काठमाडौँ:     जनताको निराशा, राजनीतिक स्थायित्व, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय र समृद्धिको बाटोमा देशलाई लैजानै पर्ने आवश्यकताले दुई ठूला दल नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकार गठन भएको छ ।   देशका विद्यमान समस्याहरू समाधान गरेर विकास गर्ने र सुशासनको अनुभूति गराई जनतामा आशा जगाउने उद्देश्यले गठन भएको वर्तमान सरकारले राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकासलाई गति प्रदान गर्ने मूलभूत उद्देश्य लिएर अघि बढेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ बताउनुहुन्छ ।   लामो राजनीतिक पृष्ठभूमिसहित मुख्यमन्त्री र विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको अनुभवबाट खारिनुभएका मन्त्री गुरुङ सूचना प्रविधिको उपयोगलाई बढी विश्वसनीय, सुरक्षित र पहुँचयोग्य बनाएर आमनागरिकलाई विद्युतीय माध्यमबाट सरल, सहज, सुलभ तथा विश्वसनीय रूपमा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुहुन्छ ।   मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको बढ्दो प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न नीतिगत एवं विभिन्न कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा मन्त्री गुरुङले जोड दिनुभएको छ । सरकार गठन भएको डेढ महिनाको अवधिमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गुरुङले मन्त्रालयमा सय दिने कार्ययोजना बनाएर डिजिटल विकासमा सक्रिय रुपमा काम गर्दै आउनुभएको छ ।   प्रस्तुत छ, सूचना विकास र प्रविधिको क्षेत्रसँग सम्बन्धित जिज्ञासाबारे मन्त्री गुरुङसँग कुराकानी :   -वर्तमान सरकार गठन भएको डेढ महिना पूरा भएको छ, सरकारको गति कस्तो छ ?   हामी सरकारमा आएपछि जनता धेरै आशावादी भएका छन् । तुरुन्तै परिणाममुखी कार्य देख्न चाहन्छ्न्, जुन स्वाभाविक पनि छ । तर, आन्तरिक कार्यसम्पादन हेर्ने हो भने स्थिति त्यस्तो छैन । किनभने यसअघि भत्किएका, बिग्रिएका र लथालिङ्ग भएका धेरै कुराहरुलाई सुधार गर्दै विकासको गति समाउनुपर्ने भएको छ । यसलाई अझ यसरी बुझौँ, हामी अहिले आफ्नो मेसिनरीलाई ठीक गरेर मात्रै विकासको गति अगाडि बढाउनेतर्फ लाग्दैछौं ।   -सरकारको मुख्य प्राथमिकता के–कस्ता रहेका छन् ?   जनतासँग जोडिएका सबै जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने यो सरकारको दायित्व छ । यति मात्रै होइन, राष्ट्रियता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको मुद्दा विगतमा जति ओझेल परेका थिए, त्यसलाई सुधारेर एउटा सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्ने हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा रहेको छ ।   परराष्ट्र नीतिअन्तर्गत दुवै छिमेकी मुलुकहरुसँग र अरु हाम्रा सहयोगी मुलुकहरुसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने काम हामीले सुरु गरिसकेका छौँ । त्यसको पहिलो सङ्केतका रुपमा परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाको भारत भ्रमणलाई लिएका छौँ ।   परराष्ट्रमन्त्री राणाको भारत भ्रमणले अहिलेसम्म नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई अलिकता ट्र्याकमा ल्याउने काम गरेको छ । सम्भवतः भारतको प्रधानमन्त्रीको पनि नेपाल भ्रमण र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको कुरा पनि तय हुन्छ भन्ने लाग्छ । यसले सरकारका कूटनीतिक पक्षमा विस्तारै गति लिन थालेको देखिन्छ ।   -नयाँ सरकार गठनपछि देखिनेगरी केही काम गर्न सकेको उदाहरण छन् कि ?   थुप्रै छ नि । म उदाहरणको रुपमै भन्न सक्छु, एकदमै थिलोथिलो बनेको, झन्डै आर्थिक सङ्कटको डिलमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई अलिकति तन्दुरुस्त बनाउने काम गरिरहेका छाँै । अहिले राजस्व विस्तारै बढ्न थालेको छ । मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा आउन थालेको छ ।   आयात–निर्यातको असन्तुलनको विषय त ‘ओभरनाइट’मै व्यवस्थित हुन सम्भव छैन तर अर्थतन्त्रको जे समस्या छ त्यसलाई विस्तारै सही गतिमा ल्याउने सरकारको अर्को प्राथमिकता हो । यसको परिणाम आउन भने समय लाग्छ । तेस्रो कुरा यो पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु, राष्ट्रिय गौरवका योजना समयमै सम्पन्न गर्न नसक्नु, छरिएर रहेको बजेटलाई एकीकृत गरेर बहुप्रतिष्ठित योजनामा लगाउन नसक्नुलगायत विषयलाई गम्भीर रुपमा लिएका छौँ ।   लामो समयदेखि अवरुद्ध भएर बसिरहेको विकास निर्माणका कामलाई गति दिने कार्य सरकारको प्राथमिकता छ । कुनै राष्ट्रिय योजना जहाँको त्यहीँ अधुरो अवस्थामा छन् । कतिपय योजना १५/१७ वर्षदेखि अलपत्र छन् । यस्ता योजनाहरुलाई गति दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ ।   छरिएर रहेका बजेट व्यवस्थापन गर्ने, बग्रेल्ती रहेका बुहप्रतिष्ठित योजनाहरुको प्राथमिकताका आधारमा छनोट गरेर सम्पन्न गर्नेतर्फ हामी केन्द्रित हुन्छौँ । उत्तर–दक्षिण करिडोरको निर्माण, पूर्व–पश्चिम मदन भण्डारी राजमार्गजस्ता महत्वपूर्ण राजमार्ग निर्माणको धिमा गतिलाई तीव्र बनाउनु छ ।    यस सम्बन्धमा के भइरहेको छ ?   सरकारको साझा नीति कार्यक्रम भन्नाले हाम्रो सातबुँदे सहमति मूल साझा नीति हो । समय अभावले नयाँ नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने सरकारको स्थिति छैन ।   यही नीति कार्यक्रम र बजेटलाई व्यवस्थित गर्ने र परिणाममुखी बनाउने ढङ्गले अघि बढ्छौँ । नयाँ नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदा समय लाग्ने र त्यसले काम गर्ने समय नहुने भएकाले त्यतातिर जान आवश्यक देखेनौँ ।   विगतमा लामो समय अड्किएको शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण हिस्साका रुपमा रहेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई संसद्ले हालै पारित गरेको छ र राष्ट्रपतिबाट पनि प्रमाणीकरण भएको छ ।   -यसले शान्ति प्रक्रियालाई कसरी निष्कर्षमा पुर्‍याउँछ भन्ने लाग्छ ?   विस्तृत शान्तिसम्झौता भएको यति लामो अवधिसम्म पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सहमतिमा ल्याउन फलामको चिउरा चपाए जस्तै कठिन रहेको थियो । नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री हुँदासमेत उहाँले यो विषयलाई टुङ्गोमा पु¥याउन सक्नु भएन ।   हामी सरकारमा आएपछि जनतामा एकखाले विश्वास भयो र विधेयक स्वीकृत गर्न सफल भयौँ । विधेयक संसद्बाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट पनि प्रमाणीकरण भइसकेको छ । अब कार्यान्वयनमा जाने कुरा मात्रै हो । सङ्क्रमणकालीन आयोग बनाएपछि त्यसमा कस्ता मान्छे राख्छौँ भन्ने अबको महत्वपूर्ण विषय हो ।   हामी समझदारीमै राम्रा मान्छे राख्छौँ । त्यही आयोगले काम गर्छ । टिआरसी विधेयक पास हुनु सरकारको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । यसले यो सरकारको आयु लामो छ भन्ने सङ्केत गर्छ ।   बिहानीले दिउँसोको झल्को दिन्छ भने जस्तै शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत लामो समयदेखि सङ्कटमा परेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धीको विधेयक पारित गराउन सफल र सक्षम यो सरकारले नै अब मुलुकको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्छ भन्ने सङ्केत गरेको छ ।   -नेपालको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवस्थालाई कसरी हेर्नु हुन्छ ?   नेपालको सञ्चार क्षेत्र अरु मुलुकको दाँजोमा राख्दा कमजोर देखिँदैन । तर, अझै मर्यादित हुन सकेको भने छैन ।   यो क्षेत्रले जे मागेको छ, त्यो माग पूरा हुन सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय आमसञ्चारको अवस्थालाई यहाँको परिस्थितिसँग ठ्याक्कै मेल खाँदैन । सार्क क्षेत्रमै नेपालको प्रेस सबैभन्दा धेरै स्वतन्त्र छ । खुला समाजमा हुनुपर्ने पत्रकारिता भरपुर भए पनि नीतिगत हिसाबले व्यवस्थित नभएको देख्छु ।   हालै मलेसिया, सिङ्गापुरजस्ता विकसित मुलुकका पत्रकारिताको अवस्था प्रत्यक्ष नियाल्ने अवसर पाएको थिएँ । त्यहाँ सीमित मिडिया छन् । हाम्रो समाज बहुलवादी खुलापनमा विश्वास गर्ने भएकाले प्रेस स्वतन्त्रताको हिसाबले कमजोर छ भन्न मिल्दैन ।   संरचनागत सुधार र नीति व्यवस्थापन भने गर्नुपर्ने छ । कुनै पनि स्वतन्त्रता निश्चित सीमाभित्रै हुन्छ र राज्यभित्रै हुन्छ । यद्यपि नेपालमा त्यस्तो किसिमको नियन्त्रित लोकतन्त्र छैन ।   तर, यसको नियमन, मर्यादित गर्न भने जरुरी छ । त्यो पनि राज्यले नियन्त्रण गर्ने होइन, सरोकारवालाहरुकै सल्लाह र सुझावका आधारमा मिडियालाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउँदैछौँ । प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रित होइन, व्यवस्थित बनाउन सरकार तयार छ ।   सञ्चारसँग सम्बन्धित केही विधेयकहरु संसद्मा विचाराधीन छन् । ती विधेयकहरु यसै अधिवेशनबाट पारित गराउन सम्भव होला ? मन्त्रालयको कामको चापले गर्दा समय पाएको छैन ।    -संसद्मा सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै नयाँ विधेयकलाई पनि लैजाने तयारी पनि छ कि ?   सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमन विधेयक बनाउँदैछौँ । छलफलका क्रममा छ । त्यस्तै छलफलकै क्रममा रहेको मिडिया विधेयक पास हुन भने केही समय लाग्न सक्छ ।   आमसञ्चार विधेयक पनि हामी ल्याउँदैछौँ । दूरसञ्चार विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने छ ।   अर्थ मन्त्रालयले खर्च व्यवस्थापन गर्नका लागि दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधि (साइबर क्राइम) विधेयक गाभ्ने सुझाव दिएको छ । यो विधेयक अरुभन्दा बृहत् पनि छ । यो वर्ष हुलाकदेखि लिएर सञ्चारसँग जोडिएका सबै कानुन बन्दैछन् । तसर्थ यो वर्ष चाहिँ मन्त्रालयले कानुन तथा नीति निर्माण गर्ने वर्ष मानेर काम गरिरहेको छ ।   अघिल्लो सरकारले सामाजिक सद्भावमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको भन्दै टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर, वर्तमान सरकारले त्यो प्रतिबन्ध खुला गरेको छ, यसमा मन्त्रीज्यूको भनाइ के छ ?   सामाजिक सद्भाव खल्बलाएको भन्दै एउटा घटनाले गर्दा अघिल्ल्लो सरकारले टिकटक बन्द गरेको रहेछ । बन्द गरेकै दिनदेखि टिकटक सञ्चालन गर्ने कम्पनीबाट खोल्नुपर्छ भन्दै थुप्रै निवेदन आएका रहेछन् । ती निवदेन यत्तिकै थाती राखिएको रहेछ ।   म आएपछि त्यसलाई बुझ्ने प्रयास गरेको छु । फेसबुक, इन्स्ट्राग्राम, टिकटकलगायत थुप्रै सामाजिक सञ्जालबाट हजारौँको सङ्ख्यामा युवाले रोजगार पाएका छन् । टिकटक बन्द हुँदा अलिकति भने पनि प्राप्त गरिरहेको अर्थोपार्जन खोसिँदै गएपछि युवामा निराशा आउनु स्वाभाविकै हो ।   मैले यसमा के रहेछ भनेर दूरसञ्चार प्राधिकरणको कार्यकारी अध्यक्षलाई सोध्दा टिकटक चलायो भने राज्यलाई करिब रु तीन अर्ब राजस्व बढ्छ, भन्नुभयो । पहिले नै सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका बनेको रहेछ ।   त्यो निर्देशिकाको दफा ३ मा टिकटक प्रयोगकर्ता वा संस्था दर्ता हुनुपर्छ भन्ने रहेछ । दर्ता गरेपछि निर्देशिकाको दफा ६ मा उल्लेख भएअनुसार ‘प्वाइन्ट अफ कन्ट्याक्ट’ अर्थात् सम्पर्क केन्द्र तोक्नुपर्छ । यी दुई शर्त पूरा भएपछि टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध खुला गर्ने भनिएको छ ।   यसका साथै टिकटक सञ्चालक कम्पनीका प्र्रतिनिधिलाई नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्नुपर्ने, डिजिटल सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता, सार्वजनिक शिक्षाका क्षेत्रमा सहयोग गर्नु भनेर प्रस्ताव गरेको छु ।   हाम्रा यी सबै प्रस्तावमा उहाँहरु सकारात्मक हुनुहुन्छ । आधारभूत र माध्यमिक विद्यालयबाट डिजिटल साक्षर अभियानमा टिकटकले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।   त्यस्तै, सामाजिक दूरभावना फैलाउने खालका ‘कन्टेन’भित्र रहेका शब्द, वाक्यहरुको अङ्ग्रेजी, नेपालीसहित नेपालभित्र बोलिने अन्य भाषामा ‘फिल्टरेशन’ र ‘मोडरेशन’ गर्नुपर्छ भनेका छाँै । यी सबै शर्तहरु पूरा गर्ने शर्र्तमा हामीले टिकटक खोल्ने निर्णय गरेका हौँ ।   यी शर्तहरु अरु सामाजिक सञ्जालको हकमा पनि लागू हुन्छ । टिकटकलगायत विभिन्न सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थितगरी सञ्चालन गर्न सकिएमा हजारौँ युवाले रोजगारी पाउने र राज्यलाई पनि करोडौँ राजस्व प्राप्त हुने देखिन्छ । 

काठमाडौं:    म कृषि विज्ञ होइन, किसानको छोरा हुँ । सानो हुँदा कृषि गरेको हुँ । ठूलो हुँदा कृषि गर्न भ्याइँदै भ्याइएन । त्यसकारण म अहिले किसान पनि होइन तर मेरो रगतमा किसानको ‘जीन’ छ ।  बोटविरुवा देखेपछि मलाई माया लाग्छ, मलाई देखेपछि बोटविरुवाले पनि माया गर्छन् । मैले बारी कस्तो बनाएको थिएँ भने कुुटो कोदालो होइन कि हातका औँला घुुसारेर त्यसको गोडमेल गर्ने गर्थें । अरु साथीहरुले लगाएको चाहिँ त्यति राम्रो नफल्ने । साथीहरुले हामीले पनि उही काम गरिराखेका छौँ भन्थे । मैले तपाईंहरुले त्यसलाई माया कम गर्नु भएको छ, उसले बुझ्छ भन्ने जवाफ दिन्थेँ ।       म पोखरा जेलमा हुँदा अलिअलि खेती गर्थें । मैले रोपेको तरकारी, फलफूल राम्रो फल्थ्यो । अनि अरुहरु छक्क पर्थे । खासमा बोटविरुवाले मान्छेले कत्तिको माया गरेको छ भन्ने याद गर्छ ।  गाई, भैँसीलाई पनि माया गरे नगरेको थाहा हुन्छ । रिसायो भने गाई भैँसीले दूध लुकायो भन्छन् । खुसी भएन, प्रशन्न भएन भने दूध दिँदैन । उसको भकारो सोहोर्ने, मान्छेले सुम्सुम्याउने मान्छेले दुयो भने बढी नै दूध दिन्छ । दूध जतिबेला पनि आउँदैन, ऊ खुसी छैन, नाखुश छ भने पगारे पनि लुकाइदिन्छ ।  अहिले त मेसिनले चुसेर, तानेर भएजति तान्ने गरिन्छ । हामीले कृषि बालीको कुरा किसानहरुलाई सिकाउनुपर्छ कि खुसी हुनुपर्छ, यसलाई माया गरेको हुनुपर्छ, त्यो माया गरेपछि यसले प्रतिफल धेरै दिन्छ भनेर बुुझाउनुपर्छ । साँच्चै कस्तो वातावरण छ भनेर पशुबालीले हेर्छ । बाजा, सङ्गीत, गीत आदि इत्यादि त्यसलाई मनपर्छ । मन नपर्ने खालको क्रसर राख्दियो भने त्यसले मन पराउँदैन भने कर्कश आवाजले पनि त्यसलाई राम्रो गर्दैन ।       मत्स्यपालनका सन्दर्भमा अहिलेको उत्पादन कति छ ? कति माछापोखरी छन् ? कति खोलाबाट निकालिन्छ ? खोलाबाट निकालिने कुराको धेरै भर नपरौँ । खासमा भन्ने हो भने खोलाबाट धेरै माछा निकाल्ने पनि होइन, त्यहाँ यसलाई खेल्न दिने हो । भरपर्ने त तालका माछामा हो । खोलाका माछा त्यतिकै समाउन पाइँदैन नि । मत्स्यपालनसम्बन्धी लक्ष्य तोक्नुस् ।  चराको मासु खानु छ भने पालेको हुनुप¥यो । जङ्गलमा गएर फ्याट्टफ्याट्ट मार्न हुँदैन । खोलामा माछा मार्नु, जङ्गलमा चरा मार्नु ‘इकोसिस्टम’ विरोधी कुरा हो । फलफूल खानु छ भने फलाएको हुनैप¥यो । गाई र भैँसीबाटै दुग्ध उत्पादन हुने हो । गाईको दूधबाहेक मलमूत्र मात्रै काम लाग्ने हो । भैँसीमा जोड दिने तपाईंहरुले जोड दिएको पनि ठीक छ । भोलि गएर कतिपयले गाईको मात्रै दूध खाने, भैँसी, चौँरीको दूध नखाने भन्ने पनि हुनसक्छ । त्यसकारण डेरीको दूध नखाने स्वाभाविक हुन्छ । त्यहाँ गाईको पनि हुन्छ, भैँसीको पनि हुन्छ । त्यसो भएर गाईको दूध मात्रै भोलि कारोबार हुनसक्ने स्थिति नहोला भन्न सकिन्न । दूध खाँदा भैँसीको मीठो हुन्छ तर घ्यू गाईकै मीठो मानिन्छ ।       फलपूmल क्षेत्रमा के गर्ने र कहाँ कहाँको के भिन्नता छ ? हाम्रो उपलब्धि के हो ? हाम्रो लक्ष्य के हो ? गत वर्षको भन्दा यो वर्षको लक्ष्य र उपलब्धि अलिक माथि हुनुप¥यो । हामीले सबै क्षेत्रमा विगतका रेकर्ड तोड्नेछौँ । गत वर्षको भन्दा उत्पादन, बिक्री वितरणमा वृद्धिसँगै आम्दानीमा पनि रेकर्ड तोड्छौँ ।       कृषि क्षेत्रमा शिक्षाको ठूलो समस्या छ । यसमा १४ देखि ६५ वर्षको सक्रियता कम भएको छ । बूढाबूढी मात्रै त्यसमा निर्भर छन् । त्यो सक्रिय जनशक्ति होइन । बालबच्चा पनि कृषिमै निर्भर गरेका हुन्छन् । कूल जनशक्तिको ६० प्रतिशत वा त्योभन्दा बढी कति चाहिँ कृषिमा निर्भर छ स्पष्ट छैन ।  मानिसले व्यवसाय किसान लेखेको हुन्छ तर कृषिमा भर परेको हुँदैन । छोराबुहारी जागिर खाइराखेका हुन्छन्, आम्दानीको मुख्य स्रोत जागिर भइराखेको हुन्छ । त्यो जागिर कृषिले दिँदैन । कृषि त बाँच्ने पेट पाल्ने कुरा हो नी । सबै प्रणाली पेटबाट सुुरु हुन्छ । हरेक जीवित चिजलाई प्रकृतिले यस्तो बनाइदिएको छ ।       माटो पनि जीवित हो । माटो म¥यो भने उर्भरत हुँदैन । प्रकृतिमा यस्तो गुण हुन्छ कि जसले त्यसलाई ग्रहण ग¥यो, त्यसैसँग मिल्ने हुन्छ । त्यही चामल बाख्राको पाठोलाई दिनुस्, त्यो त्यही चामल बाख्रो हुन्छ । त्यही चामल खाएर मान्छे हुन्छ, त्यही चामल खाएर गाई हुनसक्छ । यो अनुकूलन प्रकृतिको विशेषता हो ।  यस अनुकूलनलाई हामीले प्रकृतिको ‘इकोसिस्टम’ भन्छौँ, यो त्यही इकोसिस्टम हो, सर्कल । एउटाको खाना अर्काको मल, अर्काको खाना अर्काको मल । अर्काले परित्याग गर्छ, अर्काले खान्छ । अलिक रुपान्तरित हुन्छ । हामी मल हाल्छौँ, त्यो मलबाट स्याउ फल्छ ।  त्यो चिज हामी खान्छौँ र त्यो मल फेरि उसैलाई काम लाग्छ । एउटाको मल अर्काले ग्रहण गर्छ, अर्काको अर्कोले ग्रहण गर्छ र रुपान्तरित हुन्छ । हरेक क्षेत्रमा फरक ल्याउनका निम्ति तपाईंहरुले ‘एक्सिलेन्स सेन्टर’हरु खोल्नुस् । अथवा कृषि टे«डिङका उपायहरु हुन् । गाउँगाउँमा गएर यसरी बाली लगाइन्छ है, यसरी लगाएपछि आम्दानी बढी हुन्छ र त्यसले बजार पाउँछ भनेर किसानहरुका प्रशिक्षित गराउन आवश्यक छ ।       हिजो परिवार उत्पादनको एउटा एकाइ हुन्थ्यो । आज परिवारमा उत्पादनको एकाइ छैन । मेरो हजुरबाको एउटा खेत, एउटा बारी, एउटा गोठ थियो । आफ्नै खेतमा धान, मकै, आलीमा मास, बारीमा तोरी उत्पादन हुन्थ्यो ।  पशुपालन आफ्नै गोठमा, आफ्नै चरिचरनमा सबै चिज हुन्थ्यो । एउटा नूनबाहेक केही पनि किन्न पर्दैन्थ्यो । एउटा परिवारको उत्पादन, परिवारको उपभोगमै हुन्थ्यो र अर्थतन्त्र त्यतिमै चल्थ्यो । तर अब सबै कुरा नकिनी नहुने अवस्थामा हामी पुग्यौ । उत्पादनको प्रवृत्ति, ढाँचा र तरिकामा फरक प¥यो ।  फरक परेको चिजलाई हामीले परिवर्तन गरेनौँ भने बाँझा बारी, बाँझा खेत भनेर हुँदैन । त्यसलाई अब व्यावसायिकतामा लैजानै पर्छ । दुनियाँ कहाँबाट कहाँ पुग्यो । परिवारलाई उत्पादनको एकाइ बनाउने हो भने एकै प्रकारको खेती उनीहरुले गरुन् । कान्लाभरि रुख, फलपूmल लगाऔँ, बारी र खेतभरि अन्न लगाऔँ ।       म सम्झिँन्छु, म सानो हुँदा सुन्तलाको बगैँचा आफ्नै घरमा हुन्थ्यो । दुई÷चार रुख नास्पातीका हुन्थे । असारमा पाक्ने ठूलो नास्पतीदेखि मङ्सिरमा पाक्ने नास्पाती हुन्थ्यो । सानो नास्पातीको स्वाद अनौठो हुन्छ । अम्बा कान्लाभरि जताततै हुन्थ्यो । केराघारी आफ्नैमा हुन्थ्यो ।  अनार पनि रोपिदिए राम्ररी फल्थ्यो । यी सबै खालका फलहरु आफ्नै बारीमा हुन्थे । अब त्यस हिसाबले चल्दैन । मैले अनार पनि लगाउँछु, अम्बा पनि लगाउँछु भनेर व्यक्तिगत हिसाबमा हिजो जसरी अब चल्दैन ।  किसानहरुले एउटा एउटा बाली लगाएर हुँदैन । यसरी लगाउँदा बालीको आफ्नोपन पनि बिग्रिन्छ । त्यसकारण यस्तोमा सहकारी भयो भने सहकारी, सहकारी भएन भने सामूहिक खालको खेतीमा जानुपर्छ । त्यसोगर्दा बजार पाउन सजिलो हुन्छ । एकैखालको खेती लगाएपछि ठूलोमात्रामा उत्पादन हुन्छ । त्यसले बजार पाउँछ ।       मैले सुनेको थिएँ–कैलालीमा पोहोर वा परार किसानहरुले घिरौँला खेतबारीमा फ्याँके, किनभने बिकेन । सबैको घरमा घिरौँला, कसले किन्छ ? कसैले किन्दैन । डोकामा बजार लग्यो, घरघरमा घिरौँला छ, कसले किन्छ, कसैले किन्दैनन् । यदि त्यो घिरौँला एक÷दुुई ट्रक भएको भए काठमाडौँ आउन्थ्यो ।  बिक्री नभएपछि बारीमा फ्याँक्नुको विकल्प हुँदैन । ठूलो परिमाणमा गोलभेंडा उत्पादन भयो भने त्यसको अचार उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ । गोलभेँडाको स्लाइस, जुस उद्योग, गोलभेँडाको चप उद्योग वा अनेक चिज उत्पादन गर्न सक्छन् । त्यसैले ठूलो परिमाणमा ध्यान दिऔं । नयाँ इनोभेसनमा ध्यान दिऔँ । नवप्रवर्र्तनभन्दा इनोभेसन शब्द ठीक छ, सजिलो छ । हरेक ठाउँमा नयाँ मार्क लगाउनेगरी नयाँ ‘इनोभेटिभ’ विचार लगाउनुस् । चिस्यान केन्द्र कति ठाउँमा खोल्न सकिन्छ, पशु स्वास्थ्य केन्द्र खोल्न सकिन्छ त्यतातिर ध्यान दिऔँ ।      सन् २०२० पछि अमेरिकाले मलेरिया उन्मूलनको काम ग¥यो । त्यसबेला उसले इन्स्पेक्टर र स्प्रेहरु राखेको थियो । स्प्रे गरेकाले घर नम्बर लेख्नु पर्दथ्यो । घरको परिवारको सङ्ख्या उनीहरुको खातामा हुन्थ्यो । घरको एउटा ठाउँमा रङ लगाएर लेखेको हुन्थ्यो र त्यहाँ सही गर्नु पर्दथ्यो । स्प्रेयरले सही गर्दथ्यो । इन्स्पेक्टर आउँन्थ्यो र स्प्रेयरको मुनि उसले पनि सही गर्दथ्यो ।  कहिले आउँछ इन्स्पेक्टर थाहा छैन तर घरघरमा आउँछ । जाँच गर्दा कसरी ग¥यो भन्ने मुख्य कुरा हो । हाम्रो प्रोजेक्ट राम्रो भएको छ कि छैन ? उदाहरणका लागि काठमाडौँबाट हेलिकप्टर लिएर अचानक जनकपुर गयो, एउटा स्कुलको मैदानमा हेलिकप्टर रोकेर वरिपरिका गाउँमा गयो, कुनकुन महिनामा जाँच भएको छ, कुनकुन महिनामा जाँच भएको छैन, कुनकुन घरमा पुगेको छ, कुनकुन घरमा पुुगेको छैन भनेर नमूनाका रुपमा पाँच÷सात घर हे¥यो ।  अर्को ठाउँमा पुुग्यो, त्यसैगरी हेरेर आयो । त्यहाँ उसले भने अनुसारको हस्ताक्षर गर्ने ठाउँ खम्बा वा भित्तामा हुन्थ्यो र त्यसमा गरेको हुन्थ्यो । त्यसो गरेर पक्का गर्दथ्यो । त्यसो भएपछि गएँ भनेर झुुट बोल्न पाएन । कुन घरमा कुन मितिमा गयो, त्यो घरमा सही गर्नु पर्ने । त्यहाँ भित्तामा ठाउँ बनाएर सही गर्नुपर्ने । हामीले त्यस्तै प्रणालीको किन विकास गर्न नसक्ने ? एक÷दुुई ठाउँमा नमुना हेरेपछि थाहा भइहाल्छ । यस्ता कुराहरुमा अप्रत्याशित र अनपेक्षित ठाउँमा गएर गर्ने छड्के नै जाँच गर्नुपर्छ । त्यसो भएपछि उनीहरुले ढाट्ने ठाउँ हुँदैन । यो कुरालाई क्षेत्र क्षेत्रको योजना बनाऔँ ।       कृषिमा परिवर्तन र रुपान्तरण नल्याई हाम्रो देशको विकास सम्भव छैन । सन् १९३० मा अमेरिकामा हरित क्रान्ति आयो, युरोपमा सन् १९४० मा आयो । भारतमा सन् १९६८ मा आयो । सन् १९६८ मा अमेरिकाले हरित क्रान्तिलाई धेरै अगाडि बढायो ।  त्यसकारण अहिले डेढ अर्ब जनसङ्ख्यालाई खुवाएर पनि बाहिर पठाउँछ, हामीलाई बेच्छ । हाम्रो जनसङ्ख्या तीन करोड मात्रै छ तर हामीले उत्पादन गरेको वस्तुले खान पुग्दैन । पहिलेको जस्तो ढाँचाले होइन, अहिले भारतीय प्याज हेर्नुभयो जापान र चीनको जस्तै भएको छ । जापान र चीनले ठूलो फलाउँछन् । अहिले भारतले पनि त्यही गर्छ । त्यो सन् १९६५ बाट सुरु गरेर १९६८ सम्ममा ग्रिन रिभुलुसन अगाडि बढायो ।  उसका भैँसी गुजराती भनेर चिनिने भए । बेलायतबाट ल्याएको गाई भनेर टाटेपाटी गाईलाई भन्ने चलन थियो । अहिले जर्सी गाई भन्छन्, उहिले बेलायती भन्थे । बैठक कक्ष अलिक गतिलो बनायो भने बेलायती हुन्थ्यो । गतिलो भएपछि बेलायती गाई, बेलायती कुकुर । केही अलि सप्रियो भने यो त बेलायती नै रहेछ नि भन्थे । भारतले बेलायतका र अन्यत्रबाट केही ल्यायो ।  अरु देशले प्रगति गरिरहँदा नेपालमा त चकमन्न थियो । पञ्चायतकाल आयो, महेन्द्रले विकास गर्न खोजेको अलिक देखियो । तर, महेन्द्रको विकासको गति २०२० देखि २०२४ सालसम्म रफ्तारमा चल्यो । अहिले पनि धेरै भवनहरु तिनैताका बनेका हुन् । पञ्चायतकालीन भवनमै हामी चलिराखेका छौँ । त्यतिबेला विश्वविद्यालय एउटै मात्र थियो होला तर पर्याप्त नै थियो नि त्यस बेलाको विकासको तहमा ।  अनिवार्य तथा निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा भनेर सुरु गरे । पाँच कक्षासम्म त मान्छेले अनिवार्य तथा निःशुल्क रुपमा पढ्न पाएका थिए । त्यसबेला उत्साह के थियो भने एसएलसी पास गरेका शिक्षकहरु पाइँदैन्थे । कोही कोही माविहरुमा त एसएलसी पास नगरेका शिक्षकहरु थिए र प्रधानाध्यापक नै एसएलसी पास गरेका थिए । आइए पास गरेका त यदाकदा थिए हाइस्कुलमा ।  त्यहीका तेज विद्यार्थीले त्यहीका विद्यार्थीलाई क्लास लिन्थे शिक्षक नभएर । तर नतिजा राम्रो थियो । पूर्वाधार थिएन, ज्ञान सम्प्रेषणको कला अलिक बढी हुन खोज्थ्यो । नजान्ने शिक्षकले इतिहास घोकाइदिन्थे । अब घोकाउने थालेपछि घोक्नै सकेन भने याद त हुने भयो नि । त्यसो भएर त्यो जमानाबाट हामी भर्खरै भर्खरै आयौँ । अब हामीले आमूल परिवर्तन ल्याउनुु छ, कृषिमै ल्याउनुु छ । त्यसकारण म तपाईंहरुसँग क्षेत्रगत रुपमा के के गर्ने योजना बनाउनुस् । सिँचाइका क्षेत्रमा के गर्नु पर्छ ? फलपूmलमा के गर्ने ? अन्नबालीमा पनि धान, गहुँ, मकै, फापर, कोदोलगायत विभिन्न बालीमा के गर्न सकिन्छ ? यसका हाम्रो लक्ष्य के हो ? गन्तव्य के हो ? तोकेर त्यसमा नीति बनाऔँ । त्यो नीति कार्यान्वयन गर्न कार्यक्रम बनाऔँ । कार्यक्रम बनाएपछि लक्ष्य तोकेर त्यसलाई हासिल गर्नेगरी अगाडि बढौँ । यसबाट नै सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल निर्माणको अभियान पूरा गर्न सकिन्छ । (सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत साउन ३२ मा कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुलाई दिनुभएको निर्देशनको सम्पादित अंश)

काठमाडौं:     बाँचिरहेको जिन्दगीका बेलामा कहीँकतै प्रदीप गिरीले भन्नुभएको थियो, “मृत्यु नै जीवनको अन्तिम पाना हो ।” यो जीवन र जगत्लाई जसरी प्रदीप गिरीले बुझ्नुभयो जिन्दगीलाई शास्त्रीय ऐनाबाट हेर्ने, जिउने र बुझ्नेहरू सायदै हुन्छन् यो संसारमा ।  उहाँले बाँचेको निजी जीवन, राजनीतिक र सामाजिक जीवनको त्यो अद्भूत संयोग सायदै कसैको जीवनमा हुन्छ । नेपाली समाज अनि राजनीतिमा एउटा कहिल्यै नभिभ्ने ‘दीप’ हो प्रदीप गिरी ।  समाजवादी चिन्तकको छवि बनाउनुभएका प्रदीप गिरीले कहिल्यै लालचको जिन्दगी जिउनु भएन । कहिल्यै लाभको पद खोज्नु भएन । राजनीतिलाई कहिल्यै आफ्नो स्वार्थको भ¥याङ बनाउनु भएन ।       समाज परिवर्तनको एउटा अभियान वा आन्दोलन र राजनीतिलाई फरकफरक आँखाले हेर्ने अनि त्यही आदर्शलाई जिन्दगीको बाँच्ने शैलीमा ढाल्नसक्ने एउटा अलौलिक क्षमता लिएर जन्मिने यस्ता मान्छे जगतमा बिरलै हुन्छन् ।  समकालीन नेपाली समाज र राजनीतिमा त्यही एउटा दुर्लभ नाम पनि हो, प्रदीप गिरी । विसं २००४ मा सिरहाको बस्तीपुरमा जन्मिनुभएका प्रदीप गिरीका पिता मित्रलाल आफैँ नेपाली काँग्रेसका नेता हुनुहुन्थ्यो । बुबाका औँला समाएर उहाँले यो धर्तीमा आफूलाई उभ्याउन र पाइला चाल्न सिक्नुभयो । बुबाकै दीक्षाले उहाँभित्र राजनीतिको चेत पनि उज्यालिइसकेको थियो ।       एउटा राजनीतिक परिवारमै हुर्के बढेका उहाँले सानै उमेरदेखि राजनीतिक शास्त्रका ठेलीहरूदेखि दर्शनशास्त्रका मोटामोटा किताबहरू कण्ठै पारिसक्नुभएको थियो । उहाँ जन्मिदाको समय राणा शासन थियो । एक सय वर्ष जहाँनीया शासन चलाइसकेको राणाका ती अन्तिम दिनहरू थिए । थिचिएका अनि मिचिएका नेपाली समाज भित्रभित्र राणाविरुद्ध विष्फोटक तयारीमा थियो । यसको परिणाम २००७ फागुन ७ गते नेपालका राजनीतिक दल, दरबार र राणाहरूबीच भएको एउटा समझदारीले देशमा प्रजातन्त्र आयो ।       नेपालमा जन्मिए पनि उहाँको शिक्षादीक्षा भने भारतमै भएको थियो । १३ वर्षको उमेरदेखि नै राजनीतिको सक्रिय बाटोमा आफूलाई हिँडाउन सुरु गरिसक्नु भएका उहाँ त्यसपछि समाजवादका एक साधकका रुपमा स्थापित हुनुभयो ।  भारतमै बसेर राजनीतिमा पाइला सार्दै गर्दा त्यो बेला नेपालमा राजा महेन्द्रले जनताको प्रजातान्त्रिक अधिकारमाथि ‘कु’ गरिसकेका थिए । २०१७ सालदेखि उहाँले जुन राजनीतिक बाटोमा आफ्ना पाइलाहरू अघि बढाउन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछिका ३० वर्षहरू फेरि दरबारसँग लड्दालड्दै बिते ।  भारतमा चलिरहेको स्वतन्त्रता आन्दोलनलाई कलिलो दिमागमै छापिसक्नुभएको उहाँलाई पञ्चायतविरोधी आन्दोलनमा अघि बढ्न झन सजिलो भयो ।       भारतमै पढ्ने बेलामा उहाँले बिपी कोइरालाको नाम धेरैपटक सुनिसक्नुभएको थियो । अरुजस्तै उहाँको मनमा पनि बिपीको एउटा अलग्गै तस्बिर छापिइसकेको थियो । भारतमै भएको एउटा कार्यक्रममा उहाँले बिपीलाई भेट्ने मौका पाउनुभयो । त्यही भेट नै उहाँको राजनीतिक जीवनको एउटा मोड बनिदियो ।  त्यही कार्यक्रममा उहाँले बिपीलाई प्रतिप्रश्न सोध्नुभयो । हत्तपत्त बिपीलाई प्रतिप्रश्न सोध्ने आँट कसैले पनि गर्दैनथे, यहाँसम्म कि अन्तर्वार्ता लिने पत्रकारहरूले समेत । एउटा कुनाबाट आफूलाई अप्रत्याशित त्यसमा पनि आलोचनात्मक प्रश्न गर्ने त्यो स्कुले ठिटो बिपीको नजरमा परिसकेको थियो ।  बिपीको त्यही नजर लागेको केटो २०२४ सालमा ‘नेपाल छात्र सङ्घ बनारस’को निर्वाचित उपाध्यक्ष बन्यो । बिपीभन्दा ३० वर्ष कलिला उहाँका राजनीतिक पाइलाहरू त्यसपछि फटाफट अघि बढ्न थाले ।       नेपाली कांग्रेसभित्र बिपीको राजनीतिक, सामाजिक र साहित्यिक दर्शन अनि सिद्धान्तहरूलाई आलोचनात्मक विवेचना गर्ने सायद उहाँ एक्लो प्राणी नै होला । र, पनि उहाँले आफ्नो राजनीतिक जीवनभरि बिपीकै व्यक्तित्व, विचार अनि राजनीतिक सिद्धान्तलाई अपनाइरहनुभयो ।  खासगरी राष्ट्रवादका सन्दर्भमा उहाँ र बिपीबीच जहिल्यै सैद्धान्तिक र व्यावहारिक मतभेदको खाडल रहिरह्यो । तथापि, बिपीले निर्माण गरेको राजनीतिक सिद्धान्त र क्षितिजबाट प्रदीप कहिल्यै टाढा हुनुभएन तर कहिल्यै प्रश्न गर्न छोड्नुभएन ।  युगभन्दा अलि चाँडै जन्मिएका बिपीलाई सायदै त्यो बेलाको समाजले चिन्यो । त्यस्तो रिक्तता बिपी आफैँले पनि अनुभव गरेको भनेर आफ्ना आत्मकथाहरूमा कताकता उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँको एउटै चिन्ताको बिषय हुन्थ्यो– शास्त्रीय बहस गर्ने समकालीन नै भएनन् ।       बिपीका अघि सधैंँ छाती तन्काएर उभिने उहाँ एउटा त्यस्तो तातोरातो युवा हुनुहुन्थ्यो, जसले बिपीसँग समाजवादका शास्त्रीय आयामहरूका बारेमा बहस गर्ने हिम्मत राख्थ्यो । अनि राष्ट्रवादका मुद्दामा बिपीसँग सवालजवाफ गर्ने हैसियत राख्थ्यो ।  बिपीलाई सिधासिधा प्रश्न सोध्न हिम्मत राख्ने उहाँलाई त्यही निहुँमा बिपीका विरोधी आँखाले हेर्नेहरूको कमी त थिएन तर पनि उहाँको अध्ययन अनि विश्लेषण क्षमताका अघि ती आलोचना र विरोधी नजरहरू कहिल्यै माथि उठ्न सकेनन् । उहाँको त्यो क्षमताका अघि ती सबै सधैंँ दबित रहे ।       यो आदत उहाँको आफ्नो निजी जीवनमा उत्तिकै थियो । जसले आफ्नाबारेमा प्रश्न गर्छ वा आलोचना गर्छ उसलाई नै उहाँले सधैँ नजिक राख्नभयो । अर्थात् न उहाँ प्रश्न गर्न डराउनुभयो न आफूमाथि आउने प्रश्नहरूलाई पन्छाएर भाग्नुभयो ।  त्यही राजनीतिक कुशलता र क्षमताले नै उहाँ आफ्नो राजनीतिक दर्शनको पथमा सधैँ प्रदीप्त भइरहनुभयो । राजनीतिक जीवनका आफ्नै सिद्धान्तहरू हुन्छन् । जिन्दगी बाँच्ने आफ्नै शैली हुन्छ । त्यसलाई जिउने आफ्नै स्वभाव हुन्छ । उहाँ जीवनभरि त्यस्तै रहनुभयो, जस्तो यो समाजले चिनेको प्रदीप थियो ।        एकपटक उहाँले बिपीलाई एउटा आग्रह गर्नुभएको थियो– ‘सान्दाजु अब म आफूलाई समाजवादको अध्ययनमा सक्रिय बनाउँछु । समाजवादीहरूसँग सम्पर्क बढाइदिनुप¥यो ।’  बिपीले भारतीय समाजवादी नेताहरूलाई पत्र लेखेरै उहाँलाई भेट्न र सम्बन्ध बढाउन सहजीकरण गरिदिनुभएको थियो । त्यसबाटै उहाँमा समाजवादको ब्याख्या विश्लेषण मात्रै होइन, त्यसको व्यावहारिकीकरणमा पनि आफूलाई अब्बल सावित गर्नुभयो । यसरी उहाँ एउटा राजनीतिक व्यक्ति मात्रै नभएर सिङ्गो वैश्विक समाजवादी आन्दोलनका एक प्रणेताका रुपमा आफूलाई स्थापित गर्नुभयो ।       उहाँको एउटा खासियत के पनि थियो भने उहाँले आफू बाँचिरहेको सामाजिक संरचनालाई ठाडै चुनौती दिनुभयो । त्यो भनेको उहाँमा एक प्रकारको बिद्रोही स्वभाव पनि जिउँदो र जाग्दो थियो ।  यसका कारण उहाँ परिवार र समाजबाट अलग हुनु परे पनि आफ्नो सिद्धान्तबाट कहिल्यै डग्मगाउनु भएन । उहाँले सधैँ भन्नुहुन्थ्यो– ‘यो समाज अनि सामाजिक संरचना हामी आफैँले आफ्नो सुविधाका लागि बनाएको हो । र त्यसलाई भत्काउन सक्ने पनि हामी आफैँ नै हो ।’  कुनै बेला दलित समुदायका व्यक्तिलाई आफ्नो भान्सेका रुपमा राख्दा उहाँ परिवारबाटै बहिष्कृत हुनुपरेको थियो । तर उहाँ कहिल्यै त्यसबाट विचलित हुनुभएन र बरु आफूलाई सधैंँ त्यस्तै दलित, पिछडिएका अनि सिमान्तकृत वर्गकै बीचमा राख्नुभयो ।  जीवनको अन्तिमसम्मै उहाँका सहयोगी त्यस्तै समुदायका व्यक्ति थिए । उहाँको त्यही अडिग विचारका कारण नेपाली काँग्रेसले आफ्नो समावेशी नीति नै बनायो ‘कदमजम’ । यो नीति नेपाली काँग्रेसले अबलम्बन गर्नुको पछाडि प्रदीपकै योगदान थियो ।        समाजवादपछि उहाँको अर्को विद्वता भनेको माक्र्सवादको अध्ययन हो । खासगरी कम्युनिष्टहरूले आफ्नो सिद्धान्तको ग्रन्थ नै ठान्ने माक्र्सवादलाई सरलीकृत गर्ने उहाँले कुनै बेला कम्युनिष्ट स्कुलमा कम्युनिष्टहरूलाई माक्र्सवाद पनि पढाउनुभएको थियो ।  यसकारण उहाँलाई आदर्श मान्ने कम्युनिष्टहरूको पनि कमी छैन । फरक विचारधार भए पनि उहाँले मुद्दा मिल्नेहरूसँग सधैँ सम्बन्ध बढाउँदै लैजानुभयो । चाहे युद्ध गरिरहेको माओवादी होस् वा अधिकारका लागि आन्दोलन गरिरहेको मधेसवादी दलहरू ।  युद्ध गरिरहेको तत्कालीन माओवादीविरुद्ध सारा रज्यशक्ति र राजनीतिक दलहरूसमेत एकातिर हुँदा प्रदीप एक्लै माओवादीको पक्षमा उभिनुभयो । उहाँले सधैँ माओवादीले उठाएका मुद्दाहरूको सम्बोधन हुनुपर्छ भनिरहनुभयो ।  माओवादीलाई संसदीय बाटोमा ल्याउन पनि उहाँको धेरथोर भूमिका रह्यो । अनि मधेसमा आन्दोलन गरिरहेका तथा उनीहरूले उठाइरहेका मुद्दा र मागका विषयमा पनि उहाँ आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेसभन्दा माथि उठेर लड्नुभयो । मधेसको अधिकारका लागि उहाँले त्यहाँ संघर्षरत सबै पक्षसँग सम्बन्ध बलियो बनाउनुभयो ।       विसं २०७२ मा संविधानसभाले संविधान जारी गर्दा त्यसमा हस्ताक्षर नगर्ने एक सांसद उहाँ पनि हुनुहुन्छ । उहाँको यो संविधानप्रति सधैँ एउटै मत रह्यो– यो अपुरो संविधान छ । त्यसको संशोधन जरुरी छ । संविधान अझै संशोधन हुन सकेको त छैन तर अब संविधान संशोधनकै लागि सत्तागठबन्धन बनिरहेको यो बखत भने उहाँ हामीमाझ हुनुहुन्न ।  उहाँले सधै भन्नुहुन्थ्यो–‘जुनसुकै वाद होस् या सिद्धान्त त्यसले अन्ततः जनताको जीवनमा समृद्धि ल्याउनुपर्छ । जनताले त्यो महसुस गरेको दिन सबै सिद्धान्त र वादहरू बराबर हुन्छन् । त्यसैले कसैलाई वाद र सिद्धान्तका आधारमा हेरिनु हुँदैन । बरु मुद्दाका आधारमा उनीहरूलाई आफ्नो पराई सम्झनुपर्छ ।’ बिपीपछि शक्तिशाली सभापतिका रुपमा रहेका गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग उहाँको सधैँभरि मतभेद यही कुरामा रहिरह्यो ।       पार्टीको नीति र सिद्धान्तभन्दा माथि उठेर ‘गणतन्त्र’को अभियान चलाउन प्रेरित गर्ने उहाँ कहिल्यै पनि कसैको नियन्त्रित घेराभित्र रहनुभएन । आफ्नो ब्रह्म, सिद्धान्त र विचारले जे देख्यो उहाँले त्यसै गर्नुभयो ।  यहाँसम्म कि विचारमा असहमति बढ्दै जाँदा उहाँ मूल पार्टीबाट अलग पनि हुनुभयो तर कहिल्यै आफ्नो आत्मसिद्धान्त विपरीत सम्झौता गर्नुभएन । त्यसैले कतिपयले उहाँलाई अराजक भनेर पनि आलोचना र टिप्पणी गर्छन् ।  तथापि उहाँ आफ्नै स्वभावमा बाँच्ने रमाउने व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले उहाँमा कहिल्यै लोभलालच जागेन अर्थात उहाँले अपनाउनु भएको राजनीतिक सिद्धान्तले कहिल्यै पनि लाभको पदमा बस्न सिकाएन । मन्त्री बन्न आएका कतिपय प्रस्तावहरूलाई उहाँले ठाडै अस्वीकार गर्नुभयो ।  कहिल्यै कुनै राजनीतिक भाग खोज्नुभएन र आफूलाई अनि आफ्नाहरूलाई पनि त्यसका लागि रोज्नुभएन । तर जनताका कामका लागि भने उहाँ सधैंँ अघि लागेर खटिनुभयो । त्यसैको परिणाम हो उहाँले चुनावमा भोट माग्न कहिल्यै जानु भएन । बरु मतदाताहरू उहाँलाई भेट्न आएरै शुभेच्छा दिन्थे, अनि चुनावमा भोट हालेर उहाँलाई जिताउँथे ।      एउटा कुलीन परिवारमा जन्मिए पनि उहाँमा न कहिल्यै धन सम्पत्तिको लोभ रह्यो, न त्यसको रवाफ । उहाँ सधैंँ आफूलाई भूइँमान्छेका रुपमा उभ्यानुभयो । भूइँमान्छेहरूसँग रहनुभयो । समाजवादलाई आफ्नो आदर्श ठान्नेहरूको सबैभन्दा ठूलो गुण यही नै हो र समाजवादको असली अभ्यास नै यही हो ।  आफूलाई कहिल्यै बिलासी संस्कारमा नढालेका उहाँको यही सन्तपन नै आमनागरिकका लागि अनुराग बन्यो । आफ्ना आदर्श र सिद्धान्तहरूलाई उहाँले कतिसम्म व्यवहारमा उतार्नुहुन्थ्यो भन्ने यो एउटा बलियो उदाहरण हो ।  आफ्ना सारा सम्पत्तिलाई आफ्नै बस्तीमा आश्रम बनाएर उहाँले बेसहाराहरूलाई साहार दिने कोसिस गर्नुभयो । मृत्यु शैय्यामा जीवन चियाइरहँदा पनि धिपधिपारहेको त्यो उहाँभित्र उत्तिकै प्रदीप्त ज्योति थियो ।  परिवार अनि आफन्तहरूको घेरामा कहिल्यै नअटाएका उहाँका लागि बरू यो खुला संसार नै परिवारजस्तै थियो । त्यसैले त उहाँले नदीछेउमा आश्रम बनाउनुभयो । असहायहरूलाई पढ्न लेख्न सिकाउनुभयो । जातपातको भाषा कहिल्यै जान्न चाहनुभएन । सबै मान्छे बराबर देख्नुभयो ।  बरु आफूलाई सधैँ फकीर बनाइराख्नुभयो तर वंश अनि अंशमा कहिल्यै हक खोज्नुभएन । त्यो आफ्नो निजी जीवनमा पनि होइन र राजनीतिक जीवनमा पनि ।       कहिल्यै उहाँ सत्तामा जान चाहनुभएन । कहिल्यै त्यो चाह वा मोह पनि राख्नुभएन । राजनीतिक रुपमा एक नेता अनि शासक बन्ने चाहनाबाट उन्मुक्त उहाँ सधैँ जीवन दर्शनको खोजमै तत्लीन रहनुभयो । वंशका लागि कहिल्यै चिन्ता गर्नुभएन । सम्बन्ध र प्रेमलाई पनि कहिल्यै उहाँले महत्व दिनुभएन । परिवार अनि आफन्तहरूको घेरामा कहिल्यै नअटाउनुभएका उहाँका लागि बरू यो खुला संसार नै परिवारजस्तै थियो । अनि अरूका लागि प्रदीप बन्नुभएको थियो ।       भौतिक संरचनाको निर्माण मात्रै विकास होइन र त्यसले मात्रै समृद्धि ल्याउँदै भन्ने मान्यता राख्ने उहाँले विकासे संरचनाहरूले जनताको जीवनमा के चाहिँ परिवर्तन ल्यायो भनेर मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने ठान्नुहुन्थ्यो ।  उहाँले विकासे अभियानलाई कहिल्यै समाजवादको जग मान्नुभएन । अर्थतन्त्रको उदारीकरणसँगै राज्य नागरिकप्रतिको आफ्नो दायित्वबाट बिमुख हुनु हुँदैन भनेर सधैँ खबरदारी गरिरहनुपर्ने उहाँको मान्यता थियो ।  यसैलाई लोकतान्त्रिक समाजवादका रुपमा ब्याख्या पनि गर्न सकिन्छ । राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक जीवनका दर्शन र सिद्धान्तका ठेलीहरू कन्ठस्थ पार्नुभएका उहाँ कहिल्यै एकाङ्की हुनुभएन ।  ज्ञानको भारीले उहाँलाई कहिल्यै थिचेन बरु उहाँ चङ्गाजस्तै फुरुङ्ग हुनुहुन्थ्यो, भूइँमान्छेहरूसँग रमाउँदा, उनीहरूसँग संवाद गर्दा र उनीहरूका समस्याको समाधान गरिदिँदा ।       उहाँको जीवनगाथा एउटा सानो आलेखमा अट्ने खालको हुँदै होइन । उहाँले बाँचेको जीवन अनि उहाँले अपनाएको जीवनशैलीका फेहरिस्त लेख्ने हो भने त जीवन दर्शनको एउटा सिङ्गो ठेली नै बन्छ । उहाँ एक नेता मात्रै हुनुहुन्न, राजनीतिज्ञ मात्रै पनि हुनुहुन्न उहाँ जीवनका साधकमात्रै होइन र  त्यसका लागि साधना मात्रै पनि गर्नुभएन । चिन्ता र चिन्तनमात्रै पनि गर्नुभएन । बरु जस्तो हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै बाँचीदिनुभयो । जस्तो जीवन बाँच्नुभयो, त्यस्तै विचार निर्माण गरेर जानुभयो । एउटा त्यस्तो विचारको बत्ती जलाएर उहाँ जानुभएको छ, त्यसले नेपाली समाज र राजनीतिलाई जुगौँजुगसम्म आलोकित बनाइरहनेछ । (लेखक राजनीतिक विशलेषक हुनुहुन्छ)

काठमाडौं:    रङ्गभेद विरोधी नेता नेल्सन मण्डेलाको भनाइ छ, ‘स्वतन्त्र हुनु मात्र जंजिरलाई उर्तानु होइन, बल्की जीवन यस्तो हो, जसले अन्यको सम्मान तथा स्वतन्त्रता बढाइदिन्छ ।’  संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मानवीय सम्मान र स्वतन्त्रताको आकाश फराकिलो पार्ने क्रममा सन् १९९३ लाई विश्व आदिवासी वर्ष घोषणा गर्‍यो । सन् १९९४ देखि अगस्त ९ लाई विश्व आदिवासी दिवस घोषणासहित मनाउन सुरु भयो ।  त्यसयता अगस्त ९ लाई विश्व आदिवासी उत्सवमय बनाउन थालेको ३०औं वर्ष भएको छ । नेपाल पनि १४ डिसेम्बर १९५५ मै राष्ट्रसङ्घको सदस्य बनिसकेको हुँदा यो दिवस मनाउने गरिएको छ ।       राष्ट्रसङ्घले सन् २०२४ मा मनाइने ३०औं विश्व आदिवासी दिवसका निम्ति ‘स्वेच्छिक रूपमा अलग बसिरहेका र भर्खरै सम्पर्कमा आएका आदिवासीहरूको अधिकार संरक्षण’ नारा तय गरेको छ ।  यसैगरी नेपाल आदिवासी जनजाति महाङ्ंघले ‘संविधान प्रदत्तअधिकार आदिवासीहरूको विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र स्वायत्त क्षेत्र कार्यान्वयन गर, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको भाषा आदिवासी जनजातिको भाषा लागू गर’ भन्ने नारा बनाएको छ ।  विगत तीन दशकमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरू एकदिन भए पनि काठमाडौंको मूल सडकमा सांस्कृतिक झाँकी र ¥याली प्रदर्शन गर्ने गरेका छन् । जातीय भेषभूषामा सजिएर बाजागाजासहित लोकभाकाहरू गाउँदै नाच्दछन् । एक ठाउँमा भेला भई अनेक खानपान परिकारहरू चाख्छन् । परम्परागत कलाकृतिहरू प्रदर्शन गर्छन् । विगतमा रङ्गशाला, टुँडिखेलदेखि अहिले प्रज्ञा भवनसम्म यो क्रम दोहोरिदै आएको छ ।        राष्ट्रसङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ)ले संसारमा सबैभन्दा श्रमिकहरू आदिवासीहरू रहेको पाएपछि उनीहरूको वर्गीय उत्थानका निम्ति यो दिवस सान्दर्भिक तुल्याएको हो ।  नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको आइएलओ महासन्धि–१६९ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आदिवासी अधिकार सम्बन्ध घोषणापत्र (युएनड्रिप)मा भएको व्यवस्था लागू गर्नेतर्फ चासो दिएको छैन ।  आदिवासी जनजातिका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कोषको सञ्चालक समितिका सदस्य देवकुमार सुनुवारका अनुसार मातृभाषा प्रवद्र्धन गर्न नेपाल सरकारले कानुन, नीति नियम बनाउन सकेको छैन । सदस्य राष्ट्रको हैसियतमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सभामा नेपालको तर्फबाट अनुमोदन गरेको महासन्धि कार्यान्वयनका निम्ति ‘छलफल भइरहेको’ प्रतिवेदन पेश गर्ने गरेको जनाइएको छ ।       सन् १९९४ देखि निरन्तर आदिवासी दिवस छ । आदिवासी जनजातिहरूका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय स्थायी मञ्चले सन् २०१९ भाषा वर्ष मनायो र सन् २०२२–२०३२ आदिवासी भाषा दशक घोषणा गरिएको छ ।  सुनुवारको ठम्याइमा दिवस मनाउनुभन्दा अगाडि आदिवासी समुदायको हो भन्ने पहिचान भएको थिएन । अहिले नेपालका आदिवासी जनजाति सङ्गठित हुन सकेका छन् । साङ्गठनिक हिसाबले प्रगति भएको छ । आदिवासी जनचेतना वृद्धि भएको छ । तर सरकारको तर्फबाट संविधानअनुसार नीति निर्माण तहमा आदिवासी जनजातिलाई समावेश गरिएको छैन ।  महासङ्घ राजनीतिक सोपान      नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ सूचीकृत आदिवासी जनजातिहरूको जातीय संस्थाहरूको छाता संस्था हो । महासङ्घको विधानमा आदिवासी जनजातिहरूको सङ्गठनहरूलाई समन्वय गरी साझा सवालमा नीति निर्माण गर्ने र नेतृत्व विकास गर्ने भन्ने उल्लेख छ ।  दशकौंदेखि आदिवासी अधिकारका निम्ति सङ्घर्ष चल्दै आएको र महासङ्घ निर्माण भएपछि पहिचानको सवाल पेचिलो बन्दै आएको छ । जनआन्दालन २०६२र६३ मा जनजाति महासङ्घले निर्वाह गरेको भूमिकाले भूमिगत र खुल्ला राजनीतिक दलहरूलाई पदचिन्ह रहने गरी फाइदा पुगेको जगजाहेर छ । तर, महासङ्घमाथि दलहरूको हस्तक्षेप बढेपछि राजनीति सोपानको रूपमा परिणत हुँदै आएको छ ।       पहिलो संविधानसभामा महासङ्घ अध्यक्ष र महासचिव समानुपातिक सभासद बन्न पुगे । दोस्रो संविधानसभामा पनि फेरि नयाँ नेतृत्वमा चुनिएका अध्यक्ष र महासचिव नै समानुपातिक सभासद् बने । संविधानसभाभन्दा पहिला आदिवासी जनजाति महासङ्घको भूमिका सामाजिक सङ्गठनकै रूपमा थियो ।  अहिले ठूला दलको अघोषित भ्रातृ सङ्गठन झैं बन्न पुगेको टिप्पणी हुन थालेको छ । सामाजिक, सांस्कृतिक, सामुदायिक मुद्दा उठानमा सुस्त रहेको र गैरसरकारी संस्थाको भूमिकामा देखिने आरोप छ । राजनीतिक भागबण्डाका पदाधिकारी र सदस्यहरु हुने क्रमले  संस्थामा हरेक विषयमा राजनीतिक ध्रुवीकरण हुने गरेको छ ।  चेपाङ नेताको बुझाइमा आदिवासी दिवस      गोविन्दराम चेपाङ पहिलो संविधानसभा सदस्य तथा चेपाङ सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँको भनाइमा आदिवासी जनजाति आन्दोलन र विश्व आदिवासी दिवसले नेपालका आदिवासी जनजातिको दैनिकीमा त्यस्तो खासै परिवर्तन आएको छैन ।  गणतन्त्र आएको झण्डै १८ वर्ष भयो । आदिवासी दिवस मनाएको पनि त्यतिका  वर्ष भइसक्यो । संविधानमा विभिन्न व्यवस्थाहरु उल्लेख गरेको भए पनि बल्ल यसपटक जनजाति महासङ्घले संविधान प्रदत्तअधिकारबारे नारा लिएको छ । यस्तो नारा २०७२ को संविधानपछि घनिभूत रूपमा लाग्नुपथ्र्यो ।       विश्व आदिवासी दिवसले हाम्रो मुद्दा उठाउनुपर्छ भन्ने कुरामा झल्काएको छ । चेपाङकै सवालमा स्वायत्त क्षेत्र बनाउन प्रदेश सरकार र केही नेताहरूलाई झक्झकाउने काम भएको थियो ।  बागमती प्रदेश सरकारले तीन वर्षअघि चेपाङ संरक्षित क्षेत्र बनाइने छ भनेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याए पनि बिना बजेट त्यतिकै अलपत्र प¥यो । त्यस्तै बराम जातिको संरक्षित क्षेत्र र स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न अदालतले नै आदेश जारी गरेको छ । तर निर्णय लागू भएको छैन ।  संविधानको भाग ४ राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँटअन्तर्गत धारा ५६ को आधारमा सङ्घीय कानुनबमोजिम सामाजिक, सांस्कृतिक, संरक्षित वा आर्थिक विकासका लागि विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने उल्लेख छ । त्यसमा हामी अझै टेक्न सकेनौँ । चेपाङ र बरामको मुद्दालाई टेकेर महासङ्घले नारा बनाएको देखिन्छ ।       चेपाङ समुदायका १२ जना वडाध्यक्षहरू छन् । शिक्षक, बुद्धिजीवीहरूलाई जानकारी दिने काम भए पनि  गाउँगाउँमा यो संरक्षित क्षेत्र के हो ? कस्तो हो ? चेपाङ समुदायले अनुभूति हुने केही काम हुन सकेको छैन ।  मिडियाबाजी त भयो तर समुदायलाई संरक्षित क्षेत्र के हो ? स्वायत्त क्षेत्र के हो भन्ने कुरा चाहिं कुनै समुदायलाई पत्तै छैन । पहिलो संविधानसभामा हामीले आदिवासी जनजाति ककसमार्फत् संसदमा धेरै कुरा उठायौँ तर एक कानले सुन्ने अर्को कानले उडाउने जस्तै भयो । पछाडिको संविधानसभामा ककस बनाउनेमा ब्रेक लगाइयो । पार्टीले आदिवासी सभासदलाई नै बोल्नै दिएनन् ।       विश्व आदिवासी दिवस मनाउँदै गर्दा हामीले पहिचानलाई बिर्सिनु हुँदैन । भाषा, धर्म, संस्कृति, आदिम भूमि, जल र जङ्गलमाथिको पहुँच हाम्रो मूल मुद्दा हो । त्यो बिर्सियौं भने केही वर्षपछि आदिवासी भन्ने विषय नै हराउँछ ।  अहिले संविधान संशोधन, सङ्घीयता खारेज, धर्मनिरपेक्षता हटाउने षडयन्त्र भइरहेको बुझिन्छ । देशमा ५९ आदिवासी जनजाति छन् । त्यसमा बहुसङ्ख्यक आदिवासी समुदायका शिक्षित वर्गले केही हदसम्म बुझेका छन् ।  एक लाख चेपाङमध्ये १० प्रतिशतले बुझेका होलान् । आदिवासी दिवस र त्योसँग सम्बन्धित गतिविधिहरू काठमाडौं उपत्यकामै सीमित छ । गाउँगाउँमा आदिवासी दिवस र अधिकारका विषयहरू छिरेको छैन । विश्व आदिवासी दिवस र मुद्दाबारे सर्वसाधारण अनभिज्ञ छन् ।       अन्तमा, ‘जीवन यस्तो हो जसले अन्यको सम्मान तथा स्वतन्त्रता बढाइदिन्छ’ मण्डेलाले भने जसरी जनजाति महासङ्घले बहुजातीय समाजको स्वतन्त्रतालाई बढावा दिन सक्नुपर्छ । नेपालको संविधान प्रदत्त अधिकारलाई राज्य पक्षले प्रवद्र्धन गर्न जरुरी छ ।  बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, धर्मनिरपेक्ष मुलुकको संवद्र्धनमा एकतावद्ध हुने सूत्रको खोजी हरपल हुनुपर्छ । राज्यसत्ता सीमिति वर्गको हुनसक्ला तर देश सबैको साझा हो । संयमता गुम्न नदिने प्रण सबै पक्षबाट हुनुपर्छ । सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व्यवस्थालाई सन्तुलित ढङ्गले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकाले नियमन गर्न जरुरी छ । लेखक गणेशकुमार राई पत्रकार तथा मातृभाषा अभियन्ता हुनुहुन्छ

काठमाडौं:    गत कात्तिक १७ गते गएको भूकम्पबाट जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ ।  जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकाको रामिडाँडा केन्द्र बनाई गएको ६.४ रेक्टर स्केलको भूकम्पले जाजरकोट र पश्चिम रुकुमलगायत आसपासका अन्य केही जिल्लामा क्षति गरेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोगमा उद्धार, राहत र अस्थायी आवास निर्माणको काम औपचारिक रुपमा सकिएको छ ।       उद्धार, राहत र अस्थायी आवास निर्माणमा भूकम्पपीडितले सोचेजस्तो सहुलियत सुविधा र सन्तुष्टि पाउन नसकेको गुनासो पनि छ । जनताको दैलोको सरकारसँग गुनासो आउनु स्वाभाविक पनि हो ।  गुनोसोलाई सम्बोधनका लागि अब पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाको बाटो चाँडो खोल्न जरुरी छ । भूकम्पपछि जनताले आशा गरेअनुसार उद्धार, राहत, अस्थायी आवास निर्माण तथा पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका लागि अपेक्षाअनुरुपको गतिमा काम हुन सकेको छैन ।  अहिले जेनतेन नागरिकलाई अस्थायी आवासभित्र पठाउन सकिए पनि टहराभित्रको अप्ठेरो दिनचर्याको महसुस पीडित परिवारले गरिरहेका छन् । हिउँदको चिसोदेखि अहिलेको अविरल वर्षासम्म आउँदा नागरिक जीवन कष्टकर रहेको छ ।      स्थानीय सरकारको क्षमताले मात्रै पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाको कार्य सम्भव छैन । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास सरकारी भवन, विद्यालय र अन्य पूर्वाधारका संरचनाहरुको पुनःनिर्माणको बाटो चाँडो खोल्न अपरिहार्य छ ।  यसका लागि मूलतः सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाउनु पर्दछ । जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाको कार्यमा विलम्ब भएको छ । यसले नागरिकमा राज्यप्रतिको विश्वास र भरोसा कमजोर बनाउँछ ।  नागरिक गुनासोलाई बेलैमा सम्बोधन गर्नु लोककल्याणकारी राज्यको जिम्मेवारी हो । आज टहरामा दिन बिताउने हरेकले आफूलाई असुरक्षित भएको अनुभूति गर्ने, भत्किएको चर्किएको कक्षा कोठामा पढिरहेका बालबालिकाले त्रसित भएर बस्नुपर्ने, उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थामा पुगेका बिरामीले समेत आफूलाई सन्त्रासमा रहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नैपर्छ । भूकम्पपीडितहरुको सहनशीलता र धैर्यतालाई उनीहरुको सहजता र सुविधाको बुझाइ हुनु हुँदैन ।      भूकम्पको बुहआयामिक प्रभावलाई न्यूनीकरण गरी प्रभावित ठाउँमा राज्यको उपस्थिति र भूमिकालाई बढाउन अब पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाको बाटो यथाशक्य चाँडो खोल्नुपर्छ ।  विपत्तिपछिको विनाश र विध्वंशलाई हेरेर आतङ्कित बनेको सामाजिक मनोविज्ञानलाई आशा र उत्साहमा रुपान्तरण गर्ने प्रमुख दायित्व पनि राज्यको हो । यो परिस्थितिमा निर्माण भएको अप्ठेरो लागि तीनै तहका सरकारसँग स्पष्ट नीति, योजना र कार्यक्रम चाहिन्छ ।  भूकम्पपछिको नौ महिना बितिसक्दा पनि यसतर्फ कुनै तत्परता देखिएको छैन । अहिले पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका लागि विभिन्न दातृ निकायहरु आफ्नै योजना र कार्यक्रमसहित आइसकेका छन् तर सरकारले यसका लागि बाटो खोल्न सकेको छैन ।       यतिबेला भूकम्पपीडित नागरिकले मुक्ति खोजेका छन् । हरेक दिन ढलेका घर उठ्ने सपना देखेर बसेका पीडितहरुका लागि अब सरकारको मुख ताक्नुको अर्को विकल्प पनि छैन । यो विपत्तिको बेला सरकार संवेदनहीन भएर बस्नु हुँदैन ।  विगतमा सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रलाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र त घोषणा ग¥यो तर त्यसअनुसार कुनै कार्यक्रम नल्याउँदा घोषणामा निर्णयमै सीमित रहेको छ । सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणसँगै भूकम्प प्रभावित ठाउँको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक नीतिगत निर्णय गरेर सबै दातृ निकायलाई यो अभियानमा जोडिन अपिल गर्न ढिला भइसकेको छ ।  दातृ निकायको क्षेत्रगत संलग्नतालाई विशिष्टीकरण गरी भूकम्पको बहुआयामिक प्रभावलाई उठाउन जरुरी छ । निजी आवास, सरकारी भवन, विद्यालय, खानेपानी तथा सरसफाइ, सिँचाइ, सडक, विद्युत् र जीविकोपार्जनलगायत समग्र क्षेत्रको विस्तृत योजना कार्यक्रम र कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकारको समन्वयको खाँचो पर्दछ ।       भूकम्पपछि भूकम्पले सिर्जना गरेका मानवीय जटिलताहरु समयक्रममा कम हुँदै जानु पर्ने हो । अस्थायी आवासभित्रको सुविधाबिहिन असहजता र अभावले गर्दा नागरिकमा गुनासो बढेको छ । टहराभित्रको दैनिकी असजिलो र असुरक्षित हुनु नागरिक गुनासाको प्रमुख कारण हो ।  नागरिकमा चौतर्फीरुपमा फैलिएको निरास नागरिक मनोविज्ञानलाई आशा उत्साह र ऊर्जामा बदल्न पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनामा नागरिकलाई समेत जतिसक्दो चाँडो संलग्न गराउने सामाजिक वातावरण राज्यले निर्माण गर्नुपर्छ ।  यसो गर्न सके मात्रै व्यक्ति, परिवार समाजलाई राज्यको भरोसासँग जोड्न सकिन्छ । अहिले पनि अनेक समस्याहरुसँग जुध्दै भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरु पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाको प्रतीक्षामा पर्खिरहेका छन् ।  अब पुन:निर्माण र पुन:स्थापनासँगै नयाँ निर्माणको अभियानमा जुट्ने नागरिक सपना पनि हो । यो सपना पूरा गर्नु राज्यको ऐतिहासिक दायित्व हो । लामो समयदेखि टहराभित्रको बसाइले ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, सुत्करी र अपाङ्ग अशक्तहरुका लागि निकै पीडादायी छ ।       भूकम्पको उच्च जोखिम रहेको नेपालमा यस्ता विपत्तिपछि राज्यले राष्ट्रिय अठोट निर्माण गरेर राष्ट्रव्यापी रुपमा भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण अभियान सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । विपत्तिमा परेका नागरिकहरु राज्यबाट ठूलो अपेक्षा पालेर पर्खिरहेका छन् ।  भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको सामाजिक साझा बुझाइ अहिले पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाको ढिलाइप्रति छ । पुनःनिर्माणको सुरुआतसँगै सुरक्षित आवास निर्माणको पनि शुरुआत हुन्छ । यसका लागि आवश्यक नीतिगत तथा प्राविधिक प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ ।  आज ठूलो लगानीमा निर्माण गरिने ठूला घरहरु मात्रै सुरक्षित हुन्छन् भन्ने मान्यता जबर्जस्त स्थापित भएको छ । यो गलत मान्यतालाई खण्डित गरी सानो लगानीमा सानो तथा सुरक्षित आवास निर्माण सम्भव छ भन्ने नयाँ मान्यता स्थापित गर्नुछ । ठूलो संरचना निर्माण गरेर सम्पन्नशाली कहलाउने चिन्तनको जरा उखेल्न पनि यो बेलाको पुनःनिर्माणले मद्दत गर्नेछ ।       भूकम्पको विनाशपछि ठूलो घर होइन, सुरक्षित घर खोज्ने नगारिक उत्सुकता बढेको छ । यो उत्सुकतालाई राष्ट्रियकरण गरेर सुरक्षित नेपाल निर्माणको यात्रा आरम्भ गर्ने यसलाई अवसरका रुपमा लिन सकिन्छ । हरेक मानवीय विपत्तिहरु केवल विपत्ति मात्र नभएर नयाँ युग आरम्भ गर्ने अवसर पनि हुन् ।  प्राकृतिक, राजनीतिक, सामाजिक र धार्मिक विपत्तिहरुबाट विश्वमा धेरै ठूला परिवर्तनको अध्याय सुरु भएको इतिहासहरु छन् । हामीले पनि विपत्तिबाट यस्ता उदाहरणहरु हेरेर नवनिर्माणको मार्गचित्र कोर्न किन नसक्ने ? कुरा राष्ट्रिय अठोट र उद्देश्यको हो । हाम्रा अठोट र उद्देश्यहरु कतातिर मुखरित हुन्छन् मुख्य सवाल हो ।       जाजरकोट र  पश्चिम रुकुममा प्रभावित यो भूकम्पपछि सुरक्षित नेपाल निर्माणको प्रारम्भविन्दु बनाउन कठिन छैन । अब राज्यले हरेक संरचना भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने दृढ अठोट बोक्न सक्नुपर्छ ।  त्यसैलै राज्यप्रति भरोसायोग्य नागरिक चेतनालाई राज्यको राष्ट्रिय नीतिप्रति जवाफदेही बनाउने अवसरको सिर्जना गर्न असम्भव छैन । यो पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनासँगै पुर्नजागरणको युग शुरू गर्न सकिन्छ ।  भूकम्पबाट सुरक्षित नेपाल निर्माणका लागि आज देशभरि मन लागि बन्दै गरेका हरेक संरचनाहरुलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने नीतिगत राष्ट्रिय अठोटको खाँचो छ । आज भूकम्पबाट सिर्जित समस्याहरु समाधानबाट निष्कर्ष निकाल्न गाह्रो छैन । यसका लागि बलियो राष्ट्रिय इच्छाशक्ति हुन जरुरी छ । हरेक घटनाले पाठ सिकाउँछन्, अनि ती पाठले नयाँ योजना बनाउने र सपना देख्ने अवसरको ढोका खोल्छन् तर हामीले अहिलेसम्म घटनाबाट सिकेर होइन भागेर हिँड्ने गरेका छौँ ।       नेपालले भूकम्पको अभिलेखीकरण गरेको १९८० सालदेखि विध्वंश भोग्दै आएको तर अहिलेसम्म भरपर्दो भूकम्प सुरक्षा नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्न नसक्नु नेपालको राष्ट्रिय असक्षमता होभन्दा फरक पर्दैन । यसैले हामी आज पनि हाम्रो असक्षमता र अकर्मव्यतको सिकार हुनु विडम्वना हो ।  गत कात्तिक १७ गते गएको भूकम्पको राष्ट्रियरुपमा हेर्दा सानो प्रभाव होला । तर त्यो प्रभावलाई समेत सम्बोधन हुने गरी अहिलेसम्म पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाको काम अगाडि बढाउन सकेका छैनौँ । हामी राजनीतिक परिवर्तनको यो विन्दुमा आइपुग्दा पनि राष्ट्रिय व्यवस्थापनको पुरानै निरन्तरतामा रहेका छौँ ।       भूकम्पपछि चौतर्फी रुपमा मानवीय जीवन सङ्कटपूर्ण भयो । प्रभावित क्षेत्रमा अनेकथरी समस्याहरु सिर्जना भए । सबै समस्याहरुको समाधान एकसाथ एक रात सम्भव थिएन पनि । समस्या समाधानतर्फ राज्यको अग्रसरतामा भने कमी देखिएको छ ।  अहिलेसम्म पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक तथ्याङ्क सङ्कलन र विश्लेषण हुन सकेको छैन । सरकारले बजेट भाषणमा भूकम्प प्रभावित ठाउँको पुनःनिर्माणका लागि रु २१ अर्ब बजेट त विनियोजन गरेको छ तर यसले गर्नुपर्ने पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका कार्यहरु गर्न कठिन छ ।  यो बजेट पुनःनिर्माणसँग सम्बन्धित निकायमा पठाएर काम अगाडि बढाउने काम भएको छैन । यस्ता नीतिगत तथा प्राविधिक कमजोरीले समस्या समाधानतर्फको अग्रसरतामा अवरोध आउँछ । नयाँ सरकार गठनसँगै भूकम्पपीडितका लागि पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाको कार्यले गति लिनेछ भन्ने आशा र विश्वास गरिएको छ । (लेखक बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ) 

काठमाडौं:     ‘के छ हालचाल ?’ भनेर कसैले सोध्यो भने हामीले तयारी जवाफ दिन्छौँ ‘ठिकै छ’ । कसैले ‘खतम छ’ पनि भन्ला । तर यी जवाफ प्रस्ट भएनन्, सोलोडोलो खालका भए ।  यी र यस्ता प्रश्नको यकिन र प्रस्ट जवाफ दिन सकेमा हाम्रो जीवन नै बदलिन सक्ने दाबी मनोविज्ञानवेत्ताहरुको रहेको छ । आफूमा वा अरूमा तत्काल रहेको संवेगलाई राम्रोसँग बुझ्नु भनेको हामी कसरी सिक्ने, कसरी निर्णय गर्ने, कसरी अरूसँग व्यवहार गर्ने  भन्ने विषयमा प्रस्ट हुन सरल हुन्छ भने अन्ततोगत्वा व्यक्तिगत उन्नतिका लागि पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।       संवेगहरुको आफ्नै पहिचान र महत्व रहेको हुन्छ । संवेगलाई शरीरको बुद्धि पनि भनिन्छ । संवेगहरु जीवशास्त्रीय तत्व हुन् । यसलाई हाम्रो शरीर र दिमागले काम गर्ने रसायन पनि भन्ने गरिन्छ । भनिन्छ कि हामीमा आउने संवेग हामीलाई केही न केही सुनाउन उपस्थित भइरहेको हुन्छ । संवेग सिर्जना गर्ने उद्वीपकलाई हामीहरु आन्तरिक र बाह्य भनेर हेर्न सक्छौँ ।  आफैँभित्र सिर्जित कुनै विचार वा भौतिक अनुभूतिलाई आन्तरिक उद्वीपक भनिन्छ भने कसैसँग भएको भेट वा कुनै घटना भने द्वित्तीयक उद्वीपकमा पर्दछन् । संवेग र विचार एकले अर्कोलाई प्रभाव पार्ने हुन्छ । साथै संवेगले हाम्रो शरीरमा पनि असर पर्दछ । यसको ज्ञानबाट व्यक्तिलाई अवसर र चुनौतीका लागि तयारी हालतमा राख्दछ ।       शरीरमा रहेका आधारभूत क्रियाहरु जस्तैः मुटुको धड्कन, रगतको प्रवाह, पाचन क्रिया, रोगसँग लड्ने क्षमता, मांसपेसीमा रहने लचिलोपन र शरीरको तापक्रममा घटबढ हुने गर्दछ ।  त्यसैले भनिएको छ कि के कस्तो शारीरिक अवस्था छ भन्नेबाट पनि कस्तो संवेग पैदा भएको छ भन्ने थाहा लाग्दछ । संवेग पहिचान गर्ने र सोहीअनुसार व्यवहार गर्ने अभ्यास गर्दै जाँदा मन्दखालको अनुभूति चिनेर कडा र घातक प्रतिक्रिया पैदा नहुँदै व्यवस्थित गर्न सम्भव हुन्छ ।  हाम्रो शरीरको अवस्था जान्नका लागि शरीर–मस्तिष्क–हृदयको ‘स्क्यान’ गर्नुपर्ने अनि मात्र पूर्णरुपमा जानकारी पाउन सकिने भनिएको छ । भौतिकरुपमा अनुभूत भएका कुराहरु जस्तैः चिन्ता, मुस्कान, मांसपेसीको लचकता छ वा छैन भन्नेबाट शारीरिक अवस्था थाहा लाग्दछ भने कस्तो विचार आइरहेको छ ? ध्यान केन्द्रित भएको छ वा भङ्ग भइरहेको छ अवलोकन गर्ने गर्दा मस्तिष्कको अवस्था थाहा लाग्दछ भने शान्त छ वा झोँक चलेको छ वा खुसी वा चिन्तित वा उत्साहित के छ भन्ने जानकारीबाट हृदय पढ्न सकिने देखिन्छ ।       रोबर्ट प्लुटचकका अनुसार खुसी, आश्चर्य, रुचि, नरुचाउनु वा घृणा गर्नु, चिन्ता, डर छ आधारभूत संवेगमा पर्दछन् । त्यसैगरी, आठवटा आधारभूत संवेगमा रिस र विश्वाससमेत थपिन्छन् । समूहमा सँगै बसेर घटनाक्रम र भएको अनुभूति साटासाट गर्ने क्रममा कुन संवेगले काम गरेको भनेर अनुमान लगाउन सक्छन् र कस्तो संवेगका बखत के कस्तो व्यवहार वा क्रियाकलाप गर्नु उचित हुन्छ र के कस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने सिकाइसमेत हुन्छ ।       हाम्रो दिमागमा रहने ‘हाइपोथ्यालामस’ त्यस्तो चीज हो, जसलाई संवेगको रसायन रहने कारखाना नै भन्न सकिन्छ । प्रोटिनबाट बनेका धागोजस्तो वस्तुबाट बन्ने त्यस्ता संवेगका रसायनहरु दिमाग हुँदै पिटुटरी नली हुँदै रगतमा प्रवाह हुने गर्दछन् । यसबाट पनि के बुझ्न सकिन्छ भने संवेगात्मक अनुभूतिको प्रभाव प्रत्येक जीवित कोषमा पर्न जान्छ । संवेगसम्बन्धी रसायन शरीरभरि पुग्न छ सेकेन्ड लाग्ने बताइएको छ ।       किन आवश्यक छ संवेग व्यवस्थापन      अहिलेको मान्छेमा र अहिलेको सम्बन्धमा देखिएको बेचैनी, बेखुसी, अशान्ति र विरोधाभासको पिँधमा पुगेर हेरियो भने संवेगलाई पढ्न नसक्नु र संवेग नबुझी व्यवहार गरिनुमा पुगिन्छ ।  आधुनिक दुनिया जति नै नजिकका व्यक्तिहरुबीचमा पनि अनुभूतिमा आधारित संवाद कम वा दुर्लभ हुन्छ । एकै परिवारका सदस्यहरुबीच, एउटै टोलीमा काम गर्ने भनिए पनि वा एउटै सङ्गठनमा समेत एकले अर्काको संवेग बुझेर हैन कि आफ्नो संवेगलाई सबैथोक ठाने जसरी बोलिन्छ, जसबाट अरूलाई हित नगर्न सक्छ ।  अझ यसरी भनौँ प्रत्येक छलफलमा शान्ति वा आत्मीयता प्रवद्र्धन गर्ने वा द्वन्द्व वा हिंसा बढाउने भन्ने छनोट हामीले नै गर्ने हो अरू कसैले गरिदिँदैन । एकता प्रकाशनले सन् २०२० मा  बजारमा ल्याएको ‘माई इमोसन म्याटर’ नामक पुस्तकमा संवेगको परिचय तथा आधारभूत पक्षहरुका सम्बन्धमा चर्चा गर्दै सकारात्मक व्यवस्थापनका बारेमा मार्गदर्शन गरिएको छ ।        संवेगलाई चिनाउने संवेगात्मक साक्षरता र संवेगात्मक बौद्धिकताबाट सन्तुलित र प्रभावकारी जीवन जिउने कलाको विकास हुन्छ । यो कौशलबाट कुनै पनि कामको नतिजाको प्रभावकारिता बढ्ने, निर्णय निर्माणमा सुधार आउने, स्वस्थकर रहने र आपसी सम्बन्ध प्रगाढ राख्न सहयोगी हुन्छ ।  भनिएको छ कि संवेगलाई बुझ्नेहरु अनुभूति व्यवस्थापनमा चुस्त हुन्छन् र त्यसैगरी आफ्नो काममा पनि निपूर्ण उत्रिन्छन् । उनहरु खुसीमा मात्तिने र दुःखमा आत्तिने नगरी एकखालको सन्तुलित व्यवहार प्रदर्शित गर्न सक्छन् ।       संवेग व्यवस्थापन कला      दिनभरि गरिएका कामलाई फर्केर हेर्दा खुसीको पल र दुःखको पल कुन थियो ? गत हप्ताभरिको सुनाउनयोग्य कुनै क्षण कुन थियो ? यस्ता प्रश्नहरु व्यक्तिको संवेगसँग सम्बन्धित हुन्छन् ।  कुन घटना वा क्षणमा के कस्ता अनुभूति भए भन्ने तहमा व्यक्तिले जवाफ दिन सकेमा मात्र उल्लिखित प्रश्नको जवाफले अर्थ राख्दछ । यसरी मनका अनुभूतिहरु व्यक्त गर्ने अवसर पाउँदा मान्छे नजिक भएको महसुस गर्दछ ।  हामीमा सिर्जना हुने वा हाम्रो व्यवहारलाई प्रभावित गर्ने आधारभूत संवेगहरुको जानकारी गराएपछि माथि उल्लेख भएका प्रश्नहरुको उत्तर दिन सरल हुन्छ । अभ्यास गर्दै जाँदा सुनाएका क्षण वा संवेगहरु वा व्यक्तिले महसुस गरेका प्रतिक्रियाहरु कुन संवेगसँग सम्बन्धित छ भनेर सुनाउने व्यक्तिले नै भन्न थाल्दछन् ।      एउटा परिवारमा रहने व्यक्तिहरु कमसेकम साँझको १५ मिनेट सँगै बसेर दिनभरिमा के कसो भयो भनेर आ–आफ्नो अनुभूति सुनाउने संस्कारको विकास गर्नु सकियो भने कस्तो परिस्थितिमा कुन संवेग प्रभावी भएर आयो भन्ने खुल्दै जान्छ ।  आफू स्वयम् र अरू कुनै व्यक्तिको सम्बन्धमा पनि के कसरी व्यवहार गर्दा उसको संवेगमा अनावश्यक उतरचढाव आउँदैन भनेर बुझ्नका लागि पनि आफू वा अरू कसैलाई कुन खालको घटनाले प्रभाव पार्दछ भन्ने बुझ्नु आवश्यक हुन्छ ।  यसबाट नै पारिवारिक सम्बन्ध प्रगाढ बन्दै जान्छ । त्यस्तै मूल्यमा आधारित शिक्षाको पाटोका रुपमा संवेगसम्बन्धी सिकाइबाट व्यक्ति, विद्यालय र अन्य सङ्गठनलाई संवेगात्मक बौद्धिकताको सहयोगबाट अन्तरवैयक्तिक सम्बन्धमा रहेका समस्या हल गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।       घरपरिवारको सदस्य, विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी, कार्यालयका स्टाफ वा कुनै टोलीका सदस्यहरुलाई संवेगसम्बन्धी साक्षरता आवश्यक पर्दछ । सुरुमा उत्सुकता, खुसी र डरलाई बुझाउन क्रमशः कोपिला, फूल र काँडाद्वारा चिनाउन सकिँदोरहेछ । अनि एकले अर्कोलाई तिम्रो आजको फूल के हो भनेर जिज्ञासा राख्न पनि मिल्दोरहेछ ।  कसैले भन्ला कि आज धेरै वर्षपछि मेरो मिल्ने साथीसँग भेट भयो त्यसैले आजका लागि मेरो फूल यही भेट हो भनेर । अनि आउने हप्ता पोखरा घुम्न जाने योजना बन्नु कुनै विद्यार्थीका लागि कोपिला हुन सक्छ । संवेगलाई मसिनोसँग चिनेपछि व्यवहार गर्न पनि सरल हुँदै जानु स्वाभाविक नै हो ।       हामीहरु जटिलताले भरिपूर्ण समयमा बाँचिरहेका छौँ । पहिलेपहिले नभएका र शीघ्र सुधार भइरहेका सञ्चारमाध्यम तथा सामग्रीको बाढी नै लागेको छ तर पनि व्यक्तिहरु एकलकाँटे देखिन्छन्, खुसी देखिन्नन्, सम्बन्धहरु पनि टिकाउ भइरहेका छैनन् । तनावको तह बढिरहेको छ ।  यी कारणको परिणामस्वरुप व्यक्तिहरु अस्थिर, अधैर्य, आपसमा भिड्ने, भाग्ने, निष्क्रिय रहने क्रम बढेको छ । सारमा भन्नुपर्दा हामीले व्यक्तिगत र सामूहिक रुपमा भोग्नुपरेका समस्याको समाधान जटिल बन्दै गइरहेको छ । हाम्रो परिवेश र कार्यशैलीका कारण संवेगात्मक चुनौती बढेको हो । बालबालिका, किशोरकिशोरी पनि तनावको भुमरीमा छन् ।       अहिलेको जटिल जीवनशैलीयुक्त समाजमा व्यक्तिले आफ्नो र अरूको पनि संवेग बुझेर व्यवहार गर्नुपर्ने भएको छ । क्यालिफोर्नियामा कार्यालय रहेको गैरसरकारी संस्था सिक्स सेकेन्ड्स त्यस्तो संस्था हो जसले संवेगलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्न सक्नेगरी प्रक्रिया विकास गरेको दाबी गरेको छ ।  संवेगात्मक बौद्धिकताको सही अभ्यासबाट विश्वमा अर्बौंको सङ्ख्यामा रहेका मानिसलाई सन्तुलित व्यवहार गर्न सक्षम बनाउँदै शान्त, समृद्ध र अझ राम्रो विश्व निर्माण गर्ने भिजन उक्त संस्थाको रहेको छ र संवेग सम्बन्धमा थुप्रै सामग्रीहरु प्रयोगकर्तालाई उपलब्ध समेत गराएको छ ।        ‘जोन’ नामक विद्वानका अनुसार यदि कुनै व्यक्तिले संवेगसँग स्वस्थ र खुला सम्बन्ध राख्न सक्षम भयो अनि आफूमा आएको संवेगलाई पहिचान गर्न स्वीकार गर्न र सम्मान गर्न सक्यो भने र ती संवेगलाई जागृतिको औजारका रुपमा लिन सक्यो भने मात्र त्यो क्षमताले जीवनका विभिन्न मोडमा आवश्यक पर्ने निर्णय लिने कार्य सरल भएर जन्छ ।  संवेगको सम्बन्धमा साक्षर हुनु भनेको संवेग के के हुन्छ भनेर बुझ्नुमात्र कदापि होइन । तत्काल आफूमा के कस्तो संवेग अनुभूति भइरहेको छ अवगत हुनु, अरू व्यक्तिको अनुहार हेरेर वा स्वर सुनेर उसको संवेग पहिचान गर्नु पनि हो । यदि अनुमान लगाउन सकिएन भने संवेग पढ्न नसकेको नै मानिन्छ ।      त्यस्तै, कुनै घटना वा परिस्थितिको सम्बोधन गर्ने कि प्रतिक्रिया मात्र व्यक्त गर्ने, जीवनमा कुनै लक्ष्य वा उद्देश्य लिएर त्यसैमा केन्द्रित हुनु वा निरुद्देश्य भड्किरहनु, कुनै जिज्ञासामा जवाफ दिन हतार गर्नु वा केहीबेर रोकिएर जवाफ दिनु, अरूले राखिरहेको विषय सुन्न तयार नहुनु वा ध्यान दिएर सुन्नु, आफ्नो मूल्यमान्यता बारेमा नै अनभिज्ञ हुनु वा मूल्यमान्यता पछ्याउनु, कुनै कार्यपश्चात् पृष्ठपोषण नलिनु वा पृष्ठपोषणप्रति खुला रहनु जस्ता परस्पर विपरीत व्यवहार संवेगप्रति साक्षर हुँदा वा नहुँदा देखा पर्दछन् ।  वास्तवमा व्यक्तिमा देखापर्ने जुनसुकै खालको संवेगको जिम्मेवारी उक्त व्यक्तिकै हुन्छ । आफ्नो संवेगका कारण भएको नतिजाका लागि जिम्मेवारी नलिने तर अरूलाई आरोप भने लगाइहाल्ने प्रवृत्ति पनि संवेगको व्यवस्थापन कला नभएकै परिणाम हो । संवेगको साक्षरता वा संवेगात्मक बौद्धिकता राम्रो भएको खण्डमा आफ्नो वा संलग्न समूहलाई पूर्णरुपमा जागृत राख्न सहयोग पुग्दछ ।       संवेगात्मक अनुभूतिहरुलाई बेवास्ता गर्ने अभ्यास बढ्दै गयो भने त्यस्ता अनुभूतिसँग मुकाबिला गर्ने विषय चुनौतीपूर्ण हुँदै जान्छ । संवेगका सङ्केतहरुप्रति सचेत भइयो भने एउटा वा एकभन्दा वढी संवेगले शरीर र व्यवहारमा ल्याउन सक्ने प्रतिकूल परिणामबाट बच्न सकिन्छ ।  शरीरमा पैदा हुने संवेगहरुमध्ये सबैभन्दा बढी प्रभावमा रहेको संवेग प्रस्ट देखिन्छ । रिसलाई सबैभन्दा सशक्त संवेग मानिएको  छ । जस्तो कुनै व्यक्ति रिसाएको बखत एकान्तपन, आशावादिता, केही गर्न उत्साहित पनि हुन सक्दछ ।  एउटा संवेगलाई अरू सबै संवेगलाई हटाइहाल्न नसक्ने हुँदा कुनै संवेग अनुभूत भइरहेको बेला अरू कुनै अनुभूति पनि छ कि भनेर ‘स्क्यान’ गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्कोतिर संवेगात्मक अनुभूतिहरु सङ्क्रामक हुने बताइएको छ । हामीमा आउने संवेगले हाम्रो कार्यव्यवहारलाई त असर गर्दछ नै यसले हाम्रो वरपर रहेका र हामीसँग सरोकार राख्ने व्यक्ति वा समूहलाई समेत असर गर्दछ ।       विवाद समाधानका क्रममा विवादका कारण तथ्य हो वा सम्बन्ध हो पहिल्याउनुपर्ने देखिन्छ । कारणको सही पहिचान भयो मात्र समाधान सरल बन्दछ । त्यस्तै, हामी उच्च शिक्षासम्म अध्ययन गर्दा पनि धेरै खालका तथ्याङ्कसँग चल्दछौँ तर संवेग वा सम्बन्धका बारेमा कमै मात्र अध्ययन हुन्छ ।  आपसी सहयोगका सम्बन्धमा कम र प्रतिस्पर्धामा ज्यादा जोड दिएका हुन्छौँ । फलस्वरुप हामी संवेग सम्बन्धमा कमै मात्र जानकार हुन्छौँ । सङ्गठनभित्र रहेका कर्मचारीहरुको संवेगात्मक अवस्था र कार्यसम्पादनमा त्यसको सम्बन्धको विश्लेषण गरी सोहीअनुसार व्यवहार गर्ने र परामर्श उपलब्ध गराउन सकेमा कार्यालयकै कार्यसम्पादन वृद्धि हुन्छ । यो विषयलाई मनन गरी संवेगात्मक साक्षरता र संवेगको सुव्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।    (लेखक बाग्लुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्छ।)

काठमाडौँ:   भर्खरै नयाँ सरकार निर्माण भएको छ । परम्परागत प्रतिस्पर्धी दलहरु नै सरकारमा सहकार्य गर्न सहमत भएर साझा समझदारी सार्वजनिक गरेका छन् ।   दलहरुका निर्णयले जनमतको प्रतिनिधित्व र स्वामित्व दुवै ग्रहण गरेको हुन्छ । सरकार र संसद् आवधिक हुन् तर दलहरु सर्वकालिक हुन् ।   दल र तिनका नीतिले देशको विकास समृद्धि र अग्रगतिका लागि भूमिका खेल्दछन् । संसद्मा रहेका दलहरु प्रतिस्पर्धी र सहयात्री दुवै हुन् ।   विषय र एजेन्डाका आधारमा दलहरुले सहकार्य गर्नु र प्रतिस्पर्धा गर्नु सामान्य विषय हुन् । पार्टीका कामकारबाही वा तिनका विचार निर्माणको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सक्दा मात्र नेपालको भविष्यप्रति आशा जगाउन सकिन्छ । लोकतन्त्र जनमतका आधारमा चल्ने व्यवस्था हो ।   लोकतन्त्रमा निर्धारित कानुनी व्यवस्थाका आधारमा निर्वाचनका माध्यमबाट जनमतको परीक्षण हुन्छ । जनमतको प्रतिनिधित्व दलहरुले गर्दछन् । संसद् जनप्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च थलो हो, जसले सरकारका कामहरुको परीक्षण, नयाँ कानुनको निर्माण वा संशोधन गर्दछ र विधि निर्माणका लागि छलफल र बहसमा भाग लिने गर्दछ ।   बहसको समाप्तिपछि निर्णयहरु कार्यान्वयनमा पठाउँछ । सामान्यतः संसदीय प्रणालीमा बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छन् र उनले नियुक्त गरेका संसद्का सदस्यहरु मन्त्रिपरिषद्का सदस्य हुन्छन् । कार्यकारी अधिकार ग्रहण गर्दछ्न् । संसदीय प्रणालीमा सरकारको गठन र विघटन संसद्हरुको हातमा हुन्छ ।   यो संसदको सामान्य प्रक्रिया पनि हो । संसद्मा दलहरुको उपस्थितिले नै मुलुकको शक्ति सन्तुलनको तस्बिर देखाउँछ । नेपालको संसद्मा यसअघि तेस्रो दलले पहिलो र दोस्रो दलको समर्थनमा सरकार सञ्चालन गरेको थियो । अहिले प्रमुख दुई दलको सहकार्यमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ले दुई तिहाइ मतले विश्वास पनि प्राप्त गर्नुभएको छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यस्तो विश्वास निकै थोरै पटक मात्र प्राप्त भएको छ । यसैले यो अवसर ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण छ ।   वर्तमान अवस्थामा सामाजिक लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने दलका नेता कार्यकर्ताले संसद्लाई वर्गसङ्घर्षको एउटा मोर्चाका रुपमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ । विगतमा लोकतन्त्र र त्यसको अभ्यासमा कमजोरी रहन गएकाले मानिसका सामूहिक क्षमतामा विकास भएन । नेपाली समाजमा प्रकट भएको वर्गसङ्घर्ष र अ​न्य मुलुकमा प्रकट भएको वर्गसङ्घर्ष पृथक देखिन्छ । यो पृथक चरित्रले नेपाली क्रान्तिको चरित्र नै पृथक ढङ्गले अगाडि बढेको छ । नेपालको जस्तो वर्गसङ्घर्ष विश्वका अन्य मुलुकका कम्युनिष्ट पार्टीहरुले सामना गर्नु परेको थिएन ।   नेपालको क्रान्ति परस्पर विरोधीजस्ता लाग्ने पार्टीहरुका बीचको संयुक्त मोर्चाबाट सम्पन्न भयो । क्रान्तिलाई संस्थागत गर्न नेपालका बामपन्थी र प्रजातन्त्रवादीबीच प्रतिस्पर्धा र सहकार्य निरन्तर चलिरहेको छ । एउटै दलले राष्ट्रिय शक्तिका रुपमा आफूलाई विकास गर्न भने सकेको छैन । आज विज्ञान र प्रविधिको चुनौती, विकास र काममा मेसिनको प्रयोगले वर्गसङ्घर्ष र तिनमा देखापर्ने पक्षधरता पनि संसदीय सङ्घर्षमा नै प्रकट हुने गरेको छ । यद्यपि हामी समाजवादका आधार निर्माणका चरणमा छौँ । समाजवाद निर्माणको चरण लामो र क्रमबद्ध हुन्छ ।   नेपालमा समाजवादको आधार निर्माणका क्रममा उपचरणहरु पार गर्दै अघि बढ्नु पर्दछ । पुँजीवादको नभई नहुने चरणबाट गुज्रिएर मात्र समाजवादको यात्रा प्रारम्भ गर्न सकिन्छ । पुँजीवादी उत्पादनका साधन, प्रक्रिया र लाभको वितरण प्रणालीलाई सामाजीकृत गरेर मात्र समाजवादमा पुग्न सकिन्छ । तर यो प्रक्रियामा आत्मगत अवस्था भएर मात्र पुग्दैन, वस्तुगत अवस्था परिपक्व बन्नु पर्दछ ।   वस्तुगत अवस्था परिपक्व बनाउनका लागि सरकारले अगुवाइ गर्नुपर्दछ । यसका लागि संसदीय क्षेत्रमा श्रेष्ठता प्राप्त गरेर नेतृत्वमा पुग्नु वा सरकार सञ्चालनका प्रक्रियाबाट नीतिहरु परिवर्तन गर्ने प्रक्रियामा लाग्नु महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालमा संविधान निर्माणमा क्रियाशील हुने दलहरु नै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा उदासीन रहेको इतिहास छ ।   २०४७ सालको संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि त्यसको रक्षा प्रयोग र विकासमा एकजुट हुनुपर्ने दलहरु नै विभाजित बने । तत्कालीन राजनीतिक शक्ति सन्तुलनबाट निर्मित यो संविधानको घेराबाट सबै व्यक्ति र शक्तिहरु बाहिर निस्कँदाको परिणाम नै त्यो संविधानको खारेजी भयो । विगतमा प्रणालीगत सुधार र विकास नगरेकाले नै लोकतन्त्रका जराहरु जनताका तहसम्म फैलिन सकेनन् ।   नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि पनि बर्तमान समयमा व्यवस्थापिका र यसका अङ्गहरुबीच सौहार्द्रपूर्ण अन्तरसम्बन्ध विकास गरेर नयाँ सोच र शैलीमा अघि बढ्नुपर्नेमा दलहरु एक अर्कालाई उपयोग गर्ने र सत्तामा टिक्ने भ्रममा केन्द्रित भए । परिणामतः जनतामा चरम निराशा, ठप्प प्रायः विकास निर्माण, कमजोर अर्थतन्त्र, चरम भ्रष्टाचार र उदासीनताले प्रश्रय पायो ।   यसबाट क्रन्तिका उपलब्धि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति नै प्रश्नहरु उठ्न थाले । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नै प्रहार गर्न दक्षिणपन्थी शक्ति र प्रवृत्तिले चलखेल गर्न खोजे ।   जसले लोकतान्त्रिक क्रान्तिको नेतृत्व गरेका मुख्य ठूला दलहरुलाई क्रान्तिका उपलब्धिहरुको रक्षा गर्ने र समृद्ध मुलुक निर्माण गर्ने चुनौती स्वीकार गर्न आवश्यकता बोध भयो र यो गठबन्धन निर्माण भयो । विगतका गल्तीबाट सिक्ने र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गरेर लोकतन्त्रलाई स्थायित्व दिन जरुरी छ ।   व्यवस्थाप्रति जनविश्वास आर्जन गर्न, जनताका बीचमा गरिएका वाचा पूरा गर्ने र गरिएका काम र प्राप्त उपलब्धिहरुको युक्तिसङ्गत जनतामा विश्वास सिर्जना गर्नुपर्दछ । लोकरिझ्याइँमा विश्वास गर्ने दलहरुले समस्याको उठान त गरे तर समाधान दिने सामथ्र्यमा चुकेकाले आज प्रणालीमै प्रश्नहरु उठेका छन् ।   उठेका सबै प्रश्नको युक्तिसङ्गत र विश्वासनीय जवाफ सरकारले दिनुपर्दछ र विश्वास बढाउनुपर्छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको जनविश्वासलाई जगेर्ना गर्न र जनतामा यस सङ्घीय व्यवस्था र जनप्रतिनिधिप्रति सिर्जना गरिएको भ्रमको पहाड भत्काउन सकिन्छ । दलका र तिनका क्रियाकलापबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति विश्वासमा बढोत्तरी गर्न सकिन्छ । प्रतिनिधित्व र नेतृत्वको सुनिश्चितताले मात्र व्यवस्थाप्रति विश्वास बढ्छ । वर्तमान सरकारका चुनौतीहरुपनि बेग्रेल्ती छन् । यसका लागि प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र हुन जरुरी हुन्छ ।   सबैभन्दा प्रभावकारी अनुगमन गर्ने संस्थाहरु भनेका आमजनसमुदाय नै हुन् । संसद्हरु निर्णय, प्रतिवेदन र निर्देशनहरु समयमा नै दिनसक्ने र कार्यान्वयन गर्न सक्ने हुनुपर्दछ । संसद्का काम कारबाहीहरुको अनुगमनका लागि संस्थागत संयन्त्र, पर्याप्त स्रोत र साधन, दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता हुन्छ । अनुगमन मूल्याङ्कनलाई वस्तुगत र विश्वस्त बनाउन सरकारले काम गर्नुपर्दछ । सही ढङगले साधन, स्रोत र शक्तिको दक्षतापूर्ण परिचालन भएन भने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका योजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्दैन । सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा समस्याहरु छन् । सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा साथ अगाडि बढ्नु पर्ने तीनै तहका सरकारमा होडबाजी बढेको देखिन्छ । यसैलाई आधार बनाएर सङ्घीय प्रणालीका विपक्षमा हुनेहरुले आलोचनामा धेरै समय खर्चिएका छन् ।   राजनीतिको वर्तमान नेतृत्व क्रान्तिकालीन नेतृत्व हो । अब निर्माण र समृद्धिको नेतृत्व गर्ने समय हो । यही नेतृत्वले देखेको सपना समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारले पूर्ण दक्षताका साथ काम गर्नुपर्दछ । यस प्रक्रियामा पन्छिएर तटस्थ वा नकारात्मक हुने छुट राजनीतिक दलहरुलाई रहँदैन । वर्तमानमा युवा पुस्ताको पेसाप्रतिको लगाव र चिन्तालाई नै ख्याल गर्नका लागि प्रणालीको विकास पहिलो अनिवार्य सर्त हो । वर्तमान गठबन्धनबाट संविधान र कानुन कार्यान्वयनमा उठेका प्रश्नको उत्तर दिन सकिन्छ र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ बनाउन सकिन्छ ।   राजनीतिक स्थायित्व सिर्जना गर्नका लागि पनि चुनौतीहरुको सामना दलहरुबीचको एकताबाट गर्न सकिन्छ । यो सहकार्यले नवनेपाल निर्माणमा देखापरेका चुनौतीको सामना गर्न सकिन्छ । संविधानको संशोधन, राष्ट्रिय हितको रक्षा, सुशासन र भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण र विकास निर्माणमा तीव्रता दिनु वर्तमान सरकारको दायित्व हो । दुई ठूला दलबीचको समझदारी र परिपक्व नेतृत्वबाट समृद्धिको युगको नेतृत्व गर्न सकिन्छ । स्थिर सरकार र संसद्मार्फत प्रणालीको विकास सम्भव छ । संविधानले दिएको स्वतन्त्रतालाई उपयोग गरेर समाजलाई गतिशील बनाइरहनु पर्दछ ।   दल र तिनका नेतृत्वले कार्यकर्तालाई गतिशील र क्रियाशील बनाइरहेनन् भने संविधान आफैँले स्वतन्त्रता, भ्रातृत्व र समानताको सुनिश्चित गर्दैन । लोकतन्त्रमा दल र सरकार पृथक कुरा हुन् । सरकार आवधिक हो तर दलहरु सर्वकालिक हुन् । लोकतन्त्रको चरित्रले दलहरुलाई बदल्छ तर दलहरुको दर्शन, तिनलाई प्राप्त जनविश्वास र कार्यशैलीले मुलुकको लोकतन्त्रको भविष्य तय गर्दछ । यसैले हाम्रो मुलुकमा दल र तिनका क्रियाकर्ममा लोकतन्त्र निर्भर छ । नेपालमा आधारभूत रुपमा राजनीतिक काम सकिएको छ ।   अब आर्थिक विकासको काममा सबै दलको ध्यान केन्द्रित हुनु पर्दछ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि दलहरुले सरकारमा हुँदा र नहुँदा प्रदर्शन गर्ने व्यवहारले लोकतन्त्रलाई सहयोग पुगेको छ । सङ्घीयता एक जटिल पद्धति हो । यसको समुचित व्यवस्थापन गर्नु अहिलेको मुख्य कार्यभारको रूपमा बुझ्नुपर्दछ । नागरिकको जनमतबाट अनुमोदित भएको सङ्घीयताको फल प्राप्त गर्नका लागि प्रत्येक व्यक्ति थप जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नुपर्दछ ।   संविधानले समाजवादसम्म जान सकिने प्रस्ट पारेको छ । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो राजनीतिको प्रारम्भिक दिनमा लोकतान्त्रिक समाजवादलाई आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । नेपाली कम्युनिष्टहरु पनि पुँजीवादबाट गुज्रिएर नै समाजवादमा पुग्ने हुँदा दुवैको साझा गन्तव्य पुँजीको विकास र समृद्धि नै हो ।   दुवै दल एक भएर राजनीतिक स्थायित्व र मुलुक निर्माणमा सहमत भएका बेला द्रुत विकास प्राप्त गर्ने अवसरहरु छन् । लोकतन्त्र विधिको शासन हो । विधि निर्माता जनप्रतिनिधि हुन् । जनप्रतिनिधिहरु दलबाट आएका हुन्छन् तर ती प्रतिनिधिहरुको मूल स्रोतले हाम्रो लोकतन्त्रको मूल चरित्रमा प्रभाव पारिरहेको तथ्यलाई बिर्सन मिल्दैन ।   सरकारमा पुगेका जनप्रतिनिधिहरुलाई आसेपासेबाट जोगाउनु पर्दछ । आसेपासेहरुबाट मुक्त लोकतन्त्रले नै हाम्रा समस्याको समाधान र सुरक्षित भविष्यको निर्माण गर्दछ । संवैधानिक स्वतन्त्रताका लागि क्रियाशील हुनेछन् । लोकतन्त्र जति प्रभावकारी र सङ्घीयता सबल भए मात्र समृद्ध नेपाल बन्छ ।   सरकारले आफ्नै अनुभवबाट पाठ सिक्दै अघि बढ्ने, नियन्त्रणमुखी शासन सञ्चालनबाट सहजीकरणमुखी शासन सञ्चालनतिर बढ्ने, सुविधामुखी राजनैतिक र प्रशासनिक प्रणालीबाट सेवामुखी नेतृत्व प्रणालीतिर जान, राजनैतिक इच्छा शक्ति विकास गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्दछ । यही सहकार्यलाई सहज रुपमा अघि बढाउन सकिँदा नेपालको भविष्य उज्ज्वल बन्छ । लोकतन्त्र थप सुदृढ र प्रभावकारी बन्छ, जनविश्वास बढ्छ ।   (लेखक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) गण्डकी प्रदेश कमिटीका सचिव हुनुहुन्छ)

काठमाडौँ:   फ्रान्समा आजदेखि औपचारिक रुपमा सुरु हुने ३३औँ गृष्मकालीन ओलम्पिकमा कुन देशले कस्तो प्रदर्शन गर्ला तथा कुन मुलुकले अत्यधिक पदक हासिल गर्ला विश्वभरिका मानिसका लागि कौतुहलताको विषय बनेको छ । ओलम्पिकअन्तर्गत फुटबल, रग्बीलगायतका खेलका प्रतियोगिता भने गत बुधबार नै सुरु भइसकेका छन् ।   ओलम्पिकमा भाग लिन नेपाली खेल टोली पनि राजधानी पेरिस पुगिसकेको छ । यसपालि एक नेपाली खेलाडी छनोट प्रतियोगिता जितेर ओलम्पिकमा सहभागी हुन गएका छन् ।   टेबुल टेनिस खेलाडी स्याण्टु श्रेष्ठ दक्षिण एशियाको छनोट चरण पार गरेर ओलम्पिकमा सहभागी हुन सफल भएका छन् । अन्य खेलाडीहरुलाई भने कोटा तथा वाइल्ड कार्डको आधारमा सहभागी गराइएको हो ।   नेपालले ओलम्पिकमा विभिन्न छ खेलमा सात खेलाडीलाई सहभागी गराउँदैछ ।   नेपालका अन्य खेलाडीहरुमा जुडोमा मनिता श्रेष्ठ प्रधान, एथलेटिक्समा सन्तोषी श्रेष्ठ, स्विमिङ मा डुवाना लामा र एलेक्जान्डर शाह, ब्याडमिन्टनमा प्रिन्स दाहाल, सुटिङमा सुस्मिता नेपाल छन् ।   नेपालले पहिलोपटक ओलम्पिकमा ब्याडमिण्टनमा भाग लिन लागेको हो । नेपालले ओलम्पिकमा भाग लिएको यो १५ औं पटक हो । आज राति ११ बजेर ४५ मिनेट जाँदा पेरिसमा आयोजना हुने भब्य उदघाटन समारोहमा नेपालको पनि सहभागिता रहनेछ ।   ओलम्पिकमा २०६ ओलम्पिक राष्ट्रिय टिमको सहभागिता रहनेछ । यसमध्ये एशियाका ४४ वटा देशहरुले भाग लिदैछन् । ओलम्पिकमा शरणार्थी टिमको समेत सहभागिता रहनेछ । नेपालले सन् १९६४ देखि ओलम्पिकमा भाग लिन सुरु गरेको थियो ।   पेरिस ओलम्पिकमा विभिन्न ३२ वटा खेलका ३२९ वटा इभेण्टस् सञ्चालन हुँदैछन् । यसअघि ओलम्पिकका लागि छनोट खेल पार गरी सहभागी हुन सफल नेपाली खेलाडीमध्ये पहिलो खेलाडीमा ताइक्वाण्डोकी खेलाडी संगिना बैध्य थिइन् । सन् २००४ मा ग्रीसको राजधानी एथेन्समा आयोजित ओलम्पिकमा उनी छनोट चरणमा जितेर भाग लिन सफल भएकी थिइन् ।   सन् २००८ मा चीनको राजधानी बेइजिङमा आयोजित ओलम्पिकमा ताइक्वाण्डो खेलाडी दिपक बिष्ट पनि छनोट खेल जितेर ओलम्पिक खेल्न गएका थिए ।   अन्य खेलाडीहरु भने कोटा तथा वाइल्ड कार्डको आधारमा ओलम्पिकमा सहभागी हुँदै आइरहेका छन् । ओलम्पिकमा एथलेटिक्स तथा स्विमिङ खेलमा अनिवार्य सहभागी पठाउनु पर्ने नियमअनुसार ती खेलमा नेपाली सहभागी बढी भएको पाइएको हो ।   विगतको सहभागिता   सन् १९६४ मा जापानको राजधानी टोकियोमा आयोजित ओलम्पिकदेखि नेपालले ओलम्पिकमा प्रतिस्पर्धा गर्न सुरु गरेको थियो ।   त्यतिखेर नेपाली टिममा दुई धावक र चार जना बक्सरलाई समावेश गरिएको थियो । बक्सरहरु भने हङ्गकङस्थित गोरखा रेजिमेण्टमा कार्यरत नेपाली सैनिकहरु थिए । सन् १९६८ मा मेक्सिकोमा आयोजित ओलम्पिक बाहेक नेपालको ओलम्पिकमा सहभागिता छुटेको छैन ।   हालसम्म सबैभन्दा धेरै एथलेटिक्सका खेलाडीहरुले नेपालको तर्फबाट ओलम्पिकमा भाग लिएका छन् ।   सन् १९७२ मा जर्मनीको म्युनिखमा आयोजित ओलम्पिकमा नेपालबाट दुई धावक सहभागी भएका थिए । सन् १९७६ मा क्यानडाको मोर्टियलमा आयोजित ओलम्पिकमा नेपालको तर्फबाट धावक बैकुण्ठ मानन्धरले मात्र भाग लिएका थिए ।   उनले लगातार चार वटा ओलम्पिकमा दौडेर नेपालबाट सबैभन्दा धेरै पटक ओलम्पिकमा सहभागी हुने अवसर प्राप्त गरेका थिए । सन् १९८० मा रुसमा आयोजना गरिएको ओलम्पिकमा नेपालबाट एथलेटिक्स, बक्सिङ र भारोत्तोलनमा १२ जना खेलाडी सहभागी भएका थिए । सन् १९८४ मा अमेरिकाको लसएन्जल्समा आयोजित ओलम्पिकमा पनि एथलेटिक्स, भारोत्तोलन बक्सिङमा ११ जना खेलाडी पठाइएको थियो ।   सन् १९८८ मा दक्षिण कोरियाको राजधानी सियोलमा आयोजित ओलम्पिकमा नेपालको खेल टोली विगतमा भन्दा ठूलो थियो । त्यस प्रतियोगितामा नेपालले एथलेटिक्स, बक्सिङ, भारोत्तोलन, जुडो, सुटिङ र ताइक्वाण्डो खेलमा १८ जना खेलाडीलाई सहभागी गराएको थियो ।   सन् १९९२ मा स्पेनको बार्सिलोना ओलम्पिकमा ताइक्वाण्डो, सुटिङ र एथलेटिक्समा पाँच जनाले भाग लिएका थिए ।   सन् १९९६ मा अमेरिकाको एटलाण्टामा एथलेटिक्स, भारोत्तोलन र सुटिङमा छ जना गएका थिए । यस्तै सन् २००० मा अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा नेपालले एथलेटिक्स, स्विमिङ तथा सुटिङमा गरी पाँच खेलाडी पठाएको थियो ।   सन् २००४ मा ग्रीसको एथेन्समा नेपालबाट ताइक्वाण्डो, एथलेटिक्स, भारोत्तोलन र सुटिङमा छ जना खेलाडीहरु पठाइयो ।   सन् २००८ मा चीनको राजधानी बेइजिङमा आयोजित ओलम्पिकमा पनि एथलेटिक्स, जुडो, सुटिङ, स्विमिङ र ताइक्वाण्डोमा नौ खेलाडी सहभागी गराइएको थियो । सन् २०१२ मा लण्डन ओलम्पिकमा एथलेटिक्स, स्विमिङ र सुटिङमा भाग लिन चार जना नेपाली गएका थिए ।   सन् २०१६ मा दक्षिण अफ्रिकाको रियोदि जेनिरियोमा नेपालले एथलेटिक्स, स्विमिङ, जुडो र आर्चरीमा गरी छ जनालाई सहभागी गराएको थियो ।   सन् २०२१ को जापानको टोकियो ओलम्पिकमा एथलेटिक्स, स्विमिङ र एथलेटिक्समा पाँच जना खेलाडीले भाग लिएका थिए ।     गौरवमय त्यो क्षण   सन् १९८८ मा दक्षिण कोरियाको राजधानी सियोलमा भएको गृष्मकालीन ओलम्पिक प्रतियोगितामा नेपालले ताइक्वाण्डो खेलमा कास्य पदक पाएको थियो ।   खेलाडी विधान लामाले उक्त पदक जितेका थिए ।   सन् १९८६ मा बिधानसहित आठ नेपाली खेलाडीले सियोलमै एशियाली खेलकुदमा कास्य पदक पनि पाएका थिए । सम्पूर्ण नेपालीहरु गौरवान्वित बनेको त्यो खुसीको क्षण क्षणिक बन्न पुग्यो ।   त्यतिखेर ओलम्पिकमा ताइक्वाण्डो खेललाई प्रदर्शन खेलका रुपमा समावेश गरिएकाले खेलाडी लामाले जितेको पदकलाई आधिकारिक मान्यता प्रदान नगरिएपछि नेपाल आधिकारिक पदक तालिकामा अङ्कित हुनबाट बन्चित हुन पुगेको थियो ।   नगण्य उपलब्धि   ओलम्पिकमा नेपाली खेलाडीहरुको सहभागिता १५ चोटी पुगे पनि हालसम्म सहभागितामै सिमित रहेको छ ।   एशियाली खेलकुदमा रजत पदकसम्म जित्न सकेको नेपालले हालसम्म ओलम्पिकमा भने कुनै पदक जित्न सकेको छैन । ओलम्पिकमा सहभागिता अझै पनि औपचारिकतामा सिमित रहेको छ ।   ओलम्पिकका लागि दीर्घकालीन योजना सञ्चालन नहुनाले यस्ता ठूला प्रतियोगितामा नेपालको सहभागिता खाली औपचारिकतामा सिमित हुन पुगेको हो ।   यस्ता प्रतियोगितामा विभिन्न खेलमा भाग लिनुभन्दा उचित प्रदर्शन गर्न सकिने सिमित खेललाई जोड दिनु उचित हुने गर्दछ । खेलाडीको क्षमताको मुल्याङ्कन नगरी कोटा प्राप्त भएकै आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिनु उचित हुन्छ कि हुदैंन गम्भीर भएर सोच्नु पर्ने बेला पनि आएको छ ।   प्रतियोगिताको केही समयअघि खेलाडी जम्मा गरी दिइएको प्रशिक्षण ओलम्पिकजस्तो विश्व स्तरीय प्रतियोगिताका लागि अपर्याप्त भएको अनुभव विगतदेखि नै हुँदै आइरहेको छ ।   सिमित समय र सानो लगानीले ओलम्पिकमा सफलता सम्भव नभएको कुरा स्वयं खेल क्षेत्रसँग सम्बन्धित अधिकारी तथा प्रशिक्षकहरुले बताउँदै आइरहेका छन् । वर्षैभरि नियमित प्रशिक्षण, पर्याप्त मात्रामा खेल प्रतियोगितामा सहभागिता, वैदेशिक प्रशिक्षण र प्रतियोगितामा जाने अवसरले खेलाडीको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै लैजाने गर्दछ ।   यसैगरी उनीहरुलाई यथोचित सुविधातर्फ पनि ध्यान दिनु जरुरी पर्दछ । यसै सिलसिलामा हालसम्म कैयौं स्थापित खेलाडीहरु समेत विदेश पलायन हुनु चिन्ताको विषय बनेको छ ।   नेपालमा सरकार परिवर्तनसँगै त्यसको प्रत्यक्ष असर खेलकुद क्षेत्रमा पनि पर्ने गरेको छ ।   खेलकुद क्षेत्रको आधिकारिक निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा हुने गरेको पदाधिकारी परिवर्तनले पनि नेपालको समग्र खेलकुदको विकासमा असर पर्ने गरेको छ । नेपालमा भएका सयौं खेलकुद सङ्घ पनि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय असफलतामा जिम्मेवार रहेका छन् ।   नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीजस्ता विभागीय टिमहरुले खेलाडीहरुलाई रोजगार दिई नियमित रुपमा प्रशिक्षण सञ्चालन गरेर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामा यथाशक्य योगदान दिइरहेका छन् । दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमध्ये भारतले हालसम्म ओलम्पिकमा ३५ वटा पदक जितिसकेको छ ।   यसैगरी पाकिस्तानले १० तथा श्रीलङ्काले दुई वटा पदक पाइसकेका छन् । अब नेपालले पनि ओलम्पिक जस्तो खेलकुद प्रतियोगितालाई औपचारिकतामा मात्र सिमित हुन नदिई पदक प्राप्तिका लागि उचित पहल गर्न जरुरी भसकेको छ । ओलम्पिक भनेको खेलाडीले राष्ट्रिय किर्तिमान भङ्ग गर्दा गौरव गर्ने क्षण होइन । पदक जितेर मुलुकको छवि जाज्वल्यमान बनाउने महत्वपूर्ण अवसर हो ।   नेपाल सरकारले पनि ओलम्पिकलाई उच्च प्राथमिकता दिई दीर्घकालीन वार्षिक योजना बनाउन तथा पदक प्राप्तसम्मका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरु जुटाउन नेतृत्व लिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।   (लेखक राजु सिलवाल​ खेलकूदमा अभिरुचि राख्ने पत्रकार हुनुहुन्छ)

काठमाडौं:    मैले प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको नेपालमा गणतन्त्र कोरियाली राजदूतका रूपमा सेवा गर्ने अवसर पाएको पनि एक वर्ष पूरा भएको छ । गत वर्ष असारमा नेपालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस गर्दा राजदूतको जिम्मेवारीमा रहेर सम्झन लायक केही गर्ने लक्ष्य लिएको थिएँ ।   म हरेक दिन दैनिक प्रक्रियाको सुरुआतमा स्थानीय पत्रिका पढ्ने गरेको छु । एक दिन पत्रिका पढ्ने सिलसिलामा रोजगार अनुमति प्रणाली ९इपिएस०मार्फत कोरियामा पाँच वर्ष रोजगारी गरेर नेपालमा आफ्नो गृहनगर गुल्मी फर्किएका पाल्पा र गुल्मीको सीमा नजिकै गौरव डेरी तथा प्रशोधन कम्पनी स्थापना गरेका रविलाल पन्थका बारेमा प्रकाशित लेख पढेर धेरै खुसी मिल्यो ।  त्यतिबेला म नेपाल आएको दुई हप्ता मात्र भएको थियो । नेपालका लागि कोरियाली राजदूतको भूमिकामा रहेर दुई देशबीचको सहकार्य विस्तार क्षेत्रका बारेमा सोच्दै थिएँ । त्यो लेख पढेपछि विदेशमा काम गरेको अनुभव भएका व्यक्तिले आफूले सिकेको सीप तथा पुँजी सदुपयोग गरेर स्वदेशमा नै व्यवसाय सुरु गरेका व्यवसायीहरुको सफलताका कथाहरू खोज्ने तथा उक्त माध्यमबाट नेपालमा रोजगारी सिर्जनाका लागि प्रेरणादायी भूमिका खेल्ने राजदूतका रुपमा आफ्नो परिचय दिने योजना बनाए ।       नेपालमा उद्यमशीलताका जटिलता      व्यवसाय सुरु गर्नु भनेको एक कठिन निर्णय हो भन्ने लाग्छ । यद्यपि, एउटा भनाइ छः जीवनमा ‘नो–रिस्क नो–रिवार्ड’ व्यवसाय सुरु गर्नु एक कला हो जसमा विभिन्न स्रोतः पुँजी, अनुभव, जनशक्ति, सुविचार र मार्केटिङ क्षमता पनि चाहिन्छ ।  जुनसुकै क्षेत्रमा व्यवसाय थालनी गरेका व्यवसायीले तीन वर्षभित्र धेरै व्यक्तिहरुले निराशाको अनुभव गरेका उदाहरणहरु रहने गरेका छन् । त्यसैगरी, सफल व्यवसाय पनि तीन वर्षको अवधि पार गरेपश्चात् गन्तव्य निर्धारण हुने तथा समाजमा आफ्नो प्रस्तुति दिएका हुन्छन् ।  उद्यमी विकासका लागि समूहमा काम गर्ने क्षमता (टिम वर्क) समन्वय गर्ने भाषाको कला, समस्या समाधान गर्ने क्षमता, नेतृत्वदायी क्षमता, रचनात्मक चिन्तन, उद्देश्य केन्द्रित झुकाव, व्यावसायिक योजना बनाउने सीप, लगनशीलता तथा धैर्यता, व्यवस्थापन क्षमता, आर्थिक व्यवस्थापन, व्यापारिक सीप, जोखिम उठाउने क्षमता आदिले व्यवसायमा सफलता हासिल गर्न भूमिका खेल्दछ भन्ने गरिएको छ ।       सरकारी नीति निर्माता तहबाट आफ्नो भिजनमा स्टार्टअपलाई कसरी लिएर जाने र दूरदर्शिता कस्तो राख्ने भन्ने दृष्टिकोण निर्माण नगर्दा नेपालको स्टार्टअपको परिदृश्य प्रस्ट हुँदैन भन्ने लाग्छ । नेपालमा स्टार्टअपको इतिहास करिब १५ वर्ष पार गरेको छ । यसबीचमा नवउद्यमी तथा युवा उद्यमीले नवप्रवर्तनलाई व्यवसायका रूपमा जोगाउँदै सफल उद्यमका रूपमा स्थापित गरेका केही उदाहरण छन् । नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्म स्टार्टअपका माध्यमबाट एक लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका अनुसन्धानअनुसार सन् २०२७ सम्ममा नेपालको स्टार्टअप बजार ५० करोड डलरको हुने देखाएको छ ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले उद्योग मन्त्रालय तथा विभिन्न सरोकारवालालाई समावेश गरेर ‘स्टार्टअप २०–३०’ को भिजन बनाएका बारेमा मलाई जानकारी रहेको छ । सो भिजनमा कर छुट, स्टार्टअपलाई सहुलियपूर्ण कर्जा वितरण, स्टार्टअप कोष तथा बोर्ड गठनलगायत विषय समावेश छन् ।  त्यो नीति कार्यान्वयन भएको खण्डमा स्टार्टअपलाई विकसित रुप दिन सकिन्छ भन्ने लाग्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जे कुरा अहिले अभ्यास भइरहेको छ, त्यसको अध्ययन गरेर लागू गर्न सकेमा नेपालका लागि स्टार्टअप नै देश विकास तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ । अबको समय भनेको स्टार्टअपकै हो ।       नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई ‘स्टार्टअप नेसन’ बनाउने र अन्तर्राष्ट्रियजगत्मा नेपालको परिचय दिने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय नीतिअन्तर्गत कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु पर्दछ भन्ने लाग्छ । प्रविधिको युगमा आवश्यक जनशक्ति जुनसुकै देशबाट पनि हायर गर्न सकिन्छ ।  अतः प्रविधिको दायरा फराकिलो भएको छ । नेपालभित्रै गुणस्तरीय उत्पादन आउन थाले भने अहिले आयात भइरहेको वस्तु विस्थापित हुनेछन्  । नवप्रवर्तनले उत्पादकत्व बढाउनाका साथै आयातलाई प्रतिस्थापन गरी निर्यातसमेत बढाउनेछ ।  नेपालमा व्यवसाय सुरुआती चरणमा पुँजी व्यवस्थापन, सीमित अवधिका लागि कर छुट, बैङ्कको सहुलियत ब्याज दरमा कर्जा व्यवस्थापनलगायत पक्ष सरकारी नीतिमा स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी, सम्भावना भएका व्यवसायको पहिचान गरी प्रोत्साहन गर्ने निति अवलम्बन हुनुपर्ने देखिन्छ ।      उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन       उद्योग स्थापना गर्न सजिलो छैन तर उद्योगबिना राष्ट्रको अर्थतन्त्र उकास्न सहज हुँदैन । त्यसैले सरकारले स्वदेशी कम्पनी र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । नेपाल सरकारले हाल ठूलो मात्रामा आयात भइरहेको कृषि जन्य व्यवसाय, सञ्चार प्रविधि व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ केन्द्रित गरेमा अर्वौं रुपैयाँको आयातलाई विस्थापन गर्न सक्नेछ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नेपाल सरकारले वार्षिक रु २० अर्बभन्दा बढीको सेवा खरिद गर्ने गरेको देखिन्छ । नेपाली उद्यमीले सफ्टवेयरमा सेवा दिन सक्छन् भन्ने मेरो बुझाइ छ ।       नेपाली कम्पनीलाई विश्व बजारसम्म पुग्ने आधार तय गर्नका लागि सुरुमा देशभित्रै सेवा गर्ने अवसर दिनुपर्दछ । बहुसङ्ख्यक देशहरुले विभिन्न सहज नीतिमार्फत उद्यमशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति अवलम्बन गरेका छन् ।  दक्षिण कोरियाले पनि विभिन्न उद्यमशीलता नीतिहरू अवलम्बन गर्दै आएको छ । स्टार्टअप नीतिका दुई मुख्य पक्षमध्ये उद्यमशीलताको भावना विकास गर्ने र स्टार्टअप पूर्वाधार विस्तार गर्ने रहेको छ ।  उद्यमशीलतालाई बढावा दिनका लागि शैक्षिक संस्था वा निजी संस्थाले प्राथमिक, माध्यमिक र उच्च माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थी, कलेजका विद्यार्थी, सामान्य वयस्क र इन्जिनियरहरूलाई उद्यमशीलतासँग सम्बन्धित शैक्षिक अवसरहरू उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।  स्टार्टअप प्रतियोगिता आयोजनामार्फत विजेतालाई आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्न आवश्यक सहयोग गर्ने गरेका छन् । स्टार्टअप पूर्वाधार विस्तार गर्नका लागि लगभग दुई सय ५० स्टार्टअप इन्क्युबेसन सेन्टरहरू निर्धारण गरिएको छ । विश्वविद्यालय वा अन्य अनुसन्धान संस्थालाई नवीनतम् व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने संस्थाका रुपमा सञ्चालनमा मा ल्याइएको छ ।  कोरिया सरकारले व्यापार वा व्यवसाय सुरु गर्ने प्रारम्भिक चरणहरूमा सम्भावना देखिएका  व्यवसाय  छनौट गरेर  सुरुआती चरण तीन वर्ष स्टार्टअप पुँजीका रुपमा न्यूनतम् ब्याजदरमा आवश्यक पुँजी उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।      व्यवसाय सुरु गर्नु भनेको एक प्रक्रिया हो, जसमा उद्यमशीलताको भावना भएको व्यक्तिले निर्णय लिन्छ र जोखिम लिन्छ । यद्यपि विभिन्न स्टार्टअपका लागि सरकारी स्तरको सहयोग पर्याप्त नहुन सक्छ ।  तर सरकारी सहयोगले स्टार्टअप प्रक्रियाका लागि तयारी गर्न र सफलताको सम्भावना बढाउन तथा जोखिम कम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेअनुसार आर्थिक वर्षमा सरकारको कूल पुँजीगत बजेटको न्यूनतम एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारमा खर्च गर्ने नीति लिइनाका साथै अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्न एक अर्ब विनियोजन गरेको अवस्था छ ।  कोष सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुन तर्जुमा गरिनाका साथै सरकारका विभिन्न निकायबाट हुने अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारसम्बन्धी कार्यक्रमलाई यसमा आबद्ध गर्ने कार्यक्रम आउनु सुखद पक्ष हो भन्ने लाग्छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि उक्त कोषमा रकम जम्मा गर्न प्रोत्साहित गरिने नीतिले नयाँ स्टार्टअपका लागि सकारात्मक भूमिका खेल्ने देखिन्छ ।      उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि कोरियाको सहकार्य        मैले ओहदाको प्रमाणपत्र पेस गर्ने क्रममा राष्ट्रपतिलाई नेपालमा उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासहितको परिचय दिएको थिएँ । नेपाललगायत विकासोन्मुख देशहरूले ओडिएमा केन्द्रित विकास साझेदारी परियोजनाहरूका लागि बाह्य सहयोग प्राप्त गर्न आवश्यक भए तापनि आफैँले आफ्नो विकास र उत्पादन वृद्धि क्षमता विस्तार गर्न प्रयत्न गर्नु सकारात्मक पक्ष हो भन्ने लाग्छ ।  कोरिया र नेपालबीच विकास साझेदारी परियोजना सन्दर्भमा नेपाललाई विगत १५ वर्षदेखि निरन्तर प्रमुख विकास साझेदार राष्ट्रको सूचीमा समावेश गरेर परियोजना सञ्चालन हुँदै आएको छ ।  यहाँ केही स्टार्टअप सम्बन्धित परियोजनाहरुका बारेमा सामान्य जानकारी दिन चाहन्छु । कोइकाले नेपाली श्रम मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय तथा स्विस सरकारसँगको सहकार्यमा सन् २०२३ बाट कोरियामा रोजगारको अनुभव लिएर स्वदेश फर्किएका आप्रवासी कामदारको स्थिर बसोबास, उद्यमशीलता विकास परियोजनालाई प्रवद्र्धन गर्दै आएको छ ।       हाम्रो लक्ष प्रवासी श्रमिकहरूले विदेशमा श्रम गर्ने अवधिमा तयारी, वित्तीय शिक्षा, र उद्यमशीलता विकास प्रशिक्षण गर्दै आएका छौँ । विदेश जानुपूर्व, विदेशमा श्रम गर्ने चरण, स्वदेश फिर्ताको चरणसहित प्रत्येक चरणका लागि उद्यमशीलता विकास प्रदान गरी स्टार्टअप नवीनतम् व्यवसाय सञ्चालनका बारेमा प्रोत्साहन गरिरहेका छौँ ।  त्यसैगरी, नेपाली वित्तीय संस्थासँगको संयुक्त लगानीबाट स्वदेश फर्केका कामदारलाई कम ब्याजदरमा स्टार्टअप पुँजी उपलब्ध गराउने योजना पनि कार्यान्वयन चरणमा छौँ ।  कोइकाको सहयोगमा एक प्रसिद्ध कोरियाली पशुपालन कम्पनीले गोर्खाको पालुङटार क्षेत्रमा बङ्गुर तथा कुखुरापालनका लागि व्यावसायिक इन्क्युबेसन सेन्टर निर्माण गरेर पशुपालन क्षेत्रमा सीप हस्तान्तरण गरिरहेको छ ।  उक्त बङ्गुर तथा कुखुरापालनको लागि स्टार्टअपका रुपमा प्राविधिक ज्ञान हस्तान्तरण र नेपालमा आधुनिक पशुपालन व्यवसाय सञ्चालन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने लागेको छ ।  त्यसैगरी, कोरियाको हान्दोङ युनिभर्सिटीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय ग्रेजुएट स्कूल अफ बिजनेससँग सहकार्य गर्दै १० वर्षदेखि सामाजिक उद्यमशीलता प्रर्वद्धनका साथै स्टार्टअपका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।      यसै वर्ष दूतावासले कोरियामा रोजगारीको अनुभव भएका र नेपालमा फर्किएर सफलतापूर्वक व्यवसाय गरिरहेका २६ जना व्यवसायीको वास्तविकतामा आधारित सफल व्यावसायिक कथाहरू समावेश गरी “तपाईं पनि मालिक बन्न सक्नुहुन्छ” नामक पुस्तक प्रकाशित गरेको छ ।  हामीले ती स्टार्टअप सफलताका कथाहरूले प्रवासी श्रमिकका लागि विदेश जानुपूर्व तथा स्वदेश फर्केका विदेशमा रोजगारीको अनुभव भएका  कामदारहरुका लागि उद्यमशीलता प्रोत्साहनको अपेक्षा लिएर दूतावासबाट प्रकाशित पुस्तक निःशुल्क रुपमा वितरण गरेका छौँ ।  वैदेशिक रोजगारीको अनुभव लिएका र नेपाल फर्किएका धेरै व्यक्तिले नेपालमा नै व्यवसाय सञ्चालन गरेर धेरैभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना होस् भन्ने लक्ष्य लिएर सहकार्य गर्दै आएका छौँ र भविष्यमा पनि निरन्तरता दिनेछौँ । हामी निकट भविष्यमा नै नेपाल समृद्ध राष्ट्र भएको हेर्न चाहना लिएर विभिन्न क्षेत्रमा विकास साझेदारी कार्यक्रममा हातेमालो गर्दै आएका छौँ ।        अन्त्यमा         अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार युवा भनेको सामान्यतया १५ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका मानिसको समूहलाई भनिन्छ । नेपालको परिवेशमा राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले प्रकाशित गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कूल जनसङ्ख्याको ६१.९६ प्रतिशत १५ देखि ५९ वर्ष उमेरका रहेका छन् ।  त्यसैगरी, करिब ५६ लाख युवा वैदेशिक श्रम बजारमा रहेको देखिन्छ । नेपाल युवा राष्ट्र हो । सम्पूर्ण जनसङ्ख्याको औसत उमेर २० को हाराहारी रहेको छ ।  नेपालमा स्टार्टअप इकोसिस्टमलाई विस्तार गर्न उत्प्रेरणा गर्ने लक्ष्यका साथ नेपालका युवालाई उद्यमशीलताका लागि आवश्यक समन्वय गर्न प्रयत्नरत छौँ ।       नेपालमा स–साना स्टार्टअपको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ । सुरुआत सानो भए पनि हरेक व्यवसायको वृद्धि क्षमता असीमित हुन्छ  । कोरियाको बहुराष्ट्रिय कम्पनी साम्सङ एउटा सानो चामल पसलका रूपमा भएको थियो ।  त्यसैगरी, हुन्डाई मोटर्सले अटोमोबाइल मर्मत गर्ने सानो व्यवसाय सुरु गरेर आज विश्वव्यापी कम्पनीका रूपमा स्थान लिन सफल भएको छ । यी र यस्तै ठूला कम्पनीहरु  कोरियाको उद्यमशीलता आर्थिक गतिशीलताको महत्वपूर्ण स्रोत बनेका छन् ।  नेपालमा पनि सुरुआती चरणमा स–साना व्यवसायबाट सुरुआत भएका धेरै स्टार्टअपले भविष्यमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै विश्वमा परिचय दिन सक्नेछन् । मेरो एक वर्षको अनुभवले वैदेशिक रोजगारीको अनुभव भएका व्यक्तिहरुले नेपालमा कृषि, उत्पादनमूलक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र आदिमा व्यवसाय सञ्चालन गरेर धेरै व्यक्तिलाई स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गरेको र भविष्यमा पनि यो सङ्ख्या बढ्ने अपेक्षा लिएको छु ।   (नेपालका लागि गणतन्त्र कोरिकाली राजदूतसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)