काठमाडौं:   प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनबाट राजनीतिक तहमा देखिएका अस्थिरताको सम्बोधन गर्न सकिने बताउनुभएको छ ।  संविधान दिवस, २०८१ तथा राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आज आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले संसद्मा रहेको सबै राजनीतिक दलको सहमतिबाट संविधान संशोधन अघि बढाइने विश्वास दिलाउनुभयो ।          “संशोधन प्रक्रियामा संसद्को गणितीय सङ्ख्या मात्रै हेर्ने छैनौँ, सरकारमा रहेका पार्टीहरुको मात्र होइन, सकेसम्म सबै दलको सहमति प्राप्त गर्ने अधिकतम प्रयास गरिनेछ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “संविधानलाई समयानुकूल बनाउनुपर्छ, समयानुकूल बनाउने भनेको अनुकूल नभएका प्रावधान हटाउने वा परिमार्जन गर्ने हो, ‘लिखत र मर्म’ अनुसार नभएका वा बाधा पुगेको ठाउँमा परिवर्तन गर्नु हो ।”            प्रधानमन्त्री ओलीले प्राप्त अधिकारको रक्षा र कार्यान्वयन अबको लडाईं भएको उल्लेख गर्दै राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत स्थायित्व र समृद्धिका लागि सबै पक्ष प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताउनुभयो ।  “एउटा युवाले देशभित्रै रोजगारी पाउँछु भनेर ढुक्क हुन पाओस्, श्रमिकले मर्यादित काम पाउँछु भनेर विश्वास गर्न सकोस्, नागरिकलाई स्वास्थ्योपचारमा समान पहुँच होस्, कसैको भोको शरीरले ओछ्यान छुन नपरोस् । बालबालिका सडकमा होइन, विद्यालयमा भेटिउन्, किसानले कृषि उपजको बजार र मूल्य पाऊन्” भन्ने वातावरण बनाउनेतर्फ वर्तमान सरकार सचेततापूर्वक अघि बढिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।          सो वातावरण बनाउन सरकारले प्रथमतः मौलिक हक कार्यानवनयका लागि आवश्यक कार्यायोजना तयार पार्ने काम गरिरहेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो ।  उहाँले नीतिगतले रुपमा अहिले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनेका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वय गर्न आवश्यक कार्ययोजना बनाउने कामले तीव्रता पाएको स्पष्ट पार्नुभयो ।            मौलिक हक कार्यानवयनका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउनेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “संविधानमा किटान गरिएको मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न लाग्ने आवश्यक आर्थिक स्रोत तत्काल उपलब्ध छैन, स्रोतसाधनको व्यवस्था गरी जनतालाई राहत दिन सरकार क्रियाशील छ ।”            अझै पनि २० प्रतिशत नागरिक निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनाउँदै उहाँले वर्तमान सरकार सबै नागरिकलाई गरिबीको दुष्चक्रबाट बाहिर निकाल्न लागि परेको बताउनुभयो ।  “यो अवस्था अन्त्य गरेर मात्र समाजलाई समतामुलक बनाउन सक्छौँ, समतामुलक समाजबाट मात्रै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा हुन सक्छ”, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न हाम्रो विकासको ढाँचालाई समावेशी बनाउनुपर्दछ ।”            संविधानले सबैलाई प्रतिस्पर्धाका लागि समान आधार तयार गरेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वकालिक सामाजिक सुरक्षाबाट ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यसेवासहित संरक्षण थालनी गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।  उहाँले ज्यालामा आधारित रोजगारीलाई मर्यादित एवं सुरक्षित बनाउने र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामार्फत सेवा निवृत्तपछि नागरिकको जीवन सहज र सुखी बनाउनेमा सरकार दृढ रहेको बताउनुभयो ।           स्टार्टअप, स्वरोजगारी एवं उद्यमशीलतामा लगानी गर्ने र त्यसमा धेरैभन्दा धेरै युवालाई संलग्न गर्ने सरकारको नीति रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भविश्यका लागि अहिले युवा र बालबालिकामा धेरै लगानी गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको बताउनुभयो । विकासका लागि स्थायित्व अनिवार्य सर्त भएको उल्लेख गर्दै उहाँले नीति र राजनीतिक दुवै क्षेत्रमा स्थायित्व आवश्यक भएको बताउनुभयो ।            मुलुकले अपनाएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्वस्थ प्रतिस्पर्धासहितको व्यवस्था भएको जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले ‘सबैलाई अधिकार, अवसरमा समान पहुँच, समानता, सामाजिक न्याय, सुरक्षा र मर्यादा’ सहितको लोकतन्त्र नै असली लोकतन्त्र भएको बताउनुभयो । उहाँले कानुनी राज, पारदर्शीता र उत्तरदायित्व नेपाली लोकतन्त्रको अभिन्न सर्त भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।            “हाम्रो राज्यव्यवस्था सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो, यो कुनै वंशको निरङ्कुश शासनको निरन्तरता होइन, जनताले आफ्ना शासक आफैँले छान्ने विधिद्वारा परिचालित प्रगतिशील प्रणाली हो”, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “अब यो प्रणालीबाट पछाडि फर्किँदैन, जनता आफैँले सिर्जना गरेको विद्यमान राजनीतिक शासन व्यवस्था हो, यसलाई बलियो बनाउनु र यसका पक्षमा उभिनु हामी सबैको कर्तव्य र दायित्व हो ।”      ‘संविधानमा हाम्रा सामूहिक इच्छा र साझा दृष्टिकोण प्रतिविम्बित छन्’      नेपाल र नेपालीका लागि आज विशेष दिन भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले वर्षौं लामो सङ्घर्ष, हजारौँको बदिलान र अथक मेहिनेतबाट आजैका दिन देशको मुलुक कानुन बनेको स्मरण गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले ‘जनताद्वारा जनताका लागि’ लिपिबद्ध गरिएको यस ऐतिहासिक दस्तावेज बनाउने संविधानसभाले आधा दशकभन्दा बढी समय लगानी गरेको बताउनुभयो ।       “आज विसं १९९३ देखि अधिकार प्राप्तिका लागि नेपाली जनताले सुरु गरेको सङ्गठित आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने र २००७ सालदेखि ‘आफूद्वारा आफैँलाई शासन गर्ने, संविधान आफँैले लेख्ने’ जनताका चाहना पूरा भएको दिन पनि हो”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो ।       विगतको सङ्घर्षसँगै तय भएका गन्तव्य, सँगै हिँडेको यात्रा र हासिल गरेका साझा उपलब्धिलाई संविधान दिवसले सम्झाउने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले अनेक जालझेल र घेराबन्दी छिचोल्दै बनेको संविधानको रक्षा, संवद्र्धन र विकासका लागि प्रण गर्ने तथा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उत्प्रेरित गरिरहेको अनुभूति प्रकट गर्नुभयो । उहाँले संविधानसभाबाट जारी संविधानबाट हाम्रा सामूहिक इच्छा र साझा दृष्टिकोण प्रतिविम्बित भएको बताउनुभयो ।       प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “संविधानमा मजदुर, किसान, शिक्षक, विद्यार्थी, युवा तथा पाका सबैको आवाज गुञ्जिएको छ, महिला, दलित, आदिवासी÷जनतजाति, थारू, मुसलमान, मधेसी–पहाडी, हिमाली, अल्पसङ्ख्यक÷उत्पीडित र सम्पूर्ण पिछडिएका वर्ग तथा क्षेत्रका नेपालीको सपना र आकाङ्क्षा उल्लेख भएको छ ।” संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई अधिकार दिलाएको, आफ्नो कर्तव्य र मर्यादा सिकाएको तथा सबै नेपालीको सुन्दर भविष्यका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उहाँको भनाइ छ ।       “अपवादलाई छाडेर यस संविधानले सबै नेपालीको भावनालाई समेटेको छ, यदि सबैको भावना नसमेटिएको हुन्थ्यो भने ९ वर्षअघि संविधान जारी हुँदाको ‘असहमति’ त्यत्तिकै शान्त हुने थिएन”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “‘असहमति’को आडमा हामीबीचको सद्भाव खल्बल्याउन खोज्ने शक्तिका विरुद्ध एक हुने आमनेपाली जनताको सुझबुझपूर्ण सहयोगको स्मरण गर्दै विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु ।”      समारोहमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायत नागरिक समाजका तर्फबाट विभिन्न सांस्कृतिक झाँकी प्रस्तुत गरिएको थियो । समारोहस्थलमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत ‘संविधान तथा राष्ट्रिय दिवस २०८१’ अङ्कित ब्यानर प्रदर्शन र पुष्पवृष्टि गरिएको थियो । सो क्रममा शान्तिको प्रतीक सेतो परेवासमेत उडाइएको थियो ।       समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव, प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, मन्त्रिगण, सङ्घीय सांसद, जनप्रतिनिधि, संवैधानिक निकाय तथा सुरक्षा अङ्गका प्रमुख, विदेशी मित्रराष्ट्र तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुख, सामाजिक जीवनमा लब्ध–प्रतिष्ठित विशिष्ट महानुभाव र राष्ट्रसेवक कर्मचारीलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो । 

काठमाडौं:   राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो महाधिवेशन विसं २०८२ वैशाख अन्तिममा हुने भएको छ ।  रास्वपाको काठमाडौँमा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाले वैशाख २५, २६ र २७ गतेका लागि महाधिवेशनको मिति घोषणा गरेको पार्टीका कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिनुभयो ।       उहाँका अनुसार पार्टी सभापति लामिछानेले केन्द्रीय समितिलाई महाधिवेशन आयोजक समितिमा परिवर्तन गर्नुभएको छ ।  रास्वपाको गत साउनको १८ र १९ गते बसेको बन्द कार्यशाला बैठकले आगामी वैशाखको तेस्रो साता महाधिवेशन गर्न सुझाव दिएको थियो ।

दाङ:    दाङमा मोटरसाईकल दुर्घटना हुँदा दुइजनाको मृत्यु भएको छ ।       लमहीबाट घोराहीतर्फ आउँदै गरेको रा ८ प २९४० नम्बरको मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा चालक घोराही उपमहानगरपालिका–१८ का २२ वर्षीय श्रवनकुमार पुन र मोटरसाइकल पछाडि सवार घोराही–४ का २१ वर्षीय विनोद केसीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक रामबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो ।       उहाँका अनुसार आज बिहान लमही नगरपालिका–६ बेलदमारमा दुर्घटना हुँदा गम्भीर घाइते भएका दुवै जनाको लमही अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो ।

काठमाडौं:    नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले पार्टीको अधिवेशनको निर्वाचनमा प्यानल बनाउन नपाइने व्यवस्था लागू गरेको छ ।            पार्टी महासचिव शङ्कर पोखरेलद्वारा जारी ‘निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको वार्षिक कार्ययोजना’ मा पार्टीको कुनै पनि कमिटीमा अधिवेशनमा उठ्ने उम्मेदवारले प्यानल बनाउन नपाइने उल्लेख गरिएको छ । ‘प्रत्येक उम्मेदवारले आपूmलाई व्यक्तिगत रूपमा मतदातासमक्ष प्रस्तुत गर्ने । कसैले पनि प्यानल बनाएर प्रचार–प्रसार नगर्ने,’ कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।      कार्ययोजनामा आगामी ११औँ महाधिवेशनसम्म १० लाख सदस्यता पु(याउने लक्ष्य लिइएको छ । कार्ययोजनामा १० लाख सदस्यता पु(याउन पार्टीले जनसङ्गठन र सम्पर्क मञ्चका क्रियाशील व्यक्तिलाई आधार बनाई नयाँ सदस्यता विस्तारको योजना कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।       पार्टीले आगामी वर्षदेखि अभिलेखीकरणको काम सङ्गठन विभागको निर्देशनअनुरूप ‘अनलाइन’मार्फत गर्ने भएको छ ।  कार्ययोजनामा पार्टी प्रवेशबाट आएका र नयाँ सदस्यता प्राप्त सबै पार्टी सदस्यका लागि अनिवार्य आधारभूत तहको प्रशिक्षणको व्यवस्था मिलाउने र जिल्ला कमिटीले सदस्यहरुको मागका आधारमा तोकिएको ढाँचामा पार्टी सदस्यता ‘कार्ड’ मुद्रण गरी वितरण गर्ने ‘सर्कुलर’मा राखिएको छ ।       पार्टीको विधानले तोकेको अवधिभित्र अधिवेशन सम्पन्न नभएका कमिटीहरू स्वतः सङ्गठन कमिटीमा रूपान्तरण हुने व्यवस्था गरिएको छ । अन्य पार्टीबाट एमाले प्रवेश गरेकाहरूलाई पार्टी जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपूर्व आधारभूत तहको प्रशिक्षण अनिवार्य गर्ने र नयाँ पार्टी सदस्यलाई पार्टी सदस्यको शपथग्रहण समारोहपूर्व आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान गर्ने योजना कार्ययोजनामा राखिएको छ ।       कार्ययोजनामा पार्टीको आर्थिक बक्यौता रहेकाहरू कसैलाई पनि अधिवेशनहरूमा र जननिर्वाचित निकायहरूमा उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्ने भनिएको छ ।       पार्टी तथा जनसङ्गठनका विभिन्न तहका नेता तथा कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधिहरू र पार्टीका तर्फबाट राजकीय तथा सार्वजनिक ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरूका विषयमा उठेका आर्थिक, नैतिक र चारित्रिक प्रश्नहरूमा प्रश्नको प्रकृति हेरी पार्टीका तर्फबाट तत्काल अध्ययन गरी सो सम्बन्धी धारणा सार्वजनिक गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ ।

काठमाडौं:    उच्च मूल्यको कीर्तिमान कायम गरेको सुनको मूल्य लगातार ओरालो लागेको छ ।  यसै क्रममा आज सुन प्रतितोला रु आठ सयले घटेको छ ।      नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार बुधबार प्रतितोला रु एक लाख ५६ हजार चार सयमा कारोबार भएको छापवाला सुनको मूल्य आजका लागि रु एक लाख ५५ हजार छ सय निर्धारण भएको छ ।      यस्तै, चाँदीको मूल्य तोलामा रु १० ले घटेको छ ।  बुधबार प्रतितोला रु एक हजार आठ सय ९० मा कारोबार भएको चाँदी आजका लागि रु एक हजार आठ सय ८० निर्धारण भएको छ ।  

मुस्ताङ:   चारै तिर नाङ्गो र सुख्खा पहाड, पहाडको भित्तामा प्वालहरू । फेदीको प्वालबाट छिरेपछि तला चढ्दै पहाडको टुप्पोमा पुगिने । तलापिच्छे धुँवाले कालो भएका कोठा । कोठामा बक्ति बाल्ने, सामग्री भण्डारण गर्ने ठाउँ तथा विभिन्न कलाकृति । यहाँ आउँदा जोकोही मोहित हुन्छन् ।   यस्तो अनौठो तर आकर्षक गुफा हो, मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिका–१ मा रहेको ‘जोङ्ग’ गुफा ।  लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसी नर्बु गुरुङकानुसार परापूर्वकालमा यस गुफामा मानव बस्ति थियो, त्यसैले प्राचिन मानव सभ्यता झल्काउने सङ्केत अहिले पनि देख्न सकिन्छ ।  उहाँ भन्नुहुन्छ, “गुफाभित्र रहेका सामग्री र अग्रजको भनाइअनुसार दुई हजार वर्ष पहिले बस्ती विकास हुनुअघि यस गुफामा मानिस बसेका थिए । प्राचिन मानव सभ्यताको झल्को दिने यो गुफा पछिल्लो समय स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकका लागि आकर्षणको केन्द्र बनेको छ ।” समुन्द्रि सतहदेखि तीन हजार सात सय ८५ मिटर उचाइमा अवस्थित जोङ्ग गुफाका नामले चिनिने यस गुफालाई स्थानीयले ‘सिजा जोङ्ग’ भन्दछन् । भुइँसहित छ तला रहेको यस गुफामा करिब ५० वटा कोठा छन् ।  हरेक तलाको बीच भागमा बाटो र दायाँबायाँ कोठा छन् । एउटा तलादेखि अर्को तलामा उक्लने झ¥याङ छ । गुफाका हेरालु छिरिङ गुरुङले पर्यटकीय याममा दैनिक ५० जनाभन्दा बढीले गुफा अवलोकन गर्ने गरेको बताउनुभयो । असोज, कात्तिक, चैत, वैशाख र जेठ महिनामा यहाँ पर्यटकको चहलपहल हुन्छ ।  “यो गुफामा कहिले मानिस बसे भन्ने आधिकारिक तथ्य र प्रमाण हामीसँग छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “परापूर्वकालमा दुस्मनबाट बच्नका लागि पनि एकैठाउँमा गाउँभरिका सबै परिवार बस्नका लागि यो गुफा प्रयोग गरेको बाबु बाजेले सुनाउनुहुन्थ्यो ।” किंवदन्तीअनुसार परापूर्वकालमा तिब्बती समूहले छोसेरमा आक्रमण गर्दा त्यहाँका बासिन्दा गुफामा गएर लुकेर बसेका थिए । आक्रमणकारी समूहले पानीको मुहान थुनिदिए छन् तर गाउँलेले विवेक प्रयोग गरी सो समूहलाई त्यहाँबाट लखेटेपछि त्यसको प्रतिकारमा आतङ्ककारी समूहले गुफाभरि तेल पोखिदिएको थियो । त्यसैकारण अचेल पनि गुफाभित्रको भागमा तेल पोखिएजस्तो देखिन्छ । गाउँलेले आतङ्ककारी समूहलाई भगाएपछि त्यसको सुरक्षाका लागि चट्टानमा ससाना गुफा बनाइ त्यसैमा लुकेर सुरक्षा दिन थालेका र त्यसको अवशेष अहिलेसम्म पनि रहेको भन्ने गरिएको स्थानीय सोनु टसीले बताउनुभयो । मुस्ताङमा रहेका अन्य गुफाभन्दा सिंजा जोङ्ग ठूलो र फरक पहिचान भएको गुफा मानिने गरेको उहाँको भनाइ छ ।  यहाँस्थित व्यवस्थापन समितिले गुफासहित निफु र गर्फु गुम्बाको अवलोकनका लागि विदेशी पर्यटकसँग रु एक हजार तथा स्वदेशी पर्यटकसँग रु एक सय शुल्क लिने गरेको छ । गुफामा रहेका सामग्रीलाई संरक्षण गरेर राखिएका छन् ।       तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको दुलैगौडाबाट आएका सन्देश भट्टराईले गुफा अवलोकन गर्दा ढुङ्गे युगको जस्तो कल्पना भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । “बाहिरबाट हेर्दा सामान्य लागे पनि भित्र पस्दा अनौठो र आश्चार्य लाग्यो”, उहाँले भन्नुभयो,“परापूर्वकालमा मानिसको बसाइँ कस्तो थियो भन्ने झल्को यो गुफाले दिन्छ ।” लोमान्थाङ गाउँपालिकाले यहाँ आउने पर्यटकको सहजताका लागि अत्यावश्यक पूर्वाधार बनाएको छ । गुफा परिसरमा सार्वजनिक शौचालय र प्रतिक्षालय भवन निर्माण गरेको अध्यक्ष टसी नर्बु गुरुङले बताउनुभयो ।  “जोङ्ग गुफाको संरक्षण र आम्दानीलाई व्यवस्थित गरी सोही ठाउँको प्रवर्द्धनमा परिचालन गर्न स्थानीयसँग छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुग्न सकिएको छैन,” उहाँले भन्नुभयो “जमिनदेखि पहाडको भित्तामा रहेका गुफामा पुग्ने पक्की र तला उक्लने काठको भ¥याङ पनि गाउँपालिकाले नै बनाएको छ ।”  बेनी–जोमसोम–कोरला सडकको लोमन्थाङ नेचुङ खण्डदेखि जोङ्ग गुफाको परिसरसम्म गाडीमा पुग्न सकिन्छ । चीन र नेपालको सिमानामा रहेको कोराला नाका जाने अधिकांश पर्यटकले यो गुफा अवलोकन गर्छन् ।       यसरी अवलोकनका लागि आउनेहरूले यहाँ राखिएको  पुस्तिकामा अवलोकनपश्चात अर्कै संसारमा पुगेको अनुभूति हुने गरेको विचार व्यक्त गरेका छन् । कतिपयले ‘आश्चर्यजनक प्राकृतिक सम्पदा’ भनेर आफ्ना विचार व्यक्त गरेका छन् ।  यस गुफाबारे अनुसन्धान गरी ऐतिहासिक महत्व र तथ्यको पहिचान तथा तिनको संरक्षण गरिनुपर्ने स्थानीयको माग छ । यसो गर्नसकेमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याएर आम्दानीमा समेत हुने सम्भावना छ । हाल भइरहेको आम्दानीलाई पनि गाउँपालिकाले सङ्कलन र परिचालन गरी सोहीअनुसार गुफाको संरक्षण, विकास र प्रवर्द्धनमा लाग्नुपर्नेमा धेरैको जोड छ । 

तुलसीपुर:    कुनै बेला दाङको राजपुर गाउँपालिकाको जङ्ग्रहवा र लमही नगरपालिकाको जहरे जोड्ने झोलुङ्गे पुल नै स्थानीयका लागि आवतजावतको विकल्प थियो । यही पुलले नै राप्ती नदीमा डुङ्गाबाट जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नबाट छुट्कारा दिएको  थियो । अचेल त्यही पुल प्रयोगविहीन बनेको छ । करिब एकसय मिटर नजिकै पक्की मोटरेवल पुल बनेपछि झोलुङ्गे पुल प्रयोगविहीन हुन पुगेको स्थानीय शान्तकुमार बुढाले बताउनुभयो ।  “पहिले यही पुल नै हाम्रो लागि नदी वारपार गर्ने माध्यम थियो । त्यसताका बरदानजस्तै बनेको थियो झोलुङ्गे पुल”, उहाँले भन्नुभयो, “तर अचेल नजिकै मोटरेवल पुल बनेपछि प्रयोगविहीन हुन पुगेको छ ।” विगतमा राजपुर गाउँपालिकासँग राजमार्ग नजोडिएकाले यही पुलले सम्बन्ध जोडेको थियो । हाल प्रयोगविहीन भएकाले त्यसलाई अन्य आवश्कता भएको ठाउँमा लैजान सकिएमा त्यसको उपयोगिता हुने स्थानीको भनाइ छ ।  “धेरै ठाउँमा पुल छैनन्, तर यहाँ एकै ठाउँमा दुईवटा पुल भए । त्यसैले झोलुङ्गे पुल नभएको ठाउँमा लैजान सकिए नागरिकलाई सहज हुन्थ्यो”, बुढाले भन्नुभयो ।  यहाँ चार वर्षअघि रु ३५ करोडको लागतमा दुई सय ८० मिटर लामो मोटरेवल पुल बनेको छ । उक्त पुल बनेपछि सवारीसाधन सञ्चालन र स्थानीयलाई आवतजावत गर्न सहज भएको छ । यही पुल तरेर हुलाकी राजमार्ग जान सकिन्छ । यहाँ पुल निर्माण भए पनि सडक स्तरवृद्धि भने हुन सकेको छैन । 

बाँके:    “हाम्रो गाउँपालिका राजमार्गमा पर्ने भएकाले यहाँ प्रायः सवारी दुर्घटना भइरहन्छन्, पहिले बिरामीलाई अस्पताल लैजानका लागि सवारीसाधन खोज्न निकै आपत् पथ्र्यो तर हाल एम्बुलेन्स सञ्चालनमा आएदेखि सवारीसाधनका लागि भौतारिनु पर्दैन, समयमा नै अस्पताल पुगिन्छ भन्ने विश्वास जागेको छ”, यो भनाइ हो बाँकेको राप्तिसोनारी गाउँपालिका–२ कि मिना वलीको ।  मीनाले धेरैपटक राजमार्गमा भएका दुर्घटना नजिकबाट देख्नु र सुन्नुभएको छ । प्रायः रातिको समयमा दुर्घटना हुने हुँदा समयमै उपचार नपाउँदा कतिपयले ज्यान गुमाएको पनि उहाँको सम्झनामै छ ।  त्यसैले यहाँका स्थानीयले भरपर्दो एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनका लागि आवाज उठाइरहेका थिए । तीमध्ये मीना पनि एक हुनुहुन्थ्यो । पछिल्लो समय  यहाँ चौबिसै घण्टा सेवा दिने गरी एम्बुलेन्स सञ्चालनमा आएपछि पहिलेको जस्तो समस्या नहुने उहाँको विश्वास छ । मीनाजस्तै सोही गाउँपालिका–८ का रामशरण थारुले पालिकामा एम्बुलेन्स सेवा सुरु भएपछि खुसी हुनुहुन्छ ।  “निकुञ्जसँगै जोडिएको राजमार्गका कारण यहाँ सवारी दुर्घटनाका साथै वन्यजन्तुको आक्रमणबाट पनि बेलाबेला समस्या हुने गरेको छ । विगतमा धेरैले दुःख पाएका छौँ । कतिले समयमा अस्पताल पु¥याउन नसक्दा ज्यान गुमाएका पनि छन्”, उहाँले विगत सम्झिँदै भन्नुभयो,“ अब आफ्नै पालिकामा चौबिसै घण्टा एम्बुलेन्स सेवा सुरु भएको छ । अब समयमै अस्पताल नपुर्‍याएका कारण कसैले पनि अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्दैन भन्ने विश्वास जागेको छ ।” सोही पालिका–२ का कार्यवहाक वडाध्यक्ष दीर्घबहादुर बुढाक्षेत्री पनि विगतमा सवारीसाधनको अभावमा समयमै अस्पताल पु¥याउन नसक्दा धेरै घाइते तथा बिरामीले ज्यान गुमाएको स्मरण गर्नुहुन्छ ।  “अकस्मात कुनै घटना भइहालेमा कोहलपुर मेडिकल र नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजसम्म पुग्न समस्या हुने गथ्र्यो । समयमा अस्पताल पुर्याउन नसक्दा धेरैले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको आफ्नै आँखाले देखेको छु । त्यही समस्या समाधान गर्न पालिकाले एम्बुलेन्स सेवा सुरु गरेको छ । अब केही राहत हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।  बाँकेको राप्तिसोनारी गाउँपालिकाले सर्पदंश उपचार केन्द्रका लागि भन्सार तीरेर ल्याइएको एम्बुलेन्सलाई सञ्चालनको जिम्मा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं ४२ रिजर्भ गणलाई दिएको छ । असोजको १ गतेदेखि सशस्त्र प्रहरी बलले एम्बुलेन्स सञ्चालनको जिम्मा लिएको हो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष तप्तबहादुर पौडेलले जनतालाई छिटो छरितो  सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले एम्बुलेन्स खरिद गरेर ल्याइए पनि केही प्राविधिक कारणले सञ्चालन गर्न नसकिएको बताउनुभयो ।  उहाँले सशस्त्र प्रहरी बललाई एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरेसँगै सेवा प्रवाहमा सहजता हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “पूर्वपश्चिम राजमार्गमा हुने सवारी सडकलगायत समस्यामा उद्धार तथा भैपरी आउने दैविक प्रकोपको उद्धारमा पनि सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरिएको छ । पक्कै पनि सोहीअनुसार सञ्चालन हुनेछ”, अध्यक्ष पौडेलले भन्नुभयो ।  बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजालले पालिकाले सशस्त्र प्रहरीलाई एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरेकोमा त्यसले विपद्का समयमा निकै सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।  “दुरीका हिसाबले पनि यस पालिकामा हुने दुर्घटनाका घाइते वा बिरामीलाई समयमै अस्पताल पुर्याउन गाह्रो हुन्छ । अब एक्बुलेन्सका कारण सो समस्या समाधानमा सहयोग पुग्नेछ”, उहाँको भनाइ छ ।  सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं ४२ रिजर्भ गणका गणपति क्षेत्रीले पालिकाले विश्वास गरेर एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरेकाले सोहीअनुसार काम गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।  सम्झौताअनुसार हालका लागि एम्बुलेन्स सेवा पालिकाको वडा नं २, ८ र ९ मा सञ्चालनमा आएको छ । सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार उक्त एम्बुलेन्स चालक र एम्बुलेन्सको संरक्षण सशस्त्र प्रहरीले गर्नेछ भने एम्बुलेन्सको ईन्धन र मर्मतलगायतका अन्य खर्चको जिम्मेवारी पालिकाले नै बेहोर्ने छ ।

पर्वत:    वर्षायामका तीन महिना नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न निषेध गरिएको भएता पनि कालीगण्डकी नदीको दोहन रोकिएको छैन ।   कालीगण्डकीमा मात्र पाइने शालिग्राम नासिएको जनाउँदै सर्वोच्च अदालतले उत्खननमा रोक लगाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको भएपनि दैनिकजसो नदीमा डोजरले बालुवा निकालिरहेका छन् । अनुगमन समिति  निष्क्रिय रहँदा प्राकृतिक स्रोत संरक्षणमा चुनौती थपिएको छ ।            कुश्मा नगरपालिकाको मालढुङ्गा आसपास, दमुवाखोला, जलजला गाउँपालिकाको लस्ती, मिलनचोक, खनियाघाट, केरावारी, बगरफाँट र मोदीखोलाको दोबिल्लालगायत स्थानमा नदीको धार नै परिवर्तन गरेर उत्खनन गरिएको पाइएको छ ।  नदीबाट निकालिएको बालुवा, ढुङ्गा, गिट्टी मध्यपहाडी लोकमार्ग, कालीगण्डकी करिडोर, दोबिल्ला–फलेवास सडक किनारमा उरुङ लगाइएको छ ।           कालीगण्डकी किनारमा मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएका क्रसर उद्योगले लुकिछिपी बालुवाका झिकेर अनधिकृत दोहन गरेका स्थानीय हरेमबहादुर खत्रीले बताउनुभयो । कहिलेकाँही प्रहरीले एकदुई जनालाई पक्राउ गरेर सम्बन्धित पालिकामा बुझाएपनि कारबाही नगर्दा उनीहरू हतोत्साही नभएका उहाँले बताउनुभयो ।             सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी धार्मिक आस्थासँग जोडिएकाले यसको दोहन अवैध भएको भन्दै नदीजन्य पदार्थ मेसिन प्रयोग गरेर निकाल्न निषेध गरेको छ । अदालतको आदेशपछि कुश्मा नगरपालिका र जलजला गाउँपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न पाएका छैनन् ।           गण्डकी प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा निकासी मापदण्ड कार्यविधि, २०७५ तयार गरे पनि त्यो पालना भएको छैन । कार्यविधिअनुसार राष्ट्रिय वन, आरक्षण क्षेत्र, संवेदनशील क्षेत्रबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो, चट्टान, उत्खनन गर्दा ‘डोजर, स्काभेटर, लोडर’जस्ता भारी उपकरण प्रयोग गर्न पाइदैन ।           कुश्मा नगरपालिकाकी राजश्व शाखा प्रमु डिलकुमारी शर्माले नदी तथा खोलाबाट निर्माण सामाग्री उत्खनन गरेर सडक किनारमा थुपारिएको गुनासोको अनुसन्धान जारी रहेको बताउनुभयो ।