काठमाडौं:   सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भ्रष्टाचार अनुसन्धानका लागि पाँच वर्षे हदम्याद राख्ने सरकारको प्रस्ताव स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।

सरकारले संसदमा पेस गरेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको पाँच वर्षे हदम्याद आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने उनले बताएका हुन् । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले शनिबार ललितपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले त्यो प्रस्ताव सिङ्गै देशलाई मान्य नहुने पनि बताए । 

महामन्त्री शर्माले भ्रष्टहरुलाई उन्मुक्ति दिने गरी हदम्यादको कुरा राख्न नहुने पनि पटकपटक दोहो¥याए । उनले भ्रष्टाचारीलाई कडा भन्दा कडा ढंगले कानुनी र आर्थिक कारबाही गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए ।

महामन्त्री शर्माले भने, ‘भ्रष्टाचार गरेको मान्छेले पाँच वर्ष सजायको घेरामा पर्ने नाममा उन्मुक्ति पाउनुपर्ने । राख्ने नै हो भने हदम्याद २५ वर्षको राखौं । तर कडिकडाउसँग भ्रष्टाचार गरेको मान्छेलाई कठघरामा ल्याएर उसलाई कानुनी कारबाही देखि आर्थिक कारबाहीसम्म राज्यले गर्नुपर्छ । मैले सार्वजनिक रुपमा पनि के भन्न चाहन्छु भने सरकारलाई यो भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा जुन राखिदै गरिएको अवस्था छ । पाँच वर्षे हदम्याद जो राखिने कुरा गरिएको छ । यो हामीलाई स्विकार्य छैन । यो देशले स्विकार गर्दैन । कडिकडाउनका साथ यसमा जानु पर्छ राज्य ।’

महामन्त्री शर्माले भौतिक पूर्वाधारको विकासमा भन्दा पनि मानव संशाधनको विकासमा जोड दिन सरकारलाई सुझाव दिए । उनले देशको शैक्षिक क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यक्ता पनि औंल्याए ।