काठमाडौं: नेकपा (एमाले) का सांसद भैरवसुन्दर श्रेष्ठले सरकार कमिसनको चक्करमा लागेका कारण रासायनिक मल ल्याउन नसकेको आरोप लगाउनुभएको छ । सोमवार राष्ट्रियसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्नुहुँदै सांसद श्रेष्ठले सरकार कमिसनको चक्करमा लागेका कारण विदेशबाट रासायनिक मल ल्याउन नसकेको बताउनुभएको हो । मल र बीउ समयमै ल्याउँदा उत्पादन वृद्धि हुने र नेपाल आत्मनिर्भर हुने उल्लेख गर्दै उहाँले विदेशको कृषिजन्य उपज प्रतिस्थापन हुने भएकाले सरकारले त्यसो गर्न नचाहेको बताउनु भयो । मन्त्रीहरु मल लिनका लागि भनेर विदेश गए पनि त्यहाँ गएर भूमाफियाहरुको कमिसनमा डुबेर आउने गरेको र मल छिट्टै आउँछ भनेर जनतालाई ढाँट्ने गरिएको उहाँको भनाइ छ । ‘‘कमिसनको चक्करमा यो सरकार फसेको छ । नेपालमा धान उत्पादनको निम्ति मल, बीउ समयमै ल्याएपछि त नेपाली जनताको उत्पादन वृद्धि हुन्छ र नेपाली जनता आफैँमा आत्मनिर्भर हुन्छन् । त्यसप्रति विदेशबाट आउने चामल मित्र राष्ट्र होस् वा बाहिर देशबाट आउने त्यस्ता खालका कृषिजन्य उपजहरु नेपालमा त्यसै पनि आयातमा प्रतिस्थापन हुन्छन् ।,’’ सांसद श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘‘ तर नेपालमा त्यो गर्न चाहिँदैन, किनभने यो त खालि घुम्नका निम्ति, त्यहाँ गएर कुन–कुन भूमाफियासँग सङ्गत हुन्छ । अथवा त्यहाँको सरकारी पक्षसँग सङ्गत हुन्छ । उहाँहरुको कमिशनको चक्करमा मन्त्रीज्यूहरु डुबेर आउने गर्नुहुन्छ र यहाँ ढाँटेर सदनमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ कि नेपालमा जति चाह्यो त्यति मल आउँछ अब तपाईहरु ढुक्क हुनुस् ।’’
पाेखरा: गण्डकी प्रदेशका पुर्व आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री तथा प्रदेश सांसद किरण गुुरुङले सरकार दिउँसै सपना देखेर निदाएको बताएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमाथि छलफलको क्रममा बोल्दै आज (सोमबार) पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका सांसद गुरुङले अहिलेसम्म गण्डकी प्रदेश सरकार बजेटको रातो पुस्तक सिरानीमा च्यापेर दिउँसै निदाएको अभिव्यक्ति दिएका हुन् । उनले प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएको २० दिन सम्म प्रदेशका सभालाई बन्दी बनाएको टिप्पणी गरे । गुरुङले माओवादीका सांसदहरुलाई प्रश्न गर्दै भने, ‘पुर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रिसमा आएर गठबन्धन बनाएर कुनै सिद्धान्त, बिचार, लक्ष्य, उद्धेश्य, प्रवृति नमिल्ने पार्टी नेपाली कांग्रेसलाई बोकेर हिड्न सजिलो छ किन छैन? उनले मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई माओवादीको छायाँमा परेको बताउदै प्रश्न गरे, ‘माओवादीसँग मिलेर सरकार चलाउन सजिलो छ कि छैन्? प्रदेश सरकार खोज्न सत्तागठबन्धन नै लाग्नु पर्ने ? सत्तापक्षको भुमिका मिडियाले पुरा गर्नुपर्ने किन ?’ उनले व्यवसायीहरुलाई दुःख दिने हिसाबले यातायात क्षेत्रमा अनावश्यक रुपमा कर वृद्धि गरेका आरोप लगाए । ‘जुन क्षेत्रमा कर लगाउनु पर्ने हो त्यसमा छैन, उनले प्रश्न गरे, ‘जसले कर तिरेको छ त्यसैमा कर वृद्धि गर्ने ?’
काठमाडौं: नेपाली कांग्रेसकी सांसद अनिता देवकोटाले विकास बजेटलाई असार मसान्तमा आएर सक्ने परिपाटीअन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । सोमबारको राष्ट्रियसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्नुहुँदै सांसद देवकोटाले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा धमाधम विकास बजेटहरु खर्च गर्न थालिएको बताउनुभयो । उहाँले वर्ष दिनसम्म काम नगरेर बजेट फ्रिज हुने बहानामा असारमा मात्रै खर्च गर्ने परिपाटीले विकासको गतिलाई तीव्रता दिन नसकिने र दिगो विकास नहुने भएकाले यस्तो परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो । काम गर्ने अख्तियारी पाउनेले आर्थिक वर्षको सुरु समयमै काम गर्न र बजेट खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गर्नसके असारमा मात्रै खर्च गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुने उहाँको भनाइ छ । ‘‘सडक डिभिजन कार्यालयले क्र्याक सिल बनाउने बहानामा गोलमोटल रुपमा अहिले असारे बजेटहरु खर्च गरिरहेको अवस्थामा छ । चालु वर्षको १२ दिन बाँकी रहँदा विकासे अड्डाहरुमा खर्च गर्ने चटारो बढेर आएको छ । चालु आर्थिक वर्ष पुँजीगत ३ खर्ब ७८ अर्ब बजेट विनियोजन भएकोमा गएको हप्तामा मात्रै आठ अर्ब १६ करोड बजेट खर्च भएको छ ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘बजेट फ्रिज हुने बहानामा योजनाहरुमा असारमा मात्रै खर्च गर्ने जुन परिपाटी छ । यसले विकासको गतिलाई तीव्रता दिन सक्दैन । विकास दिगो हुन सक्दैन । विनियोजित बजेट फ्रिज हुने तरिकालाई अब निरुत्साहित गर्नका लागि नीतिगत रुपमा सुधार गर्नुपर्छ भनेर संविधानमै जेठ १५ मा बजेट ल्याउने व्यवस्था हामीले राख्यौँ ।’’ उहाँले थप्दै भन्नुभयो, ‘‘संविधानमा व्यवस्था त ग¥यौँ तर एक वर्षसम्म काम नै नगर्ने जब असार आउँछ तब बजेटहरु फ्रिज हुन्छ भन्ने बाहानामा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिले हामीले नीतिमा त परिवर्तन ल्यायौँ नियतमा परिवर्तन ल्याउन सकेनौँ । आर्थिक वर्षको सुरुवातमै जसले काम गर्ने अख्तियार प्राप्त गर्छ त्यसले काम गर्न पाउँछ । त्यसरी अख्तियारी प्राप्त गर्दा समयमै काम गर्ने र विनियोजित बजेटलाई खर्च गर्ने भयो भने हामी हतार–हतारमा, बजेटको नाममा फ्रिज हुने बहानामा खर्च सक्ने जुन प्रवृत्ति छ, यो निरुत्साहित हुन्छ । यतातर्फ सबैको ध्यान जानुपर्छ । सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’’ खेतीको सिजनमा पनि मल नपाएकाले किसानहरु चिन्तित रहेको औंल्याउनुहुँदै सांसद देवकोटाले समयमै मल उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यान जानु जरुरी रहेको बताउनुभयो । मल ल्याउने प्रक्रिया लामो भएकाले पनि मल आउन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले फास्ट ट्रयाकबाट रासायनिक मल ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
काठमाण्डौँ: नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) आफू प्रधानमन्त्री भएकाबेला नपठाइएको बताउनुभएको छ । आफूले पठाएको कुनै प्रमाण भए पेश गर्न उहाँले सत्ता गठबन्धनका नेताहरुलाई चुनौति दिनुभयो । प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकमा विशेष समयमा बोल्नुहुँदै अध्यक्ष ओलीले सो चुनौति दिनुभएको हो । यसअघि आफू प्रधानमन्त्री भएकाबेला त्यो सहमति भएको भन्ने आरोप सत्तापक्ष दलका नेताहरुले निरन्तर लगाउनुभएपछि अध्यक्ष ओलीले आफूले सो विषय बोल्नुपरेको बताउनुभएको छ । सो बारेमा संसद बैठकलाई जानकारी गराउन उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । “कुन कुन प्रधानमन्त्री, को को रक्षामन्त्रीले निर्णय गरेका हुन् ? सत्थ्यतथ्य कुरा बाहिर ल्याउन म आग्रह गर्दछुँ” उहाँले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग आग्रह गर्दै भन्नुभयो, “यस विषयको सत्यतथ्य कुरा सदनलाई जानकारी गराउनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो काम गर्नुहोला ।” आव २०७९/८० बजेट जनतालाई मार्का पारेको चर्चा गर्नुहुँदै अध्यक्ष ओलीले बजेट तयारी प्रक्रिया नै मूल्यमान्यता विपरित रहेको दावी गर्नुभयो । अर्थविद, विज्ञ, प्रतिपक्षीदल र नागरिकले बजेटबारे आलोचना गरिरहँदा पनि सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक नलिएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो । संसदको सबैभन्दा प्रमुख दल, प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसदमा सीसीटिभीको फुटेज देखाउन माग गर्दासमेत सरकारले आलटाल गरेको उहाँले बताउनुभयो । फुटेज नै गायव गर्ने काम भएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो । जनताको समस्याप्रति अरु दलका सांसदलाई रुचि नरहेको बताउनुहुँदे अध्यक्ष ओलीले संसद बैठकमा उपस्थितिले पनि त्यो देखाउने चर्चा गर्नुभयो । एमालेका सांसद बैठकमा अनुपस्थित रहने हो भने बैठकको कोरम समेत नपुग्ने अवस्था रहेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो । बजेटको विषय ज्यादै गम्भीर विषय भएपनि सरकारले हेलचेक्र्याइ गरिरहेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो । सीसीटीभी किन गायव गरियो ? बजेटबारेको सीसीटीभीको फुटेज माग गर्दासमेत सरकारले उपलब्ध गराउन नसक्नु विडम्बना भएको उहाँले बताउनुभयो । किन उपलब्ध गराउन सकिएको छैन ? आर्थिक अनुशासनहिनताको यो लज्जाजनक अवस्था हो । छानविन समिति बनाएर यसबारे छानविन गरिनुपर्छ । निश्पक्ष समिति बनाएर छानविन गरेर प्रतिवेदन सदनमा पेश गरिनुपर्छ उहाँले भन्नुभयो । “को हो एमाले भनेर प्रश्न गर्ने ? यसको सही सत्यतथ्य जवाफ दिइनुपर्छ” अध्यक्ष ओलीले थप्नुभयो, “संसदीय व्यवस्थामा को हो प्रतिपक्षी दल भनेर सोध्ने ?, तपाईहरुलाई त्यो पनि जानकारी छैन ? सीसीटिभीको फुटेज डिलिट गर्न पाइन्छ ?” उहाँले जिज्ञासा गर्नुभयो । आफूमाथि लागेको आरोप प्रष्ट पार्ने मन्त्रीको कर्तव्य हुन्छ उहाँले भन्नुभयो । प्रधानमन्त्री देउवा गठबन्धन दलको अगाडि लाचार हुनुभएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो । गठबन्धन जोगाउन जे पनि गर्न पाइँदैन अध्यक्ष ओलीले थप्नुभयो, “विचौलिया मान्छे राखेर देशको बजेट बनाउने विषय तमासा नभएर के हो त यो ?” त्यसको छानविन गर्न उहाँले माग गर्नुभयो । मन्त्री पदमा रहँदा जे पनि गर्न छुट नरहेको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री र सरकार जनताप्रति जवाफदेही हुनैपर्छ उहाँले बताउनुभयो ।
म्याग्दी: म्याग्दीका सबैजसो स्थानीय तहले स्थानीय जनशक्तिको खपत गरी उत्पादन बढाउने र ती उत्पादनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्रीको व्यवस्था मिलाउने पहल सुरु गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का को नीति तथा कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका यहाँका स्थानीय तहहरुले स्थानीय उत्पादन र श्रमको संयोजन गरी स्वरोजगार बनाउने खालको कार्यक्रम आयोजना गरिने बताएका छन् । एक नगरपालिका र पाँच गाउँपालिका गरी छवटा स्थानीय तहहरुले सार्वजनिक गरेका नीति तथा कार्यक्रममा र बजेटमा आर्थिक समृद्धिको आधार बनाएर आगामी आवको योजना तय गरेको जनाएका छन् । ती तहले आव २०७९/०८० का लागि रु तीन अर्ब ८४ लाख १६ हजार बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । उनीहरुको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा गएको पाँच वर्षको कार्यकालको झल्को दिने गरी पहिलो प्राथमिकता भने सडक नै देखिएको छ भने कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका कार्यक्रमसमेत समेटिएको छ । जनप्रतिनिधिले स्वरोजगारमुखी नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको बताए पनि स्थानीयवासीले भने सबैजसो स्थानीय तहले घुमाउरो तरिकाले वितरणमुखी योजना घुसाएका, बजेटमा केही नयाँपन भए पनि प्रचार गरेजस्ता नयाँ कार्यक्रमभन्दा पनि कार्यकर्ता रिझाउने, निर्वाचन लक्षित र कनिके योजना ल्याइएको गुनासो गरेका छन् । गाउँ नगरका आगामी नीति, कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिले आफ्ना प्रत्यक्ष सहभागितामा हुने गरी नयाँ कार्यक्रम समेटिएका छन् । स्थानीय सरकारका पहिलो प्राथमिकतामा परेका योजनामा सडक परे पनि नयाँ ट्रयाक खन्नेभन्दा पनि स्तरोन्नतितर्फ जोड दिएका छन् । बेनी नगरपालिकाले वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि ‘विपद्मा मेयर कार्यक्रम’ सञ्चालनसहित रु एक करोड पाँच लाख बजेट विनियोजन भएको छ । लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणतर्फ ‘आमा समूहसँग उपमेयर’ कार्यक्रमसहित रु ५७ लाख ५० हजार विनियोजन गरिएको छ । यो दुवै कार्यक्रम मेयर र उपमेयरले पदस्थापना कार्यक्रममै घोषणा गरेका थिए । नियमित बजेटबाहेक विगतका अपुरा योजना कार्यान्वयनलाई समेत बजेटमा जोडिएको छ । गाउँपालिकाले विनियोजन गरेको बजेटमा सबैभन्दा धेरै सामाजिक विकासतर्फ छुट्टाएको छ । बेनीले रु ७३ करोड २२ लाख बराबरको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेको छ । रघुगङ्गा गाउँपालिकाले रु ४६ करोड ८६ लाख २५ हजार बराबरको बजेट पारित गरेको छ । मालिका गाउँपालिकाले रु ४८ करोड १८ लाख ३६ हजार बजेट सार्वजनिक गरेको छ । मङ्गला गाउँपालिकाले रु ४२ करोड ३४ लाख ७० हजार बजेट सार्वजनिक गरेको छ । धौलागिरि गाउँपालिकाले रु ४० करोड ४९ लाख ४९ हजार बजेट पारित भएको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले अनुमानित रु ४९ करोड ७३ लाख ३६ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । जिल्लाका स्थानीय तहले नयाँ योजनामा भन्दा पनि प्रक्रियागत र विगतकै शैलीमा बजेट आएको युवाको गुनासो छ । त्यस्तै जीवन निर्वाहमुखी कृषि पेसाबाट कसरी आयमूलक कृषि पेसामा रूपान्तरण गर्ने गरी छुट्टै कार्यक्रम बनाउन जनप्रतिनिधिले कन्चुस्याइँ गरेको स्थानीयले बताएका छन् ।
काठमाडौं: सत्ता साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सरकारमा रहेका तीन मन्त्रीहरु फिर्ता बोलाएको छ । साथै, नयाँ तीन मन्त्रीको नाम पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले तीनजना मन्त्रीलाई नियुक्तिका लागि सिफारिससहित नामावली राष्ट्रपति भवन पठाइसक्नु भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाका प्रेस प्रमुख गोविन्द परियारका अनुसार जसपाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीमा मोहम्मद इस्तियाक राई, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रदीप यादव र कृषि मन्त्रालयमा मृगेन्द्र सिंहको नाम सिफारिस गरिएको हो । प्रधानमन्त्रीबाट नयाँ मन्त्रीको नाम सिफारिस भएपछि शपथ ग्रहणको तयारी सुरु गरिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले ३ बजेपछि शपथ शपथग्रहणको सम्भावना रहेको औँल्याउनुभयो । यसअघि जसपामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीमा रेनुकुमारी यादव, वनमन्त्री रामसहाय यादव र कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री महेन्द्र राय यादवले जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएको थियो ।
सञ्चारकर्मबाट राजनीतितर्फ मोडिएका रवि लामिछानेले गत ७ गते घोषणा गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको गण्डकी प्रदेश संयोजकमा डा. डीके (ढाकाकुमार) श्रेष्ठ चयन भएका छन् । चिकित्सकसँगै सामाजिक कार्यमा सक्रिय श्रेष्ठ चीनको डाली युनिभर्सिटीमा ६ वर्ष अध्ययन गरेर नेपाल फर्किएका हुन् । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालको इमर्जेन्सी वार्ड सम्हालेका श्रेष्ठ हाल आफ्नै शुभबिहानी पोलिक्लिनिकमा व्यस्त छन् । ‘पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा कार्यरत रहँदा सुधारको काम गरेको हुँ’ श्रेष्ठले भने ‘तर देशको बेथितिविरुद्ध लाग्न राजनीतिमा लाग्नुपर्छ भन्ने लागिरहन्थ्यो ।’ नेपालमा रहँदासम्म राजनीतिमा खासै चासो नरहेपनि अध्ययनकाक्रममा चीन पुगेपछि देश बदल्ने माध्यम नै राजनीति भएको चेत खुलेको उनले सुनाए । ‘राजनीतिक प्लेटफर्मको आवश्यकता थियो, यसैबीच रविजीले पार्टी खोलेपछि म पनि आबद्ध भए’ उनले सुनाए । हाल श्रेष्ठ आफ्नै पोलिक्लिनिक, समाजसेवा र राजनीतिमा सक्रिय छन् । पार्टीले योग्य ठानेर प्रदेशको जिम्मेवारी दिएकोप्रति उनले एकैपटक अवसर र चुनौति पाएको भनि टिप्पणी गरे । ‘बाहिर बसेर धारे हात लगाएरमात्र हुँदैन, समुन्नत नेपाल चाहनेले राजनीतिमा आउँनैपर्छ’ उनले प्रतिक्रिया जनाए । परिवर्तन नेपाल नामक संस्थाबाट समाजसेवामा सक्रिय श्रेष्ठले अब पार्टीसँग छलफल गरी छिट्टै प्रदेशस्तरीय कार्यक्रम गर्ने योजना रहेको उनले सुनाए । ‘देश बनाउने बाहेकको कुनै अर्काे स्वार्थ छैन, आउनुहोस् हातेमालो गरौं, हामी अघि बढौं र देशलाई अघि बढाऔं’ श्रेष्ठले भनेका छन् । हाल पार्टीमा २१ सदस्य रहेका छन् । जसमध्ये लामिछाने सभापति, मुकुल ढकाल प्रवक्ता र अन्य सदस्य रहेका छन् ।
काठमाण्डौँ: राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको आर्थिक विकास नभएसम्म मुलुकको स्वाभिमान उच्च हुन नसक्ने बताउनुभएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल युवा व्यवसायी मञ्चको नवनिर्वाचित पदाधिकारीसँग राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवासमा आज भएको भेटमा युवा उद्यमीका समस्याको समाधानका लागि नीति र सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले कृषि उपजमा अर्बौँको आयातले मुलुकको व्यापारघाटा चिन्ताजनक अवस्थामा पु¥याएको उल्लेख गर्नुभयो । राष्ट्रपति भण्डारीले युवाले राष्ट्रिय उद्यममा चासो दिएका प्रति उहाँहरूको प्रशंसा गर्नुभयो ।
पोखरा: लामो समयको रस्साकस्सीपछि गण्डकी प्रदेशको बजेटबारे सोमबार (भोली) दिउँसो १ बजेदेखि दफावार छलफल हुने भएको छ । आज (आइतबार) बसेको गण्डकी प्रदेशको कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा सहमति भएपछि सोमबार प्रदेश सभामा बजेटउपर छलफल हुने भएको हो । गत १ गते गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामजी बरालले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाखको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । बजेट भाषणपश्चात २ गते बजेटउपर छलफल गर्ने भनिएपनि १८ दिन बितिसक्दा समेत मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, अर्थमन्त्री रामजी बराल र प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसदहरुको तालमेल नमिल्दा बजेटउपर दफावार छलफल हुन सकेको थिएन । अब भने सोमबार छलफल हुनेगरि आज बसेको कार्यव्यवस्था समितिले सममति जुटाएको छ ।