काठमाडौं:     देशमा भूमिसम्बन्धी काम २०३५/३६ सालदेखि नै शुरुआत भए पनि अनेक समस्याहरु यथावत देखिन्छन् । केही वर्षअघि मुलुकको भूउपयोग नीति लागू भए पनि त्यसको सही किसिमले कार्यान्वयन नहुँदा भूमिको उपयोगमा अझै विभिन्न समस्याहरु रहेका छन् ।  खेतीयोग्य जमिन मानव वस्तीमा रुपान्तरण भइरहेको, कृषि पेशाप्रतिको आकर्षण कमी हुँदै जाँदा मुलुकभर जग्गा बाँझिदै गइरहेको अवस्था छ । मुलुकले अवलम्बन गरेको तीनखम्बे अर्थनीतिअन्तर्गतको एक सहकारी क्षेत्रलाई पछिल्लो समय बदनाम गराउने काम भएको छ ।  यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित, जवाफदेही, जनमुखी र विश्वसनीय बनाउन जरुी देखिन्छ । अझै झण्डै २० प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । यस परिप्रेक्षमा यस् सबै क्षेत्रहरु समेटिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ ।​ प्रस्तुत छ, यिनै विषयहरुमा केन्द्रित रहेर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीसँग राससका सम्बाददाता कालिका खड्काले गरेको कुराकानी:    तपाइँले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको चार महिना पूरा भयो । मुलुक र आमजनताको पक्षमा के कस्ता नीति तथा कार्यक्रम लागु गर्दै हुनुहुन्छ ?  भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले परिवर्तनको अनुभूति गर्ने तरिकाले काम गरिरहेका छौँ । भूमिसम्बन्धी धेरै जटिल समस्याहरु छन् । भूउपयोग नीति सही किसिमले कार्यान्वयन नभएको हुनाले जग्गाको वर्गीकरण राम्रोसँग हुन सकेको छैन । जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्छ भनेर सरकारले स्थानीय पालिकाहरुलाई जग्गाको वर्गीकरण गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।  भूउपयोग नीतिका विषयमा एउटा समिति पनि बनेको छ । भूमि र नापीसम्बन्धी धेरै ऐनहरु छन् । यस विषयमा नयाँ ऐन ल्याउनुपर्छ भन्ने पनि कुरा उठिरहेको छ । कतिपय भूमिमा पुस्तौंदेखि बसेका मानिसहरुले जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा पाइरहेका छै्रनन् ।  वर्षदेखि बस्दै, काम गर्दै उपयोग गर्दै आएको तर पूर्जा छैन भनिरहनु भएको छ । भूमिहीन, दलितलाई जमिन दिने कुरा नारामा आयो तर व्यवहारमा आएन भन्ने कुरा छ । त्यो विषयमा भूमि समस्या समाधान आयोग बनाएर सबै समस्या समाधान गर्नुपर्छ  ।  सुकुम्बासी वा अन्य विभिन्न नाममा जग्गा बाड्ने काम बन्द गर्नुपर्छ । केन्द्रीय आयोग बनेको छ । यही मङ्सिर महिनाभित्र जिल्लामा पनि कार्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी छ । सुकुम्बासीहरु बसेको स्थानमा केही समस्या छ भने पनि त्यसको पनि अध्ययन गरेर समस्याको समाधान गर्ने तयारी भइरहेको छ ।  कानुनका कारणले काममा समस्या भएमा ऐन संशोधन गरेर भए पनि समाधान निकाल्नेछौँ । सरकारले तयार गरेको प्राथमिकताकै आधारमा नीति तथा कार्यक्रममा बनाइएको छ । बजेट बनाउँदा भूमि समस्या समाधान गर्ने आयोग बनाउने विषयमा कुरा भएको थियो । त्यही अनुसार बजेट तयार गरेको छ ।  भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गर्नुको औचित्य के हो ? यसबाट के अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?  भूमिसम्बन्धी काम २०३५/३६ सालदेखि नै शुरुआत भएको हो । भूमिसम्बन्धी विभिन्न निकायले काम गरेको छ । त्यसलाई पनि एकीकृत गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ । त्यसबारेमा छलफल भइरहेको छ । २०५१/५२ मा बनेको आयोगले ५०/६० हजार जग्गा दिएर लालपूर्जा भूमिहीनलाई दिने काम भएको थियो । त्यसयता काम थाल्ने तर पूर्णता नहुने अवस्था देखिएको छ । यस आर्थिक वर्षमा पनि भूमिहीनलाई एक लाख लालपूर्जा दिने तयारी थियो । तर आयोगलाई मुद्दा परेको छ ।  आयोग बनाउनै समय लागेको छ । यो आयोगको समय तीन वर्ष रहेको छ । कुनै अवरोध नभएमा त्यो अवधिमा लक्ष्यअनुसार काम गर्न सकिन्छ । यसमा भएका कतिपय अनियमितताको त्यसको यथार्थ अध्ययन गरिन्छ र सँगसँगै आयोगले काम पनि गर्दै जान्छ ।  सरकारको मौजुदा भूउपयोग नीति तथा कार्यक्रम के कस्तो छ रु हाम्रा युवा जनशक्ति बातथलो छोडी गाउँवस्तीबाट बाहिरिरहेका, खेतीयोग्य जमिन मानव वस्तीमा रुपान्तरण भइरहेको, कृषि पेशाप्रतिको आकर्षण कमी हुँदै जाँदा मुलुकभर जग्गा बाँझिदै गइरहेको अवस्था छ, भूमि व्यवस्थापनका क्षेत्रमा देखिएका समस्या सम्बोधनका पक्षमा मन्त्रालय के गर्दैछ ?  विगतमा एक÷दुईजना विदेश जाँदा बाबुआमाले पनि प्रोत्साहन गर्ने गरेको देखियो । अहिले श्रम नगर्ने खालको बानी पनि देखिएको छ । आफ्नो गाउँ आफँै बनाउनुपर्छ भनेर युवालाई बुझाउन जरुरी छ । सरकारले अहिले बाँझो खेतबारीलाई लिजअन्तगर्त दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।  नेपालमा पाँच÷सात घण्टा पनि नखट्ने नेपाली विदेशमा गएर १८ घण्टा खट्नुपर्ने अवस्था छ । विदेशमा गएर नेपाल फर्केर आएका व्यक्तिले त्यहा सिकेको सीपअनुसार नेपालमा व्यवसाय गरेको पनि देखिएको छ । कहाँ कुन किसिमको व्यवसाय गर्दा ठीक हुन्छ भनेर अध्ययन गर्न जरुरी छ ।  त्यही अनुसार पेसा व्यवसाय पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । सबै कोणबाट छलफल गरेर नेपालमा उद्योग कलकारखाना खोल्ने, रोजगारीका राम्रा अवसरहरु के–के दिन सकिन्छ भनेर खोज्नुपर्ने बेला आएको छ । त्यसका लागि सबै निकायको सहयोग जरुरी छ ।   भूमिमाथिको द्वैध स्वामित्वसम्बन्धी समस्या के कस्ता छन् । कानुनी व्यवधानका कारण आफ्नो नाममा जग्गा नहुने नेपाली प्रसस्तै भेटिन्छन्, यसलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा केही प्रयास भएका छन् कि ?  सरकारले नदी किनारलाई मापदण्ड बनाएको अवस्था छ । सबै नदीको एउटै मापदण्ड हुँदैन । नीति नियम मिचेर नदी किनारदेखि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको स्थानमा बस्ने गरेको देखिन्छ । प्रकृतिले कहाँनेर विपद् सिर्जना गर्छ भन्ने थाहा हुँदैन ।  प्राकृतिक स्रोत मूल्य मान्यतालाई पनि आधारमा बस्ती बसाउने गर्नुपर्छ । कतिपयले आफ्नो सम्पति भए पनि सुकुम्बासी भएर बस्ने गरेका पनि छन् । सरकारले कस्को नाममा कहाँ जग्गा छ त्यो अध्ययन गर्न जरुरी छ । वास्तविक सुकुम्बासी हो कि होइन भनेर हेर्न प्रणालीको विकास गर्नु जरुरी छ । वास्तविक सुकुम्बासीलाई बस्ने व्यवस्था मिलाउने काम सरकारले गर्छ ।    हाम्रो धर्म संस्कृक्ति, परम्परा र ऐतिहासिक सम्पादासँग प्रत्यक्ष जोडिएको गुठी संस्थानसँग सम्बन्धित गुठी विधेयक कहिलेसम्म ल्याउँदै हुनुहुन्छ ?  गुठी विभिन्न जिल्ला, गाउँ, ठाउँअनुसार रीतिरिवाजअनुसारको विधि बनाएको छ । ती सबैको एकीकृत गर्नुपर्ने अवस्था छ । निजी, राजगुठीलगायत धेरै छन् । काठमाडौँ उपत्यका र बाहिर फरक खालका समस्या छन् । सबैलाई एकीकृत गर्न ऐन ल्याउने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।  फरक संस्कृतिलाई कार्यविधि बनाएर काम गर्ने भन्ने छ । गुठी संस्थानको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने जरुरी छ । गुठीको जग्गाको रेकड राख्ने गर्नुपर्छ । कतिपय स्थापनमा गुठी भनेको छ तर कति हो भन्ने पत्ता छैन । यी सबै कुराको तथ्याङ्क राख्नुपर्ने जरुरी छ । छिटै ल्याउने गरी यो ऐन बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।  भूमि व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गतका मालपोत तथा नापी कार्यालयको कामकाजप्रति जनगुनामो अझै सुनिन्छ । सुशासनसहित त्यसको व्यवस्थापनका पक्षमा के कस्ता कामहरु भइरहेका छन् ?  कार्यालयमा कर्मचारीले काम गर्ने जिम्मेवारी वहन अलि प्रभावकारी हुनुपर्ने जरुरी छ । कर्मचारी भनेको स्थानमा नजाने, दुर्गम ठाउँमा कर्मचारी जानै नमान्ने अवस्था छ ।  दरबन्दीअनुसार खटाउने भन्ने छ । काठमाडौँमा उपत्यकामा दरबन्दी नभएको स्थापनमा पनि कर्मचारी खटाउने अवस्था छ । दुई वर्षमा कर्मचारी सुरुवा हुने व्यवस्था छ तर कर्मचारीलाई मन लाग्यो भने आफैँ पनि सरुवा मागेर जाने गरेका छन् । राष्ट्रसेवक कर्मचारीले राष्ट्रको हित हुने गरी काम गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ काम गरेमा यो समस्या देखा पर्दैन ।      मुलुकले अवलम्बन गरेको तीनखम्बे अर्थनीतिअन्तर्गतको एक ‘सहकारी’ क्षेत्र बदनाम भएको विद्यमान अवस्थामा सहकारीप्रति आमजनताको विश्वास जगाउन, यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित, जवाफदेही, जनमुखी र विश्वसनीय बनाउन के गर्दै हुनुहुन्छ ?  केही सहकारी र तिनका सञ्चालकहरुको बदमासीका कारण अहिले सहकारी ठीक छैन भन्ने भ्रमा सिर्जना गर्न खोजिएको छ, त्यसलाई अन्त्य नै गर्नुपर्छ । मुलुकको तीनखम्बे अर्थनीतिअन्तर्गतको एक सहकारी क्षेत्र हो भनेर सरकारले भनेको छ ।  सहकारी भनेको निम्न आय भएका व्यक्तिहरुले थोरै थोरै बचत गर्ने ठाउँ हो । सहकारीको उद्देश्य नै समूह बनाएर काम गर्ने हो । देशभरमा ३१ हजार चार सय सहकारी छन् ।  तिनीहरु सङ्घमा एक सय ४५, प्रदेशमा तीन हजार र बाँकी स्थानीय तहमा दर्ता भएको छन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भएका एक÷डेढ सयले खराब गरेका होलान् तर सबैलाई त्यही रुपमा हेर्नु हुँदैन । राम्रो काम गरेका उदाहारण पनि धेरै छन् ।  सहकारी ऐन बनाउँदा आवश्यक पर्ने कुराहरु छुटेको जस्तो लागेको छ ।  ऐनमा प्रभावकारी नियन्त्रण र नियमन कमजोरी देखिएको छ । सरकारी ऐन बनाउँदा सूचना केन्द्रलाई अगाडि बढाउने, कोष खडा गर्ने र कर्जा असुल न्यायाधिकरण र नियमन निकाय बनाउन जरुरी छ ।  संसदीय समितिको प्रतिवेदन आएपछि त्यहीअनुसार कार्यान्वयन गर्ने चरणमा दोहोरो परेको छ । छलफल र अध्ययन भइरहेको छ । सहकारी ऐन संशोधन गरेर नियमन निकाय बनाउने तयारी भइरहेको छ । कतिले नवीकरण नै नगरी चलाइरहेका पनि छन् भन्ने आएको छ । छानबिन गरेर कति सहकारीको अवस्था कस्तो ? कति जरुरी छ, कति छैन हेर्नुपर्ने भएको छ । केन्द्रले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका २२ वटा सहकारीमध्ये तीनवटाको समस्या समाधान भइसकेको छ ।   सहकारी समस्या समाधान समिति बनाएर नै काम गरिरहेको छ । बाँकी १९ मा १० वटाले यही सालमै काम पूरा गर्ने कुरा भएको छ ।  सहकारीको ऋण र बचतको कुरालाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ ।  एकातिर सञ्चालकहरुको नियतमै खोट देखिएको छ भने अर्कोतिर ऋण लगेकालाई ऋण तिर्न पर्दैन भन्ने हल्ला फैलाइएको छ । त्यो गलत हो, लगेको ऋण सबैले समयमै तिर्नुपर्छ ।  तिहारअघि छ हजार १६३ ऋणीहरुमध्ये ३३४ ले दामासाहीले र केहीले न्यूनतम् रुपमा ऋण चुक्ता गरेको अवस्था छ । एउटा स्थानीय तहमा कति सहकारी आवश्यक छ त्यो अध्ययन गरेर मात्र त्यस स्थानमा सहकारी खोल्न दिइनेछ र यसका लागि स्थानीय व्यक्ति नै हुनुपर्ने गरी कानुन बनाउँदैछौ । सहकारी पीडितलाई न्याय दिने गरेर मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ ।  अझै मुलुकको करिब २० प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनी रहेको अवस्थामा ती जनताको जीवनस्तर माथि उठाउन भएका नीतिगत प्रयास के हुँदै छन् त ?  गरिबी निवारण गर्ने जिम्मेवारी एउटा मन्त्रालयले मात्रै गर्न सक्दैन । गरिबी निवारणमा १४÷१५ वटा मन्त्रालयले काम गरिरहेका छन् । हाम्रो मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयबीच समन्वय बढाएर काम गरिरहेको छ । मैले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि तीनवटा बैठक राखेर छलफल चलाएको छु ।  हाम्रो मन्त्रालयले गरिब पहिचान गर्ने काम गर्ने र त्यसको आधारमा परिचयपत्र दिन्छ । कुन जिल्लामा कति गरिब छन् भनेर पहिचान गर्ने काम भइरहेको छ । साथै, कसरी राष्ट्रको आर्थिक उन्नति हुनसक्छ भन्नेतर्फ पनि हामीले योजना बनाउँदैछौँ ।  एकातिर सरकारले सीमित स्रोत साधनमा रहेर काम त गर्दैछ भने अर्कोतिर भूकम्प, कोभिड, विभिन्न प्राकृतिक विपत्तिजस्ता चुनौतीहरुले गरिबीको अवस्था झन बढाएको छ ।  अन्त्यमा, केही भन्न चाहनुहुन्छ कि ?  यो मन्त्रालय प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएको मन्त्रालय हो । यो मन्त्रालयको जिम्मेवारीअुनसार बजेट नै कम हुन्छ । सरकारले कर्मचारीलाई दिने बजेट मात्रै दिन्छ । प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा बजेट दिनुपर्छ । स्रोत, साधन र बजेट व्यवस्थापन भएमा पक्कै पनि प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकिन्छ । यसमा सबैको सहयोग जरुरी पर्दछ । 

झापा:    उज्यालो नहुँदै झिसमिसेमा धुलाबारी मोडमा आइपुग्नुहुन्छ पाहानी राजवंशी र सुरु गर्नुहुन्छ माटाको भाडामा भाक्का पकाउन । यतिबेला उहाँको दैनिकी नै बनेको छ यो काम । मेचीनगर नगरपालिका–१५ धुलाबारी क्याम्पस मोडमा घर भएकी ६० बर्षीया राजवंशी भाक्का पकाएर बेच्नकै लागि मेचीनगर–१० को धुलाबारी चोकमा विहान ४ः३० बजे नै पुग्नुहुन्छ ।  पूर्वपश्चिम राजमार्गको किनारमै रहेका कारण उहाँले पकाएको भाक्का खानेका लागि भीड नै लाग्छ । पकाएको भाक्का ग्राहकलाई बेच्न उहाँका श्रीमान भद्रु राजवंशीले सहयोग गर्नुहुन्छ ।  गोलभेडामा लसुन र अकबरे खुसार्नी मिसाएको पिरो अचारमा सालको पातमा श्रीमतीले बनाएको भाक्का प्रति गोटा रु १० का दरले बेच्न भद्रुलाई भ्याईनभ्याई नै हुन्छ । उहाँले दैनिक जसो २ हजारदेखि २ हजार ५ सयसम्मको भाक्का विक्री गर्दै आउनुभएको छ ।  भाक्का खानका लागि बिहान मर्निङवाकमा हिंड्नेहरु, विद्यार्थी र गाडीका यात्रुहरु हुन्छन् । पहानी राजवंशी मात्र होइन धुलाबारी चोक राजमार्ग किनारमा यतिबेला भाक्का बच्चेहरु आधा दर्जन जति छन् ।  उनीहरुले मङ्सिरदेखि माग मसान्तसम्म भाक्काको व्यापार गर्ने गर्छन् ।चिसो मौसम सुरु भएसँगै पूर्वी तराईको झापा र मोरङका अधिकांश चोक बजारमा यसरी नै भाक्का खानेको भीड लाग्न थालेको छ ।  धानको पिठोबाट बनाइने भाक्का पोसिलो, स्वादिलो र अडिलो हुने हुँदा अधिकांश मानिसहरुले यसैलाई विहानको खाजाको रुपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।  प्रायः ग्रामीण वस्तीका आदिवासी समुदायका महिलाहरुले बिहान झिसमिसेदेखि नै पूर्वपश्चिम राजमार्गका किनारमा, गाउँ तथा शहरका चोक र गल्लीहरुमा माटाको हण्डीमा पानी उमालेर बाफमा भाक्का पकाएर विक्री गर्ने गर्दछन् । यसरी पकाएको भाक्का बच्चादेखि बृद्धबृद्धाको विहानको खाजा हुने गरेको छ । पूर्वी तराईको लोकप्रिय खानेकुराको रुपमा रहेको भाक्का सुरुमा राजवंशी समुदायका महिलाहरुले मात्र बनाउने गर्दथे ।  तर, यसको माग बढेपछि अहिले मेचे, धिमाल, ताजपुरिया र थारु महिलाहरुले समेत भाक्का बनाउन थालेका छन् । यसले राष्ट्रिय पहिचान पाइसकेका कारण प्रत्येक बर्ष पुस २९ गते झापामा विगत आठ बर्षदेखि भाक्का दिवस मनाउन थालिएको छ ।  भाक्का बनाउन धानको चामललाई पीठो बनाएर सानो आकारको बटुकामा राखेर बाफमा केहीबेर पकाइन्छ । चिया र अचारसँग खाँदा भाक्का झनै स्वादिलो हुने मेचीनगर वडा नं ७ का वडाध्यक्ष प्रल्दाहमणि ओली बताउनुहुन्छ । राजवंशी समुदायको मौलिक खानेकुरा भाक्का अब सबै समुदायको साझा परिकार भएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

काठमाडौं:   आगामी पुस ४ गतेदेखि फर्मासिष्टहरूले सेतो एप्रोन लगाएर मात्र औषधि वितरण गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था लागु गरिएको छ । नेपाल फार्मेसी परिषद्ले एक सूचना जारी गर्दै कुनै पनि सामुदायिक फार्मेसी वा अस्पतालका फार्मेसीमा औषधि वितरकका रूपमा कार्यरत फर्मासिष्ट र फार्मेसी सहायकले औषधि वितरण गर्दा नामसहितको सेतो एप्रोन)बाहिरी पोसाक) अनिवार्य लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।      परिषद्का रजिष्ट्रार सञ्जीवकुमार पाण्डेले फर्मासिष्ट र फार्मेसी सहायकले यसको उल्लङ्घन गरेमा परिषद्को आचारसंहिता पालना नगरेको मानेर नियमानुसार कारबाही गरिने बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “ड्रेसकोडको पालना भए÷नभएको परिषद्बाट नियमित अनुगमन हुनेछ । पालना नभएको अवस्थामा परिषद्को नियमावली, २०५९ अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइन्छ ।”      परिषद् ऐनको दफा ९ को उपदफा (क) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी फार्मेसी परिषद्ले फर्मासिष्टले हरियो पृष्ठभूमिमा सेतो रङ्गको अक्षरमा नाम, पद र परिषद् दर्ता नम्बर उल्ल्लेख गरिएको डे«सकोड लगाउनुपर्ने नियम बनाएको छ ।  त्यस्तै, फार्मेसी सहायकले निलो पृष्ठभूमिमा सेतो रङ्गको अक्षरमा नाम, पद र परिषद् दर्ता नम्बरसहितको एप्रोन लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

काठमाडौं:    आज सुनको मूल्य प्रतितोला रु १ हजारले बढेर रु १ लाख ६४ हजार कायम भएको छ ।  नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार बुधबार सुनको मूल्य रु १ लाख ६३ हजार थियो ।  त्यस्तै चाँदीको मूल्य भने आज स्थिर छ । अहिले चाँदीको मूल्य तोलाको एक हजार ९ सय ५० कायम भएको महासङ्घले जनाउको छ । कात्तिक १५ गते रु १ लाख ७१ हजारमा सुनको कारोबार भई उच्च मूल्य कायम भएकामा पछिल्लो समय मूल्य घट्ने, बढ्ने भइरहेको छ ।  

पोखरा:    कास्की र मनाङको सिमाना अन्नपूर्ण क्षेत्रलाई केन्द्रविन्दू बनाएर भूकम्प गएको छ। राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र लैनचौरका अनुसार आज बिहान १० बजेर १३ मिनेटमा कास्की र मनाङको सीमानामा पर्ने अन्नपूर्ण क्षेत्रलाई केन्द्रविन्दू बनाएर ४.२ म्याग्नेच्युडको भूकम्प गएको हो। यसअघि गत कात्तिक २२ गते दोलखाको ओराङ आसपास केन्द्रविन्दू भएर ४.५ रेक्टरस्केलको भूकम्प गएको थियो।

म्याग्दी:    ४ महिनाअघि अवरुद्ध भएको म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ मा रहेको प्रमुख पर्यटकीय स्थल घोडेपानी जोड्ने पोखरेबगर–चित्रे सडक अझै सञ्चालन भएको छैन् ।   अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको केन्द्र पोखरेबगरदेखि घार–खिवाङ–शिख–चित्रे सडक अन्तर्गत अन्नपूर्ण–५ घोप्टेखर्कमा गत असारमा पहिराले भत्काएको सडक मर्मत नहुँदा स्थानीयबासी र पर्यटकलाई समस्या भएको छ ।  स्थानीयबासीले पहिरोले साघुरिएको सडकको डिलतर्फ काठ राखेर जिपमात्र छिर्ने बनाएका छन् । काठको फल्याक र थाम भाचिएर दुर्घटना हुने उच्च जोखिम छ । सडक अवरुद्ध हुँदा घुम्न आउने पर्यटक र स्थानीयबासीलाई आवत जावतका साथै होटल ब्यवसायीहरुलाई दैनिक उपभोग्य सामग्री ढुवानी गर्न समस्या भएको घोडेपानी टोल सुधार समितिका उपाध्यक्ष जुली ठकुरी पुनले बताउनुभयो ।  घोप्टेखर्कमा करिब १० मिटर सडकको डिलतर्फको भाग भत्किएपछि मोटरसाइकल बाहेक जिप, बस, ट्रक, ट्याक्टर वारपार गर्न सकेका छैनन् । पोखरेबगर–चित्रे–घोडेपानी सडक अन्तर्गत लुलीया र हल्लेखर्कको घुम्तिमा सडक भासिएपछि बस र ट्रक सञ्चालन हुन सकेको छैन् । वार्षिक ३० हजार जनाको अनुपातमा विदेशी पर्यटकले भ्रमण गर्ने घोडेपानीमा सो भन्दा बढी आन्तरिक पर्यटक आउँछन् । सडकको समस्याका कारण सवारी साधन मार्फत यसपालीको सरदयाममा घोडेपानीमा अपेक्षाकृत संख्यामा आन्तरिक पर्यटक भित्र्न नसकेका घोडेपानी होटल ब्यवस्थापन उपसमितिका अध्यक्ष मिना पुनले बताउनुभयो ।  पहाडको टाकुरामा अवस्थित घोडेपानी र नजिकैको पुनहिल सुर्योदय, हिमशृङखला, पहाडी भूगोल, गुराँसे जंगल, वन्यजन्तु, पंक्षी, मगर संस्कृति लगायत आकर्षण रहेको छ ।  १८ किलोमिटर ५ सय ४० मिटर दुरीको पोखरेबगर–चित्रे सडक मार्ग खुलेको १५ वर्षपछि गत बर्ष स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यालय कास्की मार्फत करिब रु ३० करोडको लागतमा  ग्राभेल, ढलान र कालोपत्र गरिएको थियो ।  अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ का वडा अध्यक्ष रामबहादुर खड्काले पहिरोले क्षति पु¥याएको सडक मर्मतका लागि आयोजना कार्यालयले बेवास्ता गरेपछि गाउँपालिकालेनै मर्मत गर्न लागेको बताउनुभयो । 

काठमाडौं:    कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रमा बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिको तथ्याङ्क सङ्कलन थालेको छ । गत असोजको बाढीपहिरोले  देशभर भएको क्षतिको विवरण सङ्कलन प्रदेशस्थित कृषि कार्यालयमार्फत थालिएको उक्त मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले बताउनुभयो ।  वास्तविक किसानको नोक्सानीको विवरण सङ्कलन भएपछि उनीहरुलाई विभिन्न दातृ निकाय तथा विकास साझेदारसँग समन्वय गरी सहयोग गर्ने सरकारको योजना छ ।   सूचना अधिकारी जोशीका अनुसार सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपुर, बागलुङ, खोटाङ, झापा, कैलाली, लमजुङ, पर्वत, कास्की, स्याङ्जा, सिन्धुली, मकवानपुर र काभ्रेपलाञ्चक जिल्लामा क्षति भएको छ । बाढीबाट रु ६ अर्बको क्षति भएको मन्त्रालयको अनुमान छ ।  

काठमाडौं:    राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वसभामुख एवं संविधानविद् दमननाथ ढुङ्गानाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उहाँका शोकाकुल परिवारजनमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति पौडेल र प्रथम महिला सविता पौडेलले स्वर्गीय ढुङ्गानाको निवासमा पुगेर उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली  व्यक्त गर्दै शोकाकुल परिवारमा समवेदना प्रकट गर्नुभएको हो ।  पूर्वसभामुख ढुङ्गानाको उपचारका क्रममा ८३ वर्षको उमेरमा गत आइतबार निधन भएको हो । उहाँ लामो समयदेखि कलेजोसम्बन्धी रोगबाट पीडित हुनुहुन्थ्यो । 

काठमाडौं:    क्यानडाका लागि नेपालका राजदूत भरतराज पौड्यालले त्यहाँको तल्लो सदनका सभामुख ग्रेग फेरगुससँग ओटावास्थित उहाँको कार्यकक्षमा शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ ।  बुधबार अपराह्न भएको भेटमा नेपाल–क्यानडा सम्बन्धका साथै आपसी हित र साझा चासोका विषयमा छलफल भएको ओटावास्थित नेपाली राजदूतावासले जनाएको छ ।  २ मुलुकबीच आर्थिक साझेदारी विस्तार तथा नेपाल र क्यानडाका संसद्बीच सहकार्यका साथै संसदीय आदानप्रदानमा राजदूत पौड्यालले जोड दिनुभएको थियो ।