बाख्रापालक किसानलाई अनुदान
कञ्चनपुर | असार २४, २०७९

कंचनपुर: शुक्लाफाँटा नगरपालिका–७ सिमलफाँटाका व्यावसायिकरुपमा बाख्रापालनमा लागेका किसानलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराइएको छ । बाख्रापालक किसानलाई खोर सुधार र घाँस काट्ने च्यापकटर मेसिन खरिदमा लाग्ने ५० प्रतिशत रकम अनुदानमा उपलब्ध गराइएको हो ।
मध्यवर्ती युवा बाख्रापालन समूहमा आबद्ध १२ किसानलाई खोर सुधारका लागि जनही रु ४२ हजारका दरले र च्यापकटरका लागि ३४ किसानलाई रु पाँच हजारका दरले अनुदान रकम उपलब्ध गराइएको नगरपालिकाको पशु विकास शाखाका भेटेरिनरी अधिकृत रामप्रसाद भट्टले बताउनुभयो ।
“प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजना साना व्यवसाय कृषि उत्पादन केन्द्र बाख्रा पकेट कार्यक्रमअन्तर्गत उपलब्ध भएको अनुदानको रु १४ लाख रकम किसानलाई खोर सुधार र च्यापकटर खरिदका लागि उपलब्ध गराएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “अनुदानमा उपलब्ध गराएको रकमजति नै किसानले रकम थपेका छन् ।”
बाख्रापालन व्यवसायलाई आधुनिक तरिकाले गर्नका लागि अनुदान रकम उपलब्ध गराइएको उहाँको भनाइ छ । अनुदान रकमसँगै बाख्रापालनमा संलग्न ३४ किसानलाई दुईदिने तालिमसमेत दिइएको छ । नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकबाट स्थान छनोट गरी गत वर्ष बाख्रापालनमा संलग्न २४ जना किसानलाई अनुदानमा ९६ बाख्रा र एक उन्नत जातको बोका वितरण गरिएको थियो ।
त्यसका लागि प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजना साना व्यवसाय कृषि उत्पादन केन्द्र बाख्रा पकेट कार्यक्रमअन्तर्गत बाख्रा खरिदका लागि रु १५ लाख रकम उपलब्ध गराइएको थियो ।
गत वर्ष नै बाख्रा वितरण गरिएका किसानलाई सघाउ पु¥याउन खोर सुधार र च्यापकरटमा अनुदान दिइएको अधिकृत भट्टले बताउनुभयो । अनुदान रकम परिचालन गरिएका बाख्राको बीमासमेत गरिएको छ । नगरपालिकाको सिमलफाँटा गाउँ बाख्रापालनका लागि अग्रणी रहेको छ ।
पोखरा: पोखरा महानगरपालिका वडा नं १५ द्वारा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८१÷२०८२ को सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । स्थानीय सरकार र नागरिकहरूका बिचमा दोहोरो संवाद स्थापित गर्दै वि...
काठमाडौं: तुर्कमेनिस्तानको अवाजामा सम्पन्न भूपरिवेष्ठित विकासशील राष्ट्रहरूको तेस्रो संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनमा सहभागी भइ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शुक्रबार स्वदेश फर्कँदै हुनुहुन्छ । उहाँ तुर्कमनेबासी अन्त...
गण्डकी: लामो समयदेखि बहसमा रहेको गाँजाखेती र घरेलु मदिरालाई वैधता दिन गण्डकी प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यसअघि प्रदेश सरकारले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्...