पाेखरा:  २०३१ सालपछि फेवातालको जग्गा १६ सय रोपनी बढी अवैध दर्ता भएको विभिन्न अध्ययन र प्रतिवेदनले देखाएको छ । यसरी भएका सबै दर्ता खारेज गर्न अदालतले आदेश दिएको हो । 

 

३१ सालमा फेवातालमा लगाइएको बाँध फुटेपछि सतह घट्दा धेरैले अतिक्रमण गरेको र विविध तरिकाले लालपुर्जासमेत लिएको कारण हालको तालमुनि पनि व्यक्तिको वैध जग्गा छ । जसको लालपुर्जा लिएर उनीहरु बेलाबखत आन्दोलन गर्दै आएका छन् । 

 

तर पछिल्लो फैसालाले भने व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गालाई अवैध भनिएको छ । जसअनुसार उनीहरुले मुआब्जा पाउने छैनन् । 

 

‘विक्रम संवत २०१८ देखि २०३१ सम्म कायम रहेको ताल र तालको डिल भन्दा बाहिरको जग्गाको हकमा मात्र कानुन बमोजिम मुआब्जा दिनुपर्ने देखिँदा सो पहिचान गरी उचित मुआब्जा दिने व्यवस्था मिलाउनू,’ आदेशमा भनिएको छ ।

 

आदेश अनुसार ३१ सालपछि फेवाताल घटेको अवस्थामा जग्गा दर्ता गरी भोगचलन गरेको हकमा अब उनीहरुको स्वामित्व नरहने भएको छ ।