म्याग्दी:   म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकाले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन थालेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाबाट स्नातक तह अध्ययनका लागि २७ विद्यार्थीलाई पहिलोपटक रु छ लाख १९ हजार ६०५ छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको हो । 

 

गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा अधिकृत कृष्णप्रसाद सुवेदीले ३२ जनाले आवेदन पेश गरेकामा छात्रवृत्ति निर्धारण समितिको असार १९ गतेको बैठकले २७ जनालाई छनोट गरेको जानकारी दिनुभयो । “गाउँपालिकाका सामुदायिक विद्यालयमा तीन–चारपटकसम्म विज्ञापन गर्दासमेत विद्यार्थी नपाउने समस्या आएपछि उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति दिने कार्यक्रम ल्याएका हौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “रघुगङ्गा गाउँपालिका स्थायी ठेगाना भएर गाउँपालिकाभित्रकै विद्यालयबाट एसइई उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीले छात्रवृत्ति सुविधा पाउँछन् ।”

 

बेनीको म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसका २१, पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसका तीन, पोखराको लक्ष्मी आदर्श बहुमुखी क्याम्पस, उदयपुरको प्राकृतिक व्यवस्थापन कलेज र नमूना मच्छिन्द्र क्याम्पस ललितपुरका एक–एक जनाले छात्रवृत्ति पाएका हुन् । आवेदन पेश गरेका पाँच जनाले गाउँपालिका बाहिरका विद्यालयबाट एसइई उत्तीर्ण गरेकाले छनोटमा नपरेका हुन् । प्रतिविद्यार्थी क्याम्पसको वार्षिक शुल्क रु पाँच हजार ९०५ देखि रु २८ हजार ५०० सम्म छात्रवृत्ति पाएका छन् । विसं २०७९ जेठ २६ देखि असार ५ गतेसम्म आवेदन माग गरिएको थियो । गाउँपालिकाको छात्रवृत्तिसम्बन्धी कार्यविधि २०७७ अनुसार एक जनाले अधिकतम वार्षिक रु ४० हजारसम्म छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था छ । 

 

क्याम्पसको शुल्क र कार्यविधिमा उल्लेखित रकम जुन कम छ सोहीअनुसार उपलब्ध गराइने शिक्षा अधिकृत सुवेदीले बताउनुभयो । विसं २०७७ मा बनेको कार्यविधिलाई रघुगङ्गाले पहिलोपटक कार्यान्वयन गरेको हो । रघुगङ्गा गाउँपालिका उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने म्याग्दीको पहिलो स्थानीय तह बनेको छ । कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आगामी आव २०७९÷८० का लागि रु १० लाख बजेट विनियोजन भएको छ । 

स्थानीय तह र भूमि आयोगबीच सम्झौता 

 

म्याग्दीका स्थानीय तह र राष्ट्रिय भूमि आयोगबीच भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधानका लागि सम्झौता भएको छ । आयोगले मङ्गलबार बेनीमा आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रमका अवसरमा स्थानीय तहका प्रमुख र आयोगका सदस्य राधोराय यादवबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसी, धवलागिरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुन, मालिकाका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्बुजा र मङ्गलाका अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । 

 

अन्नपूर्ण गाउँपालिकासँग सम्झौता भइसकेको र रघुगङ्गामा सम्झौता गर्ने प्रक्रियामा रहेको राष्ट्रिय भूमि आयोग म्याग्दीका सदस्य खुमनाथ सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । सम्झौतासँगै सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा नापनक्साको काम सुरु हुने भएको छ । पालिकामा अब भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन, कम्प्युटर दर्ता र पुरानो आयोगले गरेका कामको निवेदन लिने र दाबीविरोधसहितको सूचना प्रकाशनलगायतका काम अघि बढाइने आयोगको जिल्ला समितिका देवेन्द्र कामीले बताउनुभयो । 

 

उहाँका अनुसार वडामा लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण, वडाबाट पालिकालाई सिफारिस र पालिकाले प्रमाणित गरी आयोगमा रेकर्ड पठाउनेसहित सुकुम्बासीलाई जग्गा प्रबन्धका लागि सहजीकरण गर्नेछन् । “पालिकासँग भूमिहीनको समस्या समाधान गर्ने कार्यका लागि सम्झौता भएको छ”, आयोगका सदस्य यादवले भन्नुभयो, “अब स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा भूमिहीनको समस्या समाधान गरेर निस्सा वितरणसम्मको आफ्नो कामलाई अघि बढाउन सहज भएको छ ।”

 

राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनको कार्यलाई समन्वयात्मकरूपमा प्रभावकारी ढङ्गबाट सम्पन्न गर्न स्थानीय तहसँग कार्य सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले गत वर्ष राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको कामलाई प्रभावकारी बनाउन  जिल्लामा पनि आयोगका अध्यक्षलगायतका पदाधिकारी नियुक्त गरी कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

 

आयोगले म्याग्दीमा गत वर्ष ९३३ घरधुरी भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन गरेको थियो । एक सय ५५ भूमिहीन दलित, १११ भूमिहीन सुकुम्बासी र ६६७ घरधुरी अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण सङ्कलन भएको हो । बेनी नगरपालिकामा २७२, धवलागिरि गाउँपालिकामा ६२, मालिका गाउँपालिकामा ३२८, मङ्गलामा १२१, रघुगङ्गामा ४२ र अन्नपूर्णमा १०८ घरधुरीको लगत सङ्कलन भएको थियो । बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसीले विगतमा छुटेकाका लागि आवेदन बुझाउने समयको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताउनुभयो । 

 

आयोगले निरीक्षण, अनुगमन, नापजाँचपछि कार्यविधिअनुसार मालपोत कार्यालयमा श्रेस्ता कायम गरेर जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराइने भएको छ । आयोगले पहाडी र हिमाली जिल्लाका भूमिहीन, सुकुम्बासीलाई घडेरीका लागि १० आना दुई पैसा एक दाम जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यविधि बनाएको छ । अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएकाहरूको जग्गाधनी प्रमाणपत्रकोे श्रेस्ता कायम गरिने आयोगका प्रमुख नापी अधिकृत उमेश कुमारले बताउनुभयो ।