प्रधानमन्त्रीमा ओलीको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट, साउन ६ मा पेसी

काठमाडाैं | असार ३१, २०८१

प्रधानमन्त्रीमा ओलीको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट, साउन ६ मा पेसी

काठमाडौं:     प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।


प्रधानमन्त्रीमा ओलीको नियुक्ति बदर माग गर्दै अधिवक्तात्रय खगेन्द्र चापागाईं, शैलेन्द्र गुप्ता र दीपक अधिकारीले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।


अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले प्रधानमन्त्री ओलीको नियुक्तिविरुद्ध रिट दर्ता भएको बताएका छन् । अधिवक्ता न्यौपानेका अनुसार उक्त रिटमा ४० जना अधिवक्ताहरूले वकालतनामा दिएका छन् ।


संविधानको धारा ७६ (२) को गलत प्रयोग गरी प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गरिएको जिकिर रिटमा छ । ओलीको नियुक्ति बदर गरी संविधानको धारा ७६ (३) को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अन्तरिम आदेशसहितको परमादेश माग गरिएको उनले बताए । उक्त रिटको पेशी आगमी साउन ६ गते तोकिएको छ ।


‘संविधानको धारा ७६ (२) को गलत प्रयोग गरी संविधानविपरीतको कार्य गरियो । राष्ट्रपति कार्यालयको पत्रको आधारमा भएको नियुक्ति र शपथ बदर गरी ७६ (३) बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु गराउनु भनी अन्तरिम आदेशसहितको परमादेश माग गरी रिट दायर भएको छ,’ अधिवक्ता न्यौपानेले भने ।


ओलीलाई गत शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरेका थिए । गत असार २८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसद्बाट विश्वास नपाएकाले अब धारान ७६ (३) अनुसार सरकार बन्नु पर्ने जिकिर गरिएको छ । जसअनुसार संसद्‍को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादु्र देउवा प्रधानमन्त्री हुन्छ ।

पोखरा:   पोखरा महानगरपालिका वडा नं १५ द्वारा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८१÷२०८२ को सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।  स्थानीय सरकार र नागरिकहरूका बिचमा दोहोरो संवाद स्थापित गर्दै वि...

थप पढ्नुहोस्

काठमाडौं:  तुर्कमेनिस्तानको अवाजामा सम्पन्न भूपरिवेष्ठित विकासशील राष्ट्रहरूको तेस्रो संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनमा सहभागी भइ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शुक्रबार स्वदेश फर्कँदै हुनुहुन्छ । उहाँ तुर्कमनेबासी अन्त...

थप पढ्नुहोस्

गण्डकी:  लामो समयदेखि बहसमा रहेको गाँजाखेती र घरेलु मदिरालाई वैधता दिन गण्डकी प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।  यसअघि प्रदेश सरकारले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्...

थप पढ्नुहोस्