तीन महिना असला माछा मार्न प्रतिबन्ध

बाग्लुङ | साउन २८, २०८१

तीन महिना असला माछा मार्न प्रतिबन्ध

बागलुङ (गलकोट):    गलकोट नगरपालिका असला माछा संरक्षणमा जुटेको छ । यसका लागि नगरपालिकाले माछाले अण्डा पार्ने समय अर्थात् भदौदेखि कात्तिकसम्म माछा मार्न रोक लगाएको हो । गलकोट दरम र गौदीखोलामा पाइने असला माछाका लागि प्रख्यात छ ।

    
नगरपालिकाले कानुन बनाएर गत वर्षदेखि असला माछा संरक्षण सुरु गरेको थियो । जुनसुकै समयमा जथाभावी माछा मार्ने प्रवृत्तिले माछा लोप हुने अवस्था आएपछि तीन महिनाका लागि सो कार्यमा रोक लगाइएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।


नगरपालिकाले जलचर संरक्षण कार्यविधि, २०८० बनाइ दुवै खोलामा माछा मार्न रोक लगाएको प्रवक्ता हिमबहादुर भण्डारीले बताउनुभयो । “गत वर्ष पनि अण्डा पार्ने समयमा माछा मार्न प्रतिबन्ध लगाएपछि माछाको पर्याप्त पाउन थालेको पाइएको थियो । यस वर्ष पनि तीन महिनाका लागि माछा मार्न रोक लगाइएको हो”, उहाँले भन्नुभयो । रोक लगाएको अवधिमा माछा मारेको पाइएमा रु एक लाखसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था नगरपालिकाले गरेको छ । 

    
नगरपालिकाका प्रमुख भरत शर्मा गैरेले असला माछालाई यहाँको  ब्राण्ड बनाउनका लागि संरक्षण गरिएको बताउनुभयो । उहाँले माछा मार्न पनि निश्चित व्यक्तिलाई मात्रै अनुमति दिने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । अनुमतिप्राप्त व्यक्तिले मात्र माछा मार्दा रोजगारी सृजना हुने र नगरपालिकालाई राजस्व प्राप्त हुने उहाँले बताउनुभयो । 


यहाँ आउन अधिकांक पर्यटकले असला माछा खोज्ने गरेको होटल व्यवसायी कौशिला घर्तीले बताउनुभयो । यहाँ आउनेहरू अधिकांशका पहिलो रोजाइको परिकार नै असला माछाको हुने गरेको उहाँको अनुभव छ । “यहाँका असला माछा कोसेलीका रुपमा विदेशसम्म लैजाने गरिएको छ”, घर्तीले भन्नुभयो “माछा प्रतिकेजी रु एक हजार छ सयसम्म बिक्री हुन्छ ।” 

पोखरा:   पोखरा महानगरपालिका वडा नं १५ द्वारा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८१÷२०८२ को सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।  स्थानीय सरकार र नागरिकहरूका बिचमा दोहोरो संवाद स्थापित गर्दै वि...

थप पढ्नुहोस्

काठमाडौं:  तुर्कमेनिस्तानको अवाजामा सम्पन्न भूपरिवेष्ठित विकासशील राष्ट्रहरूको तेस्रो संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनमा सहभागी भइ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शुक्रबार स्वदेश फर्कँदै हुनुहुन्छ । उहाँ तुर्कमनेबासी अन्त...

थप पढ्नुहोस्

गण्डकी:  लामो समयदेखि बहसमा रहेको गाँजाखेती र घरेलु मदिरालाई वैधता दिन गण्डकी प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।  यसअघि प्रदेश सरकारले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्...

थप पढ्नुहोस्