जनकपुर चुरोट कारखाना निजीकरण गर्ने षड्यन्त्र हुँदैछ: नेता निधि

जनकपुरधाम | कात्तिक ११, २०८१

जनकपुर चुरोट कारखाना निजीकरण गर्ने षड्यन्त्र हुँदैछ:  नेता निधि

जनकपुर: नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले वर्तमान मधेस प्रदेश सरकारको मधेस–प्रदेश भवनले परिचित जनकपुर चुरोट कारखाना निजीकरण गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको आरोप लगाउनुभएको छ ।


आज बिहान जनकपुरधाम विमानस्थलमा राससकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले सो आरोप लगाउनुभएको हो ।


 उहाँले भन्नुभयो, “म गृहमन्त्री हुँदा सरकारसँग निर्णय गराएर प्रदेश मातहत ल्याउनुपर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको थिएँ र सो क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको मातहत चुरोट कारखानालाई ल्याइएको छ ।”

सरकारले पुनःजनकपुर चुरोट कारखानालाई निजीकरण गरिरहेको कुरा आफूले दुई तीन दिनदेखि सुन्दै आएको जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “यो आपत्तिजनक कार्य मात्र होइन यो सङ्घीय विरोधी कदम पनि हो ।


”सङ्घीय उद्योगमन्त्रीसँग आफूले यसबारे छलफल गरेको चर्चा गर्दै नेता निधिले भन्नुभयो, “उद्योगमन्त्रीले आफूलाई कारखाना निजीकरण होइन लाइसेन्स नवीकरण गर्नमात्र लागिएको बताउनुभएको छ ।”


जनकपुर चुरोट कारखानालाई आफू गृहमन्त्री भएकै बेला निर्णय गराएर मधेस प्रदेशको मातहत ल्याइसकेको बताउँदै नेता निधिले यदि सरकारले यस्तो निर्णय गरेमा विरोध गर्ने चेतावनी समेत दिनुभयो ।


 उहाँले मधेस प्रदेश भवन नै नरहने गरी षड्यन्त्रको गन्ध आफूले पाएकाले यसका लागि सबै सतर्क रहन आग्रहसमेत गर्नुभयो ।


“जनकपुर चुरोट कारखानाको जति पनि सम्पत्ति छ त्यो मधेस प्रदेश सरकारको हो यसमा कुनै दुई मत नरहेकाले निजीकरण अथवा कुनै प्रकारको षडयन्त्र भए यसलाई सङ्घीयता विरोधी कदम भन्दै हामी आन्दोलनमा उत्रिनेछौँ”, उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।
 

पोखरा- ‘अन्नपूर्ण पर्यटन पत्रकारिता पुरस्कार–२०८३’ पत्रकार भुपाल गुरुङलाई प्रदान गरिने भएको छ ।   प्रतिभा छनोट समितिको सिफारिसका आधारमा कान्तिपुर टेलिभिजनमा कार्यरत पत्रकार गुरुङल...

थप पढ्नुहोस्

काठमाडौं ।    नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको अध्यक्षमा पून्यप्रसाद सिटौला (सरोज) निर्वाचित भएका छन् ।    पोखरामा भएको महासंघको सातौँ महाधिवेशनबाट सिटौला अध्यक्षमा निर्वाचित...

थप पढ्नुहोस्

पोखरा ।    कास्कीको मादी गाउँपालिका ८ को आयोजनामा सबुपोखरी पदमार्गको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित २ दिने हाइकिङको आयोजना गरिएको छ ।   नेपाल पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेश, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्...

थप पढ्नुहोस्