काठमाडौं:    मुलुकको प्रमुख कार्यकारी पदबाट विमुख भएको ठिक तीन वर्षपछि असारकै अन्तिममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चौथौपल्ट प्रधानमन्त्रीका रूपमा सिंहदरबार प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ ।

भोलिसम्म मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउने सम्भावना छ । असार १७ गते राति भएको सात बुँदे सहमतिले काँग्रेस–एमालेविच छैठौं सत्ता सहकार्यको ढोका खोलेको हो  ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद्बाट विश्वासको मत नपाएर पदमुक्त भएलगत्तै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार बहुमतको सरकार गठनका लागि आह्वान गरेलगत्तै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सँगै लिएर एमाले अध्यक्ष ओलीले दाबी पेस गर्नुभयो । अध्यक्ष ओलीले कांग्रेसका ८८ र एमालेका ७८ गरी १६६ सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।

कांग्रेस(एमाले समीकरणलाई दुई दलबाहेक जसपा, जनमत, जसपा नेपाल, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समेत समर्थन जनाएका छन् । समर्थन जनाउने पाँचै दललाई सरकारमै सहभागी गराएर प्रत्येक दललाई एक एक मन्त्रालय दिन कांग्रेस एमालेबीच समझदारी भएको बताइएको छ । कांग्रेस र एमालेसहित सात दल सहभागी हुँदा सरकारको पक्षमा दुई तिहाइभन्दा बढीको समर्थन पुग्नेछ ।

अब राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमाभित्रै प्रधानमन्त्री नियुक्ति र त्यसपछि लगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने कांग्रेस(एमालेका नेताहरुले बताएका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले सरकार निर्माणका लागि दिएको तीन दिनको समयसीमा आइतबार अपरान्ह ५ बजे सकिदैछ । संसदका प्रमुख दुई दल काँग्रेस र एमालेविचको पछिल्लो राजनीतिक सहकार्यको प्रतिफल एमाले अध्यक्ष ओली मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भएको हो ।

अध्यक्ष ओली चौथो पटक प्रधानमन्त्री हुन लाग्नु भएको हो । यसअघि नेता ओली पहिलो पटक २०७२ असोज २४ गते र दोस्रो पटक २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री हुनुभयो ।  २०७८ बैशाख ३१ गते ओली तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु भयो । तेस्रो पटक ओलीले संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतले फेरि प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण ग्रहण गर्नु भएको थियो । २०७८ असार २८ गते अदालतको परामादेश सँगै विघटित संसद पुनर्थपना भयो । नेपाली काँग्रेसका नेता शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नु भयो । तेस्रो पटको कार्यकाल दुई महिना मात्र रह्यो ।

काँग्रेस(एमाले बिच यसअघि पटक–पटक सत्ता सहकार्य भइसकेको छ । मुलुकमा भएको ठूला राजनीतिक परिवर्तनमा यसअघि दुई दलविच पाँच पटक सहकार्य भएको इतिहास छ । पहिलो पटक वि।सं। २०५५ र दोस्रो पटक २०६१ मा काँग्रेस–एमालेविच सत्ता सहकार्य भएको थियो ।

२०६३ वैशाख १२ गते गठन भएको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको अन्तरिम संविधानअनुसार बनेको सरकारमा पनि एमाले सरकारमा सहभागी भएको थियो । चौथो पटक सत्ता सहकार्य २०६६ जेठमा भएको थियो । काँग्रेसको प्रस्तावमा तत्कालीन एमाले नेता माधवकुमार नेपाल २०६६ जेठ ११ गते प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्नेगरी २०७० माघ २७ गते सुशील कोइराला प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा आउनुभयो । ७० को आमचुनावपछि सरकारको आलोपालो गर्ने गरी कांग्रेस र एमालेबीचमै समीकरण बनेको थियो । दुई दलविच यो पाँचौँ सत्ता सहकार्य थियो । सोही सरकारले २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी गरेको थियो ।

संविधान जारी गर्नेबेला काँग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउने र कार्यान्वयनका बेला एमालेलाई सरकारको नेतृत्व दिने दुई दलविच सहमति बनेको थियो । तर पछि दुई दलविच कुरा नमिलेपछि सहमति कार्यन्वयन भएन । संसद्को हालको गणितले निम्त्याएको अस्थिरता र अनिश्चितताको भुमरीका बीच हुन लागेको यो छैटौं सत्ता सहकार्यलाई धेरै महत्वका साथ हेरिएको छ । 

नेपालको संविधान–२०७२ जारी गर्दा कांग्रेस र एमाले एउटै सरकारमा थिए । संविधान निर्माणको एक दशकपछि पहिलो पटक संविधान संशोधन र राजनीतिक स्थिरताको विषय उठाउदै कांग्रेस(एमाले फेरि एकै ठाउँमा उभिएका छन् । यस अर्थमा यो सहकार्यको परीक्षा सुरु भैसकेको छ अब पर्खाइ छ नतिजाको ।