तनहुँमा निर्माणाधीन एक सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनामार्फत जिल्लामा ६१ योजना सम्पन्न भएका छन् ।

आयोजनाको सामुदायिक विकास तथा जीविकोपार्जन पुनःस्थापना कार्यक्रममार्फत प्रभावित क्षेत्रमा ती योजना सम्पन्न भएका हुन् ।

जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले उपभोक्ता समितिमार्फत सामुदायिक विकास तथा जीविकोपार्जन पुनःस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको आयोजना प्रमुख श्यामजी भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा विभिन्न विकास योजनाका लागि सहयोग गरिएको छ । यसअनुसार खानेपानी, सडक, विद्यालय भवन, खेलमैदानलगायत काम गरिएका छन् ।”

उहाँका अनुसार हाल नौवटा योजना सञ्चालनमा छन् ।

उहाँका अनुसार म्याग्दे गाउँपालिका–१ स्थित विजय आधारभूत विद्यालयको खेलमैदान सुधार, भिमाद नगरपालिका–५ स्थित दीपक माध्यमिक विद्यालय भवन निर्माण, व्यास नगरपालिका–५ पाटनस्थित पराशर आधारभूत विद्यालय भवन निर्माण, ऋषिङ गाउँपालिका–१ झापुटारस्थित सभाहल निर्माण, सोही वडाको होक्सेटारस्थित सेती नदी बायाँ किनार संरक्षण कार्य, बाँधतर्फबाट लोक्मा जाने पैदलमार्ग निर्माण, बन्दीपुर गाउँपालिका–६ स्थित भुतखोला साराङघाट सडकखण्ड ग्याविन निर्माण, ऋषिङ गाउँपालिका–१ धोवलास्थित धोवला सडक कल्भर्ट संरक्षण र ग्याजाटारस्थित ग्याजा महिला समूह भवन सहयोग कार्यक्रम जारी छन् ।

आयोजना प्रमुख भण्डारीले भन्नुभयो, “आयोजना निर्माणका लागि समुदायको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने भएकाले सामाजिक कामलाई प्राथमिकता दिएका छाैँ । समुदायसँग सहकार्य गर्दै आयोजनालाई सम्पन्न गराउनेतर्फ हामी लागिपरेका छौँ, विभिन्न सामाजिक काममा आयोजनाको तर्फबाट सहयोग रहँदै आएको छ ।”

आयोजनाको समग्र निर्माण २०८३ असारभित्र (सन् २०२६ मे) सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । प्याकेज–१ अन्तर्गत एक सय ४० मिटर अग्लो बाँध निर्माणका लागि सोङ्दा कर्पोरेसन, भियतनाम–कालिका कन्सट्रक्सनले गरिरहेको छ ।

आयोजनाको सुरुङ, विद्युत्गृह निर्माण र हाइड्रोमेकालिन तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालनलगायत प्याकेज–२ को निर्माणकार्य सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन चीनले गरिरहेको छ ।

प्याकेज–३ अन्तर्गत दमौलीबाट चितवनको भरतपुरसम्म दुई सय २० केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणका केइसी इन्टरनेशनल लिमिटेड भारतले गरिरहेको छ ।

कम्पनीको पुँजी संरचना तथा वित्तीय व्यवस्थापन आयोजनाको कुल लागत (प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको क्याजसमेत) ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको लागि एडिबीले रु १५ करोड, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले रु १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैंकले रु आठ करोड ५० लाख र नेपाल सरकार/नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रु आठ करोड ६० लाख डलर व्यहोेर्नेगरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ ।