प्रतिनिधिसभाः दर्ता भएको पाँच महिनापछि महाअभियोगमा  छलफल सुरु

काठमाडाैं | साउन २२, २०७९

प्रतिनिधिसभाः दर्ता भएको पाँच महिनापछि महाअभियोगमा  छलफल सुरु

 

काठमाडौं:   प्रतिनिधिसभामा पाँच महिनाअघि दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरामाथिको महाअभियोगको प्रस्तावमाथि छलफल सुरु भएको छ ।

  

 गत फागुन १ गते प्रतिनिधिसभाका ९८ जना सांसदले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको थियो । नेकपा(माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले दर्ता गर्नुभएको सो महाअभियोगको प्रस्तावमाथि छलफल नगराएको भन्दै आलोचना भएको थियो । महाअभियोग दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा निलम्वित हुनुहुन्छ ।

    

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद खगराज अधिकारीले प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा प्रतिनिधिसभा नबस्दा सभामुखले महाअभियोगको प्रस्ताव सात दिनभित्र बैठक बोलाउने र तीन दिनभित्र टुङ्ग्याउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि पाँच महिनासम्म सोही उठाइरहेको बताउनुभयो ।

    

सांसद पुष्पकुमारी कायस्थ राणाले आफू प्रधानन्यायधीशका रुपमा रहँदा संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, अदालतको नेतृत्व नगरेको, कार्यक्षमतामा प्रश्न उठेको लगायतका कारण अभियोग दर्ता भएको उल्लेख गर्नुभयो ।  

    

सांसद महेश बस्नेतले संसद्को कार्यकाल सकिन लागेकाले यो प्रस्ताव विचराधीन हुँदै राणाको कार्यकाल सक्ने योजना बुझिएको धारणा राख्नुभयो । सांसद निरुदेवी पालले विगतमा सुशीला कार्कीलाई हचुवाका भरमा प्रस्ताव लगाइएकामा त्यसबाट पाठ नसिकी पुनःमहाअभियोग दर्ता गरिएको बताउनुभयो ।

    

सांसद डा सूर्यप्रसाद पाठकले सांसदका गतिविधि नागरिकले नियालेका भन्दै अबको निर्वाचनमा सबै आआफ्नो क्षेत्रमा गएर नागरिकलाई आफ्ना कामबारे सोध्न सक्नुपर्ने  बताउनुभयो । सांसद चाँदतारा कुमारीले राणाले नै रञ्जन कोइरालाको मुद्दा उल्टाएको, बिचौलियामार्फत काम गरेको र राणामा नैतिकता, क्षमता नदेखिएकाले सो मुद्दा चाँडो छिनोफानो गर्नुपर्ने भनाई राख्नुभयो ।

  

 सांसद घनश्याम खतिवडाले निर्वाचन घोषणा भइसकेको र सांसद पनि निर्वाचनमा जाने समय भएकाले यो विषय अहिले ढिलो आएको बताउनुभयो । सांसद सरिताकुमारी गिरीले प्रस्ताव दर्ता भएको तीन दिनमा छलफल गर्नुपर्ने भए पनि ढिलाइ भएर कामुले चलाउँदा न्यायालय अलपत्र भएको औँल्याउनुभयो ।

    

सांसद डा डिला सङ्ग्रौला पन्तले संविधानको भावनाविपरीत न्यायालय ध्वस्त पार्न खोजेकाले प्रस्ताव ल्याइएको भन्दै न्यायलयमा नैतिक र चरित्रवान् व्यक्ति चाहिने र न्यायालयको भ्रष्टाचारका विषयमा संसद्मा पक्ष विपक्ष हुन नहुने बताउनुभयो । 

    

सांसद डा भीमबहादुर रावलले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सबैतिर कानुन मिच्ने काम भइरहेको आरोप लगाउनुभयो । सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले प्रस्ताव दर्ता हुँदा सरकार र प्रतिपक्षमा विभक्त नभएकाले अहिले पनि छलफल गरेर प्रस्ताव सोही ढङ्गले टुङ्ग्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सांसद दुर्गा पौडेलले प्रधानन्यायाधीशका विरुद्ध महाअभियोग लगाउनुपर्ने विषयमा नागरिक समाजदेखि सबै एकमत भएकाले संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

  

 सांसद प्रकाश रसाइली स्नेहीले न्यायालयभित्र ढिलासुस्ती र अनियमितता भएकाले त्यो सुधार्न ढिला भए पनि प्रस्ताव पारित गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । 

काठमाडौँ:    कात्तिक शुक्ल प्रतिपदा एवं यमपञ्चक अर्थात् तिहारको चौँथो दिन आज गाईको पूजाआजा गरी मीठो खानेकुरा खान दिएर मनाइँदैछ । गाईलाई पवित्र मानी पूजा गर्ने वैदिक सनातन कालदेखिको विधि हो । ...

थप पढ्नुहोस्

नेपाल संवत् ११४५ शनिबार देशभर विविध कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदैछ । यस संवत्लाई हाल नेवार समुदायले नयाँ वर्षका रूपमा मनाउने गरेका छन् । राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर साख्वाले विसं ९३७ (इ सं ८८०) मा गरिब जनता...

थप पढ्नुहोस्

नेपालले अष्ट्रेलियालाई ११ रनले पराजित गर्दै हङकङ सिक्सेस प्रतियोगिताको क्वाटर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । प्रतियोगितामा नेपालले लगातार दोस्रो जित निकाल्दै क्वाटर फाइनलमा पुगेको हो । शुक्रबार भएको पहिलो खेलम...

थप पढ्नुहोस्