सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज
काठमाडाैं | असोज ८, २०८२
FILED PHOTO
काठमाडौं: सरकारले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक सांसदलगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले मंगलबार बिहान जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार यही असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री बाहेक सांसद लगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने, विज्ञप्तिको बुँदा नम्बर ५ संगठन संरचना सुधार शीर्षकमा भनिएको छ, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री र प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्ति गर्न सक्ने।
उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्नरगराउन नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत, सार्वजनिक सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान र राहतसमेतका लागि विकास आयोजनाको पुनर्प्राथमिकीकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कार्यम गर्न मन्त्रिपरिषद्ले गत आइतबार विभिन्न निर्णय गरेको हो।
पोखरा: टुबोर्गको मुख्य प्रायोजनमा आयोजित चौथों सिमपानी साँझबाट करिब ७ लाख संकलन भएको छ । शुभ दिपावलीको अवसरमा त्रिशक्ति समाज सेवा क्लबले आयोजना गरेको देउसी भैलो तथा सांस्कृतिक कार्...
काठमाडौँ: वैचारिक आस्था र राजनीतिक आबद्धतालाई ‘रिजर्भ’ मा राखेका समाजका चर्चित व्यक्तिहरूले जेनजी आन्दोलनयता खुलेर राजनीतिक यात्रा थालेका छन् । राजनीतिक यात्राको आर...
उदयपुर: सबै मानिसको आ–आफ्ना सपना लक्ष्यहरु रहेका हुन्छन्, कसैको लक्ष्य सङ्घर्षका क्रममा पूरा हुन्छ भने कसैले लक्ष्य प्राप्तिका लागि सङ्घर्षरत रहँदै गर्दा अचानक बीचमा जीवनलीला नै अन्त्य भएर यो संसारबाट सधैँ...
