दर्ता नभएको क्रसर उद्योग बन्द गर्ने सरकारको निर्णय
काठमाडाैं | माघ १२, २०७९
काठमाडौंः मन्त्रिपरिषद बैठकले असारसम्ममा कर तिर्ने शर्तमा क्रसर उद्योग खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले कर तिर्न बाँकी रहेका क्रसर उद्योगहरुलाई आउँदो असार मसान्तमसम्म तिर्ने शर्तमा खुल्ला गर्ने भएको छ ।
तर दर्ता नभइ संचालन भैरहेका क्रसर उद्योग भने बन्द गर्ने निर्णय भएको छ । क्रसर उद्योग बन्द हुँदा विकास निर्माणका काम नै ठप्प भएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुले दबाब दिएपछि सरकारले कर तिर्न बाँकीलाई तिर्ने शर्तमा खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यस्तै बैठकले क्रसर उद्योगसँग सम्बन्धित कानुन बनाउने गरी तयारी गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । गृह मन्त्रालयले देशभर सञ्चालनमा रहेका अवैध क्रसर बन्द गराउन पुस तेस्रो हप्ता सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो ।
गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि देशका सबैजसो प्रशासन कार्यालयले अवैध क्रसर बन्द गराएका छन् । सरकारले अवैध क्रसर बन्द गराउँदा वैधरुपमा संचालित क्रसरले पनि उत्पादन बन्द गरेपछि निर्माण सामग्रीको अभाव भएको निर्माण व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देश र जनताको पक्षमा सरकारले ऐतिहासिक काम गरेको बताउनुभएको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घको २७ औँ महाधिवेशनका अवसरमा आज आयोज...
पोखरा: पोखरा महानगरपालिका–२३ पन्चासेकी एक महिला खाना पकाउने क्रममा आफैले लगाएको कपडामा एक्कासी आगो लाग्दा जलेर घाइते भएकी छिन् । बिहीबार बेलुका आफ्नै घरमा खाना पकाउने क्...
काठमाडौं: राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकको सुसूचित हुन पाउने संवैधानिक हक कार्यान्वयन गर्न प्रेस स्वतन्त्रता अनिवार्य रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले प्रेस स्वतन्त्रताले शासन प्रणालीलाई पारदर्शी ...