खोटाङ :      बर्सात सुरु भएसँगै आएको भलबाढी तथा पहिरोका कारण जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र दिक्तेल बजारबाट अन्तरपालिका जोड्ने सबै ग्रामीण सडक अवरुद्ध भएका छन् ।       कच्ची अवस्थामा सञ्चालन हुँदै आएको जिल्लाका सबै ग्रामीण सडक अवरुद्ध भएपछि दिक्तेल बजार तथा तराईका जिल्ला एवं संघीय राजधानी काठमाडौँ आवतजावत गर्ने यात्रु समस्यामा परेका छन् । हिउँदको समयमा जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहमा यातायात सञ्चालन भए पनि अहिले दिक्तेल–काठमाडौँ, दिक्तेल–इटहरी–विराटनगर र दिक्तेल भोजपुर सडकमा मात्र यातायात सञ्चालनमा रहेको खोटाङ यातायात प्रालिका महासचिव रामकुमार हिङ्माङले जानकारी दिनुभयो । “कच्ची अवस्थामा सञ्चालन हुँदै आएको सबै ग्रामीण सडक भारी वर्षाका कारण अवरुद्ध भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बर्सेनि अवरुद्ध हुँदै आएको सडक बाह्रै महिना सञ्चालनमा ल्याउन सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी छ ।”     दिक्तेल–बाक्सिला, दिक्तेल–एैँसेलुखर्क, दिक्तेल–पाथेका, दिक्तेल–खार्मी, दिक्तेल–मात्तिम–पञ्चमी, दिक्तेल–रेग्मीटार–रसुवा सडक पूर्ण अवरुद्ध बनेको यातायात व्यवसायीले बताएका छन् । अवरुद्ध ग्रामीण सडक पुनः मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउनेबारे अहिलेसम्म कसैको ध्यान नगएको यातायात व्यवसायीको आरोप छ ।     गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष छिटो बर्सात सुरु भएको र लगातारको वर्षादका कारण जिल्लाका सबै ग्रामीण सडक अवरुद्ध भएको महासचिव हिङ्माङले बताउनुभयो । यस वर्ष चैतबाटै जिल्लाका सबै ग्रामीण सडक अवरुद्ध भएको हो ।      अवरुद्ध ग्रामीण सडक दशैँअघि सञ्चालन हुने अवस्था छैन । जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहले आ–आफ्नो क्षेत्रमा निर्माण गरिएका ग्रामीण सडकलाई बाह्रै महिना सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास गरे पनि अहिलेसम्म सफल हुन सकेको छैन ।       सगरमाथा राजमार्गअन्तर्गत तराईका जिल्ला जोड्ने दिक्तेल–गाईघाट सडक खण्डसमेत अवरुद्ध भएकाले आवतजावत तथा दैनिक उपभोग्य वस्तु ढुवानीमा समस्या भएको छ । कालोपत्रको काम सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्नुपर्ने समय बितेको लामो समयसम्म पनि ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीका कारण उक्त दिक्तेल–गाईघाट सडक अहिले अलपत्र अवस्थामा छ ।       कालोपत्र गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको दिक्तेल–काठमाडौँ सडकसमेत लगातारको वर्षाका कारण पटकपटक अवरुद्ध हुँदै आएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने उक्त सडक खण्डको विभिन्न ठाउँमा पहिरो झरिरहनुका साथै भलबाढीले अवरुद्ध हुने गरेको यातायात व्यवसायीले बताएका छन् ।       यसैबीच, ढलानको काम सुरु गरिएको दिक्तेल बजारको सडकबीचैमा अलपत्र बनेको छ । दिक्तेलस्थित रत्नपार्कको किराँतचोकदेखि सरस्वती माविको प्रवेशद्वारसम्म ढालन गरिएपनि त्यसभन्दा तत्लो भेगको सडक अलपत्र बनेको हो ।      ढलानको कामबीचैमा छाडेर ठेकेदार कम्पनीले सडक अलपत्र बनाएपछि सबैभन्दा बढी किनमेलका लागि बजार आवतजावत गर्ने ग्राहक तथा विद्यार्थीलाई सास्ती भएको छ । कच्ची अवस्थामा सञ्चालन हुँदै आएको सडक ढलानका लागि स्काभेटर लगाएर सम्याइएको ठाउँमा लगातारको वर्षासँगै भलबाढी आएपछि खाल्डाखुल्डी हुनुका साथै हिल्लाम्मे हुँदा आवतजावतमा समस्या भएको हो ।      जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहको केन्द्र दिक्तेल बजार ढलानका लागि सघन सहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजना ओखलढुङ्गाको रु दुई करोड ६८ लाख लागतमा दिक्तेल बजारस्थित सिँचाइ गेटदेखि नेपाल टेलिकमसम्मको सडक ढलानको काम सुरु गरिएको थियो । मध्यपहाडी लोकमार्गले छोएको दिक्तेल बजारको सडक ढिलै भए पनि ढलान हुने भएपछि स्थानीय बासिन्दा हर्षित भए पनि अहिले अलपत्र बनेको हो ।      हप्ताको दुई पटक बुधबार र शनिबार हटिया लाग्ने दिक्तेल बजारको सडकमा अहिले हिउँदको समयमा धुलो र बर्सातको समयमा हिलोका कारण समस्या हुने गरेको छ । निर्माणाधीन सडक अलपत्र पार्ने ठेकेदार कम्पनीलाई दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले लिखितरुपमा पत्राचार गरेर तत्काल रोकिएको काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिए पनि निर्माणको काम अगाडि बढाइएको छैन । 

काठमाण्डौँ :      प्रदेश नं १ प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान माथि सामान्य छलफल सुरु भएको छ । छलफल सुरु हुनुअघि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन बजेटमा विशेष व्यवस्था गरेको बताउनुभयो ।      उहाँले आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्नुपर्ने धारणा राख्दै सरकारले पूर्वाधार विकासमा पनि बजेट विनियोजन गरेको जानकारी गराउनुभयो । मन्त्री आङ्बोले दीर्घकालीन र तत्कालीन आवश्यकतालाई पूरा गर्न बजेट फलदायी रहेको चर्चा गर्दै विनियोजित बजेटको स्रोतमा चाप नपर्ने धारणा राख्नुभयो ।   विशेष समय      नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले सुनसरीको दुहबी–इनरुवा सडक खण्ड जीर्ण अवस्थामा रहेकाले यसको स्तरोन्नति गर्न बजेट व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले सवारीको चाप र आर्थिक भार कम गराउने यो सडक निकै महत्वपूर्ण भएकाले प्रदेश सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।   कोइरालाले सुनसरीका ठूलठूला नदीले बर्सेनि गर्ने कटान र डुबानबाट आम नागरिकलाई बचाउन तथा त्यसभित्र निर्माण भएका संरचनालाई जोगाउन पनि नदी नियन्त्रणको ठोस योजना ल्याउनुपर्ने धारणा राख्दै प्रदेशको नामकरण गर्न छलफल र बहस गर्न के को सङ्कोच हो भनी प्रश्न गर्नुभयो ।    प्रदेशमा अनेक नामका सम्भावना रहेकाले त्यसमा छलफल र बहस गर्नुपर्ने सुझाव राख्दै उहाँले विभिन्न कारणले रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा गर्न प्रदेश सरकारमार्फत सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।    प्रदेशसभा सदस्य कुसुमकुमारी श्रेष्ठले प्रस्तुत राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानित बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा प्रत्येक सदस्यलाई रु एक करोड विनियोजन भएकामा खुसी व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले यस्ता कार्यक्रमले जनता र प्रदेश सरकारसँग जोडिन मद्दत गर्ने भन्दै सरकाले प्रविधि हस्तान्तरण र लघु उद्योगमा विशेष जोड दिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।      प्रदेश सभाको अर्को बैठक सोमबार अपराह्न १ः३० बजे बस्नेछ ।

म्याग्दी:  मुस्ताङ र म्याग्दीलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने मालढुङ्गा–बेनी सडक आजदेखि दैनिक चार घण्टा बन्द हुने भएको छ ।   स्तरोन्नति भइरहेको मालढुङ्गा–बेनी सडक चौडा गर्न चट्टान काट्नुपर्ने भएकाले दैनिक चार घण्टा बन्द गर्न लागिएको कालीगण्डकी करिडोर बेनी–जोमसोम कोरला सडक आयोजनाका प्रमुख जगत प्रजापतिले जानकारी दिनुभयो ।   निर्माणको कामलाई सहजरूपमा गति दिन असार ३२ गतेसम्म दैनिक चार घण्टा सवारी साधन चलाउन बन्द गर्ने निर्णय भएको प्रजापतिले जानकारी दिनुभयो । आयोजना कार्यालयले सूचना जारी गर्दै प्रत्येक दिन बिहान ११ देखि दिउँसो ३ बजेसम्म मालढुङ्गा–बेनी सडकमा यातायात बन्द गर्ने जनाएको छ ।   सवारीसाधनको चापले सडक विस्तारको काम प्रभावित बनेपछि बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाले प्रशासनको अनुमतिमा सडक बन्द गर्ने सूचना जारी गरेको हो ।   तेह्र किलोमिटर दूरीको उक्त सडक स्तरोन्नति र कलोपत्रको काम भइरहेको छ । सवारी आवतजावत बन्द गरिएको अवधिमा सवारीसाधनको डाइभर्सन र ब्यवस्थापनका लागि सुरक्षा निकाय तथा सहजीकरणका लागि पर्वत, म्याग्दी, बागलुङ र कास्की जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरिने भएको छ ।   एम्बुलेन्स र बिरामी बोकेका सवारीसाधन तथा विकास निर्माणका अत्यावश्यक सवारी साधन सञ्चालनमा भने सहजीकरण गरिने छ । मालढुङ्गा–बेनी सडक बन्द भएको समयमा बागलुङ–रत्नेचौर–बेनी हुँदै वैकल्पिक सडक प्रयोग गर्न सकिन्छ । एपेक्स–खड्का कृष्ण जेभीको सहायक ठेकेदार कम्पनी ओमकारेश्वरका सञ्चालक अमृत दाहालले वर्षायाम सुरु भए पनि सडक निर्माणलाई तीव्रता दिन सवारीसाधन रोकेर काम गर्न समय मागिएको बताउनुभयो ।   कुश्मा नगरपालिका–१ स्थित मालढुङ्गाबाट जलजला गाउँपालिका–८, ७, ४ र ३ हुँदै म्याग्दी सदरमुकाम बेनी जोड्ने १३ किलोमिटर सडक विस्तार र सुधार गरी दुई लेनको बनाउन लागिएको आयोजनाले जनाएको छ । मालढुङ्गा–बेनी सडक चीन र भारत जोड्ने नेपालको सबैभन्दा छोटो सडक कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत पर्छ । विसं २०७७ चैतमा रु ५२ करोड ८६ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको निर्माण कम्पनीले विभिन्न खण्डमा मजदुर र उपकरण परिचालन गरेर सडक विस्तार, पर्खाल र नाली निर्माणको काम गरिरहेको छ ।   हाल पक्कीसहित करिब ६ मिटरको हाराहारीमा रहेको सडकलाई नौ मिटर बनाएर एक मिटरको नाली र दुई लेनमा आठ मिटर चौडाइका दरले अमेरिकी आक्सपाल्ट प्रविधिको कालोपत्र गर्न लागिएको हो । विसं २०४८ मा ‘कामका लागि खाद्यान्न’ कार्यक्रमअन्तर्गत सुरु गरिएको उक्त सडक २०६८ सालमा कालोपत्र गरिएको थियो ।   पछिल्लो समय सडक जीर्ण थियो । पहिरा तथा बाढीका कारण बेला बेलामा यातायात सेवा प्रभावित हुने गरेको छ ।

इलाम:  प्रदेश नं १ को नाम सबै समुदायलाई मान्य हुने गरी ‘किरात सगरमाथा’ राख्न आग्रह गरिएको छ ।   किरात धर्मगुरु माहिङगुम अङसीमाङ आत्मानन्द लिङ्देन ‘सेइङ’ आश्रम माङसेबुङ, इलामद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पाँच हजार वर्ष अगाडि महाभारतकालीन इतिहासमा ‘किरात’ उल्लेख भएको हुनाले यस प्रदेशको नामकरण ‘किरात सगरमाथा’ राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको हो ।   धर्मगुरुका निजी प्रवक्ता डिल्लीराम चाम्लीङले किरात प्राकृतिक,भौगोलिक, सांस्कृतिक सबै दृष्टिकोले उत्कृष्ट रहेकोले सोही नाम राखेमा सम्पूर्ण प्रदेशवासीको अपनत्व हुने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।   किरात राई समाजका दशरथ रुम्दालीले प्रदेशको नामाकारण नहुँदा  यस क्षेत्रका जनता समस्यामा परेकाले अविलम्ब उत्कृष्ट सभ्यताको किरात र विश्वको सर्वोच्च शिखरसहितको संयक्त नाम राख्नु उत्तम हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।   समाजसेवी धनराज मेयाङवोले पनि किरात सभ्यता विश्वमा पहिचान र सबै धर्मसंग सम्बन्धित रहेकाले ‘किरात सगरमाथा’ प्रदेश नै नामकरण गर्न  सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।

सुनसरी- सुनसरी इटहरी उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार हेमकर्ण पौडेलले ३३ हजार ४९ मत ल्याई विजयी हुनुभएको छ । उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा( एमाले) का यामकुमार चुङवाङ सुब्बाले २८ हजार ३१ मत प्राप्त गर्नुभएको छ ।   यसैगरी उपप्रमुखमा एमालेका उम्मेदवार सङ्गीताकुमारी चौधरी ३२ हजार ४३६ मतसहित विजयी हुनुभएको छ । उहाँका निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का उम्मेदवार केशवकुमार विष्ले १८ हजार ३१ मत प्राप्त गर्नुभएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ ।-

काठमाडौं:  छैटौं संस्करणको आरबीबी-एनभीए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल लिग प्रतियोगिता अन्तर्गत पुरुषतर्फको उपाधि त्रिभुवन आर्मी क्लबले जितेको छ । त्रिपुरेश्वरस्थित राखेपको कभर्डहलमा शनिबार भएको अन्तिम खेलमा हेल्प नेपाललाई ३-१ को सेटमा हराउँदै आर्मी च्याम्पियन बनेको हो ।     रोमान्चक खेलमा आर्मीले हेल्प नेपालमाथि २५-१५, २५-१८, २६-२८ र २८-२६ को सेटमा जित निकाल्यो । यस जितसँगै आर्मी लिगको शीर्ष स्थानमा रहदै च्याम्पियन बनेको हो । आर्मीले ६ खेलमा १८ अंक जोड्यो । हेल्प नेपालले ६ खेलमा १४ अंक जोड्यो । हेल्प नेपाल दोस्रो स्थानमा रह्यो ।   उपाधिसँगै आर्मीले ६ लाख नगद प्राप्त गरेको छ । हेल्प नेपालले ३ लाख प्राप्त गर्यो ।  तेस्रो भएको नेपाल पुलिसले १ लाख ५० हजार र चौंथो एपीएफले ७५ हजार प्राप्त गर्यो ।    महिलातर्फको उपाधि पनि आर्मीले जित्यो । अन्तिम खेलमा नेपाल पुलिस क्लबलाई ३-० को सोझो सेटमा हराउँदै आर्मी च्याम्पियन बनेको हो ।   विभागीय डर्बीमा आर्मीले पुलिसमाथि २५-१८, २५-२३ र २५-२० को सेटमा जित निकाल्यो । आर्मी पहिलो पटक च्याम्पियन बनेको हो ।   महिलातर्फ उपाधि विजेता आर्मीले पनि नगद ६ लाख प्राप्त गरेको छ ।   उपविजेता पुलिसले ३ लाख प्राप्त गर्दा तेस्रो बनेको एपीएफले १ लाख ५० हजार र चौंथो एभरेस्टले ७५ हजार प्राप्त गरेको छ ।   नेपाल भलिबल संघले आयोजना गरेको लिगमा पुरुषतर्फ ७ टिम र महिलातर्फ ५ टिमको सहभागिता रहेको थियो । पुरुषतर्फ त्रिभुवन आर्मी क्लब, नेपाल पुलिस क्लब, एपीएफ क्लब, हेल्प नेपाल, गण्डकी प्रदेश, गल्कोट स्पोर्ट्स क्लब र ढोरपाटन क्लबले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।   महिलातर्फ त्रिभुवन आर्मी क्लब, नेपाल पुलिस क्लब, एपीएफ क्लब, न्यु डायमण्ड र एभरेस्ट भलिबल क्लब रहेको थियो ।

ताप्लेजुङ: ताप्लेजुङसदरमुकाम फुङ्लिङ नगरपालिका–९ पाथीभरा क्षेत्रस्थित देउराली सामुदायिक वन रेडपाण्डा अनुसन्धान तथा अनुसन्धान केन्द्र बनेको छ । हिमाली संरक्षण मञ्चको सहजीकरण तथा रेडपाण्डा नेटवर्कको आर्थिक सहयोगमा भौतिक संरचना बनेको मञ्चका कार्यक्रम संयोजक रमेश राईले जानकारी दिनुभयो । जैविक विविधता तथा वन्यजन्तुको अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले निर्माण भएको संरचना कूल लागत रु एक करोड ५७ लाख छ । काठमाडाँैस्थित एसएनपी निर्माण व्यवसायीले निर्माण गरिरहेको सो भवनको अङ्ग्रेजी अक्षर एल आकारको जग बसेको छ । वातारणमैत्री भवन भएकाले जैविक सामग्री प्रयोग गरिएको छ । निर्माण कम्पनीका सुभरभाइजर अमृत भट्टराईका अनुसार यो स्रोत केन्द्र बनाउँदा प्रयोग भएका सबै कच्चा पदार्थ वातावरणमैत्री र स्थानीय उत्पादनका सामग्री प्रयोग भएको जानकारी दिनुभयो । गोबर, खरानी, अण्डाको खोल, शुद्ध तोरीको तेल, चुना, माटो, परालको टुक्रालाई मुछेर स्रोत केन्द्रको निर्माणमा प्रयोग गरिएको छ । उल्लेखित सामग्रीको मिलानले संरचना वातावरणमैत्री बन्नुका साथै बलियो, टिकाउ र मौसम अनुकुलित प्रकृतिको हुने उहाँले बताउनुभयो । नेपालमा यस्ता कमै संरचना रहेको र त्यो तहको संरचना हिमाली जिल्ला ताप्लेजुङमा पनि बनेकामा पूर्वी नेपालकै लागि गौरवकै विषय भएको हिमाली संरक्षण मञ्चले जनाएको छ । विसं २०७६ मङ्सिरदेखि भवनको निर्माण सुरु भएको हो । गएको असार मसान्तमा सम्पन्न हुनुपर्नेमा महामारीका कारण लामो समयको लकडाउनले तोकिएको समयमा पूरा गर्न नसकिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । भवन निर्माणकार्य ९९ प्रतिशत सम्पन्न भएको र अबको केही समयमै संरचना निर्माण सम्पन्न हुने निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । देउराली भित्री वन सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष निमाकृपा शेर्पाले भवन बनेपछि वन र वन्यजन्तुको संरक्षणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । स्थानीयस्तरमा भएको जैविक विविधता संरक्षणलगायत वातावरणमैत्री सेवाको प्रवद्र्धन तथा सदुपयोग गर्न, पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गरी वन उपभोक्ता समूहको आयआर्जनका स्रोत स्थापित गर्न तथा महत्वपूर्ण जडीबुटी, रेडपाण्डा र संरक्षित जङ्गली जनावर, पक्षी र दुर्लभ प्रजातिको प्रदर्शनी थलो बनाउन केन्द्र प्रभावकारी हुने उहाँको भनाइ छ । मञ्चका सचिव विवश केदेमले पाथीभरा क्षेत्र रेडपाण्डाका लागि उपयुक्त बासस्थान भएको क्षेत्र भएकाले यो केन्द्रलाई अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गरिने बताउनुभयो ।

बागलुङको जैमिनी नगरपालिका–१ कुश्मीशेरा बजारमा गत राति एक सहकारीसहित सात घरमा चोरी भएको छ । सिवाइसी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कुश्मीशेरा शाखासहित स्थानीय छ जनाको घरमा चोरी भएको हो । कुश्मीशेरा बजारका व्यवसायी गोविन्द अँखेलीको घरबाट दुई तोला सुन र नगद रु २० हजार चोरी भएको चेम्बर अफ कमर्श कुश्मीशेराका अध्यक्ष विष्णु आचार्यले बताउनुभयो । त्यस्तै शान्ति माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक यामबहादुर जिसीको घरबाट रु पाँच हजार चोरी भएको छ । कुश्मीशेरा बजारमा व्यापार गर्ने अनिल सापकोटाको पसलबाट रु २७ हजार चोरी भएको आचार्यले बताउनुभयो । चुडामणि शर्माको मेडिकल, नयनसिंह थापाको घर र मनबहादुर परियारको पसलबाट पनि चोरी भएको छ । उहाँहरुको के–कति चोरी भएको भन्ने विषयमा खोजी भइरहेको छ । सिवाइसी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको शाखा रहेको घरमा समेत तोडफोड भएको आचार्यले बताउनुभयो । चोरी भए, नभएको विषयमा खोजी भइरहेको छ । चोरी भएका सबै घर तथा पसलमा झ्याल, ढोका फोडेर चोरी भएको प्रहरीले जनाएको छ । बिहीबार राति साढे २ बजेसम्म बजारमा गस्ती गरेको प्रहरीले चोरीका विषयमा आज बिहानमात्रै जानकारी पाएको जनाएको छ । घटनाका विषयमा खोजी र अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी चौकी कुश्मीशेराका हवल्दार हरि शर्माले जानकारी दिनुभयो । तीन महिना पहिला कुश्मीशेरा बजारकै हेमलाल पौडेलको पसल फोडेर चोरी भएको थियो । प्रहरीले त्यतिबेला चोरी गर्नेलाई समेत पक्राउ गर्न सकेको छैन । तीन महिनापछि कुश्मीशेरा बजारमा पुनः चोरीका घटना बढेको स्थानीयवासी बताउँछन् ।

वैदेशिक रोजगार कार्यालय काठमाडौँले संस्थागत श्रम स्वीकृति अनलाइन प्रणालीबाट मात्र जारी हुने व्यवस्था गरेको छ । आगामी वैशाख २ गतेदेखि अनलाइन प्रणालीबाट मात्र संस्थागत श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको कार्यालय प्रमुख रमेश अर्यालले जानकारी दिनुभयो । कार्यालयले पुनः श्रम स्वीकृति, संस्थागत श्रम स्वीकृति र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको काम गर्दै आएको छ । संस्थागत श्रम स्वीकृतिका लागि म्यानपावर व्यवसायी वा उनीहरुका प्रतिनिधि कार्यालय आउने गरेकामा यो व्यवस्थासँगै कार्यालयमा भौतिक उपस्थितिबिना नै संस्थागत श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था गरिएको हो । कार्यालयले गत माघदेखि अनलाइन प्रणालीबाट मात्र पुनः श्रम स्वीकृति दिँदै आएको छ । पुनः श्रम स्वीकृति अनलाइन प्रणालीबाट मात्र हुन थालेसँगै दैनिक एक हजारभन्दा धेरै सेवाग्राहीले कार्यालयमा उपस्थित नभई अनलाइनबाटै सेवा लिँदै आएका छन् । श्रम मन्त्रालयले श्रम स्वीकृतिलाई फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस बनाइ छिटो, छरितो र पारदर्शीरूपमा सेवाप्रवाह गर्न अनलाइन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सहज र सरल तरिकाबाट सेवा प्रदान गर्ने नीतिअनुसार अनलाइन प्रणालीबाट श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाइएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठको भनाइ छ । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सहज र सरल तरिकाबाट छिटो–छरितोरूपमा गुनासोरहित सेवा प्रदान गर्न मन्त्रालयले दिएको निर्देशनानुसार पुनः श्रम स्वीकृतिसँगै संस्थागत श्रम स्वीकृतिको काम पनि अनलाइन प्रणालीबाट गर्न लागिएको कार्यालय प्रमुख अर्यालको भनाइ छ । कागजात जाँच गर्न समय लाग्ने तथा कहिलेकाहीँ सर्भरको समस्या हुनसक्ने भएकाले तीन दिनअघि नै संस्थागत श्रम स्वीकृतिका लागि अनलाइनमा आवेदन दिन इजाजत पत्रवाला म्यानपावर कम्पनी र सरोकारवालालाई कार्यालयले अनुरोध पनि गरेको छ ।