मिक ग्रन्थका रुपमा लिएर चलाउनै हुँदैन भन्यो भने असफल हुने बताउँदै संविधान संशोधन गर्दा प्रतिगमनमा जान्छ भन्ने ठान्नु नै गलत भएको टिप्पणी गर्नुभयो । नेपाली कांग्रेस र एमालेले मात्रै संविधान संशोधन गर्ने होइन भन्दै उहाँले दलहरुबीच छलफल र सहमतिमै संविधान संशोधन हुने स्पष्ट पार्नुभयो । गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, “कांग्रेस–एमालेको सात बुँदे सहमतिमै संविधान संशोधनको एजेण्डामा सहमति भएको थियो । संविधान जारी भएको १० वर्षमा संविधानका सबल र दुर्बल पक्षहरु के–के रहे ? त्यसको पहिचान गर्ने र संविधानको कहाँकहाँ परिमार्जन गर्ने ? त्यसबारे दलहरुबीच बृहत् छलफल गरेर राजनीतिक दलहरुको बीचमा राष्ट्रिय सहमति बनाएर संविधान संशोधन गर्ने हो ।” संविधान संशोधनका लागि कांग्रेस र एमालेबीच कार्यदल बनाउन सहमति भइसकेको भन्दै उहाँले केही दिनमा कार्यदलमा को–को बस्ने टुङ्गो लगाएर कार्यदलले कार्य थाल्ने बताउनुभयो । गृहमन्त्री लेखकले पछिल्लो समय देशको आर्थिक अवस्था सुखद नभएको उल्लेख गर्दै विशेष गरी कोभिडयता मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो दबाबमा परेको बताउनुभयो । मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गरेर आर्थिक समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्न र मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको उद्देश्य पूरा गर्न सरकार लागिरहेको उहाँको भनाइ थियो । देशको आवश्यकताका आधारमा सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “देशमा व्यावसायिक वातावरण बनाउन, अवसरहरु सृजना गर्न, देशमा सुशासन कायम गर्न, सेवा प्रवाहलाई दरुस्त बनाउन, कानुनी र नीतिगत झमेला समाप्त गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो, यसले देशलाई अग्रगमणमा लैजान्छ । यो सदनबाट पारित हुन्छ ।” संविधानको रक्षा गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई थप सुदृढ गर्दै मुलुकलाई समृद्धि र सुशासनको यात्रामा अगाडि बढाउन वर्तमान सत्तासमीकरण बनेको भन्दै उहाँले अध्यादेश ल्याएपछि निजी क्षेत्र उत्साहित बनेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्रकुमार कुँवर, पूर्वअध्यक्ष खिलानाथ दाहाल, उपाध्यक्ष गणेशबहादुर केसी, निजी बैंकतर्फका शिवहरि भण्डारी, सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पर्शुराम खनाललगायतले सर्वोच्च अदालतले हालै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन नलाग्ने गरको फैसला श्रम आन्दोलनका उपलब्धिलाई नष्ट गर्ने षडयन्त्र भएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको थियो ।
धरान: नेकपा (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले माओवादी संविधान संशोधनको पक्षमा रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पाटी माओवादी केन्द्र धरान उपमहानगर समितिले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहनुभएका श्रेष्ठले भन्नुभयो, “समग्र जनताको हित, विकास र समृद्धि प्राप्ति गर्न संविधानको मूल मर्मको रक्षा हुने गरी माओवादी संविधान संशोधनको पक्षमा छ ।” उहाँले पछिल्लो समय पार्टीले सुदृढीकरण अभियान चलाउन सुरु गरेपछि माओवादी बलियो बन्दै गएको बताउनुभयो । उहाँले सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरण नै समृद्धिको आधार रहेको पनि बताउनुभयो । लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयनमा सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । ताप्लेजुङको पाथीभरामा निर्माण गर्न लागेको केबुलकार विवादले धरान प्रभावित भइरहेको विषयमा उहाँले स्थानीयवासीको मागलाई सम्बोधन गरेर केबुलकार निर्माण गर्नुपर्ने र वार्ताकै माध्यमबाट विवाद समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कैलाली: उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सरकारले ल्याएका अध्यादेश सहमतिमै पारित हुने बताउनुभएको छ । प्रेस चौतारी कैलालीले आज धनगढीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले सरकारले पछिल्लो समय ल्याएका अध्यादेशले छिट्टै संसद्मा प्रवेश पाउने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संसद्को अधिवेशन जारी छ, केही समयमा सरकारले ल्याएका अध्यादेशले संसद्मा प्रवेश पाउनेछन्, सहमतिका साथ अध्यादेश पारित गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ ।” मन्त्री भण्डारीले सरकारले ल्याएका अध्यादेशले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको उल्लेख गर्दै अध्यादेशले लगानीमैत्री वातावरण बन्ने खालको सुनिश्चितता भएको बताउनुभयो । “अध्यादेशले अगाडि ल्याएका मान्यता सरकारको प्रभावकारितासँग कति उपयुक्त छन् भन्ने कुराको छलफल र बहसबाट यसलाई टुङ्ग्याउनु पर्छ जस्तो लाग्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “संसद्मा पनि एउटा वातावरण बन्छ, त्यसलाई अगाडि बढाउने सरकारले तयारी थालेको छ ।” त्यस्तै, तत्काल गेटास्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई सेती प्रादेशिक अस्पतालमा रहेका केही जनशक्तिलाई जोडेर अगाडि बढाउने कुरा भएको उहाँले बताउनुभयो ।
पोखरा: राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) गण्डकी प्रदेशले फागुन ९ गते पोखरामा विरोध सभा कार्यक्रम गर्दैछ । केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको उपस्थितिमा राप्रपाले पोखरामा विरोध सभा गर्न लागेको हो । नविन समझदारीमार्फत मुलुकलाई निकास दिने उद्देश्यले विरोध सभा आयोजना गरिएको राप्रपा गण्डकीका अध्यक्ष पञ्चराम गुरुङले जानकारी दिए । पोखरामा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अध्यक्ष गुरुङले भ्रष्ट्राचार र कुशासनको भण्डारफोर गर्न विरोध सभा आयोजना गरिएको बताए । ‘हामीले ४२ बुँदै ज्ञापनपत्र बुझायौं । प्रधानमन्त्रीदेखि स्थानीय तह, जिल्लामा गएर ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छौं । तर, ज्ञापनपत्रको कुनै सुनुवाई नै भएन । यो ट्रेन्ड नै जस्तो लाग्यो,’ उनले भने, ‘जबसम्म ढुंग्गामुढा गर्दैन, टायर बाल्दैन तबसम्म सरकारले कान नसुन्ने रैछ, आँखा नदेख्खो रैछ की भनेर हामी अगाडी बढेको हो ।’ उनले थपे, ‘होइन भने राप्रपाले हिंसाको राजनीति, द्धन्द्धको राजनीतिमा कहिल्यै पनि विश्वास गर्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।’ कार्यक्रममा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भ्रष्टाचार लगायत गण्डकी प्रदेशभित्रका साबैखाले भ्रष्टाचारको भण्डाफोर गर्ने तयारी रहेको प्रदेश अध्यक्ष गुरुङले बताए । राप्रपाले संवैधानिक राजसंस्थाको पुनःस्थापनादेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, पूर्ण समानुपातिक सांसद र संघीयता खारेज जस्ता विषयलाई प्रमुख एजेण्डा बनाएको छ । पूर्ण समानुपातिक सांसद बनाउने र सांसद मन्त्री बन्न नपाउने र विज्ञबाट मन्त्री बनाउने, सनातन हिन्दु अधिराज्य, भ्रष्ट्राचार, विभेद अन्त्य जस्ता एजेण्डा राप्रपाले अघि राखेको छ । विरोध सभा शुक्रबार पोखरा चिप्लेढुंगामा हुनेछ । पृथ्वीचोकबाट ¥याली गर्दै चिप्लेढुंगामा गएर विरोध सभा गरिने राप्रपा प्रदेश अध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिए । राप्रपाले बोकेको एजेण्डा प्रमाणित हुँदै गएको उनले बताए । राप्रपाले देशको पछिल्लो असहज परिस्थितिलाई गम्भिरतापूर्वक लिँदै चरणबद्ध आन्दोलन र विरोधका कार्यक्रम तय गर्ने राप्रपा केन्द्रीय सदस्य अर्जुन खनालले जानकारी दिए । उनले अवस्था बदल्न, व्यवस्थालाई बदल्नुपर्छ भनेर युद्धको पूर्वसन्ध्यामा रहेको उल्लेख गरे । ‘हामीले स्पष्ट रुपमा भनेका छौं । हामी अवस्था बदल्नका लागि व्यवस्थालाई बदल्नुपर्छ भनेर युद्धको पूर्वसन्ध्यामा छौं । युद्ध भनेको आन्दोलन हो । आन्दोलनको प्रकृति के हुन्छ भन्ने कुरा आन्दोलनले निर्धारण गर्छ,’ उनले भने । राज्यको अर्थतन्त्रीले धान्न नसक्ने खर्च, अनुत्पादक क्षेत्रहरुमा लगानी र अव्यवस्थित कर प्रणालीका कारण अर्थतन्त्र संकटमा परेको राप्रपाको ठहर छ । राप्रपाले कथित युद्द र पश्चिमी प्रभावको नाममा लादिएको गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता नेपाल र नेपालीका लागि घारत सावित भइसकेको दाबी गरेको छ । राप्रपाबाट गण्डकी प्रदेश सभा सांसद बनेकी विन्दु अधिकारी पौडेलले प्रदेशमा रोजीरोजी मन्त्रालय दिँदासमेत आफु मन्त्रीहरु मन्त्री नभएको दाबी गरिन् । ‘राप्रपाले दिगो सरकारका लागि मत दियौं । रोजीरोजी मन्त्री दिँदा हामी मन्त्री भएनौं,’ उनले भनिन्, ‘राप्रपा देशका लागि सोचेर हामीले पाउने पद त्याग गरेका छौं ।’ पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पोखरामै भएको बेला राप्रपाको कार्यक्रम हुनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
दाङ: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का महासचिव शङ्कर पोखरेलले देशका लागि योगदान दिने मानिसलाई सबैले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–११ मालेडाँडामा आज श्रीमणि आचार्य स्मृति पार्क शिलान्यास कार्यक्रममा उहाँले श्रीमणि आचार्यले देश र जनताका लागि योगदान दिएको बताउनुभयो । उहाँले कुनै पनि ठाउँमा खर्च गर्दा त्यसको उपलब्धि हुने गरी खर्च गर्नुपर्ने बताउनुभयो । भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा यस्ता कुरामा ध्यान दिन पोखरेलले आग्रह गर्नुभयो । यस्ता काममा तीनवटै तहका सरकारको सहकार्य आवश्यक रहेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । विकासका हरेक काममा स्थानीय समुदायको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले बनेका संरचना कस्तो हिसाबले सदुपयोग गर्ने भन्ने कुरा स्थानीय समुदायकै भूमिकामा भर पर्ने पोखरेलको भनाइ थियो । स्थानीय समुदायले उचित प्रयोग र सदुपयोग गरेन भने सरकारले जति खर्च गरे पनि त्यो प्रभाकारी नहुने पोखरेलले बताउनुभयो । श्रीमणि आचार्यको नाम आफ्नै कामले जीवन्त रहेको पोखरेलले धारणा राख्नुभयो । उहाँको सम्मानमा स्मृति पार्क बन्नु खुसीको कुरा भएको उहाँले बताउनुभयो । दाङको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा श्रीमणि आचार्यले दिनरात खटेर पार्टीको नेतृत्व गर्नुभएको थियो । उहाँको २०६४ पुस ३ गते मृत्यु भएको थियोे ।
काठमाडौं: राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले प्रतिनिधिसभाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सामाजिक सञ्जालमा ‘राष्ट्रियसभा वृद्धाश्रम हो’ भनी दिनुभएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ । आजको बैठकको शून्य समयमा सांसद नारायणदत्त मिश्रले प्रतिनिधिसभाका सांसद शाहीले ‘राष्ट्रियसभा वृद्धाश्रम भएको छ’ भनी दिनुभएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउनुभयो । “राष्ट्रियसभा नै वृद्धाश्रम भएपछि कसको के नै लाग्छ र ? भनेर सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति दिनु आपत्तिजनक छ, भत्ता खान गएका राष्ट्रियसभाका सांसदले ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’ नपढीकन पास गरेछन् भन्ने भनाइप्रति आपत्ति छ”, उहाँले भन्नुभयो । सांसद जयन्तीदेवी राईले सांसद शाहीले ‘राष्ट्रियसभालाई वृद्धाआश्रम र केही दिनको पाहुना’ भनी अभिव्यक्ति दिनुभएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । “सांसद शाहीले अभिव्यक्तिले राष्ट्रियसभाको विशेष अधिकारको हनन गर्नुभएको छ, उक्त भनाइप्रति खेद प्रकट गर्दछु, राष्ट्रियसभाले खेद प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । सांसद जगतबहादुर पार्कीले सिङ्गो समाजलाई लज्जित बनाउनेगरी देशैभरि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटना बढ्दै गएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बैतडीको आन्द्रेगडा भन्ने ठाउँमा प्रकाश दमाईंको एउटा मात्रै घर छ, हिजो प्रकाशको आमाको निधन भएपछि शव उठाउने कोही भएनन्, दलितको शव भनेर गैरदलितले सहयोग गरेनन्, पछि कञ्चनपुरमा रहेका आफन्त गएपछि शव उठाइयो, यस्ता घटना दोहोरिन नदिन राज्य समयमा संवेदनशील बन्नुपर्छ ।”
काठमाडौं: सत्तारुढ दलका संसदीय दलका प्रमुख सचेतकहरूको बैठकले संसद्मा विचाराधीन विधेयकलाई दुवै सदनबाट अघि बढाउन पहल लिने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबरस्थित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौलाको कार्यकक्षमा आज सत्ता साझेदार दलका प्रमुख सचेतकको बैठकले ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ र ‘सङ्घीय निजामति गठन, सञ्चालन र सेवाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ लाई पहिलो प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको हो । मुख्य सचेतक बर्तौलाले भन्नुभयो, “हामी छ वटै अध्यादेश संसद्मा प्रस्तुत गर्ने पक्षमा छौँ, अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत हँुदा सहज ढङ्गले पारित हुन्छ, पारित अध्यादेशको आधारमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँछौँ, अध्यादशमा केही कुरा मिलेको छैन भने प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत मिलाउने काम हुन्छ ।” संसद्मा विचाराधीन रहेका कतिपय विधेयकलाई अगाडि बढाउने र संसद्मा टेबुल भएका अध्यादेशलाई अगाडि बढाउनेबारे छलफल भएको जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो । हालै सरकारले ‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’, ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’ ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ र ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पेस गरेको छ ।
काठमाडौं: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव एवं सांसद वर्षमान पुनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद् नै संविधान संशोधनको मिलनविन्दु हुनसक्ने बताउनुभएको छ । उहाँले शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीको परिवर्तनसँगै एकसाथ राजनीतिक स्थिरता र समावेशितामा फड्को मार्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । विसं २०५३ का नेकपा (माओवादी) रोल्पा र प्यूठानको सचिव, २०५५ सालमा माओवादीको केन्द्रीय सदस्य, २०५९ मा पोलिटब्युरो सदस्य, २०६३ मा सचिवालय सदस्य हुँदै हाल पार्टीको उपमहासचिव रहनुभएका नेता पुनले शान्ति तथा पुननिर्माण, अर्थ र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसक्नुभएको छ । नेता पुनसँग ‘सांसदसँग रासस संवाद’ का लागि राससका सम्पादक हरि लामिछाने र समाचारदाता अशोक घिमिरेले लिनुभएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः –मुलुक अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा छ । तैपनि देश र जनताको अवस्थामा सोचेजति सुधार हुन सकिरहेको छैन । मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएका यहाँले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गरिरहनुभएको छ ? नेपालको राजनीति अहिले अलि फरक कोर्सबाट अघि बढिरहेको छ । वैकल्पिक शक्ति र धारका कुरा पनि आएका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता नेपालको हकमा सान्दर्भिक र सही मुद्दा हुन् । तथापी, यस संवैधानिक व्यवस्थालाई अझ परिमार्जित र फराकिलो बनाएर लैजानुपर्छ । त्यसो गर्न सकिएन भने राम्रो हुँदाहुँदै पनि व्यवस्था नटिक्न सक्छ । हामीले यस व्यवस्थालाई समाजवादी कार्यक्रमसँग जोडेर अगाडि लैजानुपर्छ । यसमा केही राजनीतिक पार्टी यथास्थितिमा रहने तथा माओवादी केन्द्र यसलाई ‘सर्भिसिङ’ गरेर अगाडि जाने भन्ने मुख्य दृष्टिकोण भेटिन्छ । अरु बैकल्पिक भन्ने राजनीतिक शक्तिहरुमा पनि भनाइमा नयाँ तर सोच र चिन्तन पुरानै देखिएका छन् । नेपालको राजनीति अहिलेको व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्ने वा यथास्थितिमै रहने भन्ने बीचमा एकखालको ध्रुवीकरण भएको छ । सडक र सदन तथा जनताको आवाजमा पनि त्यही देखिएका छन् । –यहाँले व्यवस्थाको ‘सर्भिसिङ’ को खाँचो औँल्याइरहँदा अहिले संविधान संशोधनको चर्चा भइरहेको छ । अहिलेको आवश्यकता संविधानको समीक्षा हो कि संशोधन ? संविधान संशोधन गरेरै जानुपर्छ । एउटा दृष्टिकोण अहिले प्राप्त उपलब्धिबाट पछाडि फर्कने भन्नेजस्तो छ । अर्को, अहिलेको सत्ता गठबन्धन सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, समानुपातिक समावेशीजस्ता आधारभूत विषयबाट पछि हट्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका हामीलाई भइरहेको छ । माओवादी केन्द्र भने यसलाई अगाडि बढेर संशोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा छ । समावेशितामा अझ परिमार्जन गरौँ । सङ्घीयता पर्याप्त छैन, यसलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाऔँ । सामाजिक न्याय जुन वर्ग, समुदाय र क्षेत्रमा पुग्नुपर्ने हो त्यता पुग्न सकिरहेको छैन । भ्रष्टाचार, अनियमितता, राज्य दोहनजस्ता कुरा मौलाएका छन्, यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । सुशासन पहिलो सर्त हुनुपर्छ । समृद्धि सबै वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका लागि हुनुपर्छ । सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि मूल मुद्दा हुनुुपर्छ । आर्थिक समृद्धि लक्ष्य हो, त्यसमा पुग्नका लागि सुशासन आवश्यक छ । यी तीन विषयलाई सँगसँगै लगेर राज्यको पुनर्ताजगी गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । संविधान जारी भएको १० वर्ष पुग्नै लागेको छ । संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलतालाई फुकाएर जनताको आकाङ्क्षालाई शान्तिपूर्ण रुपले सम्बोधन गर्नुपर्छ । फेरि विद्रोह, क्रान्ति र अशान्तिबाट होइन कि जनमतबाटै । जनमतले के भन्छ, अहिलेको व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज आए, त्यो जनमतअनुसार अगाडि बढेर संशोधन गर्नुपर्छ । – राजनीतिक दलहरुबीचको सहमतिको दस्तावेजका रुपमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको हो । संविधान संशोधनको मिलनविन्दु कहाँनेर खोज्न सकिन्छ ? अहिले राजनीतिक अस्थिरता र सङ्क्रमण बढी भयो भन्ने छ । त्यही भएर हामीले विगतमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी शासकीय स्वरुप हुनुपर्छ भन्यौँ । त्यो एउटा मिलनविन्दु हुनसक्छ । जसबाट सरकार पाँच वर्ष एउटा जनमतअनुसार चल्छ । अहिले समावेशिताले सरकार गठन र राजनीतिक स्थिरतामा समस्या पैदा ग¥यो भनिएको छ, संसद्लाई पूर्ण समानुपातिक गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा नीति निर्माण तहमा सबै वर्ग, समुदाय र राजनीतिक दलहरुको सहभागिता हुनसक्छ । कोही पनि बहिष्करणमा पर्दैन । तर कार्यकारी भूमिकामा जो लोकप्रिय छ, उसले सरकार सञ्चालन गर्छ । यसबाट एकैसाथ राजनीतिक स्थिरता र समावेशिता हुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद् संविधान संशोधनको मिलनविन्दु हुनसक्छ । – अहिले संसद्को हिउँदे अधिवेशन चलिरहेको छ । अझै पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित निजामती, प्रहरी समायोजनलगायत महत्वपूर्ण कानुन बन्न सकेका छैनन् । यसबाट थुप्रै प्रश्न उब्जिएका छन् । यस्ता कानुन निर्माण गर्न माओवादीले कस्तो भूमिका खेल्छ ? सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन अहिले त्यति रुची देखिँदैन । स्थानीय तहले पाएको सबै अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने र प्रदेशसँग अधिकार नै नभएको जस्तो भएको छ । हामीले स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती भनेको होइनौँ, प्रदेश र स्थानीयको साझा अधिकार कार्यान्वयनमा प्रदेशको भूमिका बढ्ने गरी कानुन बनाउनुपर्छ । त्यसो हुँदा मात्रै प्रदेशले काम गर्न सक्छ । प्रदेशहरु क्रियाशील भइसकेपछि मात्रै सीमाहरु देखिन्छन् । अहिले त संविधानले भनेका कुराहरु पनि व्यवस्था गर्न सकेका छैनौँ । प्रदेश निजामती, प्रहरी र अन्य व्यवस्थाको अभ्यास नै हुन सकेका छैनन् । अर्कोतर्फ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारका सूची छन् । धेरै अधिकार केन्द्रमा केन्द्रित होइन कि खासमा विकाससम्बन्धी काम प्रदेश सरकारले गर्ने हो । यसले विकासमा क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्छ । यसले जनतको सहभागिता पनि बढाउँछ । सेवाप्रवाहको काम स्थानीय तहमार्फत गर्नुपर्छ । विकास निर्माण र पूर्वाधार प्रदेशबाट, नीति निर्देशन, मापदण्ड र रणनीतिक महत्वका रुपान्तरणकारी आयोजना सङ्घबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ । अहिले सङ्घले प्रदेश र स्थानीयको काम पनि गरिरहेको छ । त्यसो नगरेर एक पटक सङ्घीयताको पूर्ण अभ्यास ग¥यो भने हाम्रा अनुभवले राम्रै देखाएका छन् । तर यसमा अधिकार पूरै नदिने, पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा नलैजाने र सङ्घीयतालाई दोष दिने जस्तो देखिएको छ । यो प्रवृत्ति राम्रो होइन । संविधान अनुसारका कानुन बनाउँदा, जनताको अपेक्षा अनुसारको समसामयिक परिमार्जन गर्न हामी संसद्मा अल्पमत, बहुमत र पक्षविपक्ष भन्दा पनि सहयोग गर्ने गर्छौँ । त्यो भन्दा नाघेर जान मिलेन । संविधान विपरीतको काम गर्न पाइँदैन । त्यसो हुन लाग्यो भने सदनमा सङ्घर्ष गर्छौँ र जनतालाई अधिकार खोसिन लाग्यो भन्छौँ । जनता आफ्नो अधिकारका लागि आफैँ लड्छन् । –तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) र राज्यपक्षबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको पनि यतिका वर्ष बिते । अझै शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिन सकेको छैन । समस्या कहाँनेर छ ? पछिल्लो समय सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुन सर्वसम्मत रुपमा संशोधन भयो । यो अत्यन्त सकारात्मक छ । तर विगतमा पनि कानुन थियो, तर त्यो कानुन परिमार्जन गर्नु भन्ने न्यायालयको निर्देशनात्मक फैसला थियो । यसपटक सर्वसम्मत कानुन निर्माण भयो । ती कानुन बमोजिम गठन हुने आयोगका पदाधिकारीको छनौटका लागि सिफारिस गर्न अघिल्लो सरकारले एक समिति गठन गरेको थियो । त्योअनुसार सिफारिस हुनुपर्ने, सिफारिस पनि मोटोमोटी भयो, तर वर्तमान सरकरको अलि फरक खालको चासो जस्तो भयो र अन्ततः समितिले सिफारिस गर्न सकेन । आरोप नै चाहिँ होइन, तर वर्तमान सरकार यसलाई टुङ्ग्याउन त्यति इच्छुक होइन कि भन्ने लाग्छ । विगत सरकारले शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी अलग्गै कोषको व्यवस्था पनि गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले पनि सहयोग गर्छु भनेका छन् । पीडितले न्याय पाउने कुरा मुख्य हो । यसमा कसैले पनि अवरोध गर्नु हुँदैन । –यहाँले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नुभयो । पछिल्लो आर्थिक सूचकलाई यहाँले कसरी नियाल्नुभएको छ ? अर्थतन्त्र यतिबेलासम्म एउटा लयमा आइसक्नुपर्ने थियो । ट्रेन्डले त्यस्तो देखाउँछ । चार वर्षअघि वृद्धिदर ऋणात्मक थियो । अघिल्ला तीन वर्ष एक प्रतिशत थियो । गतवर्ष झन्डै चार प्रतिशत पुगेको हो । थोरै पनि मेहिनत गर्दा यसवर्ष छ प्रतिशतको वृद्धि हुन्छ । सुशासन प्रवर्द्धन, अनावश्यक खर्च कटौती, निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदा छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्ने आधार छन् । त्यसैले मैले नै बजेटमा यसवर्ष छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेषण गरेको थिएँ । तर अझै पनि सुधार देखिन्न । केही क्षेत्रमा मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान छ । अर्थतन्त्र अझै पनि लयमा आउन सकेको छैन । समग्र अर्थतन्त्र गतिहीन अवस्थामा रहेजस्तो देखिन्छ । आशा जगाउन सकिन्छ । सरकारले फराकिलो दृष्टिकोण राख्न सके अर्थतन्त्रमा सुधार आउनेमा म विश्वस्त छु । –अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र राम्रो छ तर आन्तरिक क्षेत्रमा समस्या देखिए । लगानी बढ्न सकेको छैन । सरकारको खर्च अत्यन्त न्यून छ । अर्थतन्त्र साँच्चिकै कहाँनेर रुमलियो ? अप्रिय सुनिन सक्छ– अर्थतन्त्र केही स्वार्थ समूहको घेरामा गएको देखिँदैछ । विगतमा विदेशी मुद्राको सञ्चिती कम भएपछि केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइयो । त्यसपछि ओरालो लागेको लाग्यै भयो । अर्थतन्त्रलाई छिटो पुनर्जीवित गर्नेतर्फ कामहरु भए । अहिले त्यो गति रोकिएको छ । निजी क्षेत्र रक्षात्मक अवस्थामा पुगेपछि सरकारले माग सिर्जना र खर्च बढाउन सक्नुपर्ने हो । पूँजीगत खर्च बढाउँदै खासखास क्षेत्र चलायमान बनाउनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन । लघुवित्त र सहकारी नै तल्लो तहमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने माध्यम थिए । त्यहाँ सङ्कट आयो । केही ठूला सहकारी र लघुवित्तमा समस्या आउँदा मुद्रा परिचालन नै अवरुद्ध भयो । सहकारी र लघुवित्तको पैसा बैंकमा गएर थुप्रियो । बजारमा लगानी नभएको पैसा पनि बैङ्कमा गयो । केही दिनअघिको तथ्याङ्क अनुसार रु १३ खर्ब बराबरको रकम बैंकमा सञ्चिती छ । अर्थतन्त्रको चक्र नै बिग्रेको छ । अब छिटोभन्दा छिटो लघुवित्त र सहकारीका समस्या समाधान गर्ने, नागरिकमा विश्वास जगाउने काम गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ जलविद्युत्, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्र अर्थतन्त्रका नयाँ आधारस्तम्भ हुन् । सरकारले सहजीकरण गर्ने हो भने यी क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गर्न सक्छन् । स्टार्टअपलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । सरकारप्रति विश्वास हुनेबित्तिकै बाँकी काम जनता आफैँले गर्छन् । अहिले नागरिकमा उत्पन्न निराशाले समग्र अर्थतन्त्रमा असर परिरहेको छ । यसलाई सुल्झाउन सरकारले तत्परता देखाउनुको विकल्प छैन ।
चितवन: नेकपा (माओवादी केन्द्र)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टीभित्रको गुट उपगुट तथा व्यक्तिवादको समस्या रुपान्तरण अभियानबाट हल गर्ने बताउनुभएको छ । प्रेस सेन्टर नेपाल जिल्ला समन्वय समिति चितवनले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’कै नेतृत्वमा पार्टीलाई रुपान्तरण र एकताबद्ध ढङ्गले अघि बढाउन सकिने बताउनुभयो । उहाँले माओवादी केन्द्रलाई बलियो बनाउँदै देशको आर्थिक समृद्धि र विकासको प्रक्रियामा फड्को मार्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो । वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारको टिका टिप्पणी गरेर समय खेर नफाल्न आग्रह गर्नुभयो ।