जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नगर्न संसदीय समितिको निर्देशन
काठमाडाैं | जेठ ३१, २०८०
संघीय संसदको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको बुधबार बसेको बैठकले आवधिक निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ र निश्पक्ष रुपमा सम्पन्न गराउन निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गर्ने प्रस्ताव पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
१५ जेठमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले चालु खर्च कटौती गर्न २० भन्दा बढी निकाय खारेज गर्ने बताएका थिए। जसमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको इकाइको रुपमा राख्ने र निर्वाचन कार्यालयहरु प्रदेशमा मात्र रहने बजेट वक्तव्यको अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको थियो।
निर्वाचन आयोगले जिल्लास्थित आफ्ना संरचना खारेज गर्ने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएको थियो ।
काठमाडौं: अमेरिकाबाट ९० जना नेपाली नागरिकलाई डिपोर्ट गरिएको अध्यागमन विभागले जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले डिपोर्ट भएका ९० जना काठमाडौँ आइपुगिसकेको जानकारी दिए । अमेरिकाले ...
काठमाडौं: यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) परीक्षा चैत १९ देखि २९ गतेसम्म हुने निर्णय भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानोठिमी भक्तपुरले आज परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरेको हो। यस पटक एसइई परीक्षा...
पोखरा: पोखराको अमरसिंह खेल मैदानमा जारी १४ औं संस्करणको पोखरा महोत्सव नवौं दिनमा आइपुग्दा दर्शकको उल्लेख्य सहभागिता रहेको छ । महोत्सवमा दर्शकको सहभागिता संगै महोत्सवमा रहेका स्टलहरुमा समेत क...
