नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज गण्डकीको सम्मेलन पोखरामा
पाेखरा | साउन २७, २०७९
पोखरा । नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज गण्डकी प्रदेशले प्रथम गण्डकी सम्मेलन पोखरामा गर्ने भएको छ ।
पोखरा ४ ग्रह्रापाटन स्थितउद्योग वाणिज्यसंघको सभाहलमा आगामी ४ गते हुनेछ ।
समाजको गत चैतमा काठमाडौंमा सम्पन्न छैठौँ राष्ट्रिय सम्मेलन गरिएको बताउदै प्रदेश स्तरको प्रथम सम्मेलन पोखरामा गर्न लागिएको नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका केन्द्रिय सचिव तथा नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेश सचिवालय सदस्य धनबहादुर नेपालीले बताए ।
‘सम्मेलनको मुल उद्देश्य भनेको उत्पीडित दलित समुदायहरुलाई स्वतन्त्रता र समानतापूर्वक बाच्नको लागि हक अधिकारको सुनिश्चतताको व्यवस्थामा आवाज उठाउनु हो, उनले भने, ‘यस सम्मेलन मार्फत हालसम्मका राष्ट्रिय नीतिमा भएका भेदभाव तथा छुवाछुतहरुलाई व्यवहारबाटै अन्त्य गर्नको लागि एउटा नीति निर्माण गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो विचार हो ।’
उनका अनुसार सम्मेलन सफल पार्नको लागि यातायात व्यवस्था,मञ्च व्यवस्थापन, स्वयंम सवेक परिचालन, खाना,खाजा र आवास , प्रचास प्रसार र सांस्कृतिक उपसमितिहरु गठनगरिएको छ । जसले सम्मेलनलाई भव्यरुपमा सम्पन्न गर्नको लागि आ–आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्ने छ ।
साथै सम्मेलनको तयारीको लागि प्रदेश स्तरको बैठक,भेला र प्रशिक्षण सम्पन्न गरिएको र मुक्ति समाजको प्रनिनिधि चयनमा भने यसै समाजसँग सम्बन्धित जिल्ला समितिहरुले गर्ने नेपालीले जानकारी दिए ।
नेपालीका अनुसार सम्मेलनमा करिब ५ सय १४ जना प्रतिनिधिहरु गण्डकीका ११ वटै जिल्लाबाट सहभागि रहनेछ । भने यसलाई सम्पन्न गर्नको लागि धनबहादुर नेपालीको संयोजकत्वमै ५०५ सदस्य सम्मेलन व्यवस्थापन समिति बनाइएको छ ।
उक्त समाज २०४५ साल पौष ९ गते दलित समूदायको हक अधिकार र जातिय विभेद अन्त्यका लागि नेकपा एमालद्वारा गठित एक जनवर्गिय संगठन हो ।
काठमाडौं: नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघले प्रभावकारी भूमिका खेले नेपाली सुनचाँदी क्षेत्रमा विदेशी हस्तक्षेप रोकिने विज्ञहरुले बताएका छन् । महासंघको आज शुक्रबार काठमाडौंमा बसे...
पोखरा: पोखरा सिमलचौरस्थित जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पसको क्याम्पस प्रमुखमा रमेशबहादुर खड्का नियुक्त भएका छन् । क्याम्पस सञ्चालक समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्रनारायण विजुक्छेले नियुक्तिपत्र दिइ खड्...
पोखरा: अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षाको अवस्था अझै पनि कमजोर रहेको पाइएको छ । सबैले सामाजिक सुरक्षा नपाउनु, शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित हुनू, पुनर्स्थापना सेवा प्राप्त नहुनू, स्वास्थ्य तथा...
