रविन्द्र माकाजु   पोखराको इतिहासमा महिला जनप्रतिनिधिको चर्चा पर्दा सिद्धिकुमारी गौचनको नाम ऐतिहासिक एवं अविस्मरणीय छ । अहिले पोखराका ३३ वडामा १ जना वडाध्यक्ष महिला राधिका शाही योगी (वडा नं‍ १७) छिन् ।     यसअघि ०७४ सालमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा पोखरा महानगरपालिका वडा नं १ को अध्यक्षमा शारदा पराजुली निर्वाचित भईन् । अहिले जताततै महिला सहभागिता, आरक्षणको चर्चा, परिचर्चा हुने गर्दछ ।   यस अघिको निर्वाचनमा महिलालाई खासै सहभागी गराइदैनथ्यो । पहिला समाजमा शिक्षा र चेतनाको कमी हुँदा नारी घरबाहिर निस्कन सक्ने वातावरण थिएन । अनावश्यक रूपमा कुरा काट्थे, टीका, टिप्पणी गर्दथे । यस्तो विषम परिस्थितिमा सिद्धिकुमारी गौचनले २०३१ सालमा पोखरा नगरपालिका वडा नं। १ मा वडाध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरिन् ।   उनको यस योगदानलाई धेरैले थकाली समुदायकी एक शिक्षित, चेतनशील जागरुक महिलाको संज्ञा दिए । जसले अहोरात्र आफ्नो श्रम, शीप, ज्ञानलाई टोलवासीको हितमा खर्च गरिन्, समुदायको सहयोग लिएर वडा कार्यालय भवन बनाइन् ।     वडाका हरेक पोलमा ट्युबलाइट राख्न कलाकार एवं बुद्धिजिवी जम्मा गरेर देउसी भैलो खेलियो । हरेक वडावासीका समस्यालाई आफ्नै सम्झेर सेवा गरिन् । उनको यस सेवा भावबाट धेरै मान्छे प्रभावित भए ।     उनले महिला जनप्रतिनिधि जनसेवामा झनै क्रियाशील हुन सक्छन् भन्ने सन्देश दिईन् । उनले सन् १९५७ मा अमेरिकाका २ ठूला सहर वासिङङटन डिसी र मेक्सिगन सिटीमा अन्तर्राष्ट्रिय युवा विचार आदानप्रदान प्रोजेक्टमा सहभागी भई खाद्य एवं पोषण, सिलाई बुनाई, गृहविज्ञान, महिला सीप विकास परियोजना जस्ता थुप्रै तालिम हासिल गरिन् ।     गृहविज्ञानमा विशेष रुचि राख्ने सिद्धि ग्राम विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको प्रोजेक्टमा जागिरे पनि भईन् । उनी नेवारी, थकाली, गुरुङ, हिन्दी, अंग्रेजी भाषा जान्दथिन् । पिता डिठ्ठा मोहनप्रसाद र माता अविरकुमारीको सन्तानका वि.सं. २००० सालको वैशाख महिनाको १५ गते मुस्ताङको लेतेमा सिद्धि जन्मिए पनि उनको बाल्यकाल पोखरामा नै बित्यो ।     उनको विवाह २०१५ सालमा विश्वमोहन गौचनसँग भएको थियो । सानै उमेरदेखि विनम्र र सरल स्वभावकी सिद्धिले ०४६ सालपछि काठमाडौंको टेवहालमा सम्झना लज सञ्चालन गरिन् । जहाँ अधिकांश बास बस्नेहरु पोखे्रलीहरु हुन्थे । आतिथ्यता गरेर मीठो खाना खुवाउन थकाली खप्पिस हुन्छ भन्ने कुराको उदाहरण सिद्धीले पेश गरिन् ।     २ छोरा लेलिन र मानव, एक छोरी अम्बिकाकी आमा सिद्धि सबैका प्रिय थिईन् । उनले आफ्ना ससुरा सासूको स्याहार सुसार, सेवा सम्मानमा कुनै कमी आउन दिईनन् । उनका ससुरा रामबहादुर सिद्धिलाई पूर्वजन्मका आमासमेत भन्दथे ।     थकाली महिला परिवारको सचिवको भूमिका पनि निर्वाह गरेकी सिद्धि सामाजिक सेवामा रुचि राख्ने श्रीमान्लाई पनि प्रोत्साहन दिने गर्दथिन् । तर वि.सं. २०६७ साल कात्तिक १२ गते उनको भौतिक जीवन समाप्त भयो । उनले पुर्‍याएको सामाजिक सेवाका कारण उनको सम्झना लामो समयसम्म पोखरेलीले सम्झने छन् ।     नेपाल महिला संगठनकी केन्द्रीय सदस्यसमेत भइसकेका सिद्धिले अमेरिका, हङकङ लगायतका मुलुकको भ्रमण गरेकी थिइन् । उनको योगदानको कदर स्वरूप २०३९ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रबाट उनले सेवा पदक पाएकी थिइन् ।     अहिले महिला हरेक क्षेत्रमा अगाडि आउँदै छन् । मञ्जु गुरुङ २ पटक पोखरा महानगर पालिकाको उपमेयर बनेकी छन् । त्यस्तै पोखरा क्षेत्र अर्थात् कास्की २ को संसद सदस्यमा २ पटक विद्या भट्टराई अधिकारी विजयी बनिन् ।   त्यस्तै गण्डकी प्रदेशको उपसभामुखमा सृजना शर्मा, सांसद शारदा पौडेल, कृष्णकुमारी परियार, गण्डकी प्रदेशको सभासदमा पुष्पा केसी भण्डारी, प्रभा कोइराला, मिना गुरुङको संलग्नतालाई पोखे्रली नारी प्रतिभाको रूपमा मान्यता दिइएको छ ।     पहिला पहिला नगर पञ्चायतले केही व्यक्तिलाई नगर सभासदको रूपमा मनोनित गर्ने चलन थियो । यसै क्रममा कृष्णकुमारी सुवेदी पहिलो नगर सभासद थिइन् । पछि महिला संगठनका तर्फबाट नगर सभासद बन्ने चलन आयो । तर जे होस् पोखराको पहिलो महिला जनप्रतिनिधिका रूपमा सिद्धिकुमारी गौचनको योगदानलाई स्वर्ण अक्षरले अंकित गरिएको छ ।     सिद्धिकुमारीको अप्रत्यासित निधनपछि उनका पति विश्वमोहनले सिद्धिको नाउँमा केही गर्न पाए हुन्थ्यो भन्दै सिद्धि शोककाव्य प्रकाशित गरे । साथै सिद्धि गौचन स्मृति कोष स्थापना गरे । सो पुरस्कारद्वारा डा. वसन्त ताम्राकार र उद्यमी महिला रामकली खड्का पुरस्कृत भइसकेका छन् ।   

आसन्न निर्वाचनको परिणाम आइसकेपछि अब देशको सर्वाेच्च पद मानिने राष्ट्रपतिको छनौट तयारीमा राजनीतिक दलहरु जुटेका छन् ।   मुलुकमा अल्पमतको गठजोडबाट आगामी सरकार निर्माण हुने पक्कापक्की भइसकेकाले कसको भागमा राष्ट्रपति पर्ने भन्ने चासो आम जनतालाई भन्दा राजनीतिक दलहरुलाई बढी छ । यसअघि अप्रत्यक्षरुपमा केही राजनीतिक नेताहरुले राष्ट्रपति बन्न इच्छा जाहेर गरिसकेका छन् । राजीतिक बाटोबाट पदमा पुग्न प्रत्यक्ष निर्वाचन र समानुपातिक प्रणालीबाट दाल नगलेपछि मनोनयको आशमा समेत नेताहरु बस्ने गरेका छन् ।​ कहिँ कतैबाट केही उपाय नलागेपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पाउन चलखेल सुरु हुनु स्वभाविक भइसकेको छ ।    राजनीतिक दलहरु भागबण्डामा पद बाँडफाँडमा जुटिरहँदा आम नेपालीहरु भने गैर राजनीतिक व्यक्ति सर्वाेच्च पदमा पुगुन् भन्ने अपेक्षा राख्न थालेका छन् । दलमा वर्षाैसम्म पद र अवसर पाएका नेताहरु कुनै न कुनै कोणबाट आलोचित भएको पाइन्छ ।   प्रतिष्पर्धा र अवसरबाट वञ्चित हुँदै गएपनि पुनः राष्ट्रपतिमा चयन हुन गरिने लबिङ्ले देशको अन्तर्राष्ट्रि छविलाई उँचो बनाउँन कदापि सक्दैन । यथार्थमा भन्दा दलका कार्यकर्तालाई राष्ट्रपतिमा सुशोभित भएको सुहाउँदैन पनि । संसदभित्र चयन गरिने सभामुख, उपसभामुखलगायतका पदमा जस्तै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा पनि सोही भागबण्डामार्फत चयन गरिने परिपाटीलाई अब परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ।    हालसम्म मुलुकले दुई जना राष्ट्रपति पाइसकेको छ । र, दुबै राष्ट्रपति नचाहेर पनि विवादित भएका छन् । दलका कार्यकर्ता राष्ट्रपति भएपछि  लालमाेहर लगाउन पठाइने विधेयककारण विवादित हुनु सामान्य पनि हो ।   राष्ट्रपति जुन दलको सिफारिशमा चयन भएको छ, अर्काे दलले उक्त व्यक्ति र पदलाई विपक्षी ठान्ने चलन छ । जसले गर्दा विधेयककै कारण ‘विवाद’ सृजना हुने गरेको यसअिघका उदाहरणले प्रष्ट पारेको छ । यसर्थ, अब कुनै दल विशेषले पाएको भागको आधारमा उसको कार्यकर्तालाई राष्ट्रपति चयन नगरी गैरराजनीति व्यक्तिलाई छनौट गर्न सके व्यक्ति, पद र व्यवस्थाकै शोभा बढ्न सक्छ ।   छिमेकी मुलुकबाट बिहारी शैलीको राजनीतिलाई यहाँ पच्छ्याएर बदनामी कमाउनेमात्र हैन  असल परम्पराकोरुपमा रहेको राष्ट्रपति छनौटको मापदण्डलाई समेत सिको गर्न सके आगामी दिनमा राष्ट्रपति विवादित हुने छैनन् । 

आज मतदान । देशैभर नागरिकले मताधिकारको प्रयोग गर्ने दिन । आागमी ५ वर्षसम्म कस्तो प्रतिनिधिले कस्तो नीति, नियम र निर्माण गर्छन् वा यो जिम्मा कसलाई दिने भनेर विवेको प्रयोग गर्ने दिन । आज मत पेटिकामा तपाइको स्वस्तिक छापबाट देशको आगामी मार्गचित्र कोरिने दिन हो । देशलाई कुन बाटोमा हिँडाउने र कस्तो गन्तव्यमा पु¥याउने भनेर तपाइको परीक्षा हुने दिन पनि हो ।   मतदान केवल कुनै नेता र पार्टीलाई जिताउने भन्दा पनि तपाई जित्नुहुन्छ वा हुँदैन भनेर निक्र्याैल गर्ने कसी पनि हो । यसर्थ आज तपाइले आफ्नो विवेक दान गर्ने दिन हो । यहाँ कुनै दल, उम्मेदवारले हैन तपाइले जित्नै पर्ने परिपाटीको अभ्यास गर्नुपर्ने सुनौलो घडी हो ।   यसअघि तपाइले गरेको मतदान तपाई र देशले एकैपटक भोगिरहेको छ । तपाइको मतबाट शासन गर्ने थलोमा पुगेका तपाइकै रोजाइका प्रतिनिधिको पछिल्लो पाँच वर्ष देशको स्थितिलाई थोरै भएपनि विश्लेषण गर्नुभयो भने आजको दिन कस्तो प्रतिनिधिलाई छनौट गर्ने भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।   मतदान गर्नु भनेको आफुमा निहित अधिकार कुनै दललाई हस्तान्तरण गर्दै ‘म माथि शासन गर्’ भनि अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्मम प्रक्रिया भएकाले आफु अबको ५ वर्ष कस्तो नेता र नीतिबाट शासित हुने भन्ने परीक्षा हो ।   संविधानमा प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्दा आफुसँग भएको अधिकार अरुलाई हस्तान्तरण गर्दा कुन वा कस्तो प्रतिनिधि छनौट गर्ने भन्ने आंकलन गर्न नसक्दा तपाइलाई आफ्नो मत आफैलाई भारी हुनसक्छ । आजको दिन मतदान गरी कुनै प्रतिनिधिलाई जिताउनु भन्दा पनि स्वयं जित्ने हिसाबले मतदान गर्नु मतदाताको दायित्व हो ।   ‘मलाई जिताउनुहोस्’ भन्दै मत मागिरहेका प्रतिनिधिलाई तपाई आज उसैलाई जिताउने हैन, तपाई आफै जित्ने आधारसहित मतदान गर्नुहोस् । गणतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो, मतदानमार्फत जनप्रतिनिधिको छनौट । तपाइले आज छनौट गरेका व्यक्तिले भोली जनअपेक्षा अनुरुप काम नगरे त्यसको भागिदार तपाई पनि हुनुपर्नेछ । तपाइले गलत व्यक्ति छनौट गरेपछि भोली आलोचना गरेर पन्छिने हक तपाइसँग हुनेछैन ।   यहाँनेर उम्मेदवार हैन मतदाता सही छन् वा गलत छन् भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ । आजको दिन .मतदानबाट नेता हैन जनताले जित्नपर्छ भन्ने आशयसहित सम्पूर्ण जनमा मतदानको शुभकामना ।   

लक्ष्मी अधिकारी   प्रसिद्ध फ्रान्सेली नारीवादी चिन्तक सिमन डी वउवाले सन् १९४० मा महिलाका सम्बन्धमा व्यक्त गरेका विचार निकै मननीय छन्। महिलालाई बैङ्क खाता खोल्न देऊ, तीन जना महिलालाई एक जना पुरुषसरहको अदालतमा बयान दिन पाउने व्यवस्था गर र महिलाको जीवनको हरेक चरणमा बाँच्न पाउने हक कायम गर भनी नारीवादी चिन्तन र आन्दोलन गरिरहिन्। त्यसैगरी २२ सय वर्ष अघिदेखि नै प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटोले महिलाको दयनीय अवस्था सुधार गरी न्यूनतम मानवीय मूल्य पद्धतिको जीवनयापन गर्ने स्थितिको निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा विभिन्न कृतिमा उल्लेख गरेका छन्।  यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि युरोपियन समाजका महिलाले हजारौँ हजार वर्ष पहिलादेखि विभेद, उत्पीडन, अमानवीय व्यवहार र हिंसा भोग्दै आइरहेका रहेछन्। चरणबद्ध नारीवादी चिन्तन र आन्दोलनहरूले युरोपलगायत विकसित मुलुक नारी समानताको बाटोमा अग्रसर छन् भने विकासोन्मुख मुलुक भने अझै पनि समस्याग्रस्त छन्। यसो हुनुमा विविधायुक्त सामाजिक परिवेश नै हो।  नेपालमा पनि महिलाप्रति गरिने विभेद उत्पीडन, अमानवीय व्यवहार र हिंसाका घटना व्याप्त नै छन्, मात्रै स्वरूपमा परिवर्तन हो। नेपालमा पछिल्ला दिनमा बालबालिका तथा महिला हिंसाका घटनाले विश्वसामु लज्जित नै हुनु परेको छ चाहे त्यो निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्या होस् वा दैनानुदिन नेपाली समाजमा घटेका अन्य घटना हुन्।  नारीप्रति गरिने विभेद, उत्पीडन र घरेलु हिंसाका विविध आयाम छन्। सबै आयामका बारेमा एउटा लेखमा सम्भव नहोला तर पनि विविधतापूर्ण नेपाली समाजमा भिन्न भिन्न जातीय÷सांस्कृतिक समूहमा भिन्न भिन्न स्वरूपमा महिला हिंसाका घटना घट्ने गरेका छन्। पितृसत्ता तथा संरचनात्मक दृष्टिले आमनेपाली महिलाले हिंसा भोग्नुपरेको यथार्थ त छँदैछ भने घरपरिवार तहमा भने केही जातीय÷सांस्कृतिक समूहमा न्यून र केही जातीय-सांस्कृतिकमा अधिक मात्रामा पाइन्छ। केही जातीय÷सांस्कृतिक समूह न्यून तहको घरेलु हिंसा हुनुमा नारीवादी चिन्तन र आन्दोलनका करणले नभई विशिष्ट खालको सामाजिक–सांस्कृतिक परिवेश नै हो। विभिन्न अध्ययनका नतिजाले देखाएअनुसार नेपालमा ४० प्रतिशत प्रजनन समूह (१५ देखि ४९ वर्ष) का महिलाले भौतिक, मानसिक र यौनजन्यमध्ये कुनै न कुनै स्वरूपको हिंसा श्रीमान् वा केटा साथीबाट भोग्नुपरेको छ।  यस प्रकारको हिंसा अस्तित्वमा रहेका प्रायः सबै जातीय एवं सांस्कृतिक समूहमा व्याप्त छ। यसमा पनि मधेशी दलित समुदायका ६० प्रतिशत महिलाले उच्च तहमा हिंसा भोगिरहेका छन् भने ५० प्रतिशतको हाराहारीमा अन्य जातीय तथा धार्मिक पन्थका मधेशी महिलाले यस प्रकारको हिंसाको चपेटामा परेका छन्। न्यून व्यक्तिगत तहको हिंसा भोग्नेहरूमा किराँती महिला पर्दछन्। समग्रतामा नेपाली महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी अपराध सङ्ख्यात्मक रूपमा प्रत्येक वर्षमा वृद्धि भइरहेको तथ्य नेपाल प्रहरीको प्रकाशनले देखाइरहेको छ।  घरपरिवारको तहमा विवाहित महिला विशेष गरी बुहारीहरूले त्रिकोणात्मक हिंसा खेपिरहनु परेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्। पहिलो त श्रीमान् वा केटा साथीबाट हिंसा भोग्नुपरेको छ भने दोस्रो सासू–ससुरा र तेस्रो नन्द–अमाजूबाट हुने विभिन्न स्वरूपका हिंसा हाम्रो समाजमा धेरै हुने गरेको पाइन्छ। कतिपय अवस्थामा त घरकी बुहारीका लागि हिंसा दैनिक नियती नै बनेको छ। पारिवारिक संरचना, पितृसत्ता, परिवारका सदस्यहरूको संस्कारगत हुर्काइ सिकाइ, चेतनाको स्तर, मध्यमवर्गीय परिवारमा इज्जत संस्कृतिको धारणा र सबैभन्दा महìवपूर्ण शक्ति सम्बन्धको अवस्था नै हिंसाका मूल कारक हुन्। पितृसत्ताले गर्दा घरपरिवारमा आर्थिक, पुरुषत्व, नेतृत्व, निर्णय प्रक्रिया र अन्य सम्पूर्ण शक्ति पुरुषमा निहित हुन्छ।  यस्तो अवस्थामा महिला पुरुषको अधीन रहनुपर्ने र आफ्ना सम्बन्धमा आवाज उठाउँदा हिंसा सामना गर्नुपरेको अवस्था छ। नेपालमा जातमा आधारित (जस्तै ब्राह्मण, क्षेत्री, मधेशी समुदाय, दलित आदि) र धार्मिक अल्पसङ्ख्यक मुसलमान समुदायका घरपरिवारमा कुनै न कुनै रूपको महिला हिंसा भएको पाइन्छ। मधेशी समुदायका र दलित महिलाले भोगेका हिंसा छरप्रस्ट रूपमा बाहिर आएका छन् भने पर्वते ब्राह्मण–क्षेत्रीका महिलाले भोगेका हिंसात्मक घटना पर्याप्त रूपमा बाहिर ल्याइएका छैनन् किनभने ती हिंसात्मक घटना बाहिर आएमा घरको इज्जत जान्छ भनेर दबाउने गरिन्छ। कुल–कुटुम्ब, इष्टमित्र, छरछिमेक र समाजमा घरको प्रतिष्ठा आँच आउने कारण देखाउँदै महिला हिंसाका घटना लुप्त अवस्थामा रहनु एकातर्फ महिलाले प्रताडना भोगिरहनु परिरहेको छ भने अर्कातर्फ त्यस प्रकारका घटनाक्रमले घरपरिवार विखण्डन भइरहेका छन्। यसर्थ नेपाली समाजका घरपरिवार खण्डीकरण हुनुमा आधुनिकताको प्रभाव मात्र नभई महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा पनि प्रमुख कारण नै मान्नुपर्छ।  आज नेपाली समाजको कथित उच्च जातीय मध्यमवर्गीय घरपरिवार महिला हिंसाका दृष्टिले समस्याग्रस्त छन। यही वर्ग–समुदायमा महिला हिंसा हुनुमा महिलाको शक्ति सम्बन्धको अवस्था नै हो। उक्त घरपरिवारमा घरमुली ससुरा वा सासू हुन्छन् भने शक्ति पनि उनीहरूमा निहित हुन्छ। घरकी बुहारी शक्तिविहीन हुन्छिन्। ससुरा वा सासूमा निहित शक्तिको केही हिस्सा नन्द–अमाजूमा साझेदारी भएको अवस्थामा ती बुहारी पटक पटक महिला हिंसा भोगिरहेकी हुन्छिन्। झन् त्यसमाथि पनि ससुराको शक्ति छोरा–बुहारीमा हस्तान्तरण नभई सासूमा निहित हुन पुगी नन्द–अमाजूमा पनि शक्ति साझेदारी हुन पुग्दा ती बुहारीहरूले उच्च तहको मानसिक प्रताडना भोग्नुपरेको हुन्छ। त्यस्ता घरपरिवारका ससुरा–सासूले बुहारीलाई हिंसा गरिरहँदा आफ्नी छोरीलाई पनि छोरीको घरमा हिंसा र प्रताडना भोगिरहनुपर्छ भन्नेसम्मको चेत आएको हुँदैन। यस्तो अवस्थामा देखेका र भोगेका आजको युवायुवती र वयस्क एकातर्फ लर्को लागेर विकसित मुलुकतिर पलायन भइरहेका छन् भने अर्को तर्फ यहाँ रहेकाहरूमा आपसी सम्बन्ध तिक्तता र परिवार विखण्डन भइराखेको छ। यही समाजमा एक अङ्ग किराँती महिला पारिवारिक तहमा स्वतन्त्रतापूर्वक न्यून हिंसासहित मातृसत्ताको उपयोग गर्दै आयातीत सांस्कृतिक मूल्यमान्यतालाई चुनौती दिइरहेका छन्। शैव–शाक्त र मुन्धुम सांस्कृतिक धरोहरलाई आत्मसात् गर्दै आएका किराँती एवं आदिवासी समुदायका महिला नेपाली मौलिकतासहितको महिला समानता र हिंसामुक्त समाजको अनुपम उदाहरण हामीमाझ छँदैछ। यही नै नेपाली मौलिकता हो यसलाई हर घरपरिवारमा विस्तार गर्न सकियो भने महिला हिंसामुक्त समाजको दिशातर्फ अग्रसर हुन सकिनेछ।  अन्त्यमा, नेपालमा महिला हिंसाका घटना दिनानुदिन विभिन्न स्वरूपमा प्रकट हुँदै जानुमा बढ्दो बजारवाद र भोगवादी चिन्तन पनि प्रमुख कारकमध्ये नै पर्दछ। आयातित संस्कृतिले नेपालको समानताको मौलिक परम्परालाई क्षयीकरण गरिरहेको छ। जसले गर्दा संरचनात्मक हिंसा थप कसिलो भई राज्य तहमा पनि प्रतिविम्बित हुन पुगेको छ। आज नेपालमा महिला कुनै पनि तहमा सुरक्षित छैनन्। महिला हिंसा न्यूनीकरणका सम्बन्धमा पर्याप्त कानुनी प्रयास भए पनि कानुनको सार्थक कार्यान्वयन हुन नसक्दा, अपराधको राजनीतिक संरक्षण र दण्डहीनताको स्थितिले महिला हिंसा बढिरहेको छ। कानुनी प्रयासले मात्र महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्न सकिँदो रहेनछ भन्ने कुरा हाम्रा अभ्यासले पुष्टि गरिसकेको छ। यसर्थ सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण, न्यायोचित ढङ्गले शक्तिको बाँडफाँट र मूल्य पद्धतिमा आधारित वैचारिक राजनीतिको स्थापना नै महिला हिंसा न्यूनीकरणको लक्षित मार्ग हुनेछ।     साभारः गोरखापत्र

  काठमाडौँ ।   मृत्युको अपेक्षा कसैले गर्दैन । त्यो जहिले पनि अनपेक्षित हुन्छ । हामी कसैले पनि प्रदीप गिरि यति छिटै दिवङ्गत हुनुहोला भनेर सोचेका थिएनौं । उहाँ उपचारका लागि भारतको मुम्बइमा हुनुहुन्थ्यो । हामी उहाँ छिटै निको भएर फर्किनु हुनेछ भन्ने अभिलाषामा बाँचेका थियौं । उहाँको निधन असामयिक थिएन । उहाँ उमेरको माथिल्लो हदमा हुनुहुन्थ्यो । यति हो कि, हाम्रो सोचाइमा उहाँको महाप्रस्थानको समय भएको थिएन । काललाई कसैले छल्न सक्दैन । प्रदीप गिरिले पनि त्यसलाई छल्न सक्नु भएन ।      अहिलेको जटिल राजनीतिक परिस्थितिमा प्रदीप गिरिको अनुपस्थिति सबैलाई खट्किएको छ । यो अस्वाभाविक होइन । आजको राजनीतिक परिदृश्यमा प्रदीप गिरि सर्वपक्षीय व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो । उहाँ कांग्रेस पार्टीको टिकटमा चुनिएका सांसद भए पनि राजनीतिमा उहाँको सर्वमान्यता स्थापित भएको थियो । सबै दलका सदस्यहरु उहाँका कुरा सुन्दथे । उहाँका तर्कहरुको मनन् गर्दथे । उहाँका विचारहरुको कार्यान्वयन गर्न नसके पनि त्यसमा सहमति जनाउँथे । उहाँमा रहेको व्यापक ज्ञान, सिद्धान्तप्रतिको अविचलित निष्ठा, समाजवादी समाज निर्माणप्रतिको प्रतिबद्धता, निर्भिक र स्पष्टवादी स्वभावका कारण राजनीतिमा लाग्ने मानिसमा उहाँको ठूलो आकर्षण थियो । प्रतिनिधिसभा पटलमा अभिव्यक्त उहाँका विचारहरु सर्वदलीय आकर्षणका विषय हुन्थे । प्रदीप गिरिका विचार ओजस्वी त हुन्थे नै, सामाजिक हिसाबले पनि सन्तुलित हुन्थे । आफना विचारले समाजका सबै वर्ग र पक्षका मानिसलाई वशिभूत गर्नु सामान्य कुरा थिएन ।       देशका प्रतिष्ठित वरिष्ठ चिकित्सक मधु घिमिरे भन्छन्, ‘‘मैले धेरै राजनीतिज्ञलाई जाँच गर्ने र हेर्ने मौका पाएको छु । प्रदीप गिरिको पकड नीतिमाथि रहेको छ । नीतिको कुरामा उनी गहिराइमा पुगेका छन् । उनी आजका भ्रष्ट चरित्रको राजनीतिबाट अलग छन् । उनले पदको मोह अँगालेका छैनन् । पदको होडबाजीले राजनीतिलाई दूषित पार्दछ । पदको मोह त्याग नगरेसम्म राजनीति चोखो रहन सक्दैन भन्ने मान्यता राख्दथे प्रदीप गिरि ।’’     धेरैजसो वुद्धिजीवीहरु प्रदीप गिरिलाई बीपीपछिको सबैभन्दा प्रभावशाली मार्गदर्शकका रुपमा लिन्छन् । आजको राजनीतिको मुख्य समस्या भनेको यसमा नैतिक तत्वको अतिशय अभाव हो । अधिकारको दुरुपयोग तीब्र गतिमा आकासिएको छ । आदर्शका प्रारुप खजमजिएका छन् । परस्परमा अहङ्कारको लडाइँ चलिरहेको छ । राजनीतिमा लागेका मानिसले विनयशीलता गुमाउँदै गएका छन् । राजनीतिज्ञहरु असल कुराका पक्षमा आपूmलाई उभ्याउन चाहँदैनन् । व्यक्तिगत स्वार्थको पोषणका लागि जस्तोसुकै गलत सम्झौता गर्न पनि पछि पर्दैनन् ।      राजनीतिक दलका सदस्य र नेताहरु प्रदीप गिरिजस्ता मानिसको महिमा गाउन चुक्दैनन् । तर, उनीहरुले देखाएको बाटोमा हिंडन चाहदैनन् । किनभने सत्यको बाटो कठोर हुन्छ । सत्यको बाटो हिंडन चाहने मानिसले धेरै दुर्गम अवस्था भोग्नुपर्ने हुन्छ । उसका परिवारले दुःख पाउँछन् । सामाजिक उत्थानका लागि दुःख पाउने व्यक्तिको प्रशंसा होइन, जग हँसाइ हुन्छ ।      यो पंक्तिकार प्रदीप गिरिको सङ्गतमा आउँदा भर्खर १४ वर्षमा पाइला टेकेको थियो । त्यसपछिको यो लामो समयमा मैले प्रदीप गिरिको विचार र व्यक्तित्व समान पाएको छु । हो, उहाँका विचारहरु प्रखर भएका छन् । व्यक्तित्वमा निखार आएको छ र आवाजमा आधिकारिकता थपिएको छ । तर, उहाँको स्वप्नजीवी स्वभावमा कहिल्यै परिवर्तन आएन । उहाँले जस्तोसुकै खराव समयमा पनि असल समाजको सपना देख्नुभयो । परिवर्तनको अवश्यम्भावितामा उहाँको गहिरो विश्वास थियो । युवा शक्तिमा जागरण ल्याउन उहाँले थुप्रै काम गर्नु भएको छ । उहाँका योगदानका परिणामहरु छिटै देख्न पाइने आशा गरौं ।      प्रदीप गिरि बीपी कोइरालासँग त निकट हुनुहुन्थ्यो नै । उहाँको सम्बन्ध शहीद सरोजप्रसाद कोइरालासँग पनि प्रगाढ थियो । निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाका गुण्डाहरु भारत भूमिमा पसेर कोइरालाको हत्या गरे । त्यो घटनाले प्रदीप गिरिलाई अत्यन्त बिह्वल बनायो । त्यतिखेर उहाँ बनारसमा अध्ययन गर्दै हुनुहुन्थ्यो । त्यो घटनापछि उहाँको जीवनमा नयाँ मोड आयो । तैपनि, उहाँले आफनो अध्ययन प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनुभयो । जनमत सङ्ग्रहपछि नेपाल आउनु भएका प्रदीप गिरिले राजनीतिलाई नौलो दिशा दिनुभयो । बीपीको देहावसानपछिको अवस्थामा प्रदीपले नै वौद्धिक वहसको परम्परालाई निरन्तरता दिनुभयो ।     प्रदीप गिरि अब हाम्रा बीच हुनुहुन्न । उहाँ समानको कुनै अर्को पथ–प्रदर्शक पनि नभमा देखिएको छैन । समाजमा प्रतिदिन विकार फैलिएको छ । उहाँले राजनीतिमा धकेलेर अघि बढाएका थुप्रै व्यक्तित्वहरु नभएका होइनन् । तीमध्ये धेरै ओझेलमा परेका छन् । प्रदीप गिरिले बोक्नु भएको लोकतान्त्रिक समाजवादको मसाल कसैले न कसैले, ढिलो–चाँडो बोक्न त बोकी हाल्नेछन् तर समय घर्किदैछ । परिवर्तनका लागि अरु कति पुस्ता पर्खिनु पर्ने हो रु प्रश्न गम्भीर छ ।

विष्णु थकाली कामले काम सिकाउँछ भनेझैँ घरको तला थपेपछि करेसाबारीमा घाम लागेन । घाम नलागेपछि करेसाबारीमा लगाएको तरकारी फल्न सकेन । छतमा पहिलेदेखि नै केही गमलामा धनियाँ, प्याज, छ्यापी रोप्थेँ । पछि फूलको सट्टा तरकारी रोप्न सुरु गरेँ । राम्रो भएपछि बढाउँदै लगेँ । ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वच्छ तरकारी आफ्नै कौसीखेतीबाट प्राप्त भयो । यो अनुभव पाठकलाई पनि बाँड्न चाहन्छु । केवल मन र समय दिए, उन्नत जातका बीउ र मल जोहो गर्न सके कौसी वा छतमा पनि तरकारी फलाउन सकिन्छ । समय पनि रमाइलोसँग बित्छ ।    प्रायःजसो घरमा चार/पाँच जनासम्मको परिवार हुन्छ । ५० देखि ६० वटा गमलामा १० किसिमका तरकारी लगाउने हो भने पाँच जनाको परिवारका लागि ५० प्रतिशत ताजा तरकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ । अझ ध्यान दिएर घुम्तीबाली लगाउने हो भने पूरै माग पनि आपूर्ति हुन सक्छ । वसन्त ऋतुको समयमा वर्षे तरकारीको बीउबिजन राखिन्छ । तसर्थ कौसीखेतीका लागि गर्नुपर्ने केही चरणबारे उल्लेख गर्छु ।   ठाउँको छनोट– तरकारी लगाउनुअघि ठाउँको छनोट गर्न आवश्यक छ । हामी छत, कौसी, आँगन कहाँ तरकारी खेती गर्दै छौँ, त्यसअनुसार तरकारी लगाउने भाँडा र तरकारीको छनोट गर्नुपर्छ । छतमा गर्नु हुन्छ भने पानीट्याङ्कीको विपरीत दिशा रोजेर घाम लाग्ने र हावा चल्ने ठाउँ हुनु आवश्यक छ । गमला वा भाँडा राख्दा घरको पर्खालमा पर्ने गरी राख्नु पर्छ, जसले घरको सन्तुलन बनाई राख्छ ।   भाँडाको छनोट– बिरुवा र ठाउँअनुसार भाँडाको छनोट गर्नुपर्छ । बोटबिरुवाको जराको गहिराइअनुसार भाँडा ठूलो वा सानो छनोट गर्नुपर्छ । छत वा कौसीमा खेती गर्दा हल्का खालको भाँडा तयार गर्नुपर्छ । छत वा कौसीमा अनावश्यक भार पार्नु हुँदैन । माटोको शुद्धीकरण– सर्वप्रथम माटोमा भएका अनावश्यक झारपात र रोगलाई नष्ट पार्नका लागि माटोको शुद्धीकरण गर्दा राम्रो हुन्छ । यसका लागि माटोमा भएका डल्ला राम्रोसँग फोरेर अलिअलि पानी छर्केर पारदर्शी प्लास्टिकले हावा नछिर्ने गरी छोपेर कम्तीमा २४ घण्टा पारिलो घाममा पातलो गरी सुकाउनु पर्छ ।    बिरुवामा पानी धेरै भएमा कुहिने र थोरै भएमा सुक्खा हुने डर हुन्छ । त्यसैले बिरुवा रोपिसकेपछि दिनहुँ वा दिन बिराएर हजारीको सहायताले वा हातले छर्केर जोड नपर्ने गरी हल्कासँग पानी राख्नुपर्छ । यसो गर्दा माटो सारो हुँदैन, पानी पनि बगेर जाँदैन ।    माटोको तयारी– नेपाल भूकम्पको उच्च जोखिम क्षेत्रभित्र पर्छ । तसर्थ कौसी वा छतलाई अनावश्यक भार दिनु हुँदैन । हलुका बनाउनका लागि माटोमा राम्रोसँग सुकेका पातपतिङ्गर, भुस वा कोकोपिट आदि मिसाउनु पर्छ । यसरी मिश्रण गर्दा दुई भाग माटो, एक भाग मल, एक भाग कोकोपिट राखी राम्रोसँग मिश्रण गरी खेती गर्न राम्रो हुन्छ ।    माटो भर्ने तरिका– गमला वा प्लास्टिकको भाँडामा माटो भर्नुअघि बढी भएको पानी निकास दिनका लागि माटोमा एक वा दुईवटा प्वाल बनाउन जरुरी छ । माटो बगेर जान नपाओस् भनी प्वाल बनाइसकेपछि प्वालको वरिपरि ढुङ्गा राख्नुपर्छ । तीन इन्च वा गमलाको उचाइ हेरी आधाजति सादा माटो राख्ने । त्यसपछि मल, कोकोपिट मिश्रण गरेको माटो नभरिने गरी राख्ने वा दुई इन्चजति खाली हुने गरी माटो भर्नुपर्छ ।बालीको छनोट– कौसीखेती गर्दा हामीले तरकारी बालीको छनोटमा विशेष ध्यान पु¥याउनु पर्छ । बाली छनोट गर्दा लामो समयसम्म टिपेर खान मिल्ने, छिटो फल्ने बाली रोप्नुपर्छ । जस्तै– साग, गोलभेँडा, भन्टा, बोडी, रामतोरिया, सिमी, प्याज, धनियाँ आदि ।    बिरुवा रोप्ने तरिका– हामीले बिरुवा रोप्दा त्यति ध्यान दिँदैनौँ । दुई÷तीन दिनमै मरेर जान सक्छ । माटो भरिसकेपछि बिरुवा रोप्दा पूरा जरा गाड्नु हुँदैन । बिरुवा पहिले माटोमा गाडिएको जति नै गाडेर रोप्नुपर्छ । त्योभन्दा बढी गाडेमा माथिको डाँठ कलिलो हुने हुँदा कुहेर मर्ने डर हुन्छ । पानी दिने तरिका– बिरुवामा पानी धेरै भएमा कुहिने र थोरै भएमा सुक्खा हुने डर हुन्छ । त्यसैले बिरुवा रोपिसकेपछि दिनहुँ वा दिन बिराएर हजारीको सहायताले वा हातले छर्केर जोड नपर्ने गरी हल्कासँग पानी राख्नुपर्छ । यसो गर्दा माटो सारो हुँदैन, पानी पनि बगेर जाँदैन ।    फल टिप्ने तरिका– ठूलो फल्छ भनी धेरै समय राख्ने र जथाभावी निमोठ्दा बाली बिग्रने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यसैले फल फल्न सुरु गरेपछि दुई वा तीन दिनको फरकमा वा आवश्यकता हेरी कैँचीको माध्यमबाट टिप्दा राम्रो हुन्छ ।   यसरी सानो प्रयास, समय र विधि मिलाएर तरकारी बाली लागाउन सके कौसीखेतीले आवश्यक तरकारी उत्पादन गरी स्वस्थ जीवनयापन गर्न सहयोग पुग्छ । हरियाली बढेर सहरी वातावरणमा समेत सुधार हुन्छ । हरियो खुर्सानी, हरियो प्याजसमेत हाम्रो देशमा आयात हुने गरेको छ । सबै तरकारीको आयात घटाउन नसके पनि कम्तीमा खुर्सानी र प्याजमा आत्मनिर्भर हुन कौसीखेती गर्न सकिन्छ । यसका लागि सबै मिली खुर्सानी र प्याज मात्र रोप्न सुरु गरौँ ।   आत्मनिर्भर बनौँ । स्वच्छ तरकारी खाऔँ । स्वस्थ रहौँ ।  कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न बन्दाबन्दी भयो । यो बेला समय बिताउने माध्यमका रूपमा पनि कौसीखेती गर्ने चलन बढ्यो । यो ज्यादै सराहनीय पक्ष हो तर कौसीखेतीलाई व्यवस्थित गर्न सम्बन्धित निकायले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ तथा कौसीखेती गर्ने होडमा दुर्घटना हुनबाट बचाउन पनि ध्यान दिनुपर्छ ।  गाेरखापत्रबाट साभार

शिवकुमार भट्टराई  वामपन्थी पार्टीभित्रको चरम विशृङ्खलता र अवसरवाद विस्फोट भएपछि मुलुकको राजनीतिले कोल्टे फेरेको छ । वर्ष दिनअघिसम्म मात्रै पनि केपी शर्मा ओलीले दुईतिहाइको मत कमाण्ड गर्दै हुनुहुन्थ्यो । ओलीमा पलाएको स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति, दम्भ र अहंकारले त्यो शक्ति सम्हालिएन । फलतः वामपन्थी शक्ति छिन्नभिन्न हुन पुग्यो । त्यसैले नेपाली काँग्रेस बलियो भएको कतिपयको तर्क छ । वाम एकता भत्किएकैले मात्र काँग्रेस बलियो भएको हो वा यसबीचमा केही कामसमेत गरेकाले हो, त्यसको परीक्षण गर्न आसन्न स्थानीय तह निर्वाचन उपयुक्त कडी बन्ने थियो । यसका लागि काँग्रेस एकल रूपमै चुनावमा जानुपथ्र्यो । परिस्थिति त्यस्तो देखिएन ।   काँग्रेस सत्तासीन दलसँगको गठबन्धनसहित निर्वाचनमा होमिएको छ । अहिले पनि प्रजातन्त्र र संविधान सुरक्षित छैन । खासगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबाटै त्यस्तो खतरा कायमै छ । एमाले नेतृत्वको सोच र शैलीले फेरि पनि संविधान र लोकतन्त्र धरापमा परेको विश्लेषण गरिएको छ । यद्यपि राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति भने लोकतन्त्रका पक्षमा रहेकाले काँग्रेस ‘कम्फर्ट जोन’ मा रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।    वामपन्थी पार्टीहरू विभाजित भएकाले काँग्रेस एकल रूपमै चुनावमा जानुपथ्र्यो भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो । काँग्रेसले आफ्नो दलगत फाइदा मात्र हेरेर चुनावमा होमिन नसक्ने परिस्थिति निर्माण भयो । काँग्रेसले संविधानको रक्षा र लोकतन्त्र सुनिश्चित गर्ने दायित्व पनि बोकेकाले गठबन्धन आवश्यक बन्न गयो । कार्यकर्ता तहबाट एकल रूपमा चुनाव लड्नु चर्काे दबाब हुँदाहुँदै पनि नेतृत्वले दूरगामी असर र प्रभावलाई आकलन गरेर गठबन्धन संस्कृति निर्माण गर्न उचित ठह-यायो । विगतमा राष्ट्रपतिको आडमा एमाले अध्यक्षसमेत रहनुभएका ओलीले दुई–दुई पटक जनप्रतिनिधिमूलक थलो प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको घटना ताजै छ ।    ओलीले चालेका कदमलाई उहाँकै पार्टीका नेताले समेत साथ दिएनन् । संविधान र लोकतन्त्र रक्षाकै लागि तत्कालीन प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने साहसिक निर्णय गरेका नेतालाई काँग्रेसले अलपत्र पार्ने काम गर्न हुँदैनथ्यो । चुनावी गठबन्धन त्यसैको प्रतिफल हो । सरकार गठनका बेला माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहालले निर्वाह गरेको भूमिका सराहनीय थियो ।    एमाले नेता भने अहिले पनि विगतमा ओलीले चालेका कदम सही रहेको जिद्धी गरिरहेका छन् । त्यसैले एमालेलाई प्रतिपक्षमै खुम्च्याउन पनि गठबन्धन आवश्यक थियो । सोही आवश्यकतालाई मनन गरेरै काँग्रेसजनले नचाहँदा नचाहँदै पनि गठबन्धन स्वीकार्नुपरेको छ ।    काँग्रेस नेतृत्वले गरेको गठबन्धनको निर्णय कतिलाई चित्त बुझेको छैन । सिद्धान्त नै नमिल्ने पार्टीसँग गठबन्धन गर्न नहुने कतिपयको तर्क छ । यसबाट कानुनी वा नैतिक प्रश्नसमेत उठ्ने गरेको टिप्पणी गरिएको छ । एउटा सिद्धान्त, विचार वा कार्यक्रम लिएर जनसमक्ष गरिएको प्रतिबद्धताविपरीत अर्कालाई मतदान गर्न बाध्य पार्ने गठबन्धन नाजायज हो भन्ने प्रश्न नउठेको होइन । काँग्रेसको सिद्धान्त र वाम पार्टीको सिद्धान्त पृथक् रहेकाले गठबन्धनमार्फत सिद्धान्तलाई नै तिलाञ्जली दिनु सर्वथा गलत भन्नेहरू पनि छन् । यी प्रश्न साँच्चै गम्भीर छन् ।    जबसम्म प्रजातन्त्र सुरक्षित रहन्न वा संविधान कार्यान्वयन हुँदैन, तबसम्म सिद्धान्तको अर्थ रहन्न । काँग्रेसले वामपन्थीसँग यसअघि पनि गठबन्धन गरेको इतिहास छ । ०४६ सालको जनआन्दोलनका बेला काँग्रेस र वामपन्थीको बलियो गठबन्धन बनेको थियो । त्यसैको बलमा पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भई बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएको हो । महìवपूर्ण उपलब्धि प्राप्त गर्न काँग्रेसले सहकार्य गरेको छ । अहिले पनि प्रजातन्त्र र संविधान खतरामुक्त भइसकेको छैन । त्यसैले यो गठबन्धनलाई नाजायज भन्न मिल्दैन । बरु आगामी प्रदेश र संसदीय निर्वाचनसम्म नै गठबन्धन कायम राख्दा प्रजातन्त्र बलियो हुनेछ ।    एमाले विभाजित भए पनि मूलधार कायमै छ । अध्यक्ष ओेलीप्रति असहमत हुनेहरूको जमात पनि एमालेभित्र ठूलै छ । उनीहरूको शक्ति निस्तेज पार्न एकीकृत समाजवादीले सकेको छैन । नेता नेपाललाई उक्साउने अधिकांश नेता अन्तिम अवस्थामा एमालेमै कायम रहे । उनीहरूको शक्ति नपाएसम्म एकीकृत समाजवादीले एमालेलाई क्षति पु-याउँछ भनेर पत्यार गर्ने अवस्था छैन । ओलीको दम्भ र अहंकारको पारो अझै घटेको छैन । नेता कार्यकर्ताले अभैm पनि सर्वाेच्च अदालतले गलत ठह-याएको मुद्दा सही नै थियो भन्ने कुतर्क गरिरहेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनको बचाउ गर्न ओलीले नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिइरहनुभएको छ ।    यसको सिधा अर्थ हो ओलीमा अझै पनि संविधान नमान्ने र लोकतन्त्र ध्वस्त पार्ने सोच र प्रवृत्ति कायमै छ । ओलीले दुई पटक प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्दा सडक आन्दोलनमा होमिएका सहकर्मी माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल अहिले पनि त्यही मुद्दामा अडिग हुनुहुन्छ । काँग्रेसले पनि ओलीको कदम गैरसंवैधानिक ठहर गरी सडक आन्दोलन नै गरेको हो । साथै, ओलीको गैरसंवैधानिक कदमका विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर परेको थियो । जबसम्म यो अवस्था कायम रहन्छ, तबसम्म लोकतन्त्र र संविधानमाथिको खतरा टरेको मान्न सकिन्न । त्यसैले पनि ओली प्रवृत्ति परास्त गर्न गठबन्धन आवश्यक थियो ।    विगतमा एमाले नेतृत्वमा वाम गठबन्धन बन्दा काँग्रेसले पराजय भोग्नुपरेको हो । अरू पनि कारण होलान् तर काँग्रेस पराजित हुनु पछाडिको मुख्य कारण वाम तालमेल नै थियो । नत्र झन्डै एमाले हाराहारीमै मत पाएको काँग्रेस संसद्मा यति धेरै निम्छरो बन्नुपर्ने थिएन । समयक्रममा ओलीको दम्भी शैली र प्रवृत्तिले तत्कालीन नेकपा विभाजित भए पनि वाम तालमेलको सम्भावना टरिसकेको छैन । ओलीविरुद्ध बनेको गठबन्धनभित्र कुरा नमिल्दा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच नयाँ गठबन्धन हुने सम्भावना प्रबल भइसकेको थियो । काँग्रेससँग गठबन्धन गर्न नसकेको अवस्थामा एमाले र माओवादीबीच तालमेल हुने लगभग निश्चित थियो । यस प्रयोजनका लागि दुवै दलका दोस्रो तहका नेताहरूबीच घनिभूत छलफल भइरहेको थियो । ओली र प्रचण्ड दुवै नेतालाई राम्रो थाहा छ अब गठबन्धनबिना चुनाव जित्न सहज छैन ।    त्यसैले ओलीले पनि राप्रपा नेपाल र परिवार दलसँग विधिवत् रूपमै गठबन्धन गरिसक्नुभएको छ । पाँच दलीय गठबन्धनले गर्दा एमालेको रवाफ कमजोर भएको ठम्याइ ओलीको पनि हो । बाहिर जतिसुकै कडा भाषण गरे पनि एमाले अध्यक्ष ओली भित्रभित्रै गलिसक्नुभएको प्रतीत हुन्छ । विगतका सबै तीतामीठा भुलेरै भए पनि उहाँ माओवादीसँग गठबन्धन गर्न राजी हुनुभएको हो । आवश्यकताको सिद्धान्तबमोजिम भन्दै जोसँग पनि तालमेल गर्न ओली तयार हुनुहुन्छ । माधव नेपालबाहेक सबैसँग आफू खुला रहेको ओलीले बताउँदै आउनुभएको छ । त्यसैले काँग्रेसले रणनीतिक रूपमै वाम तालमेलको सम्भावना भत्काउनैपर्ने बाध्यता थियो ।   नेपालले अपनाउँदै आएको शासकीय प्रणालीमा बहुमतप्राप्त सरकार बनाउने सम्भावना दुरुह छ । त्यसका लागि गठबन्धन नै अचुक अस्त्र हो भन्ने ज्ञान नेताहरूमा छ । यही वास्तविकता बुझेर ओली मात्र होइन काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड वा नेपाल गठबन्धनका लागि लालयित हुनुभएको हो । राष्ट्रिय जनमोर्चादेखि माओवादी क्रान्तिकारी (विप्लव) सम्म गठबन्धन गर्न आकर्षित देखिएका हुन् । त्यसको सुरुआत स्थानीय तहको निर्वाचनबाट हुन लागेको हो । अहिलेकै आधारमा भोलि प्रदेश र सङ्घीय संसद्को निर्वाचन हुने हो ।    आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवार मनोनयन प्रक्रिया समाप्त भएको छ । सबै राजनीतिक दलले आआफ्ना उम्मेदवार तय गरिसकेका छन् । कतिपय ठाउँमा भने स्थानीय आवश्यकता र अनुकूलताबमोजिम गठबन्धन भएका छन् । काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा रहेका दलको उद्देश्य संविधानको रक्षा हो । संविधानमाथि कसैले आक्रमण गर्ने परिस्थिति कायम रहेसम्म यो गठबन्धन कायम राख्न आवश्यक छ । गठबन्धन परिस्थितिको मात्र बाध्यता नभई समयको मागसमेत रहेकाले गठबन्धन रक्षा गर्न पनि चुनावमा एकजुट भएर अघि बढ्न नेता कार्यकर्ताको ध्यान जान जरुरी छ । याे लेख गाेरखापत्रबाट साभार गरिएकाे छ । -सम्पादक

डा. धर्मनाथ मण्डल होमियोप्याथी भनेको एउटा चिकित्सा प्रणाली हो । होमियो चिकित्सा पद्धति वैकल्पिक औषधिको व्यवस्था हो । जो समानताको सिद्धान्तमा आधारित छ । यो चिकित्सा प्रणाली अत्यन्त सरल, प्रभावकारी छ । होमियोप्याथिकको अनुसन्धान जर्मन डा.क्रिस्चियन फ्रेडिक स्यामयुल हेनिमेनले गर्नुभएको हो । उहाँले होमियोप्याथिक उपचार विधि पत्ता लगाउनुभन्दा पहिले एलोपेथिकको चिकित्सक हुनुहुन्थ्यो । पछि उहाँले होमियोप्याथिकको खोज गर्नुभएको हो । डा. हेनिमेनले अङ्ग्रेजी, फ्रेन्च, इटालियन, ग्रिक र लेटिन भाषा पनि जान्नुभएको थियो । होमियो चिकित्सामा बालबालिकालाई पनि सहजै उपचार गर्न सकिन्छ । नेपालमा होमियोप्याथी उपचारको सुरुवात २०१० सालबाट भएको हो । नेपालमा सरकारी स्तरमा पशुपति होमियो चिकित्सालय हरिहर भवनमा रहेको छ तर उक्त चिकित्सालयमा सरकारको नजर पर्ने गरेको छैन । त्यहाँ तीन जना चिकित्सक कार्यरत छन् । हाललाई पशुपति होमियोप्याथिक चिकित्सालयमा एक जना दरबन्दी थपिने प्रक्रियामा छ ।विराटनगरमा होमियोप्याथिकमा एक जना डाक्टर र एक जना सहायक थप गरिएको छ । २०७७ सम्म होमियोप्याथिकमा कुनै त्यस्तो विकास हुन सकेको थिएन । विराटनगरमा होमियोप्याथिक चिकित्सामा अस्थायी रूपमा कार्यरत जनशक्ति मात्रै छन् । नेपालमा सरकारीभन्दा निजी क्षेत्रबाट होमियोप्याथिक चिकित्सा अगाडि बढेको पाइन्छ । विराटनगर र काठमाडौँमा यसको अलि विकास भएको मान्न सकिन्छ । सन्तोषजनक भए पनि यसलाई राम्रो भन्न सक्ने स्थिति छैन । जुन मानिस होमियोप्याथीसंँग परिचित भइसकेको छ उसले प्रायः यसको उपचारमा विश्वास राख्दछ तर नेपालमा अधिकांश मानिस होमियोप्याथिक चिकित्साबाट परिचित छैनन् र यसबाट टाढै छन् । भारतमा होमियोप्याथिक उपचार धेरै अगाडि बढेको छ । भारतको जुनसुकै प्रान्तमा होमियोप्याथिकका विश्वविद्यालय र अस्पताल छन् । जबकी नेपालमा होमियोप्याथिकको एउटा क्याम्पस पनि सञ्चालनमा छैन । भारतबाट अध्ययन गरेर आउनुपर्ने बाध्यता छ । निजी स्तरबाट एउटा होमियोप्याथिक क्याम्पस थियो । अहिले उक्त क्याम्पस पनि बन्द छ । विराटनगरमा निजी स्तरमा खोलिएको थियो यतिबेला त्यो पनि बन्द भइसकेको छ । त्यहाँ कुनै एक जनालाई होमियोप्याथिकबाट रोग निको भएपछि उहाँले होमियोप्याथिकको अध्यापन सुरु गर्नुभएको रहेछ तर अध्ययन गर्ने मानिस अपुग भएर उक्त केन्द्र बन्द हुन पुग्यो । होमियोप्याथी उपचारबाट निको भइसकेपछि उहाँले आफ्नै लगानीमा उक्त क्याम्पस सञ्चालन गर्नुभएको थियो । पछि विद्यार्थी नआएपछि त्यसलाई व्यवस्था गर्न सकिएन । तीन ब्याजसम्म विद्यार्थीहरू थिए । अहिले पूर्ण रूपमा बन्द रहेको छ । भक्तपुरमा होमियोप्याथीको एचए (हेल्थ असिष्टेन्ट) तहमा एउटा कलेज सञ्चालनमा थियो । त्यो पनि बन्द हुन पुग्यो । नेपालमा केही सङ्ख्यामा होमियो चिकित्सामा एचएको प्रोडक्ट रहेको छ । नेपालमा अल नेपाल होमियोप्याथिक एसोसियसन छ । हाल नेपालमा एक सयभन्दा बढी होमियोप्याथिक चिकित्सक छन् । नेपालमा होमियोप्याथिकको विकास गर्ने हो भने सरकारले होमियोप्याथिक मेडिकल कलेज सञ्चालन गरेर निःशुल्क विद्यार्थीहरू पढाउने र उनीहरूको रोजगारीको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ । होमियोप्याथिक उपचार विराटनगर र काठमाडौँमा मात्र सीमित नराखी नेपालभर विस्तार गर्न सकियो भने भोलिका दिनमा कुनै पनि रोग लाग्नबाट बच्न सकिन्छ । अहिले मानिसलाई होमियोप्याथीबारे कुनै जानकारी छैन । होमियोप्याथिक उपचार र औषधिको कुनै पनि साइड इफेक्ट छैन । प्रयोग गर्ने तरिका सहज भएको हुनाले बालबालिकाले पनि सहजै खान सक्छन् । होमियोप्याथिक उपचारबाट अरू चिकित्सा पद्धतिबाट निको नभएका बिरामीहरू निको पार्न सकिन्छ । उपचारपछि निको भएर गएका छन् । जुनसुकै रोग लागेको व्यक्ति एलोपेथिक उपचारबाट निको हुन सकेका छैनन् भने पनि विकल्पका रूपमा होमियोप्याथिकमा आउन सक्छन् । तिनीहरू पूर्णतया निको भएर गएका पनि छन् । कतिपय शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि होमियोप्याथिक औषधिबाट निको भएको छ । होमियोप्याथिकसम्बन्धी औषधि नेपालमा उत्पादन हँुदैन । नेपालमा जडीबुटी प्रशस्त मात्रामा छ तर औषधि उत्पादन नहुँदा सबै औषधि पनि विदेशबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । होमियोप्याथिक उद्योग स्थापना गर्ने हो भने औषधि उत्पादन गर्न सकिन्छ तर त्यसतर्फ सरकार र उद्योगपतिहरूले पनि ध्यान दिन सकिरहेका छैनन् । अधिकांश औषधि भारतबाट आउने गर्दछ । भारतबाहेकका देशमा पनि होमियोप्याथिक औषधि बन्ने गर्दछ । भारतबाट नेपालमा औषधि ल्याउन सहज भएकोले भारतबाट मात्रै ल्याउने गरिएको छ । स्वदेशी औषधिलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि विदेशबाट आउने औषधिलाई भन्सार लगाइएको छ । त्यहाँ होमियोप्याथिकलाई नजरअन्दाज गरिएको छ । आयुर्वेदिक र एलोपेथिक औषधि नेपालमा उत्पादन हुन्छन् । ती औषधिमा भन्सार लगाउँदा हुन्छ तर होमियोप्याथिक औषधि नेपालमा बन्दैन । त्यसैले होमियोप्याथी औषधिलाई भन्सार लगाउनु भनेको जनतालाई बढी मूल्यमा होमियोप्याथिक औषधि बिक्री गर्नु हो । होमियोप्याथिक औषधि एलोपेथिकभन्दा बढी मात्रामा पाइन्छ । नेपाल भित्रिने होमियोप्याथिक औषधि तीन हजार पाँच सयभन्दा धेरै प्रकारका छन् । यी औषधिमा पोटेन्सियल पनि बढी हुन्छ । होमियोप्याथी औषधि अन्य चिकित्सा पद्धतिका औषधिभन्दा धेरै सस्तो हुन्छ । भारतबाट नेपालमा ल्याउँदा पाँच प्रतिशत भन्सार शुल्क तिर्नुपर्छ । त्यसको मारमा पर्ने भनेको जनतालाई नै हो । सरकारले होमियोप्याथी उपचारलाई अगाडि बढाउनुछ भने यसमा लगाइँदै आएको भन्सार हटाउनुपर्छ । होमियोप्याथिक औषधि नेपालमा जम्मा दुई जनाले मात्र ल्याउने गरेका छन् । नेपालमा दर्ता भएका कम्पनी जम्मा चारवटा मात्र छन् । भारतमा दर्ता भएका होमियोप्याथिको कम्पनी एक हजारभन्दा पनि बढी छ । अरू कम्पनीको औषधि नआउनुमा नेपालमा होमियोप्याथिकको प्रचार तथा विस्तार हुन सकेको छैन । अर्को कारण भनेको औषधि व्यवस्था विभागमा औषधि दर्ता प्रक्रिया धेरै झन्झटिलो छ । अलि पहिले त अर्को कुनै कम्पनी खोल्न पहिले भइरहेकोले नो अब्जेक्सन लेटर दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । उसले आफ्नो व्यापारका लागि नो अब्जेसन लेटर दिने विषय हुँदैनथ्यो तर अहिले त्यो व्यवस्था हटेको छ । अर्को कम्पनी आएमा मलाई कुनै आपत्ति छैन भनेर नो अब्जेसन लेटरको व्यस्था गर्नु पर्दथ्यो । त्यसले मौलिक अधिकारको हनन भएको थियो । त्यो काम औषधि व्यवस्था विभागले गरेको थियो । होमियोप्याथिकबाट मुसाको पूर्ण रूपमा उपचार हुन्छ । मैले दैनिक पाँच जनादेखि २० जनासम्म बिरामी हेर्ने गरेको छु । अहिले सरकारी मातहतमा रहेको पशुपति होमियोप्याथिकमा एलोपेथिक नर्स कार्यरत छन् । होमियोप्याथिकलाई अगाडि बढाउनका लागि भन्सारमा लगाइँदै आएको भन्सार कर हटाउनुपर्छ । नेपालमा होमियोप्याथिकलाई नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्ने कुनै काउन्सिल छैन । सरकारले एउटा काउन्सिल बनाइदियो भने पनि त्यसले होमियोप्याथिक उपचार विधिलाई सहयोग गर्न ठूलो मद्दत पुग्ने थियो । अहिले स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्ले नियमन गरिरहेको छ । स्वास्थ्य व्यवसायी एलोपेथिकको सहायक संस्था हो । यसले होमियोप्याथिक चिकित्सालाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन । जुन मानिस होमियोप्याथिकबाट परिचित छ उसले मात्र होमियोप्याथिकको उपचार बुझेको हुन्छ । अन्य चिकित्साबाट रोग तत्काललाई निको भए पनि रोगलाई निर्मूल पार्न होमियोप्याथिकले सहयोग गर्दछ । जस्तो कुनै मानिसलाई ग्याष्ट्रिक भइरहेको छ, रुघा सधैँ लागिरहन्छ । माइग्रेन वा टाउको दुखाइ निरन्तर छ । औषधि खाएर पनि निको भएको हँुदैन तर होमियोप्याथीबाट त्यस्ता रोग पूर्ण रूपमा निको पार्न सकिन्छ । मानौँ २५ वर्षदेखि माइग्रेन छ भने छ महिना होमियोप्याथिकको औषधि सेवन गर्ने हो भने माइग्रेन पूर्ण निर्मूल हुन्छ । जुन कारणबाट माइग्रेन हुन्छ । त्यस कारणकै उपचार होमियोप्याथिकमा हुन्छ । ग्याष्ट्रिक भइरहने मानिसलाई पनि होमियोप्याथिकले निको पार्दछ । बच्चादेखि नै होमियोप्याथी उपचारको बानी बसालेको अवस्थामा त्यो बच्चाको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अरूको तुलनामा बढी हुन्छ । त्यसैले पनि होमियोप्याथी अन्य उपचारभन्दा बढी प्रभावकारी छ । चिकित्सकको सल्लाहबिना होमियोप्याथिकको औषधि खान हुँदैन । कुनै मानिसले डाक्टर नभएर पनि उपचार गराइरहेका छन् । कुनै साइडइफेक्ट गर्दैन भन्ने थाहा भएपछि उसले उपचार गर्दछ । हो यस्तो विकृतिलाई अन्त्य गर्नका लागि पनि होमियोप्याथिक चिकित्सामा छुट्टै काउन्सिलको व्यवस्था हुनुपर्दछ । होमियोप्याथिक उपचार गर्दा होमियोप्याथिक औषधिको मात्रा न्यूनतम प्रयोग गर्नुपर्छ । होमियो चिकित्सा तथा औषधिले शरीरको प्रतिरक्षा गर्ने क्षमता बढाउँछ । जसका कारण पटक–पटक दोहोरिने रोग जरैबाट निको भएर जान्छ । होमियोप्याथिक उपचारका विशेषताहरूमा रोगका लागि थोरै र कम मात्रामा औषधि प्रयोग गरिन्छ । होमियोप्याथिकमा नयाँ र पुराना, पटक–पटक दोहोरिने रोगको प्रकृति, ट्युमर, मुसा, किड्नीको पत्थरी, पाइल्स, जोर्नी दुखाइ, हड्डी, खिचेको, नसा च्यापिएको जस्ता रोगको सहजै उपचार हुन्छ । होमियोप्याथिक चिकित्सा प्रणालीबाट रोगी जनतालाई सरल, सुविधापूर्ण र नकारात्मक प्रतिक्रियारहित तरिकाबाट स्वास्थ्य उपचार गराउन मद्दत पुग्दछ । शक्तिकृत होमियोप्याथिक औषधि कुशल चिकित्साको निर्देशनमा प्रयोग गर्दा यसबाट कुनै प्रतिकूल असर गर्दैन । होमियोप्याथिक पद्धतिमा लामो समयको अनुसन्धान र पूर्ण स्वस्थ मानिसमा प्रयोग गरी स्थापित भएको चिकित्सा हो । होमियोप्याथिक चिकित्सा प्रणाली सरल, सुरक्षित तथा प्राकृतिक र सस्तो भएकोले नेपालजस्तो देशका लागि अत्यावश्यक रहेको छ । होमियोप्याथिक चिकित्सा प्रणालीलाई विकास गर्न छुट्टै काउन्सिलको आवश्यकता छ । यस्तै होमियोप्याथिक स्वास्थ्य नीति पनि बनाइनुपर्छ र होमियोप्याथिक सरकारी शिक्षण अस्पतालको स्थापना गर्नु जरुरी देखिन्छ । साभारः गाेरखापत्र

डा.पुरुषोत्तम मरहठ्ठा चुनावमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । समान उद्देश्य र कारणले संयुक्त सहयोगमा परिस्थतिअनुसार केही समयका लागि गठबन्धन पनि लोकतन्त्रमा स्वीकारिएको छ । नेपालको संविधानले बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचनसँगै जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई प्रस्तावनामा नै स्वीकारिएको छ । लिकबाट बाहिर जान लागेको लोकतन्त्रलाई पाँचदलीय गठबन्धनले सही मार्गमा ल्याएर राख्नु आफैँमा चुनौतीपूर्ण रहेको छ । हिजोका दिनमा पनि चुनावी गठबन्धन बन्ने र भत्कने क्रम चली नै रहेको हो । ०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले ठूलो पराजय भोगेपछि ऊ गोलबन्द बन्दै गयो भने एमालेमा विभाजन रेखा कोरियो । झन् ०५४ मा विभाजन भएपछि ०५६ को निर्वाचन अहिलेकै हालतमा पुग्यो । ४० प्रतिशतभन्दा बढी सांसद मालेमा गइदिए, त्यो समय फुटको फाइदा काँग्रेसले पायो । अहिले पनि यस्तै परिस्थिति निर्माण भएको छ ।आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पाँचदलीय सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षमा रहेको एमालेबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । बिनबिनका आधारमा गठबन्धन हुने माधव नेपालको धारणा आएको छ । प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट ईश्वर पोखरेलले भने स्थानीय आवश्यकताअनुसार ‘लोकल एडजस्टमेन्ट’ हुन सक्ला तर गठबन्धन नगर्ने भने पनि एमाले नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राप्रपा, राप्रपा नेपाल, नेमकिपासँग बन्न सक्ने आशङ्का हालै केपी ओलीको पशुपति शमशेर र धवल शमसेरसँगको भेटले केही शङ्का उब्जाएको छ । जे होस्, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वर्तमान समयमा गठबन्धनलाई अगाडि बढाउने हो भने उहाँले असन्तुष्ट पक्षका आफ्नै नेता विगतमा पौडेललाई थुमथुम्याएजस्तै शेखरलाई ४० प्रतिशत सिट दिनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा असन्तुष्ट पक्षले यो तालमेलप्रति हालका दिनमा असन्तुष्टि जनाइसकेको छ । सभापति देउवाले तोकिएको सिट दिएर पार्टीभित्र असन्तुष्टलाई बार्गेनिङ गर्ने मुख बन्द गराउन सक्नुहुन्छ । हाल अस्तित्वमा पाँचदलीय गठबन्धन भने पनि चार दललाई चित्त बुझ्ने गरी सिट बाँडफाँट गरी एमालेसँग कसरी जान सकिन्छ ? अबका दिनमा मोडालिटी तयार गर्नुपर्ने दायित्व फेरि देउवाकै काँधमा आएको छ । गठबन्धनको मोडालिटी तयार भइनसकेको अवस्थामा कसैले पनि यसै हो भन्न सकिने स्थिति देखिन्न । राजनीतिक प्रतिरोधका रूपमा प्रतिपक्षले पनि गठबन्धन नै गर्ने हो भने अब नेपालले भोलिका लागि दुई दलको मात्र अस्तित्व हुने र ससाना दल ओझेलमा पर्दै जानेछन् । आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा हरेक राजनीतिक दललाई चुनावमा अधिकतम विजय प्राप्तिका लागि एकअर्को दलसँग तालमेल गर्दै आफ्नो पकड बलियो बनाउने चाहना हुनु स्वाभाविक नै हो । गठबन्धनभित्र कुनै एक दलको प्रभुत्व भने रहन नसक्ने भएकाले संसद्मा कसैले आफ्नै हैसियतमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्दैन । त्यसैले त राष्ट्रिय एकताको सरकार, सर्वदलीय गठबन्धन, महागठबन्धन आदि आन्तरिक राजनीतिको विग्रह कम गर्नमा रहेको हुन्छ । अस्ट्रेलियामा पनि लिवरल पार्टी र नेसनल पार्टी संयुक्त रूपमा गठजोड भएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल अस्टे«लियन लेवोर पार्टीलाई सन् २०१३ र २०१९ को सङ्घीय चुनावपछि निकै ठूलो धक्का दिँदै आएको छ । विशेषगरी गठबन्धन सीमित समयका लागि कुनै विशेष प्रयोजनका लागि विभिन्न राजनीतिक दल र समूहको मिलनका रूपमा व्याख्या गरिएको पाइन्छ । जित्ने स्थानमा एक्लै लड्ने नजित्ने देखिएमा गठबन्धन र तालमेलबाट नै हरेक दलले आफूलाई विजयको सुनिश्चितता गर्न सक्छन् । आसन्न स्थानीय तहको चुनावमा पूर्ण बहुमत कसको आउँछ, आउँदैन त्यो मतदातासँग निर्भर छ । नेपालका राजनीतिक दलले गठबन्धनलाई जोड नदिँदैमा ठूलै प्रलय आउने त हैन । यो गठबन्धन आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा बन्ने भएकाले भोलि सरकार नै बनिसकेपछि अहिलेको जस्तो संसद् नै गतिरोध हुने स्थिति भने बन्दैन । जसरी कुनै समय बेलायतमा पनि कन्जर्भेटिभ र लिवरल डेमोक्रेट पार्टीबीच एक औपचारिक गठबन्धन नचलेको हैन । एकदलीय बहुमतीय सरकारमा यदाकदा यस्तो स्थिति देखा पर्नु स्वाभाविक हो । असमान्य अवस्थामा तर ठूला राजनीतिक दललाई सत्ताबाट विमुख हुनुपर्ला र मतपत्र खेर नजाओस् भन्ने सदासयताले पनि यस किसिमको रणनीति बेलाबखत अख्तियार गर्न पुग्दछन् । नेपालका दलमा यता केही समय गठबन्धन नगर्ने हो भने कुनै समयमा निकै ठूलो बहुमत प्राप्त गरिसकेका दलमा पनि चुनाव हारिन्छ कि भन्ने शङ्का र आशङ्का अझै देखिएको छ । दुईतिहाइको बहुमत पाएर पनि पटकपटक संसद् विघटन देखेका सत्तारूढ गठबन्धनका दललाई फेरि त्यस्तै राजनीतिक शक्तिको उदय होला भनी तालमेलको आवश्यकतामा जोड दिनु स्वाभाविक नै ठानिन्छ । वर्तमान गठबन्धनको सरकारमा समावेश भएका दल एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम नभएका हैन तर गठबन्धन संस्कृतिको विकास हुन सक्यो भने विरोधका लागि विरोधको परम्परा अन्त्य भई राजनीतिले एउटा छुट्टै कोर्ष समात्न सक्ने देखिन्छ । गठबन्धन बन्ने र भत्कने भए पनि नेपालमा झन्डै छ दशकपहिले स्थापना गरिएको स्थानीय निकाय पाँच वर्षअघिबाट स्थानीय तहमा रूपान्तरण भए पनि हालसम्म स्थानीय सरकार बन्न भने सकेका छैनन् । जुन दिन यस्तो सरकार बन्नेछ, त्यसपछि केन्द्रले निर्वाचनको समयमा तालमेलको नाममा गरिरहने हस्तक्षेपको पनि अन्त्य हुनेछ । निर्वाचन गराउनुपर्ने दायित्व बोकेको पाँचदलीय गठबन्धनभित्र जनताको मुद्दाभन्दा गठबन्धनको बहसले प्राथमिकता पायो भने योजस्तो दुर्भाग्य अरू केही हुन सक्दैन । यस्तो समयमा एकातिर केन्द्रले गठबन्धन गरेर जाने अर्कोतिर कार्यकर्ताबीच नै विचार र सिद्धान्तलाई तिलाञ्जलि दिने स्थिति भइदियो भने के गर्ने ? योग्यता र क्षमतावान् कार्यकर्ता पाखा पारिएर अवसर छोप्नेले मौका प्राप्त ग-यो भने मतदाता अन्योल र भ्रममा पर्नेछन् । बाध्यकारी व्यवस्था लोकतन्त्रमा लाद्न सकिन्न । यसको सुन्दर पक्ष सहमति र असहमति गर्न पाउने स्वतन्त्रतालाई कसैले बिर्सन मिल्दैन । भारतमा सहमतिमै भारतीय जनता पार्टीले राष्ट्रिय जनतान्त्रिक गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको छ । भारतको विभिन्न १३ राज्यमा गठबन्धन सम्मिलित दलले शासन सत्ता चलाइरहेका छन् । विगतमा आपत्काल अन्त्यपछि मोरारजी देशाईले लगभग दुई वर्ष चलाउनुभएको यस किसिमको परम्परा सन् १९७७ देखि अझैसम्म चलिरहेको छ । यसको अन्त्य हुन सकेको छैन । बाजपेयीले लगभग पाँच वर्ष एनडीएको माध्यमबाट गठबन्धन सरकार सहज रूपमा चलाउनुभयो । हालको स्थितिमा ४२ थरिका राजनीतिक दल र मोर्चालाई मोदीले राष्ट्रिय दलको हैसियतले डो-याएर लैजान सफल हुनुभएको छ । सन् २०१९ मा समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय लोक दलले महागठबन्धन नगरेको हैन । मोदीले पनि महागठबन्धनको मार्ग अगाडि बढाएर भारतीय जनता आफैँ निर्णय गर्न सक्षम छन्, कस्तो सरकार बनाउने, बलियो कि मजबुत वा कमजोर भन्ने घोषणा नै गर्नुभयो । त्यस्तै ममता बनर्जीले बीजेपीको विरुद्धमा उत्रिएका राजनीतिक दलसँग गठबन्धन गरेको पाइन्छ । त्यसैले सबै गठबन्धनको सरकार सदैव कमजोर बन्न सक्दैन । गठबन्धनको सरकारको अभ्यास सफल हुन सक्यो भने आगामी दिनमा यसले राजनीतिक स्थिरता दिन पनि सक्छ ।