डडेल्धुरा: संविधानमा स्वास्थ्य उपचारको हकलाई मौलिक हकका रूपमा राखिएको छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्कसमेत भनिएको छ। यद्यपि ग्रामीण भेगका सरकारी अस्पतालमा न चिकित्सक भेटिन्छन् न औषधि पाइन्छ।

 

सङ्घीय सरकार मातहत रहेका देशभरका १२ वटा अस्पतालमध्ये डडेल्धुरा अस्पताल एक हो तर सो अस्पतालमा मनोचिकित्सक र औषधि पाउन मुस्किल छ। मनोचिकित्सक र औषधि नहुँदा मानसिक रोगीको उपचारमा समस्या हुँदै आएको छ।

 

मनोचिकित्सक डा. निराजन भट्टराई गत असार महिनामा अवकाश लिनुभएपछि डडेल्धुरा अस्पताल मनोचिकित्सकविहीन भएको छ। अस्पतालका सूचना अधिकारी टङ्कप्रसाद पन्तका अनुसार डडेल्धुरामा करिब चार सय जना मानसिक रोगी छन्। हाल अस्पतालमा मनोचिकित्सक नहुँदा डडेल्धुराका निजी मेडिकलमा दुई महिनामा आउने मनोचिकित्सकसँग परामर्श लिने र औषधि सेवन गरिरहेका छन्।

 

मनोसामाजिक समस्या भएकाले निजी मेडिकलमा पुगेर चिकित्सकको जाँच खर्च पाँच सय रुपियाँ तिरेर औषधि उपचार गर्दा पीडा झनै बल्झने उहाँको तर्क छ। यसका लागि सरकारले सरकारी अस्पतालमा चिकित्सक र ११ प्रकारका औषधि अनिवार्य व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो। 

 

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको तथ्याङ्कअनुसार नेपालको २० देखि २५ प्रतिशत जनसङ्ख्या मनोसामाजिक समस्याबाट गुज्रिरहेका छन्। प्रत्येक वर्ष विश्वको जनसङ्ख्याको १४ प्रतिशतमा मृत्युका कारण मानसिक रोग हुने गरेको टीपीओ नेपालका कार्यकारी निर्देशक एवं मनोचिकित्सक डा. कमल गौतमले बताउनुभयो। 

 

बिहीबार टीपीओ नेपालले डडेल्धुरामा आयोजना गरेको मनोसामाजिक सहयोगलाई विभिन्न सवालमा समाहित गर्नका लागि बहुपक्षीय सरोकारवालासँग समन्वय तथा सहकार्य बैठकमा डा. गौतमले विश्वमा प्रत्येक वर्ष ३९ हजारले आत्महत्या गर्ने गरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँका अनुसार नेपालजस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रमा ७५ प्रतिशतले आत्महत्या गर्ने गरेको तथ्याङ्क छ। 

 

१५ वर्षदेखि २९ वर्ष उमेर समूहका युवा रहेका छन्। आत्महत्या गर्नेभन्दा आत्महत्याको प्रयास गर्नेको सङ्ख्या २२ गुणा बढी रहेको छ। मानसिक तनावका कारण विश्वमा झन्डै एक करोड २० लाख मानिसले आत्महत्याको प्रयास गर्ने गरेका तथ्याङ्क विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको रहेको डा. गौतमले बताउनुभयो। 

 

यसका लागि स्वास्थ्य संस्था, स्थानीय सरकारले मनोचिकित्सकको व्यवस्था गरेर परामर्श दिने र औषधि खरिद गरेर उपलब्ध गराउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। विद्यालयमा नर्स कार्यक्रम पनि भएकाले विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई नर्सले मनोसामाजिक परामर्श दिँदा अभिभावकसम्म पुग्ने उहाँको सुझाव छ। चिकित्सकलाई समेत मनोसामाजिक परामर्शका तालिम सञ्चालन गरेर समुदायमा परामर्श दिन सकिने उहाँले बताउनुभयो। नेपालमा मानसिक समस्या भएकामध्ये १४ प्रतिशतले मात्रै उपचार पाइरहेको उहाँले बताउनुभयो। मातृ मृत्युदरमा १६ प्रतिशत आत्महत्या रहेको छ। यसमा पनि १८ वर्षदेखि २१ वर्ष उमेर समूहका आमा रहेको तथ्याङ्क उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। 

 

डडेल्धुरामा पछिल्ला वर्षमा आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या भने घटेको देखिएको छ तर सबैभन्दा बढी घटना भने आत्महत्याकै छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेल्धुराको तथ्याङ्कअनुसार चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या १९ छ। गत वर्ष डडेल्धुरामा आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या २७ थियो भने त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष २०७७/७८ मा आत्महत्या सङ्ख्या ४३ थियो।