पर्वत:  नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानीको सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले पर्वतमा चालु आर्थिक वर्षमा १ सय ९ वटा योजना सञ्चालन हुने भएका छन् ।

जिल्लाका दुई नगरपालिका र पाँच गाउँपालिकामा सङ्घीय र गण्डकी प्रदेश सरकारका गरी एक सय नौ योजना सञ्चालन हुने भएका हुन् ।

सङ्घीय सरकारअन्तर्गत ३४ र गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत ७५ वटा योजनामा बजेट विनियोजन भएको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय बागलुङले जनाएको छ ।

गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत कुश्मा नगरपालिकामा २६, फलेबास नगरपालिकामा १९, जलजला गाउँपालिकामा १०, पैँयु गाउँपालिकामा नौ, मोदी गाउँपालिकामा चार, महाशिला गाउँपालिकामा चार र विहादी गाउँपालिकामा तीन वटा योजनामा बजेट विनियोजन भएको कार्यालय प्रमुख किरण पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार सङ्घीय सरकारअन्तर्गत फलेबास नगरपालिकामा पाँच, कुश्मामा दुई, माशिलामा तीन, मोदीमा दुई, जलजला र पैँयुमा तीन वटा योजना रहेका छन् ।

यसबाहेक सङ्घीय शसर्त अनुदानबाट १६ योजना सञ्चालन हुने उहाँले बताउनुभयो । चालु आर्थिक वर्ष विसं २०८१÷८२ मा ७५ योजनाका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारबाट रु ११ करोड ४० लाख र १८ योजनाका लागि सङ्घीय सरकारबाट रु एक करोड ५९ लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।

यसैगरी सङ्घीय शसर्त अनुदानअन्तर्गत १६ योजना पुनःस्थापना गर्न रु ९८ लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।

योसहित चालु आर्थिक वर्षमा रु १३ करोड ९७ लाख बजेट प्राप्त भएको कार्यालय प्रमुख पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

कार्यालयका अनुसार योजनाको लागतअनुसार बजेट विनियोजन नहुँदा यस वर्ष अधिकांश योजना पूर्ण रूपमा सम्पन्न नहुने भएका छन् ।

बजेट अद्यावधिक गरी केही थप भएमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका १२ योजना चालु आवमा सम्पन्न हुने कार्यालय प्रमुख पौडेलले बताउनुभयो । गत आवभन्दा रु छ करोड बजेट घटेर आएकाले पनि सबै योजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।

“योजना बढी छन्, बजेट सीमित छ । त्यसैले अन्तिम चरणमा रहेका योजनालाई पूर्णता दिनेगरी काम गरिरहेका छौँ”, कार्यालय प्रमुख पौडेलले भन्नुभयो । प्रत्येक योजनामा न्यूनतम रु पाँच लाखदेखि बढीमा रु ६४ लाखसम्म बजेट विनियोजन भएको छ ।

जिल्लाका सबै परिवारमा खानेपानीको पहुँच पु¥याउने सरकारको योजनाअनुसार चालु आवमा बजेट विनियोजन भएका सबै योजना कार्यान्वयनमा गइसकेका कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

पर्वतमा अन्य संस्थागतबाहेक खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयमार्फत हालसम्म १६ हजारभन्दा बढी परिवारमा ‘एक घर, एक धारा’ विस्तार गरिएको छ ।

चालु आवमा सञ्चालित योजनाहरूले पूर्णता पाएमा दुई हजारभन्दा बढी घरमा ‘एक घर एक धारा’ विस्तार गर्न सकिने कार्यालयले जनाएको छ ।