सरकार र आन्दोलनरत पालिकाका कर्मचारीबीच १९ बुँदे सहमति
काठमाडाैं | असोज २८, २०८०
काठमाण्डौ: सरकार र आन्दोलनरत पालिकाका कर्मचारीबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ । विभिन्न माग राखेर काठमाण्डौमा आन्दोलन गरिरहेका कर्मचारी र सरकारबीच गएराति सहमति जुटेको हो ।
सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सेवाको कर्मचारीको सेवा सर्तका विषयमा न्यूनतम मापदण्ड समावेश गर्ने सहमति भएको छ । स्थानीयका कर्मचारीहरूलाई निजामतीको परिभाषाभित्र समावेश गर्नुपर्ने मागमा प्रदेश कानुन निर्माण गर्दा मन्त्रालयले पहल गर्ने सहमति जुटेको छ।
यस्तै, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको पद रहने व्यवस्था गर्न र यस्तो पदमा ऐन प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्षसम्म सङ्घीय निजामती सेवाका कर्मचारी खटाउने व्यवस्था समावेश गर्न उपयुक्त हुने गरी सहमति जुटेको छ । सङ्घ, प्रदेश र पालिका तीनै तहमा तहगत प्रणाली लागू गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको छ । सहमति भएसँगै आन्दोलन फिर्ता भएको छ । सङ्घीय निजामती विधेयकमा आफूहरूलाई विभेद गरेको भन्दै कर्मचारी विगत १४ दिनदेखि आन्दोलनमा थिए ।
कर्मचारीसँग वार्ता गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय वार्ता टोली गठन भएको थियो । आन्दोलनरत कर्मचारीका तर्फबाट दीपक गौतमको नेतृत्वमा टोली बनेको थियो ।
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले वर्तमान सरकारलाई सुशासनको जग बसाल्ने र फागुन २१ गते निर्वाचन सम्पन्न गर्ने स्पष्ट कार्यादेश दिइएको बताउँदै त्यसतर्फ सरकार गम्भीरतापूर्वक अघि बढिरहेको बताउनुभएको छ। ...
काठमाडौं: नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्र अझैपनि ढुक्क भएर लगानी गर्नसक्ने अवस्थामा नरहेको प्रष्ट पार्नुभएको छ । बुधवार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गर...
अन्र्तराष्ट्रिय: नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा बुधबार विश्वले २०२५ लाई बिदाइ दियो । सन् २०२५ डोनाल्ड ट्रम्पको पुनः राष्ट्रपतित्व, गाजामा युद्धविराम र युक्रेनमा शान्तिका व्यर्थ प्रयासको वर्षको रूपमा चिनिन्थ्यो । यो ...
