पोखरा: फागुन २७ गते देशभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहले विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेर स्थानीय सरकार दिवस मनाए । तर, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) भित्र पर्ने १५ गाउँपालिकाले भने खुशी साट्न सकेनन् । 

गाउँपालिकाको खुशीमा बाधक बनेर आएको छ एक्याप । एक्याप भित्र रहेका गाउँपालिकाका प्रमुखहरुको सामुहिक स्वर छ ‘एक्यापले आम्दानीको स्रोत खोस्यो ।’

उनीहरुले माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको कार्यालयमा जम्मा भएर भनेका छन् ‘देशमा संघीयता कार्यान्वयन भएपछि एक्याप पनि ‘सरकार’ भइदियो । 

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ अनुसार स्थापना भएको ‘एक्याप’को नीति नियमप्रति गाउँपालिकको चित्त दुखाई छ । 

कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका मीनबहादुर गुरुङले एक्याप क्षेत्रभित्र प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन गरेको आरोपमा मुद्धा खेप्दै आएको बताए । 

उनका अनुसार गाउँपालिकाले ०७५/०७६मा ९ घाटबाट १ करोड ९२ लाख राजश्व संकलन गरेको थियो । ०७६/०७७ मा ५ वटा घाटमा ठेक्का लगाउँदा ३ करोड राजश्व संकलन गरेको गाउँपालिकाले ०७७/०७८मा पुनः ५ वटा घाटमा ठेक्का लगाउने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको गाउापालिका विरुद्ध उत्खननका सामग्रीलाई लिएर उच्च अदालमा मुद्धा प¥यो । ठेकेदारले दिएको बैंक ग्यारेन्टी फिर्ता गर्न र घाट सञ्चालन नगर्न ‘स्टे अर्डर’ आयो ।

मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचनले एक्याप क्षेत्राधिकार पर्ने भन्दै कालीगण्डकीको ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाले झुलुङ्गे पुल छुन लागेको बताए । 

‘माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका अध्यक्ष ज्युले भन्नु भयो एक्याप क्षेत्रभित्र पर्ने प्राकृतिक स्रोत साधनको उत्खनन गर्न पाइएन भन्ने गुनासो गर्नु भयो हाम्रो पालिकामा गण्डकीको बालुवा ढुङ्गाले पुल छुन लागेको छ अब के गर्ने ?’ उनले भने । 

उनले तीन तहको सरकार माथि एक्यापको रजाई चल्दा घरपझोङ गाउँपालिकाको वस्तीमाथि गण्डकी बग्न थालेको बताए । ‘प्राकृतिको संरक्षण गर्न नजिकको स्थानीय सरकार तयार छ, उनले भने, ‘गण्डकी वस्तीमाथि बग्न थालेको छ, स्थानीय स्रोत सधानको सदुपयोग र संरक्षण गर्ने पाउने अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्छ ।’

यस्तै मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकाले १५ शैयाको अस्पतालमा बनाउने स्थानमा एक्याप नै बाधक बनेको थियो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रदिप गौचनले गुनासो पोख्दै भने, ‘स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील जस्तो विषयमा एक्याप निरह बन्यो, ४ वटा पिल्लर राख्न केही रुखले अवरोध ग¥यो कार्यालयको हाकिमलाई फकाएर निर्माणको कामलाई अगाडी बढायौं यसरी कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ ?’ 

उनले राजनीतिक पार्टीहरु प्रमुख बाधक भन्दा एक्यापको अधिकार स्थानीय तहले पाउन नसकेको जिकिर गरे ।‘निर्वाचन हुन्छ सकिन्छ तर हामी सबैमा राजनीति पार्टीहरु प्रमुख बाधक बन्दै गएका छन् राम्रो नराम्रो छुट्याएर अगाडि बढौं न ।’

गाउँपालिका अध्यक्ष गौचनले अहिले गण्डकीमा बालुवा र ढुङ्गा कारण वस्ती जोखिममा परेको पुनः गुनासो पोखे । 

कार्यक्रममा म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका, मनाङको चामे गाउँपालिका, नासो गाउँपालिकाका अध्यक्षहरुले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (एक्याप)को राजश्व संकलन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नदिदा लक्ष्य अनुसार राजश्व संकलन गर्न नसकेको बताएका छन् । 

उनीहरुले नदीजन्य पदार्थको राजश्व प्रदेश सरकारले दिएन भन्ने गुनासो पोखेको भन्दै स्थानीय तहले समेत राजश्व संकलन गर्न नपाएको उल्टो गुनासो नै पोखे । 

मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाका योजना अधिकृत उज्वल बास्तोलाले यार्सागुम्बा, जिम्मुलगायत जडिबुटीबाट राजश्व संकलन गर्न नपाउँदा लाखौं राजश्व एक्यापलाई सुम्पिनुपरेको गुनासो पोखे ।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र ‘एक्याप’भित्र गण्डकीका कास्की, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ र म्याग्दी गरी ५ जिल्लाका १५ वटा गाउँपालिका पर्छन् ।

१५ गाउँपालिकाको ६ बुँदे घोषणापत्र

कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा एक्यापबारे छलफल गर्न बसको १५ गाउँपालिकाको अन्तरपालिकास्तरीय भेलाले ६ बुँदे ‘माछापुच्छ्रे घोषणापत्र’ जारी गरेको छ । बैठकले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र स्थानीयलाई नै हस्तान्तरण गर्न माग गरेको छ ।

‘वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले २०७१ साल फागुन २५ गतेको राजपत्रमा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रलाई स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण गर्न प्रकाशित भएकोमा हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन’, घोषणा पत्रमा भनिएको छ, ‘सो राजपत्रको सूचना कार्यान्वयनका लागि बैठकले जोडदार माग गर्दछ ।’

घोषणा पत्रमा संविधान बमोजिम अर्थिक अधिकार र राजश्व स्रोतको बाँडफाँडमा पूर्ण स्वतन्त्रता पनि माग गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम स्थानीय सरकारलाई अंकुश लगाउने गरी भएका कानुनहरु संशोधन गर्न पनि घोषणा पत्रमा माग गरिएको छ ।

त्यस्तै, संघीयताको मूल मर्मअनुसार स्थानीय सरकारलाई दिइएको २२ वटा एकल र अन्य साझा अधिकारमा स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन बैठकको माग छ ।  

बैठकमा पारित उक्त घोषणा पत्र माछापुच्छ्रे गाउँपालिका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने र गण्डकी प्रदेश तथा संघीय सरकारलाई बुझाउने पनि निर्णय गरेको छ ।