दर्ता नभएको क्रसर उद्योग बन्द गर्ने सरकारको निर्णय
काठमाडाैं | माघ १२, २०७९
काठमाडौंः मन्त्रिपरिषद बैठकले असारसम्ममा कर तिर्ने शर्तमा क्रसर उद्योग खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले कर तिर्न बाँकी रहेका क्रसर उद्योगहरुलाई आउँदो असार मसान्तमसम्म तिर्ने शर्तमा खुल्ला गर्ने भएको छ ।
तर दर्ता नभइ संचालन भैरहेका क्रसर उद्योग भने बन्द गर्ने निर्णय भएको छ । क्रसर उद्योग बन्द हुँदा विकास निर्माणका काम नै ठप्प भएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुले दबाब दिएपछि सरकारले कर तिर्न बाँकीलाई तिर्ने शर्तमा खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यस्तै बैठकले क्रसर उद्योगसँग सम्बन्धित कानुन बनाउने गरी तयारी गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । गृह मन्त्रालयले देशभर सञ्चालनमा रहेका अवैध क्रसर बन्द गराउन पुस तेस्रो हप्ता सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो ।
गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि देशका सबैजसो प्रशासन कार्यालयले अवैध क्रसर बन्द गराएका छन् । सरकारले अवैध क्रसर बन्द गराउँदा वैधरुपमा संचालित क्रसरले पनि उत्पादन बन्द गरेपछि निर्माण सामग्रीको अभाव भएको निर्माण व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।
नेपाल फोटो पत्रकार संघ, कास्कीले मादी गाउँपालिका–३ याङ्जाकोटमा ‘मादी गाउँपालिकाको पर्यटन प्रवद्र्धनमा फोटो पत्रकार भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया गरेको छ । मादी गाउँपालिकाको सहयोगमा...
काठमाडौंः नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिमा ५०७ जनाविरुद्ध उजुरी परेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिका संयोजक तारामान गुरुङको संयोजकत्वमा आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेक...
काठमाडौं: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को संसदीय दलको नेतामा रामबहादुर थापा ‘बादल’ चयन हुनुभएको छ । एमालेको केन्द्रीय कार्यालय, ललितपुर च्यासलमा भएको बैठ...
