हरिबहादुर थापा

दुई दशकको लामो अन्तराल र युगान्तकारी राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनपश्चात् २०७४ सालमा सङ्घीयताको कार्यान्वयनस्वरूप नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकारका लागि तीन चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । विगतका स्थानीय निकायभन्दा अहिलेको स्थानीय तह संरचना, जिम्मेवारी तथा अधिकारको हिसाबले निकै फरक र शक्तिशाली रहेको छ । विगतको केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थामा केन्द्रीय सरकारको तल्लो एकाइका रूपमा स्थानीय निकायभन्दा संवैधानिक रूपमा नै अलग्गै र साभmा अधिकारसहित स्थापित विद्यमान स्थानीय तह प्राप्त अधिकारको प्रयोग गरी स्वतन्त्र स्थानीय सरकारको हैसियतले प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।

अपवादमा केही गुनासा भए पनि स्थानीय तहको कार्य सञ्चालनबाट नागरिकले परिवर्तन महसुस गरेका मात्र हैनन् कि सङ्घीयता कार्यान्वयनको अनुभूतिसमेत गरेका छन् । जिल्लास्तरबाट प्रवाह हुने अधिकांश सेवा अहिले पालिकास्तरमा पुगेका छन् । तत्कालीन गाविसस्तरबाट हुने कामसमेत जिल्ला सदरमुकाममा झोला वा डेराबाट सञ्चालन हुने परिस्थितिबाट आजित नागरिकले अहिले नजिकैको वडा वा पालिकाबाट सेवा प्राप्त गरिरहेका छन् । स्थानीय सरकारको रौनकले द्वन्द्वका बेला रित्तिएका गाउँबस्ती फेरि बौरिएका छन् र स्थानीयस्तरमा आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक गतिविधि एकाएक चलायमान भएका छन् । आज नागरिकसँंग स्थानीय सरकारका बारेमा गुनासा त होलान् तर यसको विकल्पका बारेमा भने कसैले कल्पनै गर्न सक्दैन ।

आजको परिस्थितिमा स्थानीय सरकारहरू आम नागरिकका लागि अपरिहार्य संरचनाजस्तै भइसकेको छ । स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिएको अधिकारले नागरिकको हकलाई सुनिश्चित गरेको छ । तथापी यी हक अधिकारलाई परिचालन गर्ने पदाधिकारीहरूको छनोटमा नागरिकबाट हेलचेक्र्याइँ वा कमीकमजोरी भयो भने चाहिँ अपेक्षाभन्दा उल्टो दिशामा परिस्थिति सोझिने जोखिम रहन्छ । स्थानीय तहमा युवालाई स्थापित गर्न सकिएमा उनीहरूमा विद्यमान ऊर्जावान् क्षमतालाई बहुआयामिक ढङ्गले मुलुक र नागरिकको हितमा अधिकतम उपयोग गर्न सकिने मात्र होइन, राजनीति र प्रशासनप्रति युवाको विश्वास र आकर्षण वढाउनुका साथै विदेशमा रहेका लाखाँै युवालाई पुनः मुलुकमा फर्केर केही गर्ने जाँगर उमार्न सकिन्छ ।

विद्यमान स्थानीय तहका सरकारमा पनि युवा र विशेषगरी महिला एवं दलित समुदायको उपस्थितिले स्थानीय तहलाई समावेशी मात्र बनाएको छैन कि समाजका हरेक तह र तप्काभित्र रहेको सम्भावना र क्षमतालाई समेत उजागर गरेको सर्वत्र अनुभव गरिएको छ । पहिलो निर्वाचनमा अधिकांश पालिकामा महिलालाई उपप्रमुख वा उपाध्यक्षमा सीमित गरिएकोमा यसपालि त्यो अनुभवले उनीहरू प्रमुख वा अध्यक्षमा नै आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्ने हिम्मत देखाउन थालेका छन् । महिलाले नेतृत्व गरेका पालिकाले अन्य पालिकाले भन्दा कमसल कार्यसम्पादन गरे भनेर कसैले भन्न सक्ने अवस्था नरहेकाले पनि यसपालि पालिकाको नेतृत्वमा महिला वर्गको उल्लेख्य उपस्थिति हुने परिदृश्य आकलन गर्न थालिएको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिले निर्वाचित दल त्यागेर अर्को दलमा प्रवेश गर्ने होडबाजीसमेत चल्न थालेको छ । यसरी दलबदल गर्नुका कारण व्यक्तिगत स्वार्थ वा पदको लोभ मात्र हो भनेर किटान गरिहाल्नु पनि उचित नहोला । यसमा अन्तर्निहित कारणहरू खोतल्दै जाने हो भने निष्कर्ष फरक पनि आउन सक्छ । खासमा स्थानीय स्तरका राजनीतिक कार्यकर्ता र जनतामा राजनीतिक विचार, दर्शन वा खास दलप्रतिको चिरस्थायी लगावभन्दा पनि आफ्नो गाउँ वा टोलका सानातिना समस्या समाधान, आधारभूत पूर्वाधार विकासका कार्यहरू तथा छरछिमेक हुनुको नाताले सामाजिक उत्तरदायित्वको स्वरूपमा समाजसेवा गर्ने ध्येयका लागि राजनीतिक आवरणलाई केवल साधन बनाएका पनि हुन सक्छन् ।

हामीले राजनीतिक व्यवस्था र प्रणाली नै यस्तो स्थापित ग¥यौँ कि राजनीतिक आवरण र संरक्षणबिना सार्वजनिक सरोकारका विषयमा आफूलाई सहभागी गराई स्थापित गर्नै कठिन हुँदै गएको छ । देशको राजनीति कतातिर गइरहेको छ वा कुन दल वा कुन सिद्धान्तले मुलुकलाई निर्देशित गरिरहेको छ भन्ने विषयमा कुनै खास स्थानीय तहमा विशेष अर्थ नराख्न पनि सक्दछ । आम स्थानीय नागरिकले समेत राजनीतिक दल, विचार, सिद्धान्तभन्दा पनि आफ्नो गाउँठाउँको विकास तथा आफूलाई परिआउने समस्या समाधानका लागि कुन व्यक्तिलाई जिताउँदा सहज हुन्छ, उसैलाई जिताउने मनोविज्ञानबाट निर्देशित हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।

यसर्थ आम नागरिकका लागि लोकतान्त्रिक शासनको अनुभूति दिने अर्थमा स्थानीय तहको चुनाव नै वास्तवमा आफ्ना जनप्रतिनिधि छनोट गर्ने सही अवसर भएकाले उनीहरूलाई स्थानीय तहको निर्वाचनप्रति खास आकर्षण रहेको छ । हाम्रो चुनावी तालिकाअनुसार पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन हुने र त्यसपछि मात्र प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचन हुने हुंँदा स्थानीय तहबाट आउने समग्र परिणामले प्रदेश तथा सङ्घीय संसद्को चुनावी रणनीति तय गर्न दललाई सघाउँछ नै ।

कुनै पनि राजनीतिक दलको जतिसुकै राम्रा र आकर्षक नीति र सिद्धान्त भए पनि वा कुनै पनि सरकारले जतिसुकै राम्रा नीति र कार्यक्रम ल्याए पनि त्यसलाई आम नागरिकसमक्ष पु¥याउन सकिएन भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन । त्यसैले पनि राष्ट्रिय दलले स्थानीय तहमा आफ्नो विचार बोक्ने धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिलाई स्थानीय तहमा जिताउन मरिहत्ते गरेका हुन्छन् । स्थानीय तहमा आफ्ना विचार र नीति वोक्ने कार्यकर्ता कार्यक्रम र स्रोत साधनसहित जनतासमक्ष जान पाए भने त्यो विचार बोक्ने दल र जनताबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुन पुगी हरेक तहमा दलको अवस्था बलियो हुने प्रबल सम्भावना रहन्छ । ठीक यसको विपरीत स्थानीय तहमा जित हासिल गरेका जनप्रतिनिधिले सारभूत कार्यक्षमता देखाउन सकेनन् भने यसले स्थानीय आम जनतामा नकारात्मक असर पुगी उक्त विचार बोक्ने दल र नेतृत्वले राज्यको हरेक तहमा राजनीतिक र नैतिक सङ्कट बेहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन पुग्दछ ।
नेपालमा स्थानीय सरकारको अभ्यास पहिलेदेखि नै हुंँदै आएको भए पनि अहिले कायम रहेको स्थानीय सरकार यसअघिका स्थानीय सरकारको निरन्तरता वा उही स्वरूपको चाहिँ होइन । जननिर्वाचित संविधान सभाबाट जारी भएको संविधानअनुसार राज्य पुनर्संरचना भई निर्वाचित ऐतिहासिक रूपमै शक्तिशाली र स्वायत्त सरकार हो । यसर्थ अघिल्ला स्थानीय सरकारजस्तो शक्तिशाली नभएको, नीतिगत र कानुन तर्जुमा अधिकार नपाएको, माथिल्लो निकायबाट हस्तक्षेप भएको तथा स्रोतसाधन सङ्कलन र परिचालनको स्वायत्त अधिकार नभएको जस्ता गुनासा देखाएर उम्किन पाउने सुविधा अहिलेको स्थानीय सरकारलाई छैन ।

अघिल्लो संविधानअनुसार स्थापित र सञ्चालित स्थानीय निकायको जगमा टेकेर संविधानले तोकेअनुसार पूर्णतः नयाँ संरचनामा स्थानीय सरकारको सञ्चालन गर्न सक्नु आफँैमा उल्लेख्य उपलब्धि हो । हिजो सामान्य सेवा प्रवाह कार्यालयका रूपमा स्थापित पालिका अहिले बृहत् भूगोल, गहन प्रशासनिक, विकासे तथा न्यायिक कार्यजिम्मेवारीसहितको स्थानीय सरकारका रूपमा सञ्चालित हुन पुगेका छन् । यसर्थ आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन बहालवाला जनप्रतिनिधिका लागि आफूले गरेका कार्य नागरिक र पालिकाका लागि के कति उपयोगी हुन पुगे वा पुगेनन् भन्ने जनमत सङ्ग्रहका रूपमा र नयाँ प्रत्यासीहरूका लागि चाहिँ लगभग शून्य अवस्थाबाट सुरु भएर यो अवस्थासम्म आइपुगेको पालिकालाई अघिल्ला जनप्रतिनिधिले भन्दा थप प्रभावकारी र जनप्रिय बनाउने चुनौतीलाई ग्रहण गर्दै निर्वाचनमा होमिनुपर्ने अवस्था छ ।

सकारात्मक पहलकै रूपमा लिनुपर्दछ कि संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको पदाधिकार नसकिँदै नयाँ जनप्रतिनिधि बहाल हुने गरी निर्वाचनको घोषणा भएको छ । स्थानीय सरकार जनप्रतिनिधिविहीन हुंँदा आम नागरिक र मुलुकलाई कुन हदसम्मको सास्ती हुन्छ भन्ने नमिठो अनुभव हामीले विगतमा भोगिसकेका छाँै । यसर्थ आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन राजनीतिक दल, आम नागरिक, राजनीतिक कार्यकर्ता सबैका लागि अपरिहार्य राजनीतिक पर्व नै हो । आवधिक निर्वाचनले केवल राजनीतिक अभ्यास वा कर्मकाण्ड मात्र पूरा गरेको मान्नु हँुदैन, यो लोकतन्त्रको सम्बद्र्धन, संविधानको रक्षा तथा नागरिकका अधिकारलाई सुनिश्चित बनाउने प्रक्रिया पनि हो । स्वस्थ र सैद्धान्तिक प्रतिस्पर्धा, मितव्ययी र सरल निर्वाचन प्रक्रिया, फरक विचारको सम्मान र मौलिक हकको रक्षा, मुलुकको हित तथा राष्ट्रिय एकता र नागरिक स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्न सके मात्र लोकतन्त्रको औचित्य साबित गर्न र यसको दिगोपना परिकल्पना गर्न सकिनेछ ।