जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नगर्न संसदीय समितिको निर्देशन
काठमाडाैं | जेठ ३१, २०८०
संघीय संसदको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको बुधबार बसेको बैठकले आवधिक निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ र निश्पक्ष रुपमा सम्पन्न गराउन निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गर्ने प्रस्ताव पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
१५ जेठमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले चालु खर्च कटौती गर्न २० भन्दा बढी निकाय खारेज गर्ने बताएका थिए। जसमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको इकाइको रुपमा राख्ने र निर्वाचन कार्यालयहरु प्रदेशमा मात्र रहने बजेट वक्तव्यको अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको थियो।
निर्वाचन आयोगले जिल्लास्थित आफ्ना संरचना खारेज गर्ने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएको थियो ।
नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) मा कर्णाली याक्सले सुखद सुरुवात गरेको छ। आफ्नो पहिलो खेलमा जनकपुर बोल्ट्समाथि १९ रनको रोमाञ्चक जित हात पारेको हो। १३३ रनको लक्ष्य पछ्याएको जनकपुरलाई कर्णालीले ११...
पोखरा। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फ्लाई दुबईको उडानमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकहरूका लागि पोखरामा स्वास्थ्य परीक्षण सेवा सुरु भएको छ । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्...
पोखरा । कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानमा तेस्रो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) सुरु भएको छ । डिफेन्डिङ च्याम्पियन लुम्बिनी लायन्स र सुदूरपश्चिम रोयल्सबीच...
