काठमाडौं:      इतिहासको खोज र लेखनमा आजीवन आफूलाई समर्पित गरेका साधक ज्ञानमणि नेपालले ९२ वर्षको उमेरमा भौतिक देह त्याग गरेको धेरै समय भएको छैन ।  उनको साधनाबाट तीन दर्जनभन्दा बढी...

डा. सुमनकुमार रेग्मी   हरेक वर्ष असार १५ गते राष्ट्रिय धान दिवस मनाइँदै आएको छ । यो वर्ष पन्ध्रौँ धान दिवस पर्दछ । नेपालको धान–चामलको कुरा गर्दा झल्यास्स चामल आयातको कुरा गरिहालिन्छ ।   विगत केही वर्षअघिदेखि लगातार चामल, धान र धानका बीउ आयात बढ्दै गएको छ। आव २०७८।७९ चैत्रसम्ममा धानको बीउ मात्र २४ करोड ८३ लाख ६९ हजारबराबरको कुल १६ लाख ९९ हजार सात सय ८९ केजी आयात भएको छ । तर २०७८।७९ को अघिल्लो सात महिनामा नेपालमा १३ अर्बको धान आयात भएको देखिन्छ । यही अवधिमा १४ हजारका १६ केजी र भारतबाट तीन करोड २१ लख ५२ हजार मूल्यबराबरका ११ लाख तीन केजी विभिन्न जातका धानका बीउ आयात भएको छ । २०७८ चैत मसान्तसम्म १९ अर्ब १९ करोड ८२ लाख ९५ हजारबराबरको ३७ करोड २० लाख ८७ हजार चार सय ११ केजी सेमीपलिस चामल आयात भएको छ। यसैगरी २०७८ चैत्रसम्म पलिस नगरिएको चार अर्ब ४९ करोड ६३ लाख ९५ हजारबराबरको छ करोड तीन लाख ५८ हजार चार सय ५३ केजी चामल आयात भएको छ ।   २०७८।७९ को चैत्रसम्म ६० अर्बका खाद्यान्न आयात भएको छ । यस्तो अवस्थामा जुनेलो समेत किनेर खानुपर्ने भएको छ। नेपालको कुल कृषियोग्य भूमिमध्ये सात प्रतिशत मात्र खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेको छ । देशभर कुल ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ । जीडीपीमा कृषिको योगदान २७ प्रतिशत बराबर रहेको छ । यस्तो अवस्थामा अत्यधिकरूपमा खाद्यान्न आयात भइराखेको छ । २०७८।७९ को नौ महिनामा ५९ अर्ब २९ करोड ७० लाख ३६ हजारको सामान आयात भएको छ ।   २०७८।७९ मा चैत्रसम्म १४ अर्ब ९७ करोड २३ लाख ६८ हजार मूल्यबराबरका ५० करोड ५० करोड ८८ लाख ७८ हजार तीन सय आठ केजी धान आयात भएको छ । त्यसबाट सरकारले ७५ करोड चार लाखबराबरको राजस्व संकलन गरेको छ ।     २०७८।७९ मा २०७७।७८ भन्दा पाँच लाख मेट्रिकटन कमको धान उत्पादन भएको छ। यद्यपि २०७८।७९ मा मौसम अनुकूल हुँदा पनि आव २०७८।७९ मा धान उत्पादन घटेको छ । २०७८।७९ मा ५१ लाख ३० हजार मेट्रिकटन मात्र उत्पादन भएको देखिन्छ। तर २०७७।७८ मा ५६ लाख २१ हजार सात सय १० मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको यियो । २०७७।७८ भन्दा २०७८।७९ मा चार लाख ९१ हजार मेट्रिकटन कम धान उत्पादन भएको देखिन्छ । २०७७।७८ को तुलनामा धानबाली लगाइएको क्षेत्रफल करिब चार हजार हेक्टरको वृद्धि भए पनि उत्पादकत्व ९ दशमलव ०९ प्रतिशतले कमी आई उत्पादकत्व ३ दशमलव ४७ मेट्रिकटन प्रतिहेक्टरमा सीमित हुनपुगेको बताइन्छ ।   आव २०७५–७६ मा धानको उत्पादन १२ देखि १३ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान रहेको थियो । २०७५–७६ मा मनसुनले राम्रो साथ दिएको हुँदा धान उत्पादन यतिले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । पछिल्ला वर्षमा कुल खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफल ३० लाख ९१ हजार हेक्टर रहेको छ ।   २०७५–७६ मा कुल ५६ लाख १० हजार मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको छ। २०७४–७५ मा ५१ लाख ५१ हजार मेट्रिकटन चामल उत्पादन भएको थियो । २०७४–७५ भन्दा नौ प्रतिशतले धान उत्पादन बढेको छ। २०७४–७५ मा धानको उत्पादकत्व ३ दशमलव ५ प्रतिशत रहेकोमा २०७५–७६ मा उत्पादकत्व ३ दशमलव ६९ प्रतिशतले रहको छ ।   आधिकारिक स्रोतअनुसार नेपालमा आव २०७४–७५ मा १४ लाख ६९ हजार पाँच सय ४५ हेक्टरमा धान रोपाइँ भएको थियो। सो धानखेती रापाइँ भएकोमा ५१ लाख ५१ हजार नौ सय २५ मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको थियो। आव २०७३–७४ मा नेपालमा १५ लाख ५२ हजार ४९६ हेक्टरमा धान रोपाइँ भएकोमा ५२ लाख ३० हजार तीन सय २७ मेट्रिकटन उत्पादन टन उत्पादन भएको थियो । आव २०७२–७३ मा १३ लाख ६२ हजार नौ सय आठ हेक्टर जमिनमा धानखेती भएकोमा सो वर्ष ४२ लाख ९९ हजार ७८ मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको थियो । कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये ५० प्रतिशत जमिनमा धानखेती गर्ने गरिन्छ । नेपाल पहाडी देश भएको हुँदा नेपालको अधिकांश जमिन आकाशे सिँचाइमा निर्भर रही आएको छ ।   आव २०७५–७६ मा धानको उत्पादन बढ्यो । आव २०६२–६३ देखि २०७२–७३ सम्मको ११ वर्ष दुई वर्ष मात्रै ५० लाख टन धान उत्पादन भएको थियो । तीन वर्ष यता धानको उत्पादन बढेको छ । २०७५–७६ मा २०७४–७५ भन्दा चार लाख १२ हजार मेट्रिकटन बढी उत्पादन भएको थियो। यो उत्पादन देशको मागभन्दा अझै झण्डै १० लाख मेट्रिकटन कम हो। धानखेतीको क्षेत्रफल कम हुँदै गएको भनिन्छ । २०७५–७६मा बेलैमा वर्षा भएको तथा मलको वितरण पनि आवश्यकताअनुसार समयमा नै हुन सकेकाले उत्पादन बढेको आधिकारिक भनाइ छ ।   २०७४–७५ मा झण्डै २० –२४ अर्ब रूपैयाँको चामल आयात भएको थियो । २०७५–७६ को चार महिनामा नै १२ अर्ब रूपैयाँको बढीको चामल आयात भएको थियो । करिब चार लाख मेट्रिकटन बढी उत्पादनले आयात घट्ने देखिँदैन । धानखेतको संरक्षण तथा आधुनिक र दिगो खेती प्रणालीले मात्रै माग धान्ने गरी उत्पादन बढाउन सकिन्छ ।   वार्षिक सात लाख मेट्रिकटन रासायनिक मल चाहिन्छ । मागको करिब ५० प्रतिशत पनि मल उपलब्ध हुन सकको छैन । सरकारले आव २०७५–७६ मा मल खरिद गर्न छ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। प्लटिङले धान खेत मासिँदै गएको छ । आव २०७१–७२ मा करिब २५ अर्बको चामल आयात भएको देखिन्छ । तर धानको उत्पादनले कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा करिब छ प्रतिशत योगदान गर्ने भएकाले नेपालको अर्थतन्त्रमा धान उत्पादनमा आधारित भनी भन्ने गरिन्छ । सन् १९८० का दशकसम्म नेपालले चामल निर्यात गर्नेगरेको भए पनि हालका वर्र्षमा पनि अर्बौँ रूपौयाँका चामल आयात हुँदै आएको छ ।   विश्वमा एक सयभन्दा बढी देशहरूले १५ करोड ८० लाख हेक्टरभन्दा बढी जग्गामा धानको खेती गरी करिब ७० करोड टन धान उत्पादन गर्दछन् । त्यसपछि उक्त धानबाट विश्वमा करिब ४७ करोड टन चामल उत्पादन हुने गर्दछ। नेपालको उत्तरी र दक्षिणी देश चीन र भारत विश्वकै सबैभन्दा बढी धान उत्पादन गर्ने देश हो ।   आव २०७२–७३ मा नेपालमा १३ लाख ६२ हजार नौ सय आठ हेक्टरमा धानखेती भई ४२ लाख ९९ हजार ७८ मेट्रिकटन उत्पादन भएको थियो र उत्पादकत्व भने तीन हजार एक सय ५४ किलो ग्राम प्रतिहेक्टर रहेको थियो । आव २०७२–७३ मा विश्वभरको चामल उत्पादन चार सय ८१ मिलियन टन रहेको छ । विश्वमा चामल उत्पादनमा चीन, भारत, इण्डोनेसिया, बंगलादेश, भियतनाम, म्यानमार र थाइल्याण्ड मुख्य छन् ।   नेपालमा धान उत्पादन सन् २०६८–६९ देखि २०७२–७३ सम्म क्रमशः करिब ५० लाख, ४५ लाख, ५० लाख, ४७ लाख र ४२ लाख भएको देखिन्छ । त्यसैगरी नेपालमा धानखेती भएको जग्गा सन् २०६८–६९ देखि २०७२–७३ सम्म क्रमशः करिब १५ लाख, १४ लाख, १४ लाख, १४ लाख र १३ लाख हेक्टर रहेको देखिन्छ । मौसमी अनुकूलताले आव २०६७–६८ मा नेपालमा ४४ लाख मेट्रिकटन धान फलेको थियो । तर २०६६–६७ मा ४० लाख मेट्रिकटन मात्र उत्पादन भएको थियो ।   हर वर्षमा नेपालको चामलको माग करिब ३२ लाख मेट्रिकटन जति रहेको छ भने आन्तरिक उत्पादन पर्याप्त नहुँदा पाँचदेखि छ लाख मेट्रिकटन चामल अपुग हुँदै आएको भनिन्छ । यस्तो अपुगका लागि वर्षनी २५ अर्ब बढी विदेशिने गरेको छ । हाम्रा मागअनुसार छ अर्ब बढीबराबरका चामल उत्पादनमा पर्याप्तको अवस्थामा पुग्न हामी आफैँ सक्षम छौँ तर चाहेको जस्तै हुन आँटिरहेको छैैन । कर्णालीमा २०७३–७४ मा ४० वर्र्षयताकै बढी खडेरी परेकाले खाद्यान्न उत्पादन न्यून रहेको थियो ।   नेपालमा करिब ४१ लाख हेक्टर कृषियोग्य क्षेत्र रहेको छ भनिन्छ । तर अधिकांश करिब ५५ प्रतिशत कृषिक्षेत्र जमिन बाँझो छ पनि भनिएको छ । बाँझो जमिनमा गुणस्तरीय आयात गर्नेगरेको जस्तो चामल उत्पादन गर्नसके चामलको आयात प्रतिस्थापन हुने थियो । धानखेतीका लागि अनुदान, सहुलियत ऋण, बीमा, यान्त्रीकरण आवश्यक छ । सरकारले वर्र्षेनी बजेट बढाउँदै ल्याएको भए पनि किसानअनुरूप छैन भन्ने गरिएको छ । अघिल्लो वर्र्ष ल्याएको कार्यक्रम पछिल्ला वर्र्षमा नियमित गरिँदैन । सरकारी बजेटमा वास्तविक किसानले नभई कृषि माफियाहरूको मात्र पहुँच भएको बताइँदै आएको देखिन्छ । सरकारले कुनै वर्र्ष दिइने भनिएको ऋणसमेत सहजरूपमा उपलब्ध गराउन नसकेकाले किसानहरूले साहुमहाजनसँग महँगोमा ऋण लिने गरेको देखिन्छ ।   नेपालमा धानखेती भएका मुख्य तराई तथा पहाडी जिल्लाहरूमा जिल्लाहरूमा स्याङ्जा, मकवानपुर, रुपन्देही, पर्सा, चितवन, कपिलवस्तु, झापा, मोरङ, सप्तरी, सिरहा, सुनसरी, बाँके, ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु, सखुवासभा, पाँचथर, इलाम, भोजपुर, धनकुटा, कैलाली, कञ्चनपुरलगायत अरु जिल्लाहरू पर्दछन् । कुनै वर्ष समयमा वर्षा हुने र कुनै वर्ष समयमा वर्षा हुनेगरेको देखिन्छ। कृषकहरू समयमा वर्ष भएको वर्ष राम्रो हुने आशामा धमाधम रोपाइँ गरिरहेका हुन्छन् ।   कुनै वर्ष बेलैमा पानी पर्नगएमा त्यस वर्ष रोपाइँको चटारो पर्नेगरेको हुन्छ । रासायनिक मल, कुनै वर्ष आपूर्तिमा कमी आएका कारण रासायनिक मल उपलब्ध गराउन कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा रोपाइँका बेला आवश्यक डीपीए मल अभाव हुँदै आएको देखिन्छ। बताइन्छ कि साल्ट ट्रेडिङसँग मल भए पनि सोझै किसानलाई बिक्री गर्ने अनुमति छैन । सहकारीमार्फत मल बिक्री गर्दा कृषकहरूले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने भएको बताउँछन् । बताइन्छ कि कतिपय सहकारीले कालोबजार समेत गरिरहेको हुन्छन् । धान राम्रै फल्ने जिल्लामा खेत जोताइ, बीउ, मल । मजदुर गरेर धानखेती गर्न प्रतिकठ्ठा दुई हजार दुई सय लगानी गरेपछि धेरैमा २५ सयसम्मको दुर्ईदेखि अढाई मन धान फल्ने गरेको छ ।   जनसंख्याको बढ्दो चापका कारण नेपालले सन् २०३० सम्ममा धानको उत्पादन १६ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्न भएकाले पछिल्लो समय वृद्धि भएको जनसंख्याका दरअनुसार चामलको माग छ सय ५० मेट्रिकटन हुने भन्दै उक्त अवधिसम्म नेपालमा हालका वर्षमा भइरहेको धान उत्पादनलाई १६ प्रतिशत बढाउनुपर्ने सरकारी आँकडा रहेको छ ।   नेपालमा प्रतिहेक्टर तीन सय ७५ प्रतिशतका दरले धानको उत्पादन हुँदै आएको छ । नेपालको मुख्य खाद्यान्न बालीको रूपमा रहेको धानको उत्पादनले अर्थत्न्त्रलाई नै प्रभाव पार्न देखिएको बेला धानको उत्पादनलाई ४० प्रतिशतसम्म पु-याउन सके नेपालले चामल निर्यात पुनः गर्न सक्ने समेत भनिएको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ७ प्रतिशत, कृषिमा २० प्रतिशत र कुल खाद्यान्नमा ५५ प्रतिशत धानबालीको योगदान रहेको छ । हरेक वर्ष ११ प्रतिशतले धान उत्पादन वृद्धि हुँदा नेपालको गार्हस्थ्य उत्पादन १ प्रतिशतले बढ्ने गरेको देखिन्छ ।   सरकारले हरेक वर्ष कार्यक्रममा नै धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने नीति अघि सारिएको थियो । स्मरण गराइन्छ कि २०७० देखि धानको समर्थन मूल्य तोक्ने तयारी भए पनि सो गरिएको थिएन् । सरकारले धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न नसकेपछि नेपालका सीमाक्षेत्रमा भएका धान सीमापारी भारतीय व्यापारीहरूले खरिद गरी सहजै लग्ने गर्दै आएको छ ।   हरेक वर्ष देशभरका १५ लाख हेक्टर जमिनमा करिब ५० लाख टन धान उत्पादन हुँदै आएको छ। खडेरी तथा प्राकृतिक प्रकोप, मल–बीउको अभाव, सिँचाइमा समस्यालगायत कारणले उत्पादनमा घटीबढी हुनेगरेको छ । तैपनि समयको गतिअनुसार विभिन्न जिल्लामा कृषि परियोजना लागू हुँदै आएपछि कृषिमा आधुनिकीकरण र यान्त्रीकरण हुँदै आएकोले कृषि उत्पादन बढदै आउनुपर्ने थियो । सिँचाइको भरपर्दो व्यवस्था र पर्याप्त वर्ष नहुँदा हरेक वर्ष खेती हुने जिल्लामा अधिकांश स्थानको धान रोपाई प्रभावित हुँदै आएको छ ।   जिल्लामा सिँचाइ सुविधा पुगेको ४० हजार र वर्षाको भरमा रोपाइ हुँदै आएको ३० हजार गरी कुल ७० हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ। एक जिल्लामा खेत जोत्ने उपकरणको माग र आकर्षण बढ्दै गएको र हरेक वर्र्ष एक जिल्लामा अन्दाजी एक सयभन्दा बढी जोत्ने उपकरण बिक्री हुनेगरेको देखिन्छ ।   नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर चार प्रतिशतभन्दा कम जति भएको अवस्थामा सरकारलाई समग्र आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न मौसमको भर पर्दै आएको विगतले देखाउँछ । हालका वर्ष कृषि क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान २५ प्रतिशत रहको छ । जब कि यो केही दशकअघि ७० प्रतिशत जति थियो । केही दशकअघि विश्वका केही देशमा धान नेपालले निकासी गरेको थियो ।   धानको उत्पादन बढ्नुमा धानबालीमा विभिन्न समयमा पर्याप्त वर्षा हुनु, रसायन मलको आपूर्ति बढ्नु, प्राकृतिक प्रकोप नहुनु, रोपाइँ क्षेत्रफल बढी हुनु, वर्णशंकर जातका धानको क्षेत्रफल बढ्नु र कृषि आधुनिक परियोजना सातवटा र तीन सुपर जोनबाट बृहत्रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन हुनु हो भनिन्छ ।   नेपालको कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासको दुई ठूला योजनाहरू दीर्घकालीन कृषि योजना सन् १९९५–२०१५ र २०१५–२०३५ को कृषि विकास रणनीतिले धानखेतीलाई महत्व नदिनु भनेको विगत र पछिका ४० वर्षको लागि धानको विकास नगर्नु नै हो । नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि बनेको राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१ ले नै धानखेतीलाई विशेष महत्व दिइएको थिएन । हरेक आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखे पनि व्यवहारमा नीतिगत स्पष्टता कायम गर्न नसक्दा कृषकका समस्या घटेको अवस्था देखिँदैन ।   (साभार: लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका पूर्वनायब कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)  

भनिन्छ, नेपालस्थित भारतीय दूतावासमा परराष्ट्रका कर्मचारी भन्दा भारतीय खुफिया एजेन्ट ‘रअ’का कर्मचारी बढी छन् । काठमाण्डौंबाट चीन र पाकिस्तानको गतिविधि नियाल्नमात्र हैन भारतको टाउको दुखाइ बनेका अन्डरवल्र्ड डन दाउद इब्राहिमको जानकारी राख्न पनि रअलाई यहीबाट सहज हुन्छ । पछिल्लो समय चीनसँग सीमा जोडिएको गलवान क्षेत्रमा भएको ‘सफ्ट वार’पछि भारत काठमाण्डौंमा बढी नै केन्द्रित भएको छ ।    राजा महेन्द्रकै पालामा चीनसँग उत्तरी सडक सञ्जाल जोडेदेखि नेपाल ढिलो चाँडो उसैसँग नजिकिन सक्ने सम्भावना भारतलाई थियो । र, कालान्तरमा यहाँ साम्यवादी दलहरुको पहुँच बढेपछि नयाँ दिल्लीमा सकस बढिरहेको छ । रअका पूर्व प्रमुख अजित डोभालको खुफिया कलाबाट सिक्किम हत्याएको भारतले नेपालमा पनि सोही रणनीति अंगाल्दै कूटनीतिका नाममा कूटिल चाल चलेपनि सम्भव नभएपछि हाल यहाँको राजनीतिक दलमाथि प्रभाव जमाउन प्रयासरत छ । अझ भनौ, कतिपय मामिलामा भारत सफल पनि भएको छ ।    राणाकालदेखि नेपाली राजनीतिमा परेको भारतीय प्रभावमाथि यसअघि चिनीयाँ राजदूतले हस्तक्षेप गरिसकेका छन् । कम्युनिष्ट पार्टीलाई एकीकरण गर्न र सरकारमा पु¥याउन चिनीयाँ राजदूतले गरेको दौडधुपबाट दुबै देश नेपालभित्र ‘पोलिटिकल ट्याक्टिक’मा झनै दिमाग खियाइरहेका छन् ।    हालका रअ प्रमुख सामन्त गोयललाई पनि दक्षताका हिसाबले डोभालकै हाराहारीमा राखिएको छ । नेपालमाथि प्रभाव जमाउँन वा अप्ठेरो पार्न नयाँ दिल्ली कहिले मिडिया त कहिले रअमार्फत विभिन्न हथकण्डा गरिरहन्छ । यसैबीच, मे ३ तारिखमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मिडिया टिममा रहेका प्रकाश नन्दाको लेखमार्फत प्रोपोगण्डा गरिएको छ ।      युरेशियन टाइम्स डटकममा ‘चीन पीएलएमा गोर्खालाई भर्ती गर्न चाहन्छ ......’ भन्ने आशयमा लेख छापिएको थियो । उक्त न्यूज साइटका मुख्य सम्पादक नन्दा हुन् । जसको उद्देश्य भारत सरकारले तय गरेको ‘अग्नीपथ’ योजनालाई सफल र गोर्खा भर्तीलाई कमजोर पार्नु हो । यस विषयमा आजसम्म न चीन न नेपालले नै कुनै सम्वाद गरेका छन् ।      यसैबीच पोखरामा क्षेत्रीयस्तरको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भएपछि नयाँ दिल्लीको निद हराम भएको छ भने चीन पनि यहीबाट नेपालमाथिको भारतीय दबदबालाई कम गर्न लालयित देखिन्छ । सोही अनुरुप गत बुधबार पोखरामा चीन र भारतको सशक्त उपस्थिति देखियो । अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको नाममा भारत र चार्टर्ड उडानका नाममा दुबै शक्तिको योजनाबद्ध उपस्थितिले पोखरा अब ‘सामरिक महत्व’को क्षेत्र बनेको छ । विमानस्थल मूलतः आर्थिक विकास र पर्यटनको माध्यम बन्नु पर्ने भएपनि त्यस्तो छाँट देखिदैन । राजा महेन्द्रको पालामा केरुङबाट साम्यवाद भित्रिने चिन्ता बोकेको भारत अब कोरला नाका जोड्ने सडक र पोखरा विमानस्थलबाट चिनीयाँ सैनिकका लडाकु यान केही मिनेटमै भारत नजिक आइपुग्ने चिन्तामा छ ।    चीनसँग नेपालको सम्बन्ध विस्तार हुँदा भारतको प्रेसर बढ्छ नै झन् चिनीयाँ राजदूतले पोखराबाटै विमानस्थल रोड एण्ड बेल्ट इनिसियटिभ (बीआरआई)कै परियोजना भनिदिएपछि दुई देश पोखरालाई आधार बनाएर शक्ति संघर्षमा जाने पक्कापक्की छ । सम्झौता र रिनको कागजातले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा बीआरआई कहिँकतै देखिदैन तर निर्माण सकिएपछि र चार्टर्ड उडान भरेपछि चीन यही रटान लगाइरहँदा नेपाल पनि असहज स्थितिमा पर्ने सम्भावना छ । रिन तिर्नुपर्छ भने विमानस्थल बीआरआईमा पर्दैन, बीआरआइ अन्तरगत हो भने रिन तिर्नु पर्दैन । चीनको यही दोहोरो रवैयाले पोखरामा व्यावसायिक उडान हुनेमा शंका छ । यहाँको पर्यटन उकास्न विमान सहयोगी हुने अपेक्षा रहेको छ । जुन अपेक्षा पुरा हुन भारतीय सहरसँग उडान जरुरी छ तर भारत विमानस्थल निर्माणाधीन अवस्थादेखि नै सशंकित रहेको र हाल चिनीयाँ राजदूतले बीआरआई प्रोजेक्ट भनेर दोहो¥याएपछि उसले हवाई रुट दिनेमा आशंका छ । साथै, चिनियाँ राजदूतले यसो भनिरहँदा उसलाई नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धमा झनै समस्या आउँछ भन्ने थाहा थिएन र ? वा समस्या झनै बल्झाइदिँदा नेपालमा आफ्नो पकड बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने ठानेको हो ?   चीनले आफ्नै खर्चमा जहाज चार्टर्ड गरेर खेलाडी ल्याउने भएपछि भारतीय राजदूतावासले योग कार्यक्रम गर्नुलाई नेपालमाथिको सम्मान र सौहार्दता भनेर बुझ्नु गलत हुनेछ । चीनले विकास र भारतले पुरातन संस्कृतिको नाममा जति डंका पिटेपनि वास्तवमा दुबैले पोखरामा शक्ति प्रदर्शन गरेका छन् । दुबै देशले पोखरालाई शीतयुद्धको केन्द्र पोखरालाई बनाएका छन् । दुबै देशका सिपाही र जासुस व्यापारीको भेषमा नेपालमा त छन् नै अब पोखरामा पनि उनीहरुको उपस्थित बाक्लियो भने त्यसमा आश्चर्य मान्नु पर्दैन । ‘सर्पको खुट्टा सर्पले नै देख्छ’ भने झैं एक अर्काको गतिविधि नियाल्न स्वयं उनीहरु नै सक्षम छन् । यही अभ्यासबीच पोखरामा कथंकदाचित् कुनै भारतीय वा चिनीयाँमाथि केही घटना घटेमा त्यसले पोखरालाई ‘बफर जोन’ बनाउन सक्छ ।    बुधबारको चार्टर्ड उडान हवाई परीक्षण हो । चीनलाई कुनैपनि बहानामा पोखरा विमानस्थलको परीक्षण गर्नु थियो नै । र, सजिलो बहाना मिल्यो ‘ड्रागन बोट रेस ।’ छेन्दूबाट विमान अवतरण हुनुको अर्थ कुनैपनि जहाज पोखरा आउन सक्नु वा भनौं भारत नजिक पुग्नु पनि हो । अब अर्काे कुनै बहानामा भारतीय जहाज पनि पोखरामा उत्रन सक्छ । अनि अवतरणपश्चात् हामी फेरी थपडी मार्नेछौं र सोच्नेछौं कि पर्यटन उकासिनेछ । यदि दुबै देशले पोखरालाई सामरिक क्षेत्रकै हिसाबले लिइदिएको खण्डमा साढे २१ अर्ब रिनमा बनेको विमानस्थलले देशकै अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त बनाउनेछ भने पोखराको पर्यटनमा गरिएको अर्बाै रुपैयाँको लगानी उठाउन असम्भव हुनेछ । नेपाल सरकारले चीनको एक्जिम बैंकलाई उल्लेखित रिन १३ वर्षमा तिर्ने सम्झौता गरेको छ । निर्धारित समयमा रिन तिर्न विमानस्थलमा आन्तरीक उडान भरेर सम्भव हुने कुरै भएन । भारत र चीनले जहाज उडाउलान् भनेर हात बाँधेर बस्ने अवस्था पनि छैन ।    त्यसो त नेपाल सरकारले पनि पोखरा विमानस्थलको कनेक्टिभिटीमा आजसम्म कुनै प्रयास गरेको देखिदैन । ०७४ को जेठमै चीनको एक्जिम बैंकसँग रिन सम्झौता भएपछि त्यसयता ६ वर्ष बितिसकेको छ । विमानस्थल निर्माणसँगै वा अगावै यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय उडान गराउन नेपाल सरकारले सोही बेलादेखि प्रयास गर्नुपर्ने हो तर त्यसो गर्न नसक्दा यसको दोष चीन र भारतलाई हैन स्वयंलाई दिनु पर्छ ।  सबै समस्याको हल गर्न नेपाल सररकारले परराष्ट्र मामिलामा जानकार ‘डिप्लोम्याट्स’को परिचालन गर्न जरुरी छ । अन्यथा, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एयरपोर्ट हैन ‘एयरबेस’ बन्न सक्छ । 

सामान्य अवस्थामा घरजग्गा खारिद गर्दा चलनचल्तीको मूल्य तिर्नुपर्छ, यो सम्पत्ति खरिदबिक्रीको प्रचलित मान्यता हो । तर, कतिपय अवस्थामा चलनचल्तीको मूल्य भन्दा कम मूल्यमा पनि घरजग्गा खरिद गर्ने अवसर आउन सक्छ । त्यस्तो अवसर भनेको लिलाममार्फत् आउने घरजग्गा खरिदको अवसर हुनसक्छ ।   के हो त सम्पत्तिको लिलाम ? कुनैपनि संघसस्था वा व्यक्तिले कुनै वित्तिय सस्थाबाट लिएका ऋण वा कर्जा नतिरेमा कर्जा लिँदा सुरक्षण वा धितो वापत राखेको सम्पत्ति जफत, विक्री गरी आफ्नो ऋणको साँवा ब्याज असूल उपर गर्ने प्रक्रियालाई लिलामी भनिन्छ । सम्पत्ति लिलामीबाट लगानी कर्ता वित्तियसंघसस्थाले आफ्नो लगानीको साँवा ब्याज रकम असूल गरी सम्पत्ति अन्य ब्यक्तिको नाममा हक हस्तान्तरण गरिदिन्छ ।    लिलामीलाई ऋण असूल गर्ने अन्य उपाय नभएमा अन्तिम अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्छन् । लिलामीबाट आएको सम्पत्ति अन्य सामान्य अवस्थाको सम्पत्ति भन्दा केही सस्तो पर्न सक्छ । तर लिलामीको सम्पत्ति सस्तो पाएँ भनेर खरिद गर्दा कहिलेकहीं झमेलामा पनि पर्न सकिन्छ । लिलामीको सम्पत्ति खरिद गर्दा निम्न कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्छ:–   औपचारिक कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर लिलाम भएको हो/होइन ? सामान्यतया लिलामी प्रक्रिया कानून बमोजिम सम्पन्न भएको हुनुपर्छ । धितो लिलाम गर्नुपूर्व ३५ दिने सूचना र अन्तिम प्रक्रियाको लागी ७ दिने सूचना राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गरेको हुनुपर्छ ।    यस्तो म्याद सूचनाको जानकारी ऋणीले पाएको हुनुपर्छ ,ऋणीको स्थायी वा अस्थायी ठेगानामा सूचनाको जानकारी पठाएको र सम्बन्धित ब्यक्तिले पत्र बुझेको हुनुपर्छ जबकी ऋणीले त्यसबारेमा राम्रोसँग जानकारी पाएको होस् । सम्पत्ति धनीलाई जानकारी नलिई झुक्यानमा पारी गैरकानूनी तवरबाट लिलाम गरिएको सम्पत्ति अदालतमा मुद्दा मामिला गरी बदर गराउन सक्ने हुन्छ ।   ऋणीको हक पुग्ने सम्पत्ति हो की होइन ? लिलाम भएको सम्पत्ति ऋणीको एकल हकभोगको वा हक पुग्ने सम्पत्ति हो वा अरुको पनि अंश भाग लाग्ने सँगोलको सम्पत्ति हो, थाहा पाउनुपर्छ । अरुको समेत अंश भाग लाग्ने सँगोलको सम्पत्ति भए धितो राख्दा अन्य अंशियाराको मञ्जुरी लिएको हुनुपर्छ ? धितो जमानत दिने ब्यक्ति घरको मूली वा मुख्य व्यवहार गर्ने व्यक्ति हो होइन ? थाहा पाउनुपर्छ ।    अंशवण्डा नभएको वा अरुको समेत अंश भाग लाग्ने सम्पत्ति लिलाम भएमा अन्य अंशियारको अंश हक जाने हुँदा उनीहरुले अंश हक खोजेमा कानूनले सो हकबाट बञ्चित गर्न नसक्ने हुँदा उनीहरुले अदालतमा मुद्दामामिला गरेमा उनीहरुको हक हिस्सा बराबराको सम्पत्ति बदर हुनसक्छ । त्यसैले सँगोलको सम्पत्ति रहेछ भने लिलाम सर्कादा बिशेष ख्याल पुर्याउनु पर्छ ।   अन्य निकायबाट रोक्का छ की छैन ? लिलामीको घरजग्गा सर्कादा अन्य निकायबाट रोक्का भए नभएको बारेमा जानकारी लिनुपर्छ । कहिलेकहिं एउटै घरजग्गा धेरै निकायबाट रोक्का माथि रोक्का रहेको अवस्था पनि हुनसक्छ । यस्तो अवस्था रहे/भएमा घरजग्गा नामसारी हुननसक्ने भएकोले अनाहकमा लगानी फस्ने अवस्था आउन सक्छ ।   लिलामीको कार्यविधि पूरा भएको छ की छैन ? लिलामी सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्दा बैंक तथा बित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन, नियम र कार्यविधि तथा सहकारी ऐन नियमावली बमोजिम सूचना प्रवाह गरिएको थियो थिएन ? सम्बन्धित संघसस्थाका ब्यक्तिहरुको कानूनी रुपमा प्रतिनिधित्व भएको थियो वा थिएन ? लगायतका कुराहरुको बारेमा जानकारी राख्नुपर्छ । त्यस्तो कार्यबिधि पुरा नभई लिलामी गरिएका सम्पत्ति पछि अदालतले बदर गरिदिनसक्ने जोखिम हुन्छ ।    मूल्यको सम्बन्धमा पञ्चकृत मूल्यांकन भएको हो की होइन ? लिलाम हुने घरजग्गाको मूल्य निर्धारण गर्दा सम्बन्धित घर जग्गा रहेको स्थानमा गई स्थानीय भद्रभलाद्मी, स्थानीय प्रतिनिधीहरु तथा साँधसधियार समेतलाई राखी प्रचलित नियमानुसार मूल्य निर्धारण गरिएको हो वा होइन ? सरकारी मूल्यांकनलाई आधार बनाइएको हो वा होइन् थाहा पाउनुपर्छ ।    पञ्चकृत मूल्यांकन गराउने कार्य जुन संस्थाले लिलाम गराउन लागेको हो सो संस्थाले नै गराउँछ । यस्तो कार्य गर्दा सम्बन्धित ब्यक्तिहरुलाई जानकारी गराएर, सूचना प्रवाह गराएर मात्र मूल्यांकन गर्नुपर्छ । यस्तो प्रक्रिया पुरा नगरी हचुवाको भरमा मूल्य राखिएको रहेछ भने यसले ठुलो असर पार्नसक्छ    विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने : लिलामीको सम्पत्ति खरिद गर्दा सामान्य अवस्थाको सम्पत्ति खरिद गरेजस्तो सहज नहुन सक्छ । लिलामीको प्रक्रिया, कानूनी कार्यविधि, हकदार वा अंशियारको दावी लगायतका कारण विभिन्न किसिमका कानूनी झमेला वा वाधा अड्चन आउन सक्छन् ।    त्यसरी खरिद गरिएका सम्पत्ति मूल्यका हिसाबले सस्तो देखिएता पनि तत्काल उपभोग गर्न नसक्ने अवस्था आउनसक्छ । लामो समयसम्म कानूनी लडाँइ लड्नुपर्ने, ठूलो मात्रामा धनराशि खर्चहुनसक्ने अवस्था समेत आउनसक्ने हुँदा सो को सामाना गर्न समेत तयार हुनुपर्छ ।    यो सबैको हरहिसाब गर्दा तथा सबै प्रक्रियाबाट मुक्त हुँदा सम्पत्ति चलचल्तीको मूल्यभन्दा मँहगो पनि पर्न जाने हुनसक्छ । ऋण गरेर छोटो समयको लागी रकम लिएको अवस्थामा यस्तो सम्पत्तिमा लगानी गर्नु अभिषाप सिद्ध हुनसक्छ ।    लामो समयसम्म हकभोग पनि गर्न नसक्ने, लगानी पनि उठाउन नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएमा यस्तो सम्पत्ति निल्नु न ओकल्नुको समेत हुनसक्छ ।    त्यसैले अल्पकालीन सोच भएका, आर्थिक भार लामो समयसम्म थेग्न नसक्ने अवस्थाका, ब्यक्तिहरुले यस्तो सम्पत्ति खरिद गर्दा बिशेष विचार पुर्‍याउनु जरुरी छ ।   (धिताल पत्रकारिता र कानुन ब्यबसायमा अनुभव संगालेका अधिवक्ता हुन् । धिताल एन्ड एसोसिएट्ससँग आबद्ध उनले कर्पोरेट कानुनका क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् ।)

पोखराः गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीबाट घटुवा भई सांसदमा झरेपछि नेकपा एमालेका खगराज अधिकारीको पुर्पुरो फेरिपनि ‘अपुरो’मै टुंगिएको छ ।    राष्ट्रिय राजनीतिमा खगराज अधिकारी कास्कीबाट बलियो हस्ताक्षर हुन् । संघमा मन्त्री होस् वा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री अधिकारीको विकल्प हालसम्म भेटिएन । त्यसो त राजनीतिमा चतुर अधिकारीले अर्काे कुनै पात्रलाई कास्कीमा हत्तपत्त मुन्टो उठाउन पनि दिएनन् । उनको चाणक्य शैलीको राजनीति र चातुर्यताले स्वयंलाई कास्कीबाट केन्द्रीय र प्रादेशिक दुबै सिमानाम ‘लास्ट म्यान स्ट्यान्डिङ्’को अवस्थामा राखिराख्यो । यद्यपि, अधिकारीलाई अवसरको पर्यायमात्र भन्नु गलत हुनेछ ।    हालको नेकपा एमालेको गाउँ तहसम्म जरा फैलिनुमा सोमनाथ प्यासीपछि सम्भवतः अधिकारीकै पसिना बढी बगेको हुनुपर्छ । उनको योगदान र फाइटर छविले एमाले कास्कीमात्र हैन गण्डकीमा जरा गाडेर बसेको बरको रुख झैं झांगिएको सत्य हो । अधिकारीका जानकारहरु उनलाई कोमल हृदयका नेता भन्न छुटाउँदैनन् । तर उनको बाह्य आवरणले उनलाई कताकता क्षुद्र र कठोर भनि चिनाउँछ । उनको यस्तो पनलाई अधिकारी भने निडर र हक्की भनि परिभाषित गर्छन् ।    यसअर्थमा उनी स्वभावतः ‘एक्सन ओरियन्टेड’ हुन् । उनमा ‘केही’ गर्ने हुटहुटी सदा रहन्छ पनि । शायद यहि हुटहुटी र पार्टीको 'वेरियर' मानिएका अधिकारीले दुई पटक संघीय मन्त्री र एकपटक प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुने अवसर पाए । उनले पाएको अवसरलाई भरमग्दुर प्रयास गरिरहे पनि अधिकारीले कार्यकालको पुरै इनिङ् खेल्न पाएनन् । शायद हालसम्मको राजनीतिक पदयात्रामा उनले चालेको पाइला बिचमै रोकिनुलाई उनले दूर्भाग्य ठानिरहेका होलान् । अधिकारीले चाल्दै गरेको पाइला बिचमै रोकिएपनि उनमा निराशा कत्ति पनि नभएको छनक गत शुक्रबार दिइरहेका थिए ।    अघिल्लो शनिबारसम्म प्रदेश बैठकमा चुपचाप सत्ता छाड्ने मनस्थितिमा रहेका अधिकारी छ दिनपछि अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्ने अडानमा रहे । यसबीच उनको दिमागमा के खेल खेल्यो, स्वयं जानुन्  । त्यसो त नेकपा माओवादी केन्द्रलाई मनाएर मुख्यमन्त्रीमा निरन्तर हुने उनको दाउपेच खासै जम्न सकेन । तैपनि, पत्रकारसामु आफ्नै तारिफ गर्दै अधिकारीले भनेका थिए ‘म शिलामा हैन, इतिहासमा नाम लेखाउनेछु ।’   हो, उनले इतिहासमै नाम लेखाउने गरेर काम गरेका थिए । ०७१ मा प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको समीकरणात्मक सरकारमा पार्टीले अधिकारीलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री बनाएको थियो । त्यसबेला उनले आम नागरिकको स्वास्थ्यमा चासो दिँदै बीमाको सुरुवात गरे । जसलाई जनपक्षीय कामको संज्ञा दिइएको छ । अझैपनि अधिकारी स्वास्थ्य बीमाकाबारे जस लिइरहेका छन् । तर उनको कार्यकाल नौ महिनाभन्दा बढी तन्किएन । उनी अपुरै रहे ।    त्यसपश्चात् ०७७ जेठमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री बने । अधिकारीले त्यसबेला गृहमन्त्रीले सुराकीका नाममा दैनिक ३–४ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने प्रावधान बन्द गरेर राज्यकोषको कराेडाै‌ रुपैयाँ बचाउने काम गरे । हाल यस्तो व्यवस्था पुनः सुचारु छ । गृहको बागडोर सम्हाल्दा केही फरक र प्रभावकारी छाप छाड्ने उनको योजना २ हप्ता पनि टिकेन । मात्र १३ दिनमा उनको गृहसँगै सरकारकै सपनामा तुषारापात भयो ।    समयक्रमसँगै अधिकारी संघबाट प्रदेशमा झरे । अझ भनौ, झारिए । एकसमय पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीसँगै जेल बसेका अधिकारी उनै अध्यक्षकै आग्रहमा प्रदेशको बागडोर सम्हाल्ने गरी चुनावमा होमिए । फलस्वरुप, गत पुस २५ गते मुख्यमन्त्रीमा विराजमान भए । सत्ताको लगाम समाएसँगै यसअघि १२ मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा सात मन्त्रालयमात्र चलाएर उनले गण्डकीवासीलाई सकारात्मक सन्देश दिए ।   यता मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा योजना बनाइरहेका अधिकारीलाई राष्ट्रिय राजनीतिले ‘आउटसाइडर’ बनाइसकेको थियो । एक महिना अघिदेखि निस्तेज भएका अधिकारीले मुस्किलले हनिमुन मनाए । हिजो शनिबार विश्वासको प्रस्तावमा मत माग्दा २४ सांसदकोमात्र समर्थन आएपछि १ सय ५ दिनमै अपुरो पुर्पुरो लिएर फर्किएका छन् ।    कहिले निर्वाचनमा पराजित हुने त कहिलै टिकटै नपाउने विषम परिस्थितमा पनि अटल रहेका अधिकारी ३ पटक अवसर पाएर पनि कार्यकाल अपुरै छाड्न बाध्य हुने अभागी नेता हुन् । साम्यवादको सिद्धान्तले भाग्य र भविष्यलाई विश्वास गर्दैन । तरैपनि जान्न मन लाग्यो । र, सोधियो ‘माननीयज्यू, तपाइ अभागी नेता हो ?’ अधिकारीको जवाफ छ, ‘म भाग्यमा हैन, कर्ममा विश्वास गर्ने नेता हो । केही योजना, सपना अधुरै रहे । तर म सन्तुष्ट छु । मेरो कामको मुल्यांकन जनताले गर्नुहुनेछ ।’   यससँगै अधिकारीले सय दिनको कार्यकालमा सूशासन र मितव्ययिताको सुरुवात गरेको भन्दै प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेकाबेला यसको जरा बलियो बनाएर निस्केको उल्लेख गरे ।   ‘मेरो मन्त्रालयलाई संख्यामा नजोडौं, यसबाहेक ६ मन्त्रालय लिएर प्रदेश हाँके, मैले शिर निहुराउने काम गरेको छैन । म यही छु, प्रदेश र मन्त्रालय यही छ । म न मात्तिए, न आत्तिनेछु’ अधिकारी आत्मविश्वासी सुनिए ।   

पोखरा:    केन्द्रीय राजनीतिक घटनाक्रमको प्रत्यक्ष प्रभाव गण्डकी प्रदेशमा पनि देखियो । गण्डकी प्रदेशमा दुइवटा मन्त्रालय लिएर प्रदेश सरकारमा समाहित भएको नेकपा माओवादी केन्द्रले नेकपा एमाले (खगराज अधिकारी) नेतृत्वलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्दै सरकारबाट बाहिरिएको छ ।   माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ । सोही सन्दर्भमा रहेर गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री रोशन बहादुर गाहा थापासँग गरिएको कुराकानीको संक्षिप्त अंशः      –नेकपा एमाले नेतृत्वको यो सरकारले हनिमुन पनि मनाउन पाएननी ?  यो राजनीतिक यात्रा हो, राजनीतिक यात्रामा उतरचढाप र फेरबदल भइरहन्छ, कुनै फिक्कर गर्नुपर्ने अवस्था छैन । अब राजनीतिक यात्राले वैधानिकता जहिले प्राप्त गर्छ त्यसै अनुसार नै अगाडि बढ्ने न हो ।   –अघिल्लो कार्यकालमा पनि प्रदेश सांसद हुनुभयो, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वमा नै मन्त्री बन्ने चर्चा भएपनि बन्नुभएन, अहिले मन्त्री बन्नुभयो तर जिम्मेवारी करिब साढे २ महिना मात्रै सम्हाल्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अनुभूत गर्नुभएको छ ?  हामी जनताबाट निर्वाचित भएर आएपछि जनताप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्दर्छ । पार्टीले पनि त्यही ढंगबाट टिकट दिएर दोस्रो पटक प्रदेशमा आएर अहिले कानूनमन्त्रीको रुपमा पनि छु । त्यसैले कति लामो समय जिम्मेवारी बोकियो भन्दा पनि कतिको औचित्यवान जिम्मेवारी बोकियो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण कुरा हो । त्यसैले कम समय भएपनि ज्यादै महत्वपूर्ण काम गरेका छौं । यो राजनीतिक यात्रामा उतारचढाप हुनु स्वभाविक प्रक्रिया मानिन्छ ।    –यतिबेला अधिकारी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा छ, अब विश्वासको मत सामना गरेर संसदमै परीक्षा दिन चाहानुहुन्छ कि अब सम्भावना छैन भनेर बाहिरिनुहुन्छ ?   मुलतः हामीले के बुझ्नुपर्छ भने, नेपालको संविधानलाई सम्मान र मान्नुपर्ने सबैको दायित्व हो । नेपालको संविधानले जे व्यवस्था गरेको छ, त्यो संविधानले वैधानिकता जे दिएको छ, त्यसै बमोजिम अगाडि बढ्ने हो । हिजो नेकपा एमालेको नेतृत्वमा संविधानमा जे व्यवस्था छ त्यसै अनुसार नै सरकार गठन भएको हो, माओवादी केन्द्र अहिले बारिएपनि संसदबाट नै विश्वासको मत लिएर वैधानिक तर्फ लाग्छौं ।    –अहिलेको राजनीतिक अवस्थाले अधिकारी नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत नपाउने देखिएको छ, के उहाँले विश्वासको मत पाउनु होला त?  विश्वासको मत पाउने नपाउने भन्ने प्रदेश सभाबाट गर्ने कुरो हो, बाहिर चलेको चर्चा र राजनीतिक अवस्था फरक कुरा हो । हिजो पनि त्यही वैधानिकताबाट हामी अगाडि बढेको हो, भोलि पनि त्यही ढंगबाट अगाडि बढ्छौं, कुनै व्यक्तिले आकाङ्क्षा गरेर हुने कुरा पनि रहेन ।    –सरकार अल्पमतमा परेपछि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले सस्तो लोकप्रियताका लागि तीस दिनमा सरकारले ठेग्न नसक्ने काम नगर्न आग्रह गरेको छ, त्यो विषयमा धारणा के छ ? मलाई थाहा छ, हाम्रो दललाई पनि थाहा छ, तत्कालिन सरकारले गरेका बेथिति । गएको सरकारले १० दिनमा विधि र नीति मिचेर अर्थनीतिमा के गरेको थियो हाम्रो दल र जनताले बुझेका छन् । जसले यो विषय उठाएको छ, उसले झन यो विषयमा बढी हेक्का राख्नुपर्छ । किनभने उहाँहरुको आग्रह अनुसारको काम त उहाँहरुकै नेतृत्वले गरेको होनी । त्यसैले हामी कानून विपरित जादैनौ ।   –राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले केन्द्रमा एमालेलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो, त्यसको असर प्रदेशमा परेन, त्यस्तो गुलियो के खुवाउनुभयो जो अहिलेसम्मै तपाइहरुसँगै हुनुहुन्छ ? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि एउटा पार्टी हो । त्यसको पनि आफ्नो विचार सिद्धान्त छ । आफ्नै दृष्टिकोण छ ।  कुनै नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेताले कुनै प्रभाव पारेर त्यो प्रभाव परेको होइन । यो राजनीतिक अवस्था र परिवेशले निर्धारण गरेको होला भन्ने बुझेको छु । त्यस्तो खालको अष्त्र हामीले प्रयोग गरेका छैनौं ।    –गण्डकीमा एमालेले मुख्यमन्त्री माओवादीलाई दिएरै भएपनि सत्ताबाट बाहिरिन नचाँहेको अपुष्ट हल्ला छ नी, यो कति प्रतिशत सही छ ?  बाहिरी हल्लामा क–कसले के–के भने कसलाई मुख्यमन्त्री दिने/नदिने भन्ने विषय थाहा भएन ।  केन्द्रीय राजनीतिक परिवर्तनसँगै प्रदेशमा पनि त्यसको असर परेको छ । हामी एउटै विचारबाट आएका छौं मिलेर नै अगाडि बढ्छौ भन्ने लागेको छ । अझ पुष्ट हनुका लागि केही समय कुरौ न ।    -अन्तिममा, नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले सम्झनालायक गरेका कामहरु के–के हुन् ? गण्डकी प्रदेशका तत्कालिन मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको टोलीले विलासिताकै लागि १२ मन्त्रालय पुर्याउनुभएको थियो । यसलाई प्रदेशले थेग्न नसक्ने निश्चित थियो । तथापी उहाँहरुले भागवण्डाका लागि एक दर्जन पुर्याउन खास अर्थपूर्ण थिएन । त्यसैले नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले जनमतको कदर गर्दै जनभावना अनुरुपनै मन्त्रालयलाई ७ मा झारेर प्रदेशले बोकेको आर्थिक भारलाई कम गरेका छौं । यो हाम्रो र गण्डकी प्रदेशबासीको इतिहास हो ।   विज्ञ टोलीको दिएको एक प्रतिवेदन अनुसार १० सांसद बराबर एक मन्त्रालय हुनुपर्ने भनिएको छ । हामीपनि सोही अनुसार नै प्रदेशको आर्थिक पक्षलाई हेरेर मन्त्रलायल घटाएर विलासिताको छाडेर समृद्ध प्रदेशका लागि जनमुखी काम गरेका छौ । विकास निर्माणको पक्षमा हेर्दा पनि अधुरा र अपुरा योजनाहरुलाई तिब्र बनाएका छौ । यी लगायतका कैयौं काम हामीले यो छोटो समयमा गरिसकेका छौं ।  

-प्रकाशचन्द्र परियार   नेपाल एकीकरणको महानायक पृथ्वीनारायण शाहबारे बहुकोणिय चर्चा-परिचर्चा, बहस-पैरबी भइरहँदा महायज्ञका अन्य नायक र योद्धाहरुको नियोजित नामोनिसान किन हुन्छ भनेर छिटपुट सन्दर्भ-प्रसंग-सवाल उठाउने दुस्प्रयास आज उप्रान्त जारी छ। नेपाली राजकीय सम्मानको सबैभन्दा ठुलो भारी बोकेका पृथ्वीनारायण शाह नेपाली आधुनिक इतिहासमा सदा बढी पढिने, तारिफ गरिने र देवत्वकरण गरिने पात्रहरुको अग्रसूचीमा अनवरत छँदैछन, कतिपयले दानबीकरण गरे पनि, फरक तवरले प्रस्तुत गरे पनि अर्थात अस्विकार गरे पनि ।   यो आलेख नेपाल एकीकरणको महायज्ञमा सरिक भएका नायक विशे नगर्चीको उल्लेख्य योगदानको बाबजुद कसरी दरबारीयाहरुको आँखामा परेनन्? कसरी पंचहरुको इन्कारीमा परे, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको ताप र रापमा पनि कसरी उपेक्षित हुनु पर्यो भन्ने विषयमा अलि बढी केन्द्रित हुनेछ।   बिशे नगर्ची, पृथ्वी सपना र गोरखा: बिशे नगर्ची कथित ‘अछूत’ जस्ले नेपाल विस्तारको सपना बोकेका पृथ्वीनारायण शाहलाई बिपनामा रुपान्तरण गर्न कस्तो सल्लाह दिए? उनको सल्लाह कसरी शिरोपर हुन सक्यो? सल्लाहले साकार पाए पनि उनका सन्तान दर सन्तान जातिय विभेदको चक्रमा कसरी सँधै रुमल्लिन वाध्य पारियो, बहुत अन्वेषण र विश्लेषणको विषय हुँदै हो ।   विक्रम संवत् १८४६ को लालमोहरमा बिस्या नगर्ची उल्लेख गरिएका बिशे नगर्चीको खाश नाम विश्वेश्वर नगर्ची रहेको योगी नरहरिनाथले लेखेका छन। दमाई जातिको सम्मानसूचक पदवी नगर्ची पछिसम्मै कायम थियो परियारका रुपमा उदाउनु भन्दा अघिसम्म।   बिशेको विराट विशेषता भनेकै राजकीय सवालमा अत्यावश्यक र ब्यवहारिक सल्लाह दिनुनै रहेको अन्वेषक रामशरण दर्नालले लिपिबद्ध गरिसकेका छन्।   २१ वर्षीय पृथ्वीनारायण शाह भन्दा एक दर्जन बढी भोटो फटाएका बिशेको ख्यातीबारे गोरखा दरबार सुचितै थियो। जतिसुकै ख्याति कमाए पनि तत्कालीन ‘अछूत’ को बिल्ला भिर्नु परेको नगर्चीको सल्लाह माग्नु पर्ने अवस्थामा पृथ्वीनारायण शाह पुग्नुलाई उनको एकीकरणको सपना र जुनुननै सबैभन्दा ठुलो कडी थियो। जब उनले कान्तिपुर दखल गर्नका लागि पहिले नुवाकोट सर गर्न खोजे तर असमर्थ भएर फर्किए। तब हात हतियार गोला बारुद संग्रहका लागि काशीतिर जाने सोच बनाए। त्यतिबेला उनी आर्थिक संकट ब्यहोरिरहेका थिए,राज्यकोषमा पनि पैसाको संचिति थिएन।आफ्ना भाइ भारदारसंगको परामर्शले उनलाई आँट आएन।   राज्य र समाजको नजरमा ‘अछूत’नै मानिए पनि उद्धमशीलता र अब्बल सर सल्लाहमा ख्याति कमाएका बिशे नगर्चीको दैलो टेकेको नाटककार भीमनिधि तिवारी कृत ‘बिशे नगर्ची एकांकी नाटकमा उल्लेख छ।   के थियो पृथ्वीलाई विशेको सामरिक सल्लाह ? नरभूपाल शाहकै पालामा चर्चित विशे नगर्चीबारे पृथ्वीनारायण शाहको खाश आशा बढेमान युद्ध कौशलतामा केही विशिष्ट सुझाव होला कि भन्नेनै थियो। जब विशेको फरक धारको तर अति ब्यवहारिक सल्लाह आयो पृथ्वीनारायणको एकीकरणको धोको सपनाबाट विपनामा रुपान्तरण हुन सजिलो भयो।   एकीकरण, विस्तार, युद्ध जे भने पनि सबैभन्दा पहिले प्रजाको सामुहिक सहभागिता चाहिन्छ र राज्य एक्लैले भन्दा पनि सारा प्रजाहरुले राज्य ढुकुटीमा गच्छे अनुसारको सहयोग हुनै पर्छ त्यसको शुरुवात कोही न कोहीबाट गर्नै पर्छ भन्दै एक रुँपैयाबाट मैले शुरु गरे भन्ने बिशेको त्यो अभियान पछि गोरखाको हरेक घरदैलोको साझा अभियान बन्यो ।   यो मुलुकले अहिले सहकारीमा एउटा फड्को मारेको छ सहकारीको शुरुवाती अभ्यासको श्रेय विशे नगर्चीलाईनै जान्छ।   ‘राजाका भण्डार भन्याका रैतानहरु हुन्’ बिशेको विशिष्ट अवस्थामा आएको विशेष सुझावको जगमा नै पृथ्वी नारायण शाहको यो दिब्योपदेश आएको इतिहासकारहरुको भनाई छ। ‘विशे नगर्ची’ एकांकी नाटकमा नाटककार तिवारीले अर्थ संचय र जनसहभागिता विना नेपाल विस्तार सम्भव छैन भनेर एक रुँपैया पृथ्वीनारायण शाहलाई टक्राएपछि बिशे नबोलेको र पृथ्वी नारायण शाह पनि रिसाएको प्रसंग बढो मार्मिकताका साथ पस्किएका छन।   जब मैले जस्तै एक रुपैयाँ गोरखाका हरेक घरधुरीले गच्छे अनुसार दिन्छन कति धेरै हुन्छ, प्रजाको सहभागिता र अपनत्वको वेली विस्तार लगाए पछि पृथ्वी नारायण शाहको आँट र विश्वास बढेर जान्छ त्यसैले नेपाल विस्तार सम्भव भयो।   हुलाक टिकटमा पनि अटेनन् बिशे नगर्ची: ऐतिहासिक पात्रहरुलाई चीरस्मरणीय बनाउन राज्यले त्यस्ता पात्रहरुको शालिक राख्ने, स्मृति प्रतिष्ठान बनाउने, पाठ्यक्रममा राख्ने, पुरस्कार तथा सम्मान स्थापना गर्ने, चलचित्र बनाउने, हुलाक टिकटमा अंकित गर्ने गर्दछ। बिडम्बना ऐतिहासिक पात्र बिशे नगर्चीको सम्मानार्थ राजतन्त्र,पंचायत, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको दशक पार हुँदा समेत एकथान हुलाक टिकटमा समेत अंकित गरिएको छैन।   कालाबजारियाको परिचय बनाएका कतिपय ब्यापारीहरुको समेत संस्मरणात्मक हुलाक टिकट प्रकाशन गरिएको छ।नेता,विचौलिया र कर्मचारीको मिलेमतोमा प्रकाशन भएका यस्ता हुलाक टिकटहरुले विशे नगर्चीहरुको योगदानलाई गिज्याईरहेको छ। के कथित ‘अछूत’ समुदायमा जन्म हुँदा तत्कालीन अवस्थामा बिशे नगर्चीको सामरिक सल्लाह शिरोपर गर्ने पृथ्वीनारायणका सन्तानहरुले उनको योगदानकोबारे सिन्का भाँचे ? दरबारका भाइभारदार, पुरोहित कसैले पनि किन सोचेनन् । न पंचायतमा उनी सम्झना योग्य पात्र बने न त ६२/६३ सालको आन्दोलन अघि सम्म उनको कुनै योगदानबारे शालिक राख्ने बहस चल्यो। महाराजाको भक्तिगान, प्रशस्ती र देवत्वकरण गर्ने लेखकहरुको आँखामा पर्ने त कुरै भएन ।   जन आन्दोलनमा बिशे ‘नगर्चीको बयान’: सात दल र तत्कालीन माओवादीको राजतन्त्र विरुद्धको आन्दोलनमा नेपाली मिडीयाले काँध थापेको थियो। नागरिक अगुवा, अधिकारकर्मी र कवि-कलाकारहरु अग्रमोर्चामै रहेर सत्ता विरुद्ध देखा परेका थिए । आन्दोलनको आगो दन्काउन कवि श्रवण मुकारुङको ‘बिशे नगर्चीको बयान’ झिल्को हुँदै मसालको रुपमा फैलियो।   मालिक ! मान्छे बौलाएपछि आफैंसित पनि निहुँ खोज्दोरहेछ अर्ढाई सय वर्षेखि मैले तुनेका थाङ्नामा हुर्केका मेरा दरसन्तानहरू कहाँकहाँ पुगे - मैले खोज्न चाहें हुँला मेरा औंलामा खोपिएका छ्यान्द्रा र बगेका रगतहरूले मलाई उक्साए तरबारले आर्जेको मुलुकभन्दा मैले धागोले उनेको मुलुक विशाल ठानें हुँला मालिक ! यस माटोको इतिहाससँगै म हजुरको राष्ट्रमा छु म कसरी अराष्ट्रिय हुनसक्छु - म साँच्चै बौलाएँ मालिक ! साँच्चै बौलाएँ । मेरो टाउको फनफनी घुमिरहेछ जमीन आकाशतिर आकाश जमीनतिर भइरहेछ आँखा तिर्मिरतिर्मिर भएर हजुरको शिर दसवटा देखिरहेछु खोई मेरो पैताला कहाँनिर छ - कहाँनिर छ बिसे नगर्ची - मालिक ! म बौलाएँ ।   कविवरले त्यतिबेला खुब स्यावासी पाए । आन्दोलन चर्कियो र सफल पनि भयो। कविवरलाई पुरस्कार र सम्मानको ओइरो लाग्यो।सम्भवत कवि दिनेश अधिकारी पछि पुरस्कार पाउनेमा उनी दर्ज भए। प्रझा प्रतिष्ठानको बाटो पनि खुल्यो।   कविको दायरा जे थियो पूरा भयो। कुरो राज्यको हो, कुरो सोचको हो। गणतन्त्र दशक पार गरिसक्दा पनि हाम्रा शासकहरु ऐतिहासिक पात्र बिशे नगर्चीलाई एक थान हुलाक टिकट प्रकाशन गरेर राज्यको सम्मानको दायरामा ल्याँउन किन हिचकिचाउँछन। बिडम्बना बिशे नगर्चीका सन्तान, दरसन्तानहरु कथित ‘शुद्र’,‘अछूत’ हुँदै ‘दलित’ समुदायको पछिल्लो परिभाषामा आफ्ना योगदानको क्षतिपूर्ती माग्न राज्यलाई झिनो स्वरमा भए पनि खबरदारी गरिरहेका छन।   तर राजाको ठाँउमा जनताका छोरा-छोरी पुग्दा पनि पहुँचविहीन,आवाजविहीन,राज्यबाट तिरस्कृत,समाजबाट अपहेलित,धर्मबाट बहिष्कृत विगतमा कानून बनाएरै दोहन गरिएका समुदायको सम्मान,संस्मरण र योगदानको कदरलाई   रैती,रंक र प्रजा भन्दा पनि निम्नकोटीले उपेक्षा गरिरहनु नेपालको विकास र समतामूलक संवृद्धिको तगारो शिवाय केही हुन सक्दैन। यो सवालले राज्यले कसरी सिमान्तकृत समुदायको उच्च योगदानलाई कौडीमा पनि सम्वोधन गरिरहेको छैन भन्ने प्रश्नसंगै आउने मूल प्रश्न, राज्यको नेतृत्व कसले गरिरहेको छ, कस्ता मानिसहरु कसरी त्यहाँ पुगिरहेका छन् र पुर्याइन्छन, उनीहरु केबाट निर्देशित छन् ? किन अझै समयानुकुल चल्न चाँहदैनन् बढो गम्भिर प्रश्न छ। के नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भए पनि जाततन्त्र जिउँदै छ ?

रामजी दाहाल   ‘सङ्घीयता अनिच्छित शिशुजस्तो भएको छ, मार्न/फाल्न पनि नसक्ने र हुर्काउन पनि नचाहने ।’ मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जनकपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा सङ्घीयताका बारेमा गरेको टिप्पणी हो यो । सङ्घीय सरकारले विगत पाँच वर्षमा सङ्घीयताप्रति कुन हदको बेवास्ता गरेको छ भन्ने मुख्यमन्त्री राउतको यो भनाइबाट पनि प्रस्ट हुन्छ ।    संविधान सभाबाट संविधान जारी भएर सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै तहको दोस्रो निर्वाचन भएको छ । सातवटा प्रदेशमध्ये प्रदेश १ बाहेकका अरू सबैको नामकरण गरिएको छ । राजधानी पनि तोकिइसकेको छ । ४ मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनपछि  सातवटै प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको छ । बैठकपछि प्रदेशमा सभामुख, उपसभामुख र मुख्यमन्त्री चयनको बाटो खुलेको छ । सातवटै प्रदेश सभाको पहिलो बैठकले आर्थिक समृद्धिको नारालाई प्रमुख रूपमा अघि सारेका छन् । प्रदेश सभा पहिलो बैठकमा सदस्यले आफ्नो प्रदेशलाई नमुना बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । त्यसो त प्रदेश सभा सदस्यको यो कागजी प्रतिबद्धता नौलो भने होइन । अघिल्लो प्रदेश सभामा पनि उनीहरूले त्यस्तै प्रतिबद्धता जनाएका थिए । आफूले व्यक्त गरेका ती प्रतिबद्धता पूरा गर्ने सबालमा पाँच वर्षको बीचमा एक पटक पनि उनीहरूले स्मरण गर्नु जरुरी नै ठानेनन् ।    पहिलो प्रदेश सभा सदस्यको अनुभवले भन्छ, ‘प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकाल त्यति उत्साहजनक रहेन । हुन पनि राजनीतिक स्थायित्वलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएका दलहरूकै कारण केन्द्रजस्तै प्रदेश सरकार पनि अस्थिर भइरहे । यसबीचमा  सातवटा प्रदेशमा १४ जना मुख्यमन्त्री र २३० जना मन्त्री भए । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टबाहेक कसैले पनि पहिलो पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाउनु भएन । सरकार फेरिएसँगै प्रदेश प्रमुख पनि फेरिँदा सात प्रदेशमा २४ जना प्रदेश प्रमुख नियुक्त भए ।  नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ मा प्रदेश सभाको कुल सदस्य सङ्ख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । जबकि प्रदेश मन्त्रिपरिषद् अन्य देशको तुलनामा यो नै ठूलो हो । मुख्यमन्त्रीले संविधानमा उल्लिखित यो व्यवस्थाविपरीत कुर्सी जोगाउन मनपरी ढङ्गबाट मन्त्री नियुक्त गरे । कतिसम्म भने सत्ता टिकाउनकै लागि बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले प्रदेशका आठवटा मन्त्रालयलाई फुटाएर १४ वटा बनाउनुभयो । मन्त्रालय फुटाउने कामको थालनी पाण्डे अघिका मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले नै गर्नुभएको थियो ।  ठूलो सङ्ख्याको मन्त्रिपरिषद् धान्न प्रशासनिक खर्च पनि सोही अनुपातमा वृद्धि हुन्छ नै । संविधानविपरीत मुख्यमन्त्रीले गठन गरेको जम्बो मन्त्रिपरिषद्ले सङ्घीयता महँगो भयो, यसलाई धान्न कठिन हुन्छ भनेर परिवर्तनको विपक्षमा वकालत गर्दै आएको सङ्घीयताविरोधी जनमतलाई थप बल मिल्न जान्छ । त्यसकारण खासगरी सङ्घीयताका पक्षधर दल र तिनको नेतृत्वले यस्ता विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ ।    सङ्घीयता भनेको खाली प्रदेश र नाम मात्र होइन । सङ्घीयताको मर्म र भावनाअनुसार अधिकारको स्थानीयकरण हुनुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा प्रदेश सरकारको कमजोरीका कारण अधिकारको नभई बेथितिको स्थानीयकरण भएको भनेर आलोचना हुने गरेको छ । प्रदेश सरकारको बेथिति प्रत्यक्ष भोगेका र देखेका नागरिकको बुझाइमा प्रदेशको शासन शैली सिंहदरबारको भन्दा खासै भिन्न छैन । जबकि सङ्घीय व्यवस्थामा संविधानले प्रदेश सरकारको अधिकार सुनिश्चितता गरेको छ । संविधानमै सुनिश्चित गरिएको व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारले आफ्ना गतिविधि अघि बढाउनुपर्छ । अर्थात् सङ्घीयताको मर्म र भावनाअनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सङ्घीयताको मूल मर्म भनेकै अधिकारको विकेन्द्रीकरण हो । राजनीतिक नेतृत्वमा केन्द्रिकृत सोच हाबी छ । त्यसैले सिंहदरबारमा रहेको अधिकार तल्लो तहको सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न राजनीतिक नेतृत्वले कन्जुस्याइँ गर्दै आएको छ । यो मामिलामा घटी, बढी होलान् तर कांग्रेस, एमाले, माओवादी सबै यही सोचाइबाट निर्देशित छन् ।   त्यसैले संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि सङ्घीय सरकार तल्लो तहलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्न तयार नभएको हो । यसबाट प्रस्ट हुन्छ, राजनीतिक नेतृत्वले प्रदेशलाई सहजभन्दा पनि बाध्यात्मक उपज ठानेको छ । जबकि प्रदेश सरकारलाई जनताको घरदैलोको सरकार भन्ने गरिन्छ । त्यस हिसाबले सानातिना कामका लागि नागरिकले सिंहदरबार धाउनु नपर्ने हो । सिंहदरबारको राजनीतिक नेतृत्वले प्रदेश सरकारले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार पाएको अधिकारलाई दयाका रूपमा हेर्ने गरेको छ । सिंहदरबारको राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ कि कसैको दयाबाट प्रदेशले त्यो अधिकार पाएको नभई ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनको उपलब्धि हो ।    प्रदेश सरकारले अधिकार नपाएको समस्या त छँदैछ, साथै प्रदेश सभा नीति, योजना बनाउन मात्र होइन, बनाइएका नीति र योजनाको प्रभावकारी समन्वयमा पनि चुकेका छन् । उदाहरणका लागि प्रदेश सभाले सङ्घीय संसद्को भद्दा नक्कल गरेका छन् । सांसद विकास कोषको रकम वितरणमुखी कार्यक्रममा खर्च गर्ने प्रतिस्पर्धा प्रदेश सभा सदस्यमा पनि देखिएको छ ।  नमिठो विगत आफ्नो नामकरणसमेत गर्न नसकेको प्रदेश १ मा पाँच वर्षमा तीन जना मुख्यमन्त्री फेरिए । फागुन ०७४ मा मुख्यमन्त्री भएका एमालेका शेरधन राईलाई एमालेकै भीम आचार्यले भदौ २०७८ मा विस्थापित गर्नुभयो । आचार्यलाई एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र राईले तीन महिना नबित्दै कात्तिक २०७८ मा विस्थापित गर्नुभयो । यसबीचमा प्रदेश १ मा ३५ जना मन्त्री भए । मधेश प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टीका लालबाबु राउतले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरे पनि सत्ता टिकाउनकै लागि पटक पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्नुभयो । जसले गर्दा मधेश प्रदेशमा पाँच वर्षमा ५२ जना सांसद मन्त्री भए ।    बागमती प्रदेशमा पाँच वर्षमा तीन जना मुख्यमन्त्री र ३९ जना मन्त्री भए । माघ ०७४ मा मुख्यमन्त्री भएका एमालेले डोरमणि पौडेलले साढे तीन वर्षमा चार पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्नुभयो । भदौ २०७८ मा उहाँलाई आफ्नै पार्टीकी अष्टलक्ष्मी शाक्यले विस्थापित त गर्नुभयो तर पार्टी विभाजनका कारण उहाँ साढे दुई महिना मात्रै मुख्यमन्त्री हुनुभयो । शाक्यलाई एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डेले कात्तिक २०७८ विस्थापित गर्नुभयो ।    गण्डकी प्रदेशमा फागुन २०७४ मा मुख्यमन्त्री बनेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार पनि नेकपा विभाजित भएपछि टिक्न सक्नुभएन । संसद्मा अल्पमतमा परेपछि वैशाख ०७८ मा गुरुङले राजीनामा दिएपछि कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपालीले मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो । पाँच वर्षमा गण्डकी प्रदेशमा २३ जना मन्त्री बने ।    फागुन २०७४ मा मुख्यमन्त्री बनेका शङ्कर पोखरेलले लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार टिकाउनकै लागि चार पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्नुभयो । नेकपा विभाजनपछि दुई पटकसम्म अविश्वासको प्रस्ताव आयो । अल्पमतमा परेपछि पोखरेल सत्ताच्युत हुनुभयो । साउन २०७८ मा माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री हुनुभयो । पाँच वर्षको अवधिमा लुम्बिनी प्रदेशमा ३४ जना मन्त्री भए ।    कर्णाली प्रदेशमा फागुन २०७४ मा महेन्द्रबहादुर शाहीको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा संसद्मा रहेका माओवादीका ११ जना सांसद मन्त्री भए । नेकपा विभाजनपछि कांग्रेससँगको सहमतिअनुसार कात्तिक २०७८ मा जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री हुनुभयो । नेकपा विभाजनपछि कांग्रेससँगको सहमतिका आधारमा उहाँको सरकार निरन्तर भयो । गठबन्धनमा भएको सहमितअनुसार नै २०७८ कात्तिकमा शाहीले सरकार छाडेर कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री हुनुभयो । यस बीचमा कर्णाली प्रदेशमा २२ जना मन्त्री भए । पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पद जोगाउनका लागि छ पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्नुभयो । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २५ जना सांसदले मन्त्री बन्ने सौभाग्य पाए ।    संविधानमा सरकारको तीन तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तका आधारमा हुने भनिएको छ । त्यो भनेको एक तहले अर्को तहको अस्तित्व स्वीकार्नुपर्छ । केन्द्रीकृत राजनीतिक सोचका कारण प्रदेशको अस्तित्व स्वीकार्न उनीहरू तयार छैनन् । राजनीतिक नेतृत्वमा यस किसिमको केन्द्रीकृत सोच भए पनि राष्ट्रिय सभाका ५९ मध्ये ५६ जना प्रदेश सभाबाटै चुनिन्छन् भन्ने वास्तविकता कसैले बिर्सनु हँुदैन । राष्ट्रिय सभाका सदस्य चयनमा त भूमिका छ नै साथै, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पनि प्रदेश सदस्यको अहम् भूमिका हुन्छ । प्रदेश सभाको महìव कति छ भन्ने यसबाट पनि प्रस्ट हुन्छ ।   राजनीतिक स्थायित्व, विकास र समृद्धिको नारालाई चुनावमा जोडतोडका साथ उठाएका दलहरू प्रदेश सभाबाट प्रदेश सरकार गठनको तयारीमा छन् । निर्वाचन परिणामले भन्छ,  सातवटै प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत छैन । त्यसकारण सरकार गठन गर्न सबै प्रदेशमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन चाहिन्छ । सङ्घीय सरकारको छाया प्रदेशमा पनि प्रतिविम्बित हुने भएकाले भोलिका दिनमा प्रदेश सरकार थप अस्थिर हुने आशङ्का छ ।    गाेरखापत्र

निकै चर्को राजनीतिक सरगर्मीबीच प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको शुभसाइत पारेर निकै उल्लासपूर्ण माहोलमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन गर्नुभएको छ। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि प्रचण्डले मुलुकको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन गर्दा उत्साहित हुँदै उहाँले ठूला परियोजनामा लगानी गर्न चीनसँग आग्रहसमेत गर्नुभयो। नेपालका लागि चिनियाँ कार्यवाहक राजदूत वाङ सिनको उपस्थिति रहेको समारोहमा प्रचण्डले नेपालमा चीनको लगानी बढाएर नेपालीको समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने विश्‍वास व्यक्त गर्नुभयो। चिनियाँ कार्यवाहक राजदूत वाङ सिनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चिनियाँ मापदण्डअनुसारको डिजाइनमा निर्माण गरिएकाले चिनियाँ इन्जिनियरिङको उच्च गुणस्तर झल्किएको र नेपालको राष्ट्रिय गौरवको प्रतीक भएको बताउनुभयो। उहाँले घुमाउरो गरी पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बीआरआईकै एक परियोजना भएकोसमेत भन्न भ्याउनुभयो। चिनियाँ कार्यवाहक राजदूतले सन् २०२३ बीआरआई परियोजनाको एक दशक भएको र दुई राष्ट्रप्रमुखको निर्देशनमा बीआरआई सहकार्यलाई फलदायी नतिजामा पुर्याउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभयो। विमानस्थल उद्घाटनको अघिल्लो दिन चिनियाँ दूतावासले ट्विट गर्दै ‘पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नेपाल–चीन बीआरआई सहयोगको प्रमुख परियोजना’ भएको दाबी गरेको थियो। चीनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बीआरआईअन्तर्गतको परियोजना भएको बताएको यो पहिलो पटक हो। यसअघि पोखरा विमानस्थलको साँचो हस्तान्तरण गर्दा पनि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बीआरआईअन्तर्गतको परियोजना भएको बताइएको थिएन। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेसँगै चीनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बीआरआईअन्तर्गतको परियोजना भन्‍नु संयोग मात्र मान्‍न सकिँदैन। जस्तो संयोग– ‘नेकपा एमालेको प्रस्तावमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेसँगै लामो समयदेखि बन्द रहेका चिनियाँ नाका खुल्‍नु र केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग अध्ययन गर्न चिनियाँ टोली नेपालमा आउनु’ रहेका छन्। नेपाल–चीनबीच बीआरआईसम्बन्धी सम्झौता हुनुभन्दा तीन वर्षपहिले सम्झौता भएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कसरी बीआरआईअन्तर्गतको परियोजना हुन्छ भन्‍ने प्रश्‍न उठिरहेका छन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङबीच २२ मे २०१४ (८ जेठ २०७१)मा विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी ठेक्का सम्झौता भयो। त्यसको करिब दुई वर्षपछि २१ मार्च २०१६ (८ चैत २०७२)मा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न नेपाल र चिनियाँ सरकारको एक्जिम बैङ्कबीच २१ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलरमा सम्झौता भयो। ५ जुन २०१६ (२३ जेठ २०७३)मा नेपाल सरकार र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच अनुदान सम्झौता भयो। एक्जिम बैङ्कले ३१ मे २०१७ (१७ जेठ २०७४)बाट ऋण प्रवाह थालेपछि ११ जुलाई २०१७ (२७ असार २०७४)बाट पोखरा विमानस्थलमा निर्माणको काम थालियो। नेपाल–चीनबीच १२ मे २०१७ मा बीआरआईसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। बीआरआई सम्झौता हुनुअघि नै सबै प्रक्रिया पूरा गरेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कसरी बीआरआईअन्तर्गतको परियोजना हुनसक्छ ? के चिनियाँ लगानीमा बनिरहेका सबै परियोजना बीआरआईअन्तर्गतकै परियोजना हुन् ? नेपाल–चीनले बीआरआईअन्तर्गत छुट्याएका नौ परियोजनाको सूचीमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छैन। अर्कोतर्फ बीआरआईसम्बन्धी मूल सम्झौता भने अझै गोप्य नै राखिएको छ।  एकातर्फ चीनले पोखरा विमानस्थललाई बीआरआईअन्तर्गतको परियोजना भनेको छ भने अर्कोतर्फ यसको सञ्‍चालनको विषयलाई लिएर श्रीलङ्काको होम्बनटोटा बन्दरगाहसँग तुलना गर्दै सेतो हात्तीको सङ्ज्ञा दिइएको छ। आठ महिनाअघि तामझामसहित सञ्चालनमा आएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग हाल एउटा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान तालिका छैन। यसरी देशको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले काम नपाइरहेको समयमा तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कसरी सञ्‍चालन हुन्छ र यसले कहिले चिनियाँ ऋण चुक्ता गर्न सकिन्छ भन्दै प्रश्‍न उठ्न थालेका छन्। चिनियाँ ऋण लगानीमा बनेको श्रीलङ्काको होम्बनटोटा बन्दरगाह घाटामा गएर ऋण लगानी भुक्तानी गर्न नसकेपछि ९९ वर्षका लागि चिनियाँ कम्पनीले भाडामा लिइरहेको छ। यस्तै अवस्थामा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुग्ने त होइन भन्दै संशय पैदा भएका छन्। होम्बनटोटा बन्दरगाहको वास्तविकता  श्रीलङ्काको दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने होम्बनटोटा सहरनजिकै बनाइएको कोलम्बोपछिको दोस्रो ठूलो बन्दरगाह हो। विश्‍वको २५औँ व्यस्त बन्दरगाहमा पर्ने कोलम्बो बन्दरगाहको दबाब कम गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्मको ढोका खोल्‍ने उद्देश्यले श्रीलङ्का सरकारले होम्बनटोटा बन्दरगाह निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसका लागि जुन २००२ मा क्यानेडियन कम्पनी एसएनसी लाभालिनले सम्भाव्यता अध्ययन गरेर ५ मार्च २००३ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। १।५ मिलियन अमेरिकी डलर लगाएर गरिएको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ७५ प्रतिशत क्यानेडियन अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोगले र बाँकी २५ प्रतिशत एसएनसी लाभालिनले लगानी गरेका थिए। उक्त प्रतिवेदनअनुसार तीन चरणमा निर्माण कार्य गरिने र कुल लागत १.७ बिलियन अमेरिकी डलर हुने बताइएको थियो। प्रतिवेदनमा श्रीलङ्का बन्दरगाह प्राधिकरण र ‘बिल्ड ओन अपरेट ट्रान्सफर’मार्फत निजी लगानीसँग संयुक्त काम गर्न सकिने सुझाएको थियो।  तर बन्दरगाह प्राधिकरणले भने उक्त प्रतिवेदन विस्तृत नभएको र नयाँ अनुसन्धान नभएको भन्दै खारेज गरिदियो। त्यसपछि सन् २००५ मा डेनमार्कको कम्पनी रम्बोलले सम्भाव्यता अध्ययन गरी सन् २००७ मा प्रतिवेदन सार्वजनिक ग¥यो। रम्बोलले पनि क्यानेडियन कम्पनीको जस्तै निष्कर्ष निकाल्यो। उक्त प्रतिवेदनले पनि कुनै नयाँ निष्कर्ष निकाल्‍न नसकेको भन्दै महिन्द्र राजापाक्षे सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई यसको जिम्मा लगायो।  चीनसँगको सम्बन्ध सुधार र श्रीलङ्काको विकासका लागि भन्दै महिन्द्र राजापाक्षे नेतृत्व सरकारले सन् २००७ मा चिनियाँ एक्जिम बैङ्कसँग बन्दरगाह निर्माणका लागि ऋण सम्झौता गर्यो। १.२६३ बिलियन अमेरिकी डलर ऋण लिन श्रीलङ्का तयार भयो। उक्त ऋणमध्ये ३५७ मिलियन अमेरिकी डलर छ प्रतिशत र बाँकी ऋण दुई प्रतिशत ब्याजदरमा प्राप्त ग¥यो। ऋण फिर्ताको अवधि भने लामो थिएन, जसको परिणामस्वरूप ग्रेस अवधि पूरा भएपछि उच्च ऋण किस्ता थपिँदै गएका थिए। चाइना हार्बर इन्जिनियरिङ कम्पनीले सन् २००८ मा काम सुरु गरेको थियो र सन् २०१० मा पहिलो चरणको काम सम्पन्‍न भयो। सन् २०१२ मा दोस्रो चरणको काम सुरु गरिएको थियो। परियोजनाको पहिलो चरण पूरा भएपछि सन् २०११ देखि बन्दरगाह सञ्चालनमा ल्याइएको भए पनि सन् २०१६ सम्म घाटा बढ्दै गयो। श्रीलङ्काको संसदीय समितिमा पेस गरेको विवरणअनुसार हम्बनटोटा बन्दरगाहको सञ्चित घाटा सन् २०१६ सम्म ४६.७ बिलियन श्रीलङ्काली रुपी (लगभग ३०० मिलियन अमेरिकी डलर) पुग्यो।  एकातिर श्रीलङ्कालाई चिनियाँ ऋणको किस्ता भुक्तानी गर्नुपर्ने दबाब भयो भने अर्कोतर्फ बन्दरगाहको घाटा पनि बढ्दै गयो। श्रीलङ्काले छ प्रतिशत ब्याजदरको ऋणको किस्ता भुक्तानी गर्न नसकेपछि यसलाई सहुलियत ऋणमा परिवर्तन गर्न चीन सरकारलाई आग्रह ग(यो। दुवै सरकारको सहमतिपछि बन्दरगाह प्राधिकरणले बन्दरगाहको चिनियाँ अपरेटरसँगको सम्झौता रद्द गर्यो। सन् २०१७ मा श्रीलङ्काले चीनसँग हम्बनटोटा विकास तथा नियन्त्रण गर्ने आयोजनाका लागि १.१२ बिलियन अमेरिकी डलरको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ।  ९९ वर्षका लागि गरिएको उक्त सम्झौताअनुसार ७० प्रतिशत बन्दरगाह चिनियाँ मर्चेन्ट पोर्ट होल्डिङ कम्पनी र बाँकी ३० प्रतिशत श्रीलङ्का बन्दरगाह प्राधिकरण मातहत रहने सम्झौता गर्न श्रीलङ्का बाध्य भयो। महत्वपूर्ण कुरा उक्त सम्झौताबाट आउने रकम चिनियाँ ऋण भुक्तानीमा गर्न नपाइनेसमेत प्रावधान गरिएको थियो। उक्त बन्दरगाह कुनै पनि सैन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग नगरिने र केवल व्यापारिक प्रयोजनका लागि मात्रै प्रयोग गरिने सहमति भएको थियो। चीनले उक्त बन्दरगाहलाई सामरिक रणनीतिका लागि प्रयोग गरिरहेको छ भने अहिले बेल्ट एन्ड रोड पहलको महìवपूर्ण हिस्साको रूपमा व्याख्या गर्न थालेको छ।  गत सेप्टेम्बर पहिलो साता चिनियाँ जासुसी पानीजहाज ‘युआन वाङ–५’ होम्बनटोटा बन्दरगाहमा पुगेको छ। बन्दरगाहको ठूलो हिस्सा चिनियाँ नियन्त्रणमा रहेको र श्रीलङ्काले बन्दरगाह निर्माणको ऋण चुक्ता गर्न सङ्घर्ष गरिरहेको समयमा चिनियाँ जासुसी पानीजहाज ‘युआन वाङ–५’ होम्बनटोटामा पुगेको हो। भारतले उक्त जासुसी जहाज होम्बनटोटामा पुगेको भन्दै आपत्ति जनाए पनि श्रीलङ्काको केही जोर चलेन।  यसबाट के सिक्ने ? बन्दरगाह निर्माणका लागि ऋण उपलब्ध गराएदेखि श्रीलङ्काको सार्वभौम क्षेत्रमा चिनियाँ जहाज पुगेसम्मका घटनाक्रमबाट पाठ सिकेर निकै सजगताका साथ निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। विदेशी ऋण लिएर विकास निर्माण गर्दा आउन सक्ने परिणामबारे पनि गम्भीर हुन आवश्यक छ। श्रीलङ्कासँग चीनले सन् २०१७ मा सम्झौता गर्दा बन्दरगाहमा नियन्त्रण कायम गरेन, यससँगै नजिकैको १५०० एकड जमिन औद्योगिक क्षेत्रका लागि नियन्त्रणमा लिएको छ। नेपालका लागि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ‘सेतो हात्ती’ बन्‍ने त होइन भन्दै प्रश्‍न उठेका छन्। नेपालले पनि २० वर्षका लागि २१ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलरमा ऋण लिएको हो। पोखरास्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्न ‘कम्तीमा दुई महिना’ समय लाग्‍ने बताइएको छ तर अझै केही प्राविधिक पाटा सल्टाउन बाँकी रहेका कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु हुन भने समय लाग्‍ने बताइए पनि हालसम्म उडान सुनिश्‍चित हुन सकेको छैन। बुद्ध एयरले भारतका विभिन्‍न सहरमा उडान भर्नका लागि भारत सरकारसँग अनुमति माग गरेको भए पनि भारतले कुनै चासो देखाएको छैन ।  त्यसबाहेक हिमालयन एयरलाइन्स, फ्लाई दुबई, कतार एयरवेज र नेपाल एयरलाइन्सले नेपालको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सेवा सञ्चालनका लागि चासो देखाएका छन्। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटनकै दिन एउटा मात्रै पनि उडान भर्ने व्यवस्था मिलाउन सकेको भए आशा जाग्‍न सक्थ्यो। त्यसकारण समयमै ऋण भुक्तानी गर्ने प्रबन्ध मिलाउँदै विमानस्थललाई व्यस्त राख्ने विषयमा सरकार र सम्बद्ध निकाय चनाखो हुन आवश्यक छ।    

तपाइ मान्नुस्, नमान्नुस्, नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता र समर्थकबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाभन्दा सुन्न रुचाइने नाम हो गगन थापा । यसका विविध कारणमध्ये पहिलो कारण हो गगन सडक आन्दोलनबाट उदाएका नेता हुन् । दोस्रो कारण कांग्रेसभित्र उनी ‘पोलिटिकल सेलेब्रिटी’ हुन् ।    पछिल्लो र सशक्त कारण गगन ‘युवा’ हुन् । कांग्रेसभित्र गगनका समकक्षी, समर्थक, कार्यकर्ता छन् भने बाहिर फ्यान छन् । यसर्थ, कांग्रेसभित्रबाट मात्र हैन बाहिरबाट पनि उनै युवाको माग थियो । फ्यानहरु खुलेरै बोले । समर्थक र कार्यकताहरु सुषुप्तरुपमा ।    आसन्न निर्वाचनपछि वैकल्पिकरुपमा उदाएका दलहरुले आर्जन गरेको शक्ति युवाहरुको आडमा हो । तर उक्त दलका युवाहरु राजनीतिमा आकर्षित हुनुमा गगनकै प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष हात र साथ छ । जसै गगनले चुनाव जिते, उनले स्पष्टरुपमै संसदीय दलको नेतामा साथ, समर्थन जुटाउन लागिपरे । देउवालाई चुनौति दिन फलामको च्युरा चपाउनुसरह ठानेका गगनले प्रयास नै नगरी हार मान्न चाहन्नथे ।    र, मंगलबार उनले कांग्रेस संसदीय दलको नेता तथा कार्यसमिति निर्वाचन समितिमा उम्मेदवारी दर्ता गराए । ५१ हजार रुपैयाँ तिरेर मनोनयन दर्ता गरेपछि उनको पक्षमा देशै गुञ्जायमान भयो । गठबन्धनका दलबाहेक अन्यले गगनको जीतलाई आवश्यक पनि ठाने । तर नतीजा उनको पक्षमा आएन । देउवाले ६४ मत पाउँदा गगनको पक्षमा २५ मत रह्यो ।    गणितीय हिसाबकिताबमा गगनको मत निकै कम हो । उनी ३९ मतले पछि परे । गगनलाई मत हाल्ने २५ जना कांग्रेस र देशमा परिवर्तनका पक्षधर हुन् । गगनलाई मनोनयत दर्तामा प्रस्तावक बसेका शेखर कोइरालाकै समूहमा ३१ सांसद देखिएका थिए । तर उनै समूहबाट समेत भोट नपाएपछि मतान्तर फराकिलो भयो ।    स्वर्गीय नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा देउवालाई संसदीय दलको नेता चयन गरेपछि उनको भाग्योदय भयो । सोही कारण देउवा ४९ वर्षकै उमेरमा प्रधानमन्त्री भए ।      त्यसयता पटकपटक गरी ५ पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवा अब छैठौं अवसरको तयारीमा छन् । यसमानेमा अहिले संसदीय दलको नेताको चुनावमा उठ्दा गगनको उमेर ४६ वर्ष छ । थापा देउवाभन्दा ३० वर्ष कान्छा हुन् ।      यहाँनेर उल्लेखनीय कुरा भनेको कोइरालाले देउवालाई प्रधानमन्त्रीका लागि तयार गर्न जसरी ४९ वर्षकै उमेरमा अघि सारे देउवाले पनि त्यो कर्म गर्न सक्नुपथ्र्याे । तर अवसर र राजनीति पदकै लागि गरिने तथ्य जगजाहेर भएकाले देउवा छैठौं पटक पनि संसदीय दलको नेता बन्न चाहेपछि गगनले विद्रोहको बिगुल फुक्नै पर्ने थियो ।      कांग्रेसमा पूस्तान्तरणलाई महत्व नदिने र नयाँलाई कजाएरै राख्ने परिपाटीविरुद्ध गगनले दिएको उम्मेदवारी राजनीतिक डिस्कोर्समा ‘पोलिटिकल प्याराडिग्म सिफ्ट’ हो । र, उनलाई सघाउने डा. शेखर कोइराला, विश्वप्रकाश शर्मा, धनराज गुरुङ, प्रदीप पौडेल उनका सारथि हुन् । विपक्षी खेमाले कांग्रेस नरुचाउलान् तर गगनको कदमलाई सम्मान र समर्थन नगर्नेहरु केवल पार्टीका गोटीमात्र हुन् ।    चुनाव संख्या नाप्ने तराजु हो । जसले तौल त नाप्ला तर गुणस्तर कदापि मापन गर्न सक्दैन । अर्थात्, जोडघटाउमा गगनले हारेपनि उनको कदमले स्वयंलाई जिताएको छ । र, आगामी दिनमा कांग्रेसको बुढो रुखलाई सञ्जीवनीमा परिणत गर्नेछ ।   त्यसो त माउ पार्टी भनि धाक लगाउने सबै दललाई सञ्जीवनी बुटी चाहिएको छ । हालै सम्पन्न निर्वाचनले सबैलाई ‘साइज’मा ल्याइदिएको छ । सबै हारेका छन् तैपनि हार स्वीकार्न मानेका छैनन् । फ्रेञ्च सम्राट लुइ सोह्रौजस्तै आफैलाई सबथोक ठान्ने नाइके पार्टीको उच्च पदमा लामो समयदेखि आशिन छन्, रहिरहन चाहेका छन् ।   जसविरुद्ध बिगुल फुक्नुपर्ने तन्नेरी कार्यकर्ता ‘ख्वामित्, हजुरको म त दास पो हुँ’ शैलीमा सुमेरु घुमिरहेका छन् । विश्वास गरौं, अब दासहरुले गगनको कदमबाट थोरै भएपनि ‘टनिक’ पाउनेछन् ।