जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नगर्न संसदीय समितिको निर्देशन
काठमाडाैं | जेठ ३१, २०८०
संघीय संसदको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको बुधबार बसेको बैठकले आवधिक निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ र निश्पक्ष रुपमा सम्पन्न गराउन निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गर्ने प्रस्ताव पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
१५ जेठमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले चालु खर्च कटौती गर्न २० भन्दा बढी निकाय खारेज गर्ने बताएका थिए। जसमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको इकाइको रुपमा राख्ने र निर्वाचन कार्यालयहरु प्रदेशमा मात्र रहने बजेट वक्तव्यको अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको थियो।
निर्वाचन आयोगले जिल्लास्थित आफ्ना संरचना खारेज गर्ने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएको थियो ।
काठमाडौं: आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत मङ्गलबार १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा मनोनयनपत्र दर्ता गरेका तीन हजार ४८६ उम्मेदवारमध्ये ५ जनाविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको छ। ...
पोखरा: आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि कास्कीको तीन वटै निर्वाचन क्षेत्रमा ४९ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको अन्त...
पोखरा: ढुङ्गेसाँघु सितापाईला आमा समुह पोखरा १७ महतगौडाले सिताघाट व्यवस्थापनका लागि आर्थिक सहयोग गरेको छ । जन्मदेखि मृत्यु संस्कारसंग जोडिएको घाट जाने बाटो निर्माणका लागि समुहले ५१ हजार ११५ रुपैय...
