काठमाडौं:   संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)मा श्रमजीवि पत्रकारका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ ।

उहाँले प्रेस चौतारी नेपालको राससको करार पत्रकारबारेमा ज्ञापन पत्र बुझ्दै उहाँले राससमा करार श्रमजीवि पत्रकारमा देखिएको समस्या समाधान चाँडै नै पुरा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएको हो । 

प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेतको नेतृत्वमा गएको टोलीले रासस करार (विशेष समाचारदाता) का समस्याबारे संचारमन्त्री गुरुङलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो ।

करिव २० बर्षदेखि काम गर्दै आएका राससका पत्रकारलाई व्यवस्थापन पक्षले न्यून तलवमा काम लगाउँदै आएको थियो ।

आफूलाई श्रमजीविका नेता धर्मेन्द्र झा अध्यक्ष र सिद्धराज राई महाप्रवन्धक रहेका राससमा १५ जना श्रमजीवि पत्रकारको सुनुवाई हुन नसक्दा मन्त्रीलाई आफ्नो समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्न गएका हुन ।  झा र राई आउने वित्तिकै ति पत्रकार राससबाट निकालिएको थियो । तर पछि नेपाल पत्रकार महासंघको अगुवाईमा सहमति भएपछि अहिले घरैबाट ति पत्रकारले समचार पठाउँदै आएका छन् ।

भेटघाटमा रासस करार पत्रकार संघर्ष समितिका संयोजक रमेश गिरीले आफूहरुले राससमा २० बर्षदेखि काम गरेपनि रासस व्यवस्थापन पक्षले समस्या समाधान नगरेपछि आन्दोलित हुन परेको बताउनु भयो । ‘राससले जस्तै समस्या भएका गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनका श्रमजीवि पत्रकारको व्यवस्थापन गरिएको छ” उहाँले भन्नुभयो, “तर हामी २० बर्षदेखि काम गरिरहेका पत्रकारलाई रासस व्यवस्थापन पक्षले हटाउने काम गरेको छ । हामीलाई व्यवस्थापन गर्ने धेरै ठाउँ भएपनि गरिएन ।’

राससमा नै काम गर्दा गदै उमेरहद नाधेपछि ति श्रमजीवि पत्रकारहरुलाई समस्या भएको हो । तर रासस जस्तै उमेर हद नाधेका गोरखापत्रका पत्रकारलाई भने त्यहाँको व्यवस्थापनले अधिकृत सरह सेवा सुविधा दिएर व्यवस्थापन गरेको छ । रासस व्यवस्थापन पक्षले आफूहरुसग गरिएको सम्झौता पनि कार्यन्वयन नगरेको पत्रकारको गुनासो रहेको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघसंग २०७९ कात्तिक २५ गते गरिएको सहमतिको बुँदा नं.१४ मा श्रमजीवि पत्रकारको सेवा, सुविधा र वृत्ति विकासमा योगदान हुने गरी छुट्टै कोषको स्थापनाका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन पहल गरिने छ र कोष स्थापना गरी करार सेवामा लैजाने भनिएको छ ।

तर अहिलेसम्म पनि रासस व्यवस्थापन पक्षले हाम्रो सेवा, सुविधा र वृद्धि विकासमा कुनै पहल लिएको छैन । एक वर्षमा करारमा लैजाने भनिएको पनि सहमति पालना गरिएको छैन ।

राससका पत्रकारलाई आफूहरुलाई सरकारी संचारमाध्यम गोरखापत्र, रेडियो नेपाल जस्तै हामीलाई करार सेवाम लगेर न्यूनतम अधिकृतस्तर वा सो सरहको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने, सहमतिको बुँदा नं. १४ मा उल्लेख गरिए अनुसार नियुक्त श्रमजीवि पत्रकारको सेवा, सुविधाको स्थायित्वसहित छुट्टै कोष स्थापना गरी करार सेवामा लैजानुपर्ने माग राखेका छन् ।