पोखरा:     गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्टले नेपाल अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिलाई महत्वपूर्ण अवसरका रुपमा लिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
 

सन् २०२६ सम्ममा नेपाल विकासशील राष्ट्रमा सूचीकृत हुँदै गर्दा गण्डकी प्रदेशमा आयोजित ‘स्तरोन्नतिको अवधारणा, आगामी कार्यदिशा, अवसर, चुनौती, रणनीतिक कार्ययोजना र सरोकारवालाहरूको भूमिका विषयक’ अन्तक्र्रियात्मक कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश प्रमुख भट्टले यस्तो बताउनुभएको हो ।
 

‘अब विश्वमानचित्रमा आफूलाई विकासशील देशको सूचीमा सूचिकृत गर्न नेपाल अघि बढेको छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा देशको छवि उँचो बनाउने महत्वपूर्ण अवसर हो ।’ – उहाँले भन्नुभयो – ‘अब नेपालका लागि नयाँ अवसरहरु सिर्जना हुनेछ । देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधार हुने र सहज रुपमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सकिनेछ ।’

औद्योगिक प्रगति तथा व्यापारिक लाभको उचित वातावरण सिर्जना हुने भन्दै प्रदेश प्रमुख भट्टले स्तरोन्नतिपछि नेपालमा विकास तथा व्यावसायिक लगानीमा सुदृढ पहुँच, नयाँ व्यापार र आर्थिक साझेदारीको विकासमा योगदान, दिगो विकास, राष्ट्रिय छवि निर्माण, विश्वसनियतामा वृद्धि लगायतका प्रभाव पर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
 

‘विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिसँगै त्यसपछिका चुनौतीबारे पनि छलफल भइरहेको अवस्था छ । नेपाल सरकारले मुलुकलाई विकासशील राष्ट्रका रुपमा उभ्याउन दिगो विकास लक्ष्यका निर्धारित पक्षलाई कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
 

अन्य राष्ट्रहरु एलडीसीबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदाका परिवर्तनबारे गहिरो ढंगले अध्ययन भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले अझै १८ महिना बाँकी रहेको अवस्थामा त्यसपछि आउने समस्या र चुनौतीको व्यवस्थापनका लागि यस्ता  अन्तर्क्रियात्मक  छलफल प्रभावकारी बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
 

सन् २०२१ को अन्तमा नै नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले आगामी सन् २०२६ नोभेम्वर सम्ममा अल्पविकसित राष्ट्र (एलडीसी) बाट मध्यमस्तरको विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने सम्बन्धी प्रस्तावलाई अनुमोदन गरिसकेको छ ।

राष्ट्रियसभाले उपसमिति बनाएर तयारीलाई तीब्र बनाएको छ ।

३ महिना अघि मात्रै विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति अन्तर्गतको दीगो विकास उपसमितिले नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने सम्बन्धमा अध्ययन प्रतिवेदन २०८१ लाई समितिमा पास गरी मूल समितिलाई बुझाएको छ ।

अर्थमन्त्रालयले पनि नेपाल अल्पविकसित राष्ट्र समूहबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा अवलम्वन गर्नुपर्ने रणनीति कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने तयारीका कार्यहरूबारे गृहकार्य सुरु गरिसकेको छ ।
 

सन् १९७१ बाट एलडीसीको सूचीमा रहेको नेपाल यसअघि नै विकासशील राष्ट्रको सूचीमा रहन योग्य थियो । प्रतिव्यक्ति आय, मानव सम्पति सूचकांक र आर्थिक तथा पर्यावरणीय जोखिम सूचक अंकको मापदण्डमध्ये नेपालले दुई मापदण्ड पहिल्यै पूरा गरेको हो ।

पहिल्यै स्तरोन्नतिको मापदण्ड पूरा गरेपनि नेपालले महाभूकम्प र कोभिडका कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर चुनौती सामना गर्नुपरेको हुँदा नेपालकै अनुरोधमा प्रक्रियालाई थाँती राखिएको थियो ।