काठमाण्डौ:  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चीन–नेपाल र भारतको बीचमा विकासको त्रिदेशीय साझेदारी हुन जरुरी रहेको बताउनुभएको छ । आइतवार बिआरआईको एक दशक स् व्यापार, लगानी र सम्पर्क सञ्जाल विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले विद्युत् व्यापार नेपालको लागि पहिलो प्राथमिकता नरहेको भन्दै विद्युत् उत्पादनको क्षमता विकास गरी विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग बढाउनेतर्फ सरकारले काम गरिरहेको बताउनु भयो ।

उहाँले डिजेल र पेट्रोलको आयात कम गर्न शुरु भइसकेको पनि बताउनु भयो । उहाँले नेपाल सम्पन्न नभइकन नेपालका कुराहरु शक्तिशाली देशलाई सुनुवाइ गर्न कठिन हुने भन्दै उहाँले यसबारेमा आफूले विभिन्न समयमा चीन र भारतका राष्ट्रप्रमुखसँग छलफल गरिसकेको पनि बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल सबैभन्दा पहिला त अर्थतन्त्रमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । बलियो हुनुपर्छ । त्यसका निम्ति हामीले हाम्रा प्राकृतिक साधन स्रोतको प्रयोग गर्नुपर्छ । अहिले बिजुलीको पनि कुरा आयो, हाम्रो कार्यक्रम देशभित्रै बजुली खपत गर्ने नै हो । विद्युत्को व्यापार गर्ने हाम्रो पहिलो प्राथमिकता होइन । तर हाम्रो क्यापासिटी अहिले विद्युत् खपत गर्ने कति छ रु र हामीले त्यसलाई कसरी विकास गर्ने हो रु अहिले नै हेर्ने हो भने हामी ई।भेइकल भनेर जसरी हामी त्यसलाई प्रोत्साहन गर्दैछौँ र त्यसले डिजेल र पेट्रोलको आयात कम गर्न शुरु भइ नै सकेको छ । सरकारको प्राथमिकता यतापट्टि छ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले बिआरआईमा आधारित परियोजना अगाडि बढाउन नेपाल प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले बिआरआईअन्तर्गतका परियोजना अघि बढाउनका लागि कार्ययोजना बनाएर समयबद्ध कार्यतालिका अनुरुप दुवैका साझा संयन्त्रहरुलाई परिचालन गरी छिटो काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले विगत १० वर्षमा बिआरआईमार्फत मात्र एक हजार अर्ब अमेरिकी डलर भन्दा बढी लगानी भएको तथ्यांक सार्वजनिक भइरहँदा नेपालले तुलानात्मक रुपमा लगानी भित्र्याउन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालको तर्फबाट लिनुपर्ने पहलकदमी तथा नीतिगत र प्रक्रियागत अवरोध हटाउने काम सरकारले गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । उहाँले बिआरआई परियोजनाको सूचि नभइ कार्यान्वनय योग्य परियोजना छनोट र कार्यान्वयन हुनेगरी बिआरआई सम्बन्धी विकास निर्माणका परियोजना अघि बढाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘विगत १० वर्षमा बिआरआईमार्फत मात्र एक हजार अर्ब अमेरिकी डलर भन्दा बढी लगानी भएको तथ्यांक सार्वजनिक भइरहँदा नेपालले तुलानात्मक रुपमा लगानी भित्र्याउन सकेन । अब हामी छिटै कार्ययोजना बनाएर समयबद्ध कार्यतालिका अनुरुप दुवैका साझा संयन्त्रहरुलाई परिचालन गरी छिटो काम गर्नुपर्ने अवस्था छ र सरकार त्यो दिशामा गम्भीर रुपले अघि बढेको छ ।’