पोखरा:   सर्वोच्चको फैसलाले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको सरकारलाई मन्त्रीमण्डल बिस्तार र विश्वासको मत लिने ढोका खुला गरेको छ । यता राप्रपालाई तटस्थ भएर बस्ने बाटो बन्द भएको छ ।    राप्रपाले एउटा बाटो रोज्नुपर्ने बेला आएको छ, कि मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई विश्वासको मत दिने कि मध्यावधि निर्वाचनमा लैजाने ?    सुनगाभा न्यूजले गण्डकी प्रदेशका पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री तथा नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य किरण गुरुङसँग यही प्रंसगबारे कुराकारी गरेका छौं ।   विस्तृत रुपमा प्रस्तुत छ, किरण गुरुङको अभिव्यक्ति:    राप्रपा अनिर्णयको बन्दी बन्दा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा गठित गण्डकी प्रदेशको सरकारप्रतिको अन्यौलता, पूर्व मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको रिट निवेदन खारेजी गर्ने सर्वोच्चको फैसलासँगै समाप्त भएको छ ।    सर्वोच्चको यस फैसलाले मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको सरकारलाई मन्त्रीमण्डल विस्तार र विश्वासको मत लिने ढोका खुला गरेको छ भने अब राप्रपालाई तटस्थ भएर बस्न नमिल्ने अवस्था पनि उत्पन्न गराएको छ ।   राप्रपाले वर्तमान गठबन्धनको सरकारलाई विश्वासको मत नदिने हो भने गण्डकी प्रदेश सिधै मध्यावधि निर्वाचनमा धकेलिनेछ ।    किनकी  एमाले र माओवादीको गठबन्धन कायम रहँदासम्म गण्डकी प्रदेशको संसदको समिकरणलाई हेर्ने हो भने अन्य कसैको नेतृत्व वा कुनै गठबन्धनलाई बहुमत नपुग्ने प्रष्ट देखिन्छ ।    त्यसैले मध्यावधि निर्वाचनमा नजाने हो भने राप्रपाले मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको  वर्तमान गठबन्धनको सरकारलाई विश्वासको मत दिनु बाहेक अन्य कुनै विकल्प देखिदैन ।   हालै राप्रपाको केन्द्रीय समितिको निर्णयलाई विश्लेषण गर्दा पनि वर्तमान गठबन्धनको संघीय सरकारलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको भएपनि प्रदेश सरकारको हकमा भने परिस्थिति अनुसार समर्थन गर्न र सरकारमा सहभागी हुनसमेत सकिने विकल्पलाई खुला राखेको देखिन्छ ।    सर्वोच्चको निर्णय पश्चात राप्रपालाई आफ्नो निर्णयअनुसार  आन्दोलनलाई कायमै राख्दै गण्डकी प्रदेशको वर्तमान गठबन्धन सरकारलाई समर्थन र सहभागी हुने बाटो खुला भएको छ ।    मध्यावधि निर्वाचनमा नजाने हो भने अब राप्रपालाई अनिर्णयको बन्दी हुने बाटो बन्द भएको छ ।    विश्वास छ, छिटोभन्दा छिटो निकट भविष्यमा गण्डकी प्रदेशको वर्तमान गठबन्धनको सरकारलाई समर्थन गर्ने र सरकारमा पनि सहभागि हुने सकारात्मक निर्णय हुनेछ ।  

काठमाडौं:     मुलुकमा संविधान र सङ्घीयतानुकूल कतिपय महत्वपूर्ण कानुन अझै जारी हुन सकेको छैन । कानुन निर्माणको थलो सङ्घीय संसद्मा २०७९ सालको निर्वाचनपछिका अवधिमा पर्याप्त विधेयक पेस नहुँदा सांसदले चाहे जति ‘बिजनेस’ पाएनन् ।  यसबीचमा सरकार गठन, सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत र पारित भए तर गठबन्धन फेरबदल तथा राजनीतिक जोडघटाउका कारण विधि निर्माणले उच्च प्राथमिकता पाएको देखिएन ।   नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट यही माघ २२ गतेदेखि सुरु हुने गरी बुधबार आह्वान भएको सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा हाल विचाराधीनका साथै नयाँ विधेयकले ऐनको रुप लिने अपेक्षा गरिएको छ ।  प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा ९एमाले० का प्रतिनिधिसभाका सदस्य ठाकुरप्रसाद गैह्रे गत एक वर्षका अवधिमा संसद्बाट अनुचित लेनदेन ९मिटर ब्याज० सम्बन्धी विधेयकबाहेक अन्य विधेयक पारित नहुनु र सरकारले सदनलाई पर्याप्त काम दिन नसकेको बताउनुहुन्छ ।   हाल संसदीय समितिमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक, विद्युत् विकास विधेयक र केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकलगायतका विधेयक भने यस अवधिमा सदनमा पुगेका थिए ।   आशन्न अधिवेशनका लागि पनि सरकारले हालसम्म खासै नयाँ विधेयक दर्ता नगराएकाले विधेयक अधिवेशनका रुपमा लिइने हिउँदे अधिवेशनमा पनि पर्याप्त बिजनेस नदेखिएको सांसद गैह्रेको बुझाइ छ । विद्यार्थीकालदेखि राजनीतिमा होमिएर एमाले निकट विद्यार्थी सङ्गठन अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु)को अध्यक्ष हुँदै हाल सो पार्टीको पोलिटब्युरो सदस्य रहेका सांसद गैह्रे निष्कलङ्क र त्यागी युवा नेतामध्येमा पर्नुहुन्छ ।   पाल्पा क्षेत्र नं २ बाट गत निर्वाचनमा गठबन्धनका उम्मेदवार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) नेता सोमप्रसाद पाण्डेयलाई पराजित गर्दै विजयी भएपछि गैह्रे राष्ट्रिय राजनीतिमा थप स्थापित हुनुभयो । प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार तथा विकास समितिका सदस्य गैह्रे सदनमा जनजीवनका समसामयिक विषयमा आवाज उठाइरहनुहुन्छ ।   सरकारबाट नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि भएका छलफलमा आएका सुझावका आधारमा परिमार्जन हुनुको साटो ‘कमा’ र ‘फुलिस्टप’ पनि थपघट नहुनुले संसद्मा ती विषयमाथि उठाइएका सवाल निरर्थक सावित भएको टिप्पणी उहाँको छ ।   “सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदबाट दिइएका जायज सुझाव नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा थपेर त्यसलाई समृद्ध तुल्याउने काम भएन । बहुमतका आधारमा तिनलाई पारित गरियो । कात्तिक मसान्तभित्र आयोजनाका बोलपत्रका प्रक्रिया पूरा नभए योजना खारेज गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता हालसम्म लागू भएन ।   पुराना र सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानी पनि हुन सकेको छैन ।”, ‘सांसदसँग रासस’ स्तम्भका लागि कुरा गर्दै नेता गैह्रेले भन्नुभयो, “आर्थिक वर्षको अन्त्यमा असारे विकासका दृष्य यस वर्ष पनि देखिने स्थिति छ । अर्कातिर रातो किताबमै भएका आयोजना कटौती गर्ने कार्य गरिएका छन् । यसले गर्दा सदनबाट पारित बजेटप्रति सरकार जिम्मेबार नभएको देखिन्छ । समग्रमा जनतामा आशा जगाउने र सुशासन तथा विकासमा मुलुकलाई अग्रसर बनाउने काममा उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको छैन ।” सांसद गैह्रेले सदनका शून्य, आकस्मिक र विशेष समयमा उठाइएका ध्यानाकर्षणमाथि सरकारले उत्साहजनकरुपमा सम्बोधन नगरेको र सुन तस्करीलगायतका विषयमाथिका छानबिन समितिका प्रगति प्राप्त नहुनुले सुशासनका क्षेत्रका सरकार चुकेको आरोप लगाउनुभयो ।   प्रतिपक्षले पनि समय–समयमा विभिन्न माग राखेर सदन अवरोध गर्दा विधेयक पारितमा ढिलाइ भएको आरोप सत्तापक्षको छ नि भन्ने प्रश्नमा सांसद गैह्रेको जवाफ छ, “जनताका जायज माग र सुशासनका लागि सरकारबाट चित्तबुझ्दो सम्बोधन नहुँदा हामीले केही दिन सदन अवरोध गरेका छौँ तर अवरोध खुलेपछिका समयमा सदन धेरै दिन चलाइएन । प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणका समयमा पनि सरकारको आग्रहमा सभामुखकबाट सदन स्थगन भएका छन् । हामी त सदन नियमित चलोस् र परिणाममूलक काम होस् भन्ने पक्षमा छौँ ।”   सांसदले विधि (कानुन) निर्माणमा मात्रै आफूहरुलाई अभ्यस्त बनाउनुपर्नेमा जनताको बुझाइ र सरकारका व्यवहारका कारण आफूहरु सानातिना आयोजना र जनस्तरका समस्यामा मन्त्रालय वा निकायमा धाउन बाध्य भएको बताउने सांसद गैह्रे यसबारेमा जनतालाई बुझाउन नसकिएको ठान्नुहुन्छ ।   स्थानीय तहले गर्ने काममा पनि मन्त्रालय र निकायहरुमा सांसदसमेत मागपत्र बोकेर जाने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने उहाँको प्रस्ताव छ । “बजेट निर्माणमा सम्बन्धित जिल्लाबाट निर्वाचित सांसदको नीतिगत उपस्थिति हुने र वितरणमा सबै भूगोललाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा समानुपातिकरुपमा हुने हो भने यो समस्या आउँदैन”, नेता गैह्रेले भन्नभयो, “मन्त्री वा प्रभावशाली नेता भएका जिल्लामा धेरै बजेट जाने प्रवृत्ति अन्त्य नभएमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली दिगो र सफल हुन सक्दैन ।” उहाँले सरकारले हिउँदे अधिवेशन गत पुसको पहिलो सातादेखि नै सञ्चालन हुनुपर्ने जनाउँदै सरकारले सदनलाई पर्याप्त काम नदिएर केवल अनिवार्य स्थिति ९नीति, कार्यक्रम र बजेट० मा मात्रै प्रयोग गरेर यसलाई निष्प्रभावी बनाएको आरोप लगाउनुभयो ।   आगामी आर्थिक वर्षका लागि फागुनमै नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकतामाथि छलफल चलाउने सरकारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा नआएको जनाउँदै गैह्रेले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी जस्ता महत्वपूर्ण विधेयक छिटो पारित होस् र विभिन्न छानबिन आयोगका प्रगति विवरण चाँडै जनतासमक्ष आओस् भन्ने पक्षमा आफूहरु रहेको स्पष्ट गर्नुभयो । मुलुकमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको सन्तुलन र समन्वयका सवालमा सोधिएको जिज्ञासामा सांसद गैह्रेले ती अङ्गबीच उचित सन्तुलन आवश्यक रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । “जनताले सहज र निष्पक्षरुपमा न्याय पाउनुपर्छ ।” उहाँले भन्नुभयो, “न्यायालयमाथि कुनै पनि अङ्गबाट अङ्कुश लगाउन मिल्दैन ।” संसद्बाट पारित भएको सांसद पूर्वाधार विकास कोषको रकमबारे अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकामा सरकारले जाजरकोट–भूकम्पपीडितकका लागि उक्त रकम खर्च गर्ने निर्णय गरेको बाहिर आए पनि सम्बन्धित स्थानमा बजेट नपुगेको उहाँको भनाइ छ । सरकार यस्ता विषयमा अनिर्णयको बन्दी नभई जनमुखी र प्रभावकारी हुनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।

गण्डकी:    “भनिन्छ, संसद् प्रतिपक्षको सत्ता हो । सत्तापक्ष अर्थात् सरकारले दिन नसकेको ‘डेलिभरी’ का लागि संसद्मा प्रतिपक्षी दलहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछन् र जनताको आवाज संसद्मार्फत सरकारसमक्ष पुर्याउँछन् । सरकार स्वेच्छाचारी भयो भने पनि सरकारलाई काम गर्न बाध्य बनाउँछन् । त्यसैले प्रजातान्त्रिक संसदीय शासन प्रणालीमा संसद्लाई प्रतिपक्षको सत्ता मानिन्छ ।” कास्की प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित नेकपा (एमाले) का सांसद मनबहादुर गुरुङ यस विषयमा फरक मत राख्दै भन्नुहुन्छ, “होइन, संसद् प्रतिपक्षको मात्र होइन, सरकारको पनि हो । किन भने संसद्लाई ‘बिजनेस’ सरकारले दिने हो । प्रतिपक्षले त जनताको आवाज उठाउने हो । संसद्लाई कामयवी र खासमा जनताका प्रतिनिधिको थलो बनाउने काम सरकारले दिएको बिजनेसबाट नै हुने हो ।” उहाँ संसदीय शासन प्रणालीमा संसद्जस्तो बलियो र जनताप्रति उत्तरदायी संस्था अर्को केही छैन भन्नुहुन्छ । सरकार बनाउने, सरकारले गर्नुपर्ने काम सही ढङ्गले गरे नगरेको हेरेर ‘वाचडग’ को भूमिका निर्वाह गर्ने, यदि राम्रो काम गर्न सकेन भने त्यो सरकारको विकल्प दिने तथा जनप्रतिनिधिका रुपमा जनताको आवाज राज्यका सबै निकायमा पुर्याउने काम संसद्कै हो भन्नुहुन्छ सांसद गुरुङ ।  संसद्लाई सक्रिय, कामयवी या जनताप्रति उत्तरदायी कसरी बनाउने भन्ने कुरा सरकारले दिएको बिजनेसमा भरपर्ने उहाँको तर्क छ । सरकारले बिजनेस नै दिएन, कानुन निर्माणका रुपमा सरकार सक्रिय भएन भने विधायिका कम प्रभावकारी हुन जान्छ । विधायिकाको प्रभाव घट्नु भनेको जनताको आवाज पनि कमजोर हुनु हो ।  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को कास्की जिल्लाका अध्यक्षसमेत रहनुभएका गुरुङ समाजसेवाबाट राजनीतिमा लाग्नुुभएको हो । गुरुङले तत्कालीन साविक पार्चे गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष र त्यसपछि गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभयो । उहाँसँग स्थानीय र प्रदेश सरकारमा रहेर काम गरिसकेको अनुभव छ ।  सङ्घीय संसद्को एक वर्षे कार्यकाल कस्तो रह्यो ? गुरुङ यो एक वर्षमा त्यति सन्तुुष्ट हुनुहुन्न । यस अवधिमा केही विधान तथा नियमावली संशोधन गरिए पनि कानुन निर्माण अति नगण्य मात्रामा हुनुलाई सन्तोष मान्न नसकिने बताउनुहुन्छ ।  संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट प्रणाली यही व्यवस्था यही प्रणाली हो भनेर हामीले अवलम्बन गरेर आए पनि हाम्रो सोच, विचार र चिन्तन त्यस व्यवस्थाबमोजिमको उत्कृष्ट हुन नसकेको उहाँको अनुभव छ । “सांसद कानुन बनाउने मान्छे मात्र हो कि जनताका गुनासा सुन्ने र विकास निर्माणका काम गर्ने ?” यो प्रश्नमा आफू सधैँ दुविधामा रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “आफूलाई सधैँ गाउँमै, जनताकै बीचमा रहन मन लाग्छ । किन भने जनताका सुखदुःखमा साथमा नहुँदा र उनीहरुका बाटो, पानी, बिजुलीका काम नगर्दा निर्वाचन जित्न गाह्रो पर्छ । तर सैद्धान्तिक रुपले हेर्दा संसद् राष्ट्रका लागि कानुन बनाउने थलो भएकाले राजधानी छोड्न पनि मिल्दैन । नेपालमा सांसदको भूमिका अलिक फरक पो भयो कि ?”   निर्वाचनका क्रममा जनताको घरदैलोमा मत माग्न जाँदा जनताको आधारभुत आवश्यकता पूरा गर्छु भनेर अठोट लिएर आएको भए पनि अपेक्षित काम गर्न नसकेको उहाँको अनुभव छ ।     सबैभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था अवलम्बन गरिरहँदा हामीले हाम्रो सोच, चिन्तन र विचारलाई प्रगतिशील बनाउन सकेनौँ की भन्ने प्रश्न उठेको उहाँको भनाइ छ । “व्यवस्था परिवर्तन भयो जनताको अवस्था परिवर्तन भएन”, उहाँले भन्नुभयो, “जनताको अवस्था परिवर्तन हुन नसक्नाको मुख्य कारण हामी र हाम्रो चिन्तनका कारण होकी भन्ने मलाई लागेको छ ।” आफूूहरूले सदनमा बोलेका कुरा लागू नभएको उहाँको अनुुभव छ । “सदनमा शून्य समयमा एक मिनेट हामीले पाउँछौँ । विशेष समय हामीले संसद्को  प्रतिनिधित्वका आधारमा पाउँछौँ । आकस्मिक समय हामीले पाउँछौँ”, उहाँले भन्नुभयो,  “यी कुनै पनि समयमा बोलेका कुरा न उत्तर आउँछ, न कार्यान्वयन हुन्छ । सदनमा उठेका मुद्दाको कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँले बताउनुुभयो । हामीले अवलम्बन गरेको संसदीय व्यवस्था भनेको अङ्क गणितको खेल भएको उल्लेख गर्दै उहाँले राम्रो कुरालाई बहुमतले पारित गर्नु ठीक भए पनि सत्ता पक्षले ल्याएको कुरा राम्रो नराम्रो जेसुकै भए पनि अङ्क गणितका हिसाबले पास हुनु भने राम्रो होइन । उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, “सत्तापक्षले कुनै नराम्रो कुरा ल्यायो र बहुमतले पारित या पास भयो, अब त्यसलाई राम्रै मान्नुपर्ने ?”  सरकार नेपाली जनताको तथा मुलुकको हुन नसकेको बताउँदै उहाँले बजेटको विनियोजन व्यक्ति विशेषको प्रभावका आधारमा समन्यायिक रुपमा वितरण हुन सकेको उल्लेख गर्नुभयो । संसद्मा प्रतिपक्षले आवाज उठाएको भरमा योजना काटिने गरेको अनुभव सुनाउँदै उहाँले संसद्मा कटाक्ष, गालीगलौजबाहेक सही ढङ्गले बहस हुन नसक्नु समस्याका रुपमा रहेको बताउनुभयो । बजेटअगावै विनियोजन विधेयक र प्राथमिकता आदिका छलफल, नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा छलफल एवं संशोधन प्रस्तुत भए पनि बहुमतले पारित गर्दा ती छलफलको औचित्य हुने नगरेको गुरुङको ठम्याइ छ । भन्ने बेलामा सांसदले कानुन, नीति बनाउने हो, बजेट बनाउने हो, पूर्वाधार विकासका काम सरकारले गर्ने हो भनिए पनि जनअपेक्षाअनुुरुप काम नहुँदा जनतामा भने निराशा छाउने गरेको उहाँले बताउनुभयो । बजेट ल्याउनभन्दा अघि गरिने छलफलको निर्णय बजेटमा आउनुपर्ने भए पनि त्यो हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । संसद्लाई बिजनेस सरकारले दिने भए पनि बिजनेस दिन नसक्दा हप्तामा दुई दिन मात्रै संसद् चल्ने गरेको उहाँले बताउनुुभयो । सरकारले ल्याएको कुरामा आँखा चिम्लेर पास गर्नुपर्ने, जनताको पक्षमा नहुँदा पनि पास गर्नुपर्ने जस्ता कुराले समग्र व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठ्ने गरेको उहाँको भनाइ छ । आफूू प्रदेशसभामा हुँदा विधायन समितिमा रहेको बताउँदै गुरुङले त्यस समयमा राजनीतिक नियुक्तिको कुरा आउँदा १० वर्षे अनुभव चाहिने कुुरामा आफ्नो भिन्न मत राखेको सुनाउनुभयो । “मैले के भने भने कसरी १० वर्षे ? अहिले २७ वर्षमा पिएचडी गर्छन् हाम्रा बाबु नानीले । पिएचडी गरेको १० वर्षसम्म त यहाँ बस्दैनन् नि ।” काममा युवालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँको मत छ । एक वर्षे अवधिमा हामीले कति उद्योग खोल्यौँ, कति कलकारखाना सञ्चालनमा ल्यायौँ, कति उत्पादन गर्यौँ र कतिलाई रोजगारी दियौँ भन्ने विषयमा आफूले आगामी संसद् अधिवेशनमा सरकारसँग प्रश्न गर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले स्वदेशी उत्पादनलाई जोड दिने किसिमको कानुन र वातावरण चाहिएको बताउनुभयो । समाजसेवासँगै राजनीतिमा सक्रिय गुुरुङले २०४३ सालदेखि अखिलबाट आफ्नो राजनीतिबाट यात्रा सुुरु गर्नुभएको हो । उहाँ विसं २०५४ मा साविक पार्चे गाविसको अध्यक्ष र विसं २०७४ मा प्रदेश सभासदस्य निर्वाचित हुनुभयो ।  एमाले नेता गुरुङको राजनीतिबाहेकको अर्को पहिचान संरक्षणकर्मी हो । सुरुमा समाजसेवासँगै संरक्षणका क्षेत्रमा क्रियाशील गुरुङ आफूलाई एक संरक्षणकर्मीका रुपमा परिचित गराउन पाउँदा बढी खुसी हुनुहुन्छ । संरक्षणका क्षेत्रमा गरेको योगदानकै कारण गुरुङले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको ४१ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा रु एक लाख २५ हजार राशिको संरक्षक संरक्षण पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत मादी गाउँपालिका–१ सिक्लेसमा जन्मनुुभएका उहाँले उक्त आयोजनाको स्थापनादेखि विस्तारमा समेत उल्लेख्य भूमिका खेल्नुभएको थियो ।  उहाँले २०५४ सालमा पार्चे गाविसको अध्यक्ष हुँदा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिको पदेन सदस्य र आयोजनाको मूल्याङ्कन तथा अनुगमन समितिको अध्यक्षसमेत भएर काम गर्नुुभएको थियो । सिक्लेस इलाकाको तत्कालीन सात गाविस समितिले समेट्थ्यो । सन् २०१४ मा समितिले राम्रो काम गरेका कारण उहाँ नेतृत्वको समितिले युनएनडिपीको पुरस्कारसमेत हात पारेको थियो । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा प्रकृति संरक्षणका काममा अलग्गै पहिचान बनाउनुभएका उहाँले कैयौँ शिकारीलाई अहिले संरक्षणकर्मी बनाउनुभएको छ । जनप्रतिनिधिका रुपमा रहेर पनि उहाँले गर्नुभएको यस कार्यका लागि उहाँलाई यो राष्ट्रिय संरक्षण पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । 

धनगढी:  धनगढीमा लाठी प्रहार गर्दा एक जनाको मृत्यु भएको छ।   धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १६ बेहडाबाबा विद्यालय क्षेत्रमा लाठी प्रहारबाट सोही ठाउँका लालबहादुर थापाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ।   सोमबार दिउँसो मदिरा चोरीको आरोपमा स्थानीय व्यापारीसमेत रहेका कृष्ण सेट्टीले थापालाई बाँसको लाठी प्रहार गरेका थिए।   लाठीको प्रहारबाट घाइते भएका थापाको मृत्यु भएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता डिएसपी कुलदीप चन्दले लाठी प्रहार गर्ने सेट्टीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।

मधेश प्रदेशमा जीर्ण भएका सीमा स्तम्भ मर्मत सम्भार सुरू भएको छ।   धनुषाको मुखियापट्टी मुसहरनियाँ गाउँपालिका–६ स्थित जटहीबाट सशस्त्र प्रहरी बल र भारतीय सुरक्षा सीमा बलले संयुक्त रूपमा मर्मत सम्भार थालेका हुन्।   जटहीको पिलर नम्बर २८५र४ बाट मर्मत सम्भार तथा रंगरोगन कार्य सुरू गरिएको सशस्त्र प्रहरी बल मधेश प्रदेशका प्रमुख डिआइजीका दिपेन्द्र शाहले जानकारी दिए। उनका अनुसार २०७७ साउनमा जीर्ण भएका सीमा स्तम्भ मर्मत सम्भार गर्ने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको थियो। ‘जोर संख्या नम्बर भएका पिलर भारतले र बिजोर संख्या भएका स्तम्भ हामीले मर्मत तथा रंगरोगन गर्नेछौं,’ डिआइजी शाहले भने। मधेश प्रदेशमा मुख्य र सहायक गरी ४ हजार बढी सीमा स्तम्भ रहेका छन्। हराइरहेका सीमास्तम्भ निर्माणबारे नेपाल र भारतीय पक्षबीच छलफल भइरहेको उनले बताए। सीमा स्तम्भ मर्मत सम्भारको प्रारम्भ हुँदा भारतीय एसएसबीका डिमुपी कमान्डेण्ट सन्तोष निमोरिया, मुखियापट्टी मुसहरनियाँ गाउँपालिका अध्यक्ष जयकुमार यादव, नगराइन नगरपालिकाका मेयर विनय यादव, धनुषाा सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख एसपी दिनेश मल्ल लगायतको उपस्थिति थियो।

डा. सुमनकुमार रेग्मी   हरेक वर्ष असार १५ गते राष्ट्रिय धान दिवस मनाइँदै आएको छ । यो वर्ष पन्ध्रौँ धान दिवस पर्दछ । नेपालको धान–चामलको कुरा गर्दा झल्यास्स चामल आयातको कुरा गरिहालिन्छ ।   विगत केही वर्षअघिदेखि लगातार चामल, धान र धानका बीउ आयात बढ्दै गएको छ। आव २०७८।७९ चैत्रसम्ममा धानको बीउ मात्र २४ करोड ८३ लाख ६९ हजारबराबरको कुल १६ लाख ९९ हजार सात सय ८९ केजी आयात भएको छ । तर २०७८।७९ को अघिल्लो सात महिनामा नेपालमा १३ अर्बको धान आयात भएको देखिन्छ । यही अवधिमा १४ हजारका १६ केजी र भारतबाट तीन करोड २१ लख ५२ हजार मूल्यबराबरका ११ लाख तीन केजी विभिन्न जातका धानका बीउ आयात भएको छ । २०७८ चैत मसान्तसम्म १९ अर्ब १९ करोड ८२ लाख ९५ हजारबराबरको ३७ करोड २० लाख ८७ हजार चार सय ११ केजी सेमीपलिस चामल आयात भएको छ। यसैगरी २०७८ चैत्रसम्म पलिस नगरिएको चार अर्ब ४९ करोड ६३ लाख ९५ हजारबराबरको छ करोड तीन लाख ५८ हजार चार सय ५३ केजी चामल आयात भएको छ ।   २०७८।७९ को चैत्रसम्म ६० अर्बका खाद्यान्न आयात भएको छ । यस्तो अवस्थामा जुनेलो समेत किनेर खानुपर्ने भएको छ। नेपालको कुल कृषियोग्य भूमिमध्ये सात प्रतिशत मात्र खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेको छ । देशभर कुल ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ । जीडीपीमा कृषिको योगदान २७ प्रतिशत बराबर रहेको छ । यस्तो अवस्थामा अत्यधिकरूपमा खाद्यान्न आयात भइराखेको छ । २०७८।७९ को नौ महिनामा ५९ अर्ब २९ करोड ७० लाख ३६ हजारको सामान आयात भएको छ ।   २०७८।७९ मा चैत्रसम्म १४ अर्ब ९७ करोड २३ लाख ६८ हजार मूल्यबराबरका ५० करोड ५० करोड ८८ लाख ७८ हजार तीन सय आठ केजी धान आयात भएको छ । त्यसबाट सरकारले ७५ करोड चार लाखबराबरको राजस्व संकलन गरेको छ ।     २०७८।७९ मा २०७७।७८ भन्दा पाँच लाख मेट्रिकटन कमको धान उत्पादन भएको छ। यद्यपि २०७८।७९ मा मौसम अनुकूल हुँदा पनि आव २०७८।७९ मा धान उत्पादन घटेको छ । २०७८।७९ मा ५१ लाख ३० हजार मेट्रिकटन मात्र उत्पादन भएको देखिन्छ। तर २०७७।७८ मा ५६ लाख २१ हजार सात सय १० मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको यियो । २०७७।७८ भन्दा २०७८।७९ मा चार लाख ९१ हजार मेट्रिकटन कम धान उत्पादन भएको देखिन्छ । २०७७।७८ को तुलनामा धानबाली लगाइएको क्षेत्रफल करिब चार हजार हेक्टरको वृद्धि भए पनि उत्पादकत्व ९ दशमलव ०९ प्रतिशतले कमी आई उत्पादकत्व ३ दशमलव ४७ मेट्रिकटन प्रतिहेक्टरमा सीमित हुनपुगेको बताइन्छ ।   आव २०७५–७६ मा धानको उत्पादन १२ देखि १३ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान रहेको थियो । २०७५–७६ मा मनसुनले राम्रो साथ दिएको हुँदा धान उत्पादन यतिले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । पछिल्ला वर्षमा कुल खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफल ३० लाख ९१ हजार हेक्टर रहेको छ ।   २०७५–७६ मा कुल ५६ लाख १० हजार मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको छ। २०७४–७५ मा ५१ लाख ५१ हजार मेट्रिकटन चामल उत्पादन भएको थियो । २०७४–७५ भन्दा नौ प्रतिशतले धान उत्पादन बढेको छ। २०७४–७५ मा धानको उत्पादकत्व ३ दशमलव ५ प्रतिशत रहेकोमा २०७५–७६ मा उत्पादकत्व ३ दशमलव ६९ प्रतिशतले रहको छ ।   आधिकारिक स्रोतअनुसार नेपालमा आव २०७४–७५ मा १४ लाख ६९ हजार पाँच सय ४५ हेक्टरमा धान रोपाइँ भएको थियो। सो धानखेती रापाइँ भएकोमा ५१ लाख ५१ हजार नौ सय २५ मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको थियो। आव २०७३–७४ मा नेपालमा १५ लाख ५२ हजार ४९६ हेक्टरमा धान रोपाइँ भएकोमा ५२ लाख ३० हजार तीन सय २७ मेट्रिकटन उत्पादन टन उत्पादन भएको थियो । आव २०७२–७३ मा १३ लाख ६२ हजार नौ सय आठ हेक्टर जमिनमा धानखेती भएकोमा सो वर्ष ४२ लाख ९९ हजार ७८ मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको थियो । कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये ५० प्रतिशत जमिनमा धानखेती गर्ने गरिन्छ । नेपाल पहाडी देश भएको हुँदा नेपालको अधिकांश जमिन आकाशे सिँचाइमा निर्भर रही आएको छ ।   आव २०७५–७६ मा धानको उत्पादन बढ्यो । आव २०६२–६३ देखि २०७२–७३ सम्मको ११ वर्ष दुई वर्ष मात्रै ५० लाख टन धान उत्पादन भएको थियो । तीन वर्ष यता धानको उत्पादन बढेको छ । २०७५–७६ मा २०७४–७५ भन्दा चार लाख १२ हजार मेट्रिकटन बढी उत्पादन भएको थियो। यो उत्पादन देशको मागभन्दा अझै झण्डै १० लाख मेट्रिकटन कम हो। धानखेतीको क्षेत्रफल कम हुँदै गएको भनिन्छ । २०७५–७६मा बेलैमा वर्षा भएको तथा मलको वितरण पनि आवश्यकताअनुसार समयमा नै हुन सकेकाले उत्पादन बढेको आधिकारिक भनाइ छ ।   २०७४–७५ मा झण्डै २० –२४ अर्ब रूपैयाँको चामल आयात भएको थियो । २०७५–७६ को चार महिनामा नै १२ अर्ब रूपैयाँको बढीको चामल आयात भएको थियो । करिब चार लाख मेट्रिकटन बढी उत्पादनले आयात घट्ने देखिँदैन । धानखेतको संरक्षण तथा आधुनिक र दिगो खेती प्रणालीले मात्रै माग धान्ने गरी उत्पादन बढाउन सकिन्छ ।   वार्षिक सात लाख मेट्रिकटन रासायनिक मल चाहिन्छ । मागको करिब ५० प्रतिशत पनि मल उपलब्ध हुन सकको छैन । सरकारले आव २०७५–७६ मा मल खरिद गर्न छ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। प्लटिङले धान खेत मासिँदै गएको छ । आव २०७१–७२ मा करिब २५ अर्बको चामल आयात भएको देखिन्छ । तर धानको उत्पादनले कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा करिब छ प्रतिशत योगदान गर्ने भएकाले नेपालको अर्थतन्त्रमा धान उत्पादनमा आधारित भनी भन्ने गरिन्छ । सन् १९८० का दशकसम्म नेपालले चामल निर्यात गर्नेगरेको भए पनि हालका वर्र्षमा पनि अर्बौँ रूपौयाँका चामल आयात हुँदै आएको छ ।   विश्वमा एक सयभन्दा बढी देशहरूले १५ करोड ८० लाख हेक्टरभन्दा बढी जग्गामा धानको खेती गरी करिब ७० करोड टन धान उत्पादन गर्दछन् । त्यसपछि उक्त धानबाट विश्वमा करिब ४७ करोड टन चामल उत्पादन हुने गर्दछ। नेपालको उत्तरी र दक्षिणी देश चीन र भारत विश्वकै सबैभन्दा बढी धान उत्पादन गर्ने देश हो ।   आव २०७२–७३ मा नेपालमा १३ लाख ६२ हजार नौ सय आठ हेक्टरमा धानखेती भई ४२ लाख ९९ हजार ७८ मेट्रिकटन उत्पादन भएको थियो र उत्पादकत्व भने तीन हजार एक सय ५४ किलो ग्राम प्रतिहेक्टर रहेको थियो । आव २०७२–७३ मा विश्वभरको चामल उत्पादन चार सय ८१ मिलियन टन रहेको छ । विश्वमा चामल उत्पादनमा चीन, भारत, इण्डोनेसिया, बंगलादेश, भियतनाम, म्यानमार र थाइल्याण्ड मुख्य छन् ।   नेपालमा धान उत्पादन सन् २०६८–६९ देखि २०७२–७३ सम्म क्रमशः करिब ५० लाख, ४५ लाख, ५० लाख, ४७ लाख र ४२ लाख भएको देखिन्छ । त्यसैगरी नेपालमा धानखेती भएको जग्गा सन् २०६८–६९ देखि २०७२–७३ सम्म क्रमशः करिब १५ लाख, १४ लाख, १४ लाख, १४ लाख र १३ लाख हेक्टर रहेको देखिन्छ । मौसमी अनुकूलताले आव २०६७–६८ मा नेपालमा ४४ लाख मेट्रिकटन धान फलेको थियो । तर २०६६–६७ मा ४० लाख मेट्रिकटन मात्र उत्पादन भएको थियो ।   हर वर्षमा नेपालको चामलको माग करिब ३२ लाख मेट्रिकटन जति रहेको छ भने आन्तरिक उत्पादन पर्याप्त नहुँदा पाँचदेखि छ लाख मेट्रिकटन चामल अपुग हुँदै आएको भनिन्छ । यस्तो अपुगका लागि वर्षनी २५ अर्ब बढी विदेशिने गरेको छ । हाम्रा मागअनुसार छ अर्ब बढीबराबरका चामल उत्पादनमा पर्याप्तको अवस्थामा पुग्न हामी आफैँ सक्षम छौँ तर चाहेको जस्तै हुन आँटिरहेको छैैन । कर्णालीमा २०७३–७४ मा ४० वर्र्षयताकै बढी खडेरी परेकाले खाद्यान्न उत्पादन न्यून रहेको थियो ।   नेपालमा करिब ४१ लाख हेक्टर कृषियोग्य क्षेत्र रहेको छ भनिन्छ । तर अधिकांश करिब ५५ प्रतिशत कृषिक्षेत्र जमिन बाँझो छ पनि भनिएको छ । बाँझो जमिनमा गुणस्तरीय आयात गर्नेगरेको जस्तो चामल उत्पादन गर्नसके चामलको आयात प्रतिस्थापन हुने थियो । धानखेतीका लागि अनुदान, सहुलियत ऋण, बीमा, यान्त्रीकरण आवश्यक छ । सरकारले वर्र्षेनी बजेट बढाउँदै ल्याएको भए पनि किसानअनुरूप छैन भन्ने गरिएको छ । अघिल्लो वर्र्ष ल्याएको कार्यक्रम पछिल्ला वर्र्षमा नियमित गरिँदैन । सरकारी बजेटमा वास्तविक किसानले नभई कृषि माफियाहरूको मात्र पहुँच भएको बताइँदै आएको देखिन्छ । सरकारले कुनै वर्र्ष दिइने भनिएको ऋणसमेत सहजरूपमा उपलब्ध गराउन नसकेकाले किसानहरूले साहुमहाजनसँग महँगोमा ऋण लिने गरेको देखिन्छ ।   नेपालमा धानखेती भएका मुख्य तराई तथा पहाडी जिल्लाहरूमा जिल्लाहरूमा स्याङ्जा, मकवानपुर, रुपन्देही, पर्सा, चितवन, कपिलवस्तु, झापा, मोरङ, सप्तरी, सिरहा, सुनसरी, बाँके, ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु, सखुवासभा, पाँचथर, इलाम, भोजपुर, धनकुटा, कैलाली, कञ्चनपुरलगायत अरु जिल्लाहरू पर्दछन् । कुनै वर्ष समयमा वर्षा हुने र कुनै वर्ष समयमा वर्षा हुनेगरेको देखिन्छ। कृषकहरू समयमा वर्ष भएको वर्ष राम्रो हुने आशामा धमाधम रोपाइँ गरिरहेका हुन्छन् ।   कुनै वर्ष बेलैमा पानी पर्नगएमा त्यस वर्ष रोपाइँको चटारो पर्नेगरेको हुन्छ । रासायनिक मल, कुनै वर्ष आपूर्तिमा कमी आएका कारण रासायनिक मल उपलब्ध गराउन कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा रोपाइँका बेला आवश्यक डीपीए मल अभाव हुँदै आएको देखिन्छ। बताइन्छ कि साल्ट ट्रेडिङसँग मल भए पनि सोझै किसानलाई बिक्री गर्ने अनुमति छैन । सहकारीमार्फत मल बिक्री गर्दा कृषकहरूले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने भएको बताउँछन् । बताइन्छ कि कतिपय सहकारीले कालोबजार समेत गरिरहेको हुन्छन् । धान राम्रै फल्ने जिल्लामा खेत जोताइ, बीउ, मल । मजदुर गरेर धानखेती गर्न प्रतिकठ्ठा दुई हजार दुई सय लगानी गरेपछि धेरैमा २५ सयसम्मको दुर्ईदेखि अढाई मन धान फल्ने गरेको छ ।   जनसंख्याको बढ्दो चापका कारण नेपालले सन् २०३० सम्ममा धानको उत्पादन १६ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्न भएकाले पछिल्लो समय वृद्धि भएको जनसंख्याका दरअनुसार चामलको माग छ सय ५० मेट्रिकटन हुने भन्दै उक्त अवधिसम्म नेपालमा हालका वर्षमा भइरहेको धान उत्पादनलाई १६ प्रतिशत बढाउनुपर्ने सरकारी आँकडा रहेको छ ।   नेपालमा प्रतिहेक्टर तीन सय ७५ प्रतिशतका दरले धानको उत्पादन हुँदै आएको छ । नेपालको मुख्य खाद्यान्न बालीको रूपमा रहेको धानको उत्पादनले अर्थत्न्त्रलाई नै प्रभाव पार्न देखिएको बेला धानको उत्पादनलाई ४० प्रतिशतसम्म पु-याउन सके नेपालले चामल निर्यात पुनः गर्न सक्ने समेत भनिएको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ७ प्रतिशत, कृषिमा २० प्रतिशत र कुल खाद्यान्नमा ५५ प्रतिशत धानबालीको योगदान रहेको छ । हरेक वर्ष ११ प्रतिशतले धान उत्पादन वृद्धि हुँदा नेपालको गार्हस्थ्य उत्पादन १ प्रतिशतले बढ्ने गरेको देखिन्छ ।   सरकारले हरेक वर्ष कार्यक्रममा नै धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने नीति अघि सारिएको थियो । स्मरण गराइन्छ कि २०७० देखि धानको समर्थन मूल्य तोक्ने तयारी भए पनि सो गरिएको थिएन् । सरकारले धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न नसकेपछि नेपालका सीमाक्षेत्रमा भएका धान सीमापारी भारतीय व्यापारीहरूले खरिद गरी सहजै लग्ने गर्दै आएको छ ।   हरेक वर्ष देशभरका १५ लाख हेक्टर जमिनमा करिब ५० लाख टन धान उत्पादन हुँदै आएको छ। खडेरी तथा प्राकृतिक प्रकोप, मल–बीउको अभाव, सिँचाइमा समस्यालगायत कारणले उत्पादनमा घटीबढी हुनेगरेको छ । तैपनि समयको गतिअनुसार विभिन्न जिल्लामा कृषि परियोजना लागू हुँदै आएपछि कृषिमा आधुनिकीकरण र यान्त्रीकरण हुँदै आएकोले कृषि उत्पादन बढदै आउनुपर्ने थियो । सिँचाइको भरपर्दो व्यवस्था र पर्याप्त वर्ष नहुँदा हरेक वर्ष खेती हुने जिल्लामा अधिकांश स्थानको धान रोपाई प्रभावित हुँदै आएको छ ।   जिल्लामा सिँचाइ सुविधा पुगेको ४० हजार र वर्षाको भरमा रोपाइ हुँदै आएको ३० हजार गरी कुल ७० हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ। एक जिल्लामा खेत जोत्ने उपकरणको माग र आकर्षण बढ्दै गएको र हरेक वर्र्ष एक जिल्लामा अन्दाजी एक सयभन्दा बढी जोत्ने उपकरण बिक्री हुनेगरेको देखिन्छ ।   नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर चार प्रतिशतभन्दा कम जति भएको अवस्थामा सरकारलाई समग्र आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न मौसमको भर पर्दै आएको विगतले देखाउँछ । हालका वर्ष कृषि क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान २५ प्रतिशत रहको छ । जब कि यो केही दशकअघि ७० प्रतिशत जति थियो । केही दशकअघि विश्वका केही देशमा धान नेपालले निकासी गरेको थियो ।   धानको उत्पादन बढ्नुमा धानबालीमा विभिन्न समयमा पर्याप्त वर्षा हुनु, रसायन मलको आपूर्ति बढ्नु, प्राकृतिक प्रकोप नहुनु, रोपाइँ क्षेत्रफल बढी हुनु, वर्णशंकर जातका धानको क्षेत्रफल बढ्नु र कृषि आधुनिक परियोजना सातवटा र तीन सुपर जोनबाट बृहत्रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन हुनु हो भनिन्छ ।   नेपालको कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासको दुई ठूला योजनाहरू दीर्घकालीन कृषि योजना सन् १९९५–२०१५ र २०१५–२०३५ को कृषि विकास रणनीतिले धानखेतीलाई महत्व नदिनु भनेको विगत र पछिका ४० वर्षको लागि धानको विकास नगर्नु नै हो । नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि बनेको राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१ ले नै धानखेतीलाई विशेष महत्व दिइएको थिएन । हरेक आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखे पनि व्यवहारमा नीतिगत स्पष्टता कायम गर्न नसक्दा कृषकका समस्या घटेको अवस्था देखिँदैन ।   (साभार: लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका पूर्वनायब कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)