काठमाडौं:   नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा सुनचाँदी तथा हिरा–पत्थरका गरगहनाको व्यवसायमा कर वृद्धि गर्ने प्रक्रिया थालेपछि व्यवसायी महासंघले आपत्ती जनाएको छ ।

नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघका अध्यक्ष किसान सुनार, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका कार्यवहाक अध्यक्ष दियेशरत्न शाक्य र नेपाल हस्तकला महासंघका अध्यक्ष रविन्द्र शाक्यले सँयुक्त रुपमा आज विज्ञप्ती जारी गर्दै खारेजीको मागसहित गम्भीर आपत्ति जनाएको हो ।
 

उक्त विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘व्यवसायीको विरोधका बावजुद पनि अघिल्लो वर्ष १० लाखभन्दा माथिका गरगहनामा मात्र लागू हुँदै आएको विलासिता कर यस वर्षदेखि सीमा नतोकी सम्पूर्ण गहनामा लागू गरिएको २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरा–तथा बहुमुल्य पत्थर जडित गहनामा लागू गरिएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) प्रति हाम्रो गहिरो आपत्ति रहेको छ ।’

महासंघले सुनचाँदीका गरगहना नेपालमा विलासिताको वस्तु नभएको उल्लेख गर्दै भनेको छ, ‘बरु जन्म देखि मृत्युसम्म कुनै न कुनै रुपमा आफ्नो गच्छे अनुसार उपभोग गरिने संस्कृति, परम्परा र सामाजिक रीतिरिवाजको अभिन्न हिस्सा हुन् । विवाह, पूजाआजा, संस्कारदेखि आम सर्वसाधारणले बुझ्ने बचत र लगानीको एक माध्यमको रूपमा पनि सुनका गरगहनाको महत्वपूर्ण स्थान रहँदै आएको छ । सरकारले लागू गर्न खोजेको नयाँ कर संरचनाले उपभोक्तामाथि २ प्रतिशत देखि १३ प्रतिशत सम्मको प्रत्यक्ष आर्थिक भार थप्ने निश्चित छ, जसले बजारमा महँगी थप्नेछ । साथै, छिमेकी देशको बजारमा भन्दा अत्याधिक मुल्य बृद्धि भई यसले चोरीपैठारी तथा अवैध कारोबारलाईसमेत प्रोत्साहन गर्ने खतरा रहेको छ ।’

विज्ञप्तीमार्फत तिन महासंघले निर्यातमा २ दशमलव ५ प्रतिशत टिडिएस लाग्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने मागसमेत राखेको छ ।

सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्य व्यवसायीमैत्री नभएको भन्दै लाखौं व्यवसायी, कालीगढ र मजदुरको रोजगारी र जीविकोपार्जन धरासायी हुने खतरा महासंघको ठहर छ ।

यस्ता छन्, तिन महासंघको मागहरु:-

• हाल सबै प्रकारका सुन तथा सुनका गहनामा लागू गरिएको विलासिता कर र हिरा–जवाहरात जडित गहनामा लागू गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) तत्काल पुनर्विचार गरी खारेज गरियोस् । 

• सुनचाँदीको कारोबारलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रोत्साहित गर्न चाँडोभन्दा चाँडो ऐन, नियम तथा नीतिहरू निर्माण गरियोस् । 

•  कर संरचना परिवर्तन गर्नु पूर्व मौजुदा व्यवसाय, रोजगारी तथा बजारमा पर्ने दूरगामी प्रभावहरूको विस्तृत अध्ययन गरियोस र त्यसबिना करको दायरा नबढाइयोस् । 

•  विश्व बजारको मान्यता अनुसार गुणस्तर प्रमाणिकरणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त Accredited Lab को व्यवस्था गरियोस् ।  

• नेपाल राष्ट्र बैंकवाट जारी गरिएको परिपत्र अनुसार बैंकहरुवाट निकासी गर्ने साना उद्योगका लागि १०० तथा २०० ग्रामको सुन आपूर्ति नगरिएको हुँदा सानो–सानो परिमाणमा सुनका गरगहना निकासी गर्न नसकीएकोले यसतर्फ ध्यान दिइयोस् ।  

• निर्यातमा २ दशमलव ५ प्रतिशत टिडिएस लाग्ने व्यवस्था खारेज गरियोस् ।