दर्ता नभएको क्रसर उद्योग बन्द गर्ने सरकारको निर्णय
काठमाडाैं | माघ १२, २०७९
काठमाडौंः मन्त्रिपरिषद बैठकले असारसम्ममा कर तिर्ने शर्तमा क्रसर उद्योग खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले कर तिर्न बाँकी रहेका क्रसर उद्योगहरुलाई आउँदो असार मसान्तमसम्म तिर्ने शर्तमा खुल्ला गर्ने भएको छ ।
तर दर्ता नभइ संचालन भैरहेका क्रसर उद्योग भने बन्द गर्ने निर्णय भएको छ । क्रसर उद्योग बन्द हुँदा विकास निर्माणका काम नै ठप्प भएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुले दबाब दिएपछि सरकारले कर तिर्न बाँकीलाई तिर्ने शर्तमा खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यस्तै बैठकले क्रसर उद्योगसँग सम्बन्धित कानुन बनाउने गरी तयारी गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । गृह मन्त्रालयले देशभर सञ्चालनमा रहेका अवैध क्रसर बन्द गराउन पुस तेस्रो हप्ता सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो ।
गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि देशका सबैजसो प्रशासन कार्यालयले अवैध क्रसर बन्द गराएका छन् । सरकारले अवैध क्रसर बन्द गराउँदा वैधरुपमा संचालित क्रसरले पनि उत्पादन बन्द गरेपछि निर्माण सामग्रीको अभाव भएको निर्माण व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।
काठमाडौं: जेनजी आन्दोलनको जगमा गठित वर्तमान सरकारलाई जनता, राजनीतिक दल र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत समर्थन रहेको छ । यस सरकारलाई आगामी फागुन २१ गते घोषित निर्वाचन सम्पन्न गर्ने...
नवलपरासी: गत भदौ २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनीबाट बन्द भएको मौलाकाली केबलकार पुनः सञ्चालनमा आएको छ । जेनजी आन्दोलनबाट क्षति पुगेर बन्द भएको केबलकारको दुई महिनापछि परीक्षण सञ्चालन स...
काठमाडौं: भड्काउ अभिव्यक्ति दिएर शान्ति सुरक्षामा असर पारेको अभियोगमा प्रहरीले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईलाई पक्राउ गरेको छ । काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा निमित्त प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक ...
